Maharashtra

Satara

CC/14/130

so.sunita sandesh tamboli - Complainant(s)

Versus

HEM MOTERS DEVISION PVT.LTD. - Opp.Party(s)

bahulakar

03 Jun 2015

ORDER

सातारा जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांचेसमोर

 

उपस्थिती   मा.सौ.सविता भोसले,अध्‍यक्षा

            मा.श्री.श्रीकांत कुंभार,सदस्‍य.

                                               मा.सौ.सुरेखा हजारे, सदस्‍या.

 

                           तक्रार क्र. 130/2014.

                            तक्रार दाखल दि.26-8-2014.

                                    तक्रार निकाली दि.3-6-2015. 

 

सौ.सुनिता संदेश तांबोळी,

रा.120 सदाशिव पेठ, सातारा.                 ....  तक्रारदार

  

         विरुध्‍द

1. व्‍यवस्‍थापक- अधिकृत प्रतिनिधी/डिलर 

  हेम मोटर डिव्‍हीजन प्रा.लि.

  ए/2ए, जुनी एम.आय.डी.सी.

  पुणे बेंगलोर हायवे, सातारा 415 004.

2. ग्राहक संपर्क व्‍यवस्‍थापक- अधिकृत प्रतिनिधी  

   हेम मोटर डिव्‍हीजन प्रा.लि.

   ए/2ए, जुनी एम.आय.डी.सी.

   पुणे बेंगलोर हायवे, सातारा 415 004.        ....  जाबदार

 

                तक्रारदारातर्फे –अँड.डी.एस.शेलार.  

                 जाबदारातर्फे– अँड.व्‍ही.डी.निकम. 

                                           

                        न्‍यायनिर्णय

 

सदर न्‍यायनिर्णय मा.श्री.श्रीकांत कुंभार,सदस्‍य यानी पारित केला

                                                    

1.       तक्रारदार हिने सदरचा तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे.

         तक्रारदार यांचे तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालीलप्रमाणे-

