::निकालपत्र::
(पारीत व्‍दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या )
(पारीत दिनांक–18 मे, 2017)
01. तक्रारकर्तीने मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्‍दपक्ष बिल्‍डर विरुध्‍द करारा प्रमाणे सदनीकेचे विक्रीपत्र व ताबा न दिल्‍याचे कारणावरुन दाखल केली आहे.
02. तक्ररकर्तीचे संक्षीप्‍त कथन खालील प्रमाणे-
विरुध्‍दपक्षाचा बिल्‍डर व डेव्‍हलपरचा व्‍यवसाय आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष फर्मचे प्रस्‍तावित मौजा वागधरा, तालुका जिल्‍हा नागपूर येथील खसरा क्रं-108 व 109, पटवारी हलका क्रं-46, Kanhaiya Enclave-III या आवास योजने मधील फ्लॅट क्रं-205, क्षेत्रफळ-626 चौरसफूट एकूण रुपये-6,87,500/- एवढया किमती मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा करार विरुध्‍दपक्ष फर्म तर्फे कार्यकारी संचालक श्री हेमंत झाम याचे सोबत दिनांक-30 ऑक्‍टोंबर, 2010 रोजी केला.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्‍दपक्षाने जुन-2015 मध्‍ये फ्लॅटचा ताबा देण्‍याचे मान्‍य केले होते. करारातील फ्लॅटची किम्‍मत ही बांधकामाचे प्रगती नुसार देण्‍याचे ठरले होते. तिने फ्लॅटपोटी काही रक्‍कमा विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केल्‍यात. माहे डिसेंबर-2014 मध्‍ये तिने विरुध्‍दपक्षाची भेट घेतली असता तांत्रिक कारणामुळे बांधकाम सुरु करता आले नसल्‍याचे सांगण्‍यात आले परंतु लवकरच फ्लॅट ऐवजी त्‍या जागेवर रो-हाऊसचे काम सुरु करणार असून त्‍याची किम्‍मत ही रुपये-6,87,500/- एवढी राहिल व रो हाऊसचा ताबा जून-2015 मध्‍ये देण्‍यात येईल असे सांगितले, त्‍यावरुन तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षास दिनांक-16/02/2015 रोजी आणखी रक्‍कम रुपये-1,50,000/- दिलेत व पावती प्राप्‍त केली.
सदर करारा नुसार तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षास खालील प्रमाणे “परिशिष्‍ट-अ”मध्‍ये दर्शविल्‍या प्रमाणे रकमा अदा केल्‍यात-
“परिशिष्‍ट-अ”
Sl. No. | Receipt No. | Receipt Date | Amount | Remarks |
1 | 2167 | 30/10/2010 | 1,37,500/- | Cash Payment For Flat |
2 | 7029 | 24/03/2013 | 50,000/- | Payment by IDBI Bank Cheque No.-079194, Cheque Dated-10/04/2013 For Flat |
3 | 7571 | 16/02/2015 | 1,50,000/- | Cash Payment. Flat Schme changed & extra amount paid for Row House. |
| | Total paid Amount | 3,37,500 | |
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, परिशिष्‍ट-अ”मध्‍ये नमुद केल्‍या प्रमाणे रकमा अदा केल्‍या नंतरही विरुध्‍दपक्षाने मान्‍य केल्‍या प्रमाणे जुन-2015 पर्यंत फ्लॅटचे बांधकामच सुरु केले नाही आणि ही विरुध्‍दपक्षाने दिलेली दोषपूर्ण सेवा आहे. तक्रारकर्तीची रक्‍कम विनाकारण विरुध्‍दपक्षाकडे गुंतून पडली, जर तिने ही रक्‍कम बँकेत गुंतविली असती तर तिला व्‍याज मिळाले असते. तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षास दिनांक-10/05/2016 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठवून जमा केलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत करण्‍याची मागणी केली परंतु विरुध्‍दपक्षास सदर नोटीस मिळूनही उत्‍तर दिले नाही व कोणतीही कार्यवाही केली नाही म्‍हणून शेवटी तिने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन पुढील मागण्‍या केल्‍यात-
(1) तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाला करारातील सदनीकेपोटी वेळोवेळी दिलेली एकूण रक्‍कम रुपये-3,37,500/- त्‍या-त्‍या रकमा दिल्‍याचे दिनांकां पासून वार्षिक 24% व्‍याजासह परत करण्‍याचे विरुध्‍दपक्षास आदेशित व्‍हावे.