2.   तक्रारदार या सदाशिव पेठ, सातारा येथील रहिवासी आहेत.  त्‍यांचे मालकीचे MH-11/AK-4669  टाटा सुमो हे वाहन त्‍यानी दि.31-8-2009 रोजी खरेदी घेतलेले होते.  विषयांकित वाहन प्रस्‍तुत तक्रारदारानी त्‍यांचे घरगुती वापरासाठी घेतलेले होते.  सदर वाहनाचा इन्‍शुरन्‍स आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड यांचेकडून कॅशलेस इन्‍शुरन्‍स पॉलिसी क्र.3001/610979914/01/000 रितसर प्रिमियर भरुन घेतली होती.  दि.26-8-2012 रोजी वरील विषयांकित वाहनाचा अपघात उडतारे ता.वाई येथे झाला.  या अपघाताची कल्‍पना विषयांकित वाहनाच्‍या विमा कंपनीस अपघात झालेबरोबर तक्रारदारानी दिली.  त्‍यानंतर विमा कंपनीस वाहन अपघाताची सविस्‍तर माहिती दिलेनंतर त्‍यांचे सूचनेप्रमाणे जाबदाराकडे दि.30-8-2012 रोजी तक्रारदारानी स्‍वखर्चाने अपघातग्रस्‍त वाहन जाबदार क्र.2 यांचे पत्‍त्‍यावर दुरुस्‍तीसाठी सादर केले.  जाबदारांनीही विषयांकित वाहनाचा कॅशलेस विमा पॉलिसी असतानासुध्‍दा तक्रारदारांकडून दि.16-12-2012 रोजी रु.10,000/- व नंतर दि.3-4-2013 रोजी रु.30,000/- जाबदारानी दुरुस्‍तीपोटी स्विकारले व दि.30-8-2012 रोजी जाबदारांचे ताब्‍यात वाहन दुरुस्‍तीसाठी दिलेनंतर आज देतो, उदया देतो असे करीत 2 वर्षे 3 महिने आजअखेर होऊन गेले तरीसुध्‍दा विषयांकित अपघातग्रस्‍त वाहन दुरुस्‍त करुन जाबदाराने तक्रारदाराना दिले नाही. तक्रारदारानी जाबदाराकडे वारंवार हेलपाटे मारुन  वाहन कोणत्‍या स्थितीत आहे, ते पूर्ण दुरुस्‍त झाले वा केव्‍हा झाले केव्‍हा होणार किंवा अदयाप दुरुस्‍तीसाठी जाबदाराना किती कालावधी लागणार आहे याबाबत चौकशी केली असता काहीही लेखी कळवले नाही.  वाहन दुरुस्‍तीविना तसेच पडून आहे त्‍या स्थितीत ठेवले.  दि.30-8-2012 पासून यातील जाबदारानी तक्रारदाराचे वाहन दुरुस्‍त करुन परत दिलेले नाही.  प्रस्‍तुत जाबदारानी तक्रारदाराना अंधारात ठेवून त्‍याना पूर्वसूचना न देता परस्‍पर तक्रारदाराचे विषयांकित वाहनाचे विमा कंपनीकडून वाहन दुरुस्‍ती खर्चापोटी रु.1,96,675/- (रु.एक लाख शहाण्‍णव हजार सहाशे पंचाहत्‍तर मात्र) दि.28-11-2013 रोजी स्विकारली. याची माहिती तक्रारदाराना दि.6-2-2014 रोजी जाबदारानी तक्रारदाराना मेलने कळविली व दि.17-5-2014 रोजी विषयांकित अपघातग्रस्‍त वाहनाचा झालेला खर्च रु.5,16,315/- (रु.पाच लाख सोळा हजार तीनशे पंधरा मात्र) ची वाहनदुरुस्‍तीची खर्चाच्‍या रकमेची मागणी केली परंतु या दुरुस्‍तीचे खर्चाबाबत कोणतेही बील किंवा विषयांकित वाहनाचे दुरुस्‍तीसाठी कोणते पार्टस वापरले त्‍याचे विस्‍तृत बील जाबदारानी आजपर्यंत तक्रारदाराना दिलेले नाही.  त्‍याचप्रमाणे वाहन दुरुस्‍तीचे इतके अवाढव्‍य बिल जाबदारानी कसे आकारले याचा कोणताही खुलासा जाबदारानी आजपर्यंत तक्रारदाराना केलेला नाही.  जाबदारानी दि.23-5-2014 रोजी तक्रारदाराना पत्र पाठवून रक्‍कम रु.2,60,000/- ची मागणी केली वास्‍तविक दि.30-8-12 पासून आजपर्यंत अपघातग्रस्‍त वाहन जाबदारांचे ताब्‍यात दिल्‍यावर विषयांकित वाहनाची दुरुस्‍ती दोन महिन्‍यात पूर्ण होणे आवश्‍यक होते परंतु जाबदारानी असे काही न करता वर्षानुवर्षे अपघातग्रस्‍त वाहन त्‍यांचेच ताब्‍यात ठेवून आजपर्यंत ते दुरुस्‍त झाले किंवा कसे याबाबतचा कोणताही खुलासा आजपर्यंत तक्रारदाराना जाबदारानी केलेला नाही.  त्‍यामुळे जाबदारानी त्‍यांचे व्‍यवसायात अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा वापर करुन जाबदारांचे वाहनाबाबत पूर्ण गोपनीयता बाळगली.  वारंवार जाबदाराकडे चौकशी करुनही तक्रारदाराना वाहनाच्‍या दुरुस्‍तीबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही.  फक्‍त तक्रारदारांकडून ते रकमेची मागणी करीत राहिले.  या सर्व बाबींना कंटाळून जाबदारानी तक्रारदाराना दिलेल्‍या अक्षम्‍य सदोष सेवेबाबत दि.12-6-2014 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठवली.  त्‍यास जाबदारानी उत्‍तर दिले नाही त्‍यामुळे मे.मंचात जाबदारांचे वरील कृत्‍याविरुध्‍द दाद मागून त्‍यानी जाबदाराकडून वाहनाच्‍या दुरुस्‍तीसाठी प्राथमिक स्‍वरुपात भरलेली रक्‍कम रु.40000/- परत मिळावेत, जाबदाराकडे वर्षानुवर्षे वाहन राहिलेने तक्रारदाराना भाडयाने वाहन घेऊन वापरावे लागले त्‍याचा झालेला खर्च रु.80,000/- शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- वाहन कर्जाच्‍या व्‍याजाची रक्‍कम रु.40,000/-, तक्रारीचा खर्च रु.25,000/- जाबदाराकडून मिळणेबाबतची विनंती तक्रारदारानी मंचाकडे केली आहे. 

2.       तक्रारदारानी नि.1 कडे तक्रारअर्ज, नि.2 कडे तक्रारीचे प्रतिज्ञापत्र, नि.4 कडे वकीलपत्र, नि.5 सोबत एकूण पुराव्‍याचे कामी 7 कागदपत्रे, नि.14 कडे पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र, नि.15 कडे पुराव्‍याची 5 कागदपत्रे, त्‍यात वाहनाचे स्‍मार्टकार्ड, तक्रारदारानी जाबदारांकडे जमा केलेल्‍या रकमेच्‍या पावत्‍या,  तक्रारदारांचे जनता सह.बँकेतील खाते उता-याची नक्‍कल, विषयांकित वाहनाचे फोटो दाखल केले आहेत.  नि.17 कडे तक्रारदारानी लेखी युक्‍तीवाद दिला आहे.  नि.23 कडे अंतरिम ताकीद अर्ज दिला असून नि.24 कडे त्‍याचेपृष्‍टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व वाहन त्‍वरीत ताब्‍यात मिळणेची मागणी केली आहे.  यावर मे.मंचाने सदर अर्जाचा विचार मूळ अर्जाचे तक्रारीसोबत निर्णयाचे वेळी करणेत येईल तोपर्यंत सदर अर्ज स्‍थगित ठेवणेचा आदेश केला आहे.  तक्रारदारानी नि.27 कडे मंचाने केलेल्‍या आदेशाविरुध्‍द जाबदारानी तक्रारदाराविरुध्‍द मा.राज्‍य आयोग यांचेकडे केलेल्‍या अपीलातील निर्णयाची कागदपत्रे नि.27 सोबत तक्रारदारानी सादर केला आहे. 

3.       जाबदाराना मंचातर्फे रजि.पोस्‍टाने नोटीसा काढणेत आल्‍या.  सदर नोटीसा जाबदाराना मिळाल्‍या.  त्‍याप्रमाणे जाबदार हे वकीलातर्फे प्रकरणी हजर होऊन त्‍यानी नि.10 कडे अर्ज देऊन म्‍हणणे देणेसाठी मुदतीचा अर्ज दिला.   नंतर जाबदारानी नि.7 कडे त्‍यांचे वकीलपत्र दाखल केले.  जाबदारानी नि.12 कडे म्‍हणणे, व त्‍यासोबत नि.12/अ कडे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.  परंतु प्रस्‍तुत जाबदारानी मंचाने त्‍याना 45 दिवसापेक्षा जास्‍त मुदत देऊनही म्‍हणणे सादर केले नाही म्‍हणून जाबदार क्र.1 व 2 विरुध्‍द नो से आदेश दि.15-11-14 रोजी नि.1 वर पारित करणेत आला.  त्‍यामुळे नि.12 कडील जाबदारांचे म्‍हणणे दाखल करुन घेता येणार नाही व ती या प्रकरणी पुराव्‍यात वाचता येणार नसलेचे आदेश मंचाने केले.  सदर म्‍हणणे मंचात दाखल करुन घेणेत यावी व जाबदारांविरुध्‍दचा 'नो से' आदेश रद्द करणेचा अर्ज जाबदारानी नि.13 कडे दिला आहे परंतु मे.मंचाने एकदा दि.15-11-14 रोजी जाबदारांविरुध्‍द नो से आदेश पारित केलेमुळे व तो रद्द करणेचे अधिकार या मंचास नसलेने जाबदारांचा नि.13 कडील अर्ज मंचाने 31-12-14 ला नामंजूर केला. मंचाचे नो से आदेशावर जाबदारानी मा.राज्‍य आयोगाकडे रिव्‍ही.पिटी.क्र.पी.आर.34/2015 दाखल केले.  सदर रिव्‍हीजनचा निकाल मा.राज्‍य आयोगाने दि.6-4-15 रोजी पारित केला व जाबदारांचे रिव्‍ही.पिटीशन फेटाळणेत आले.  त्‍यामुळे या निर्णयावर जाबदारानी ग्राहक संरक्षण कायदयाप्रमाणे मा.राष्‍ट्रीय आयोगाकडे अपील दाखल केलेले नाही त्‍यामुळे कलम 24 प्रमाणे मा.राज्‍य आयोगाचा आदेश कायम झाला आहे.  वरील आदेशामुळे सदर कामी जाबदारांचे कोणतेही म्‍हणणे/आक्षेप आलेले नसलेने सदर तक्रारीचा निकाल तक्रारदारांची तक्रार व त्‍यांचे पुरावे यावर अवलंबून देणेत येत आहे. 

4.     सदर तक्रारीचे निराकरणार्थ आमचेसमोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात-

अ.क्र.          मुद्दा                                              निष्‍कर्ष

 1. तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक आहेत काय?                           होय.