(2) तसेच तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/- विरुध्‍दपक्षा कडून देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
(3) तक्रारकर्तीला झालेल्‍या मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
03. विरुध्‍दपक्षाचे नावे उपरोक्‍त नमुद पत्‍त्‍यावर रजिस्‍टर पोस्‍टाने नोटीस ग्राहक मंचा तर्फे पाठविण्‍यात आली, सदर रजिस्‍टर नोटीस विरुध्‍दपक्षास प्राप्‍त झाल्‍याची पोच नि.क्रं-7 वर दाखल आहे परंतु ग्राहक मंचाची नोटीस प्राप्‍त होऊनही विरुध्‍दपक्ष मंचा समक्ष हजर झाला नाही वा त्‍याने आपले लेखी निवेदनही सादर केले नाही म्‍हणून विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश मंचाने दिनांक-15/12/2016 रोजी पारीत केला.
04. तक्रारकर्तीने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात ज्‍यामध्‍ये प्रामुख्‍याने सदनीका विक्रीचा करारनामा, विरुध्‍दपक्ष फर्म तर्फे पेमेंट मिळाल्‍या बद्दलच्‍या पावत्‍यांच्‍या प्रती, तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षास रजिस्‍टर पोस्‍टाने दिनांक-10/05/2016 रोजी पाठविलेली कायदेशीर नोटीसची प्रत, पोस्‍टाची पावती व पोच अशा दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात. तसेच लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.
05. तक्रारकर्ती तर्फे अधिवक्‍ता श्री टिकले यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.
06. तक्रारकर्तीची सत्‍यापना वरील तक्रार तसेच प्रकरणातील उपलब्‍ध विक्री कराराची प्रत, विरुध्‍दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पेमेंट मिळाल्‍या बद्दल पावत्‍यांच्‍या प्रती इत्‍यादींचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्‍यात आले असता न्‍यायमंचाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्‍कर्ष::
07. तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष फर्म तर्फे कार्यकारी संचालक श्री हेमंत झाम (“विरुध्‍दपक्ष” म्‍हणजे मे.झाम बिल्‍डर्स आणि डेव्‍हलपर्स प्रा.लि. नागपूर व्‍दारा कार्यकारी संचालक- हेमंत झाम असे समजण्‍यात यावे) सोबत विरुध्‍दपक्ष फर्मचे प्रस्‍तावित मौजा वागधरा, तालुका जिल्‍हा नागपूर येथील खसरा क्रं-108 व 109, पटवारी हलका क्रं-46, Kanhaiya Enclave-III या आवास योजने मधील फ्लॅट क्रं-205, क्षेत्रफळ-626 चौरसफूट एकूण रुपये-6,87,500/- एवढया किमती मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा करार दिनांक-30 ऑक्‍टोंबर, 2010 रोजी केला. तक्रारकर्तीने सदर कराराची प्रत पुराव्‍यार्थ दाखल केली आहे, करारा प्रमाणे 20% रक्‍कम नोंदणीचे वेळी आणि नंतरच्‍या रकमा या बांधकाम प्रगती नुसार प्लिंथ लेव्‍हल, स्‍लॅब लेव्‍हल, प्‍लॉस्‍टरींग वर्क आणि ताब्‍याचे वेळी टप्‍प्‍या-टप्‍याने देण्‍याचे ठरले. तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षास रकमा दिल्‍या बद्दलच्‍या विरुध्‍दपक्षा तर्फे निर्गमित पावत्‍यांच्‍या प्रती पुराव्‍यार्थ अभिलेखावर दाखल केल्‍यात, त्‍यावरुन तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षास करारातील सदनीकेपोटी एकूण आंशिक रक्‍कम रुपये-3,37,500/- दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते आणि तक्रारकर्तीचे कथनाला पुष्‍टी मिळते.
08. तक्रारकर्तीचे असेही म्‍हणणे आहे की, विरुध्‍दपक्ष हा करारा प्रमाणे वागला नाही व त्‍याने मोक्‍यावर प्रस्‍तावित ईमारतीचे कोणतेही बांधकाम सुरु केले नाही. तिने वेळोवेळी विरुध्‍दपक्षाशी संपर्क साधून सदनीकेचे बांधकाम सुरु करावे, अन्‍यथा दिलेली रक्‍कम परत करण्‍याची विनंती केली परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही म्‍हणून तिने विरुध्‍दपक्षास दिनांक-10/05/2016 रोजीची कायदेशीर नोटीस रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविली, सदर नोटीस मिळूनही विरुध्‍दपक्षाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही, आपल्‍या या म्‍हणण्‍याचे पुराव्‍यार्थ तिने कायदेशीर नोटीसची प्रत, रजिस्‍टर पोस्‍टाची पावती प्रत व पोच अभिलेखावर दाखल केली आहे.
09. तक्रारकर्तीची तक्रार सत्‍यापनावर दाखल आहे तसेच तिने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुराव्‍यार्थ नमुद केल्‍या प्रमाणे दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत. विरुध्‍दपक्षाला ग्राहक मंचाची नोटीस मिळूनही तो मंचा समक्ष हजर झाला नाही वा त्‍याने तक्रारकर्तीने तक्रारीत केलेले त्‍याचे विरुध्‍दचे आरोप खोडून काढलेले नाहीत. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्ती कडून सदनीकेपोटी एकूण रुपये-3,37,500/- आंशिक रक्‍कम स्विकारल्‍या नंतर पुढे करारा प्रमाणे विहित मुदतीत मोक्‍यावर ईमारतीचे कोणतेही बांधकाम सुरु केले नाही ही बाब सिध्‍द होते.
10. तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षा सोबत सदनीका खरेदीचा करार हा दिनांक- 30 ऑक्‍टोंबर, 2010 रोजी केलेला असून आता सन-2017 उजाडण्‍याच्‍या स्थितीत आहे. तक्रारकर्ती कडून प्रस्‍तावित सदनीकेपोटी
परिशिष्‍ट अ मध्‍ये दर्शविल्‍या प्रमाणे आंशिक रकमा स्विकारुनही सदनीकेचे कोणतेही बांधकाम न करणे तसेच प्रस्‍तावित सदनीकेचे जागे बाबत महाराष्‍ट्र शासनाकडून मंजूरी आदेश विहित मुदतीत प्राप्‍त करण्‍यासाठी कोणताही प्रयत्‍न न करुन तक्रारकर्तीला प्रस्‍तावित सदनीकेपोटी ताटकळत ठेवणे, तिने जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍याचे सौजन्‍य न दाखविणे, इतकेच नव्‍हे तर, कायदेशीर नोटीस प्राप्‍त होऊनही त्‍याला कोणताही प्रतिसाद न देणे वा उत्‍तर न देणे हा सर्व प्रकार विरुध्‍दपक्षा तर्फे अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब यामध्‍ये मोडतो. विरुध्‍दपक्षाचे अनुचित व्‍यापारी प्रथेमुळे तसेच दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला निश्‍चीतच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
11. तक्रारकर्तीने तिचे तक्रारी मध्‍ये तिने करारातील सदनीकेपोटी जमा केलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत मागितलेली आहे, त्‍यामुळे उर्वरीत रक्‍कम स्विकारुन सदनीकेचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्तीचे नावे करुन देण्‍याचे आदेशित करण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही, तसेही तक्रारकर्तीचे सत्‍यापना वरील तक्रारी प्रमाणे मोक्‍यावर विरुध्‍दपक्षाने कोणतेही बांधकाम सुरु केलेले नाही, तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द केलेले हे आरोप त्‍याला मंचाची नोटीस मिळूनही त्‍याने खोडून काढलेले नाहीत. अशापरिस्थितीत परिशिष्‍ट- अ मध्‍ये नमुद केल्‍या प्रमाणे तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षास अदा केलेली एकूण रक्‍कम रुपये-3,37,500/- शेवटच्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम अदा केल्‍याचा दिनांक-16.02.2015 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्‍याजासह येणारी रक्‍कम तक्रारकर्तीस परत करावी. तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- विरुध्‍दपक्षाने देण्‍याचे आदेशित करणे न्‍यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे.
12. विरुध्‍दपक्षाचे कार्यपध्‍दती संबधाने हे न्‍यायमंच पुढील मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग,न्‍यु दिल्‍ली यांनी पारीत केलेल्‍या निवाडयावर आपली भिस्‍त ठेवीत आहे- “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). सदर निवाडयामध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असेही नमुद केले आहे की जर भूखंडाचा विकास करण्‍यास विकासक/बांधकाम व्‍यवसायिक काही प्रयत्‍न करीत नसेल किंवा त्‍याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्‍ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. त्‍यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्‍दपक्ष घेत असेल तर त्‍या आक्षेपाचा कुठलाही विचार करण्‍याची गरज नसते.
13. उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ती श्रीमती अर्चना सतिश बावने यांची, विरुध्‍दपक्ष झाम बिल्‍डर्स एवं डेव्‍हलपर्स प्रायव्‍हेट लिमिटेड,नागपूर तर्फे कार्यकारी संचालक हेमंत झाम याचे विरुध्‍दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) “विरुध्‍दपक्षास” आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍याने उभय पक्षांमध्‍ये झालेल्‍या दिनांक-30 ऑक्‍टोंबर, 2010 रोजीचे करारा मध्‍ये नमुद सदनीकेपोटी तक्रारकर्ती कडून निकालपत्रातील परिशिष्‍ट- “अ” मध्‍ये नमुद केल्‍या प्रमाणे एकूण रक्‍कम रुपये-3,37,500/- (अक्षरी एकूण रुपये तीन लक्ष सदोतीस हजार पाचशे फक्‍त) शेवटच्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम अदा केल्‍याचा दिनांक-16/02/2015 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्‍याजासह येणारी रक्‍कम तक्रारकर्तीस अदा करावी.
3) तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारखर्च म्‍हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीस द्दावेत.
4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्षाने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
5) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन
देण्‍यात याव्‍यात.