 2. जाबदारांनी तक्रारदारांच्‍या विषयांकित अपघाती वाहन

    त्‍वरीत दुरुस्‍त करुन न देऊन अपघातग्रस्‍त वाहनाचे दुरुस्‍तीस

    नेमके लागणारे पार्टस व गाडीच्‍या एकूण नेमक्‍या दुरुस्‍तीस

    लागणारे मटेरियल व त्‍याचा खर्च याची कोणतीही माहिती न

    देऊन विषयांकित वाहनाची वस्‍तुस्थिती लपवून तब्‍बल 3 वर्षे

    दुरुस्‍तीचे नावाखाली ठेवून विमा कंपनीकडून परस्‍पर भरपाई

    स्विकारुन पुन्‍हा बिलाची मागणी करुन तक्रारदाराना

    जाबदारानी सदोष सेवा दिली आहे काय?                               होय.

3.  जाबदारानी त्‍यांच्‍या व्‍यवसायात अनुचितव्‍यापारी प्रथेचा

    अवलंब केला आहे काय?                                            होय.

4.  जाबदाराला विषयांकित अपघातग्रस्‍त वाहनाची कॅशलेस विमा पॉलिसी

    असताना विषयांकित वाहन दुरुस्‍तीसाठी वाहनाचे विमा कंपनीने

    जाबदाराना पैसे अदा केलेवर पुन्‍हा तक्रारदाराकडून वाहनाचा दुरुस्‍तीखर्च

    मागणेचा अधिकार आहे काय?                                      नाही.

5.  अंतिम आदेश काय?                                    तक्रार अंशतः मंजूर.

 

                        कारणमीमांसा- मुद्दा क्र.1 ते 5

5.     तक्रारदार हे तक्रारअर्जात दिलेल्‍या पत्‍यावर कायमस्‍वरुपी रहाणेस आहेत.  त्‍यांनी स्‍वतःसाठी व कुटुंबियांसाठी व त्‍यांच्‍या घरच्‍या व्‍यवसायासाठी प्रवासी साधन म्‍हणून जाबदार क्र.1 कडून टाटा सुमो ग्रँड जीएक्‍स वाहन क्र.MH-11 AK-4669 दि.31-8-2009 रोजी खरेदी केली.  सदर वाहनाचे खरेदीसाठी तक्रारदारानी जनता सह.बँक लि.कडून रक्‍कम रु.6,20,000/-चे कर्ज घेतले होते.  सदर विषयांकित वाहनाचा विमा आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड इन्‍शु.कं. यांचेकडून कॅशलेस इन्‍शुरन्‍स पॉलिसी क्र.3001/610979914/01/000 रितसर प्रिमियम भरुन घेतली होती.  दि.26-8-2012 रोजी उडतारे, ता.वाई, जि.सातारा याठिकाणी विषयांकित वाहनास अपघात झाला व ते नुकसानग्रस्‍त झाले.  सदर अपघाताचे वेळी विषयांकित वाहनाची विमा पॉलिसी वैध व मुदतीत होती.  सदर अपघातानंतर तक्रारदारानी स्‍वखर्चाने जाबदार क्र.2 यांचेकडे दि.30-8-2012 रोजी त्‍यांचे पत्‍त्‍यावर विषयांकित वाहन दुरुस्‍तीसाठी सोडले.  त्‍यावेळी जाबदारानी तक्रारदारांचे विषयांकित वाहन जमा करुन घेताना तक्रारदाराचे अपघाती वाहनाचा कॅशलेस विमा असताना जाबदारानी तक्रारदाराकडे रु.40,000/-(रु.चाळीस हजार मात्र) ची मागणी करुन भरुन घेतले मगच वाहन दुरुस्‍तीस घेतले.  तक्रारदारानी नि.5 कडे दाखल केलेल्‍या पुराव्‍याचे कागदपत्रावरुन असे स्‍पष्‍ट दिसून येते की प्रस्‍तुत जाबदारानी तक्रारदाराचे अपघातग्रस्‍त वाहनाचे परिक्षण करुन नेमक्‍या कोणत्‍या दुरुस्‍त्‍या करणे आवश्‍यक आहे याची प्राथमिक कल्‍पना या तक्रारदाराना दिलेली नव्‍हती व नाही.  जाबदारानी विषयांकित अपघातग्रस्‍त वाहनाच्‍या दुरुस्‍तीची निर्धारित वेळ निश्चित करुन ती तक्रारदाराना कळवली नाही किंबहुना तसे जाबदारानी तक्रारदाराना कळवलेचा कोणताही पुरावा मंचात जाबदारातर्फे दाखल केलेला नाही.  प्रस्‍तुत तक्रारदारानी दि.30-8-12 रोजी जाबदारांचे ताब्‍यात दुरुस्‍तीसाठी वाहन दिल्‍यानंतर दर पंधरा दिवसानी व एक महिना पूर्ण झालेवर दर आठ दिवसानी जाबदाराकडे वाहनाच्‍या दुरुस्‍तीबाबत चौकशी करत राहिले.  प्रत्‍येक वेळी जाबदार हे आठ दिवसात वाहन दुरुस्‍त करुन देतो असे आश्‍वासन देत राहिले परंतु एक ते दीड वर्ष पूर्ण होऊनही जाबदारांनी तक्रारदाराचे वाहन केव्‍हा दुरुस्‍त होणार हे सांगितले नाही व दुरुस्‍त करुन दिले नाही.

          त्‍याचप्रमाणे प्रस्‍तुत जाबदारानी तक्रारदाराचे परस्‍पर वाहनाचे विमा कंपनीस आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड यांचेशी संपर्क साधून दि.28-11-2013 रोजी अपघातग्रस्‍त वाहनाचा विमा क्‍लेम रु.1,96,675/- (रु.एक लाख शहाण्‍णव हजार सहाशे पंचाहत्‍तर मात्र) स्विकारले ही बाब यातील तक्रारदाराना नि.5/6, नि.5/7, नि.5/8 कडील या महत्‍वाच्‍या कागदपत्रावरुन समजली.  सदर कागदपत्रे प्रस्‍तुत तक्रारदारानी इंटरनेटवरुन प्राप्‍त केलेली दिसून येतात.  सदरचा पत्रव्‍यवहार हा विषयांकित वाहनाचे विमा कंपनीने असीफ खान बॉडी शॉप मॅनेजर हे मोटर्स-जाबदार यांचेशी केलेला आहे.  सदर पत्रव्‍यवहार माहितीसाठी जाबदारानी तक्रारदाराना स्‍वतः पाठवला नाही व कागदपत्रेही दिली नाहीत. 

        तक्रारदाराना यातील जाबदारांनी विषयांकित अपघातग्रस्‍त वाहनाचे दुरुस्‍तीचे टॅक्‍स इन्‍व्‍हॉईस व वर्कशॉप लेबर इन्‍व्‍हॉईस दिलेचे खर्चाचे पत्रक नि.5/5 कडे प्रकरणी तक्रारदारानी दाखल केले आहे.  त्‍याच्‍या वाहनावरील एकत्रित खर्च रु.3,85,571/-(रु.तीन लाख पंचाऐंशी हजार पाचशे एक्‍काहत्‍तर मात्र) इतका दाखवला आहे व सदरची कागदपत्रे तक्रारदारानी जाबदाराकडे वारंवार मागणी केलेवर तब्‍बल 1 वर्षाने वरील कागदपत्रे म्‍हणजे दि.28-10-2013 रोजी जाबदारानी तक्रारदाराना दिलेली आहेत.  त्‍याचप्रमाणे सदर कामी जाबदारांची कैफियत नसलेने त्‍यांचे आक्षेप नाहीत तरीही जाबदाराने प्रकरणी या तक्रारदाराने नि.23 कडे अर्ज देऊन जाबदाराकडे 2 ते 3 वर्षे दुरुस्‍तीस पडून असलेले वाहन जाबदारांचे ताब्‍यात असून ते तक्रारदारास तत्‍काळ परत मिळावेत असा अर्ज दाखल केला, त्‍यास जाबदारानी नि.25 कडे म्‍हणणे व नि.26 कडे त्‍याचे पृष्‍टयर्थ प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.  त्‍या नि.25 चे म्‍हणण्‍याचा विचार करता त्‍यांचे म्‍हणण्‍यामध्‍ये जाबदारानी मान्‍य व कबूल केले आहे की, "तक्रारदारानी त्‍यांचे विषयांकित अपघातग्रस्‍त वाहन दि.22-12-2013 पूर्वीच दुरुस्‍त केले आहे व वाहन दुरुस्‍तीनंतर विषयांकित वाहनाचे विमा कंपनीचे नेमलेले सर्व्‍हेअरनी दुरुस्‍त वाहनाचा सर्व्‍हे केला आहे व विमा कंपनीचे अपघाती वाहनाचे दुरुस्‍तीची योग्‍य भरपाई रक्‍कम रु.2,00,689/- इतकी मंजूर केली, यातून 2 टक्‍के टी.डी.एस.कपात होऊन जाबदाराना रक्‍कम रु.1,96,675/- मिळाली." परंतु याची माहिती तक्रारदाराना जाबदारानी शेवटपर्यंत दिली नाही हे पूर्णतः शाबित होते.  त्‍यामुळे जाबदारानी तक्रारदाराना त्‍यांच्‍या अपघातग्रस्‍त वाहनाची नेमकी दुरुस्‍ती किती करावी लागेल, त्‍याचा अंदाजे खर्च किती, विषयांकित वाहन किती दिवसात दुरुस्‍त होऊन तयार होईल याबाबत कोणतीही लेखी माहिती तक्रारदाराना दिली नाही, त्‍याचप्रमाणे तक्रारदारांचे विषयांकित वाहनाचे विमा कंपनीशी त्‍यांची बोलणी होऊन संबंधित विमा कंपनीच्‍या सर्व्‍हेअरने अपघातग्रस्‍त वाहन दुरुस्‍त झालेवर त्‍याचा सर्व्‍हे करुन दुरुस्‍तीची योग्‍य देय रक्‍कम निश्चित केली व ती जाबदाराने मान्‍य व कबूल असलेचे भावनेने स्विकारली.  त्‍यामुळे आमचे मते प्रस्‍तुत जाबदाराला तक्रारदारांकडून दुरुस्‍तीपोटी काहीही रक्‍कम मागणेचा हक्‍क प्राप्‍त होत नाही.  प्रस्‍तुत जाबदाराने दि.22-12-2013 पर्यंत तब्‍बल एक वर्ष विषयांकित अपघातग्रस्‍त वाहन दुरुस्‍तीमध्‍ये घालवले व जाबदाराचे नि.25 व 26 मधील कथनाप्रमाणे दि.22-12-2013 पर्यंत विषयांकित वाहन दुरुस्‍त होऊन त्‍याची कोणतीही पूर्वसूचना लेखी किंवा तोंडी स्‍वरुपात जाबदारानी तक्रारदाराना न देणे, दि.22-12-2013 पर्यंत वाहन दुरुस्‍त करुन ते वेगवेगळया कारणानी तक्रारदाराना परत न करणे, कॅशलेस विमा योजनेखाली वाहन दुरुस्‍ती करुन विमा कंपनीकडून त्‍याचा मोबदला घेऊनही व नि.5/6 ते नि.5/8 चे जीमेलने सूचना करुनही जाबदारानी तक्रारदारांचे वाहन परत केले नाही व दि.22-12-13 पासून आजअखेर तक्रारदाराना तब्‍बल दोन वर्षे वाहन उपभोगापासून वंचित ठेवणे या सर्व प्रस्‍तुत जाबदारानी तक्रारदारास त्‍यांचे व्‍यवसायामध्‍ये सेवेत पारदर्शकता व तत्‍परता न ठेवून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन अत्‍यंत गंभीर स्‍वरुपाच्‍या दिलेल्‍या सेवेतील त्रुटी आहेत म्‍हणजेच प्रस्‍तुत जाबदारानी तक्रारदाराना अत्‍यंत गंभीर स्‍वरुपाची सदोष सेवा दिली असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते त्‍यामुळे मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देतो. 

5.1-      प्रस्‍तुत तक्रारदारानी नि.5 कडे नि.5/4 कडे दाखल केलेली यातील जाबदारानी दि.17-5-2014 रोजी तक्रारदारांना नोटीस पाठवून अपघातग्रस्‍त वाहनाचे दुरुस्‍तीचा खर्च रु.5,16,315/-(रु.पाच लाख सोळा हजार तीनशे पंधरा मात्र) इतका झाला असून त्‍यामधून तक्रारदारानी भरलेले रु.40,000/- व विमा कंपनीने दुरुस्‍तीपोटी दिलेले रु.1,96,675/- असे एकूण रु.2,79,640/- जाबदाराना मिळाले असून यातून जाबदारानी तक्रारदाराना दिलेला डिस्‍काऊंट रु.19,640/- वजा जाता रक्‍कम रु.2,60,000/-(रु.दोन लाख साठ हजार मात्र) अशी मागणी केली असून सदर रक्‍कम भरलेशिवाय तक्रारदाराना विषयांकित वाहन मिळणार नाही अशी नोटीस दिली आहे, त्‍यास प्रस्‍तुत तक्रारदारानी नि.5/1 प्रमाणे उत्‍तरी नोटीस देऊन जाबदारांची सर्व कथने नाकारलेली आहेत व त्‍यांचे वाहन कॅशलेस तत्‍वावर विमा पॉलिसीचे असलेने जाबदार या तक्रारदाराकडून कोणतीही दुरुस्‍तीच्‍या रकमेची मागणी करु शकत नाही असे कळवले आहे.  प्रकरणी नि.5/5 कडील जाबदारांचे टॅक्‍स इन्‍व्‍हॉईस व वर्कशॉप लेबर इन्‍व्‍हॉईस खर्चाचे तपशील पाहिले असता ते रु.3,85,571/-(रु.तीन लाख पंचाऐशी हजार पाचशे एक्‍काहत्‍तर मात्र) इतका असलेचे दिसते.  प्रस्‍तुत जाबदाराने तक्रारदाराचे नि.23 चे अर्जास नि.25 व नि.26 कडे दिलेले म्‍हणणे व प्रतिज्ञापत्र पाहिले असता त्‍यामध्‍ये जाबदार म्‍हणतो की, तक्रारदाराचे सूचनेप्रमाणे अपघातग्रस्‍त वाहनामध्‍ये जादा काम केले, त्‍याचा खर्च रु.1,30,475.41 इतका झाला त्‍यामुळे एकूण खर्च रु.5,16,315/- इतका झाला, परंतु प्रस्‍तुत जाबदाराने सदर बाब पुराव्‍यानिशी शाबीत केलेली नाही.  प्रस्‍तुत तक्रारदाराचा प्रकरणी उपलब्‍ध पुरावा असे स्‍पष्‍ट सांगतो की, वरीलप्रमाणे जर जाबदारानी तक्रारदाराचे वाहनाचा खर्च रु.5,16,315/- केला असेल तर तक्रारदाराचे विमा कंपनीसमोर जाबदाराने रु.3,85,571/- इतका खर्च केलेचे व वाहन दुरुस्‍त केलेचे सांगितले व तेवढेच बिल सादर केलेचे आमचेसमोर सूर्यप्रकाशाइतके स्‍पष्‍ट दिसते त्‍यामुळे जाबदाराने तक्रारदाराचे अपघातग्रस्‍त वाहनावर केलेले खर्चाचे जादा कामाचे बिल हे पूर्णतः खोटे व लबाडीचे असून, तक्रारदाराकडून पैसे उकळणेचे दुष्‍ट हेतूने मागितलेचे स्‍पष्‍ट होते.  तक्रारदारांच्‍या अपघातग्रस्‍त वाहनाची कॅशलेस विमा पॉलिसी होती.  अपघातसमयी ती वैध होती.  जाबदारानी तक्रारदारांचे वाहन दुरुस्‍त केलेवर वाहनाचे विमा कंपनीने विषयांकित वाहनदुरुस्‍तीचा सर्व्‍हे सर्व्‍हेअरमार्फत केला व त्‍या सर्व्‍हेअंती वाहन दुरुस्‍तीची योग्‍य देय रक्‍कम सर्व्‍हेअरनी कायम केली व त्‍याप्रमाणे विषयांकित वाहन दुरुस्‍तीपोटी जाबदाराना रक्‍कम रु.2,00,689/-(रु.दोन लाख सहाशे एकोणनव्‍वद मात्र)क्‍लेमपोटी मंजूर केले व टी.डी.एस.कपात करुन जाबदाराना रक्‍कम रु.1,96,675/- (रु.एक लाख शहाण्‍णव हजार सहाशे पंचाहत्‍तर मात्र)अदा केले व जाबदारानी ती विनातक्रार दुरुस्‍त वाहनाची देय रक्‍कम अंतिम पूर्ण खर्चाचे बिल म्‍हणून मान्‍य केली व स्विकारली.  याबाबत जाबदारांची कोणतीही तक्रार नव्‍हती व नाही.  जर असती तर जाबदारानी विषयांकित वाहनाचे दुरुस्‍तीपोटी दिलेली रक्‍कम अंतिम म्‍हणून स्विकारली नसती म्‍हणजेच विषयांकित वाहनाचे विमा कंपनीच्‍या सर्व्‍हेअर रिपोर्टप्रमाणे विमा कंपनीने ठरवलेली रक्‍कम योग्‍य होती व विषयांकित गाडी दुरुस्‍तीचा खर्च तेवढाच होता हे पूर्णतः शाबित होते.  आमचे मते तक्रारदाराचे वाहनाची कॅशलेस विमा पॉलिसी असलेने अपघातग्रस्‍त वाहन दुरुस्‍तीची संपूर्ण रक्‍कम जाबदाराना देणे ही संबंधित विमा कंपनीची (आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड जन.इन्‍शु.कं.लि.) जबाबदारी होती व ती संबंधित विमा कंपनीने पार पाडली आहे, त्‍यामुळे त्‍याशिवाय कॅशलेस पॉलिसीचे अटी व शर्तीप्रमाणे विषयांकित अपघातग्रस्‍त वाहनाचे दुरुस्‍तीसाठी तक्रारदाराने पैसे भरावेत ही तक्रारदारांची जबाबदारीच नाही.  याबाबत तक्रारदारानी इंटरनेटवरुन दि.10-5-2014 रोजी अपघातग्रस्‍त वाहनाचे विमा कंपनीने यातील जाबदाराना असीफ एम.खान, बॉडी शॉप मॅनेजर, हेम मोटर्स डीव्‍ही.प्रा.लि.सातारा याना पाठवलेला जीमेल प्राप्‍त केला असून तो नि.5/6, नि.5/7 व नि.5/8 कडे दाखल आहे.  त्‍यामध्‍ये त्‍यानी जाबदाराना स्‍पष्‍ट केले आहे की, "तक्रारदारांचे वाहन क्र.MH-11-AK-4669 हे तुमचे वर्कशॉपमध्‍ये दि.30-8-12 पासून दुरुस्‍तीसाठी असून त्‍याची अँक्सिडेंट पॉलिसी आहे.  या वाहनाबाबतची डिलीव्‍हरी संबंधिताना देणेबाबत तुम्‍ही मला काही सांगितलेले नाही.  सदर वाहन हे अपघातग्रस्‍त वाहन कॅशलेस विमा पॉलिसीखाली असलेने तुम्‍ही तक्रारदाराकडून रु.40,000/- तुमचेकडे भरणेबाबत जबरदस्‍ती करीत आहात आणि मी तुम्‍हास सांगतो की, जे वाहन तुम्‍ही 4 ते 6 महिन्‍यात तक्रारदाराना दुरुस्‍त करुन देणे आवश्‍यकच होते त्‍यास तुम्‍ही 18 महिन्‍याचा काळ घालवलेला आहे त्‍यामुळे भविष्‍यात याबाबत काही प्रश्‍न निर्माण झालेस त्‍यास तुम्‍ही व तुमची कंपनी जबाबदार रहाल" अशा आशयाचा मेल पाठवलेला आहे.  या विमा कंपनीच्‍या जीमेल वरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, प्रस्‍तुत जाबदारानी तक्रारदाराकडून भरणा करुन घेतलेले रु.40,000/- हे अन्‍यायाने घेतलेले असून ते तक्रारदाराना व्‍याजासह जाबदारानी परत करणे योग्‍य आहेत व आमचेसमोर हे स्‍पष्‍टपणे तक्रारदारानी शाबित केले आहे की, प्रस्‍तुत जाबदारांचा व्‍यवसाय पारदर्शी नसून ते त्‍यांचे व्‍यवसायात अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करतात हे स्‍पष्‍ट होते व त्‍यामुळेच जाबदारांनी तक्रारदारांचे अपघातग्रस्‍त वाहनाचे पॉलिसी संरक्षणाखाली जाबदारानी वाहन दुरुस्‍ती केली असलेने व त्‍यांचे सर्व दुरुस्‍तीचे बिल वाहनाचे विमा कंपनीने अदा केलेने व ते जाबदारानी पूर्ण व अंतिम म्‍हणून मान्‍य करुन स्विकारलेने पुन्‍हा अधिक दुरुस्‍तीचे नावाखाली खर्चाची रक्‍कम तक्रारदारांकडून मागणेचा अधिकार जाबदाराना नाही व तक्रारदार जाबदारांचे काही देणे लागत नाहीत असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  प्रस्‍तुत तक्रारदारानी त्‍यांची तक्रार पुराव्‍यानिशी शाबित केली आहे त्‍यामुळे मुद्दा क्र.4 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देतो व त्‍यामुळेच तक्रारदार हे त्‍यानी जाबदारांकडे वाहन दुरुस्‍तीपोटी भरलेले रु.40,000/- दि.22-12-2013 पूर्वी वाहन दुरुस्‍त होऊनही ते आजअखेर दोन वर्षे स्‍वतःकडे ठेवून वाहन उपभोगापासून तक्रारदारास वंचित ठेवले व त्‍यास त्‍यांचे कामासाठी भाडेतत्‍वावर वाहन घेऊन कामे करावी लागली त्‍याचा खर्च रक्‍कम रु.80,000/-मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी रु.40,000/- व तक्रारअर्ज खर्चापोटी रु.5,000/- जाबदार क्र.1 व 2 यांचेकडून वैयक्तिक व संयुक्‍तीकरित्‍या मिळणेस तक्रारदार पात्र असलेच्‍या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे त्‍यामुळे मुद्दा क्र.5 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देतो.

5.2-        तक्रारदारानी नि.23 कडे अंतरिम हुकुमात्‍मक ताकीद अर्ज देऊन नि.24 कडे अर्जापृष्‍टयर्थ प्रतिज्ञापत्र दिलेले आहे.  या अर्जाद्वारे तक्रारदारानी सदर जाबदारांकडे 2 ते अडीच वर्षे व वाहन दुरुस्‍त झालेवर 2 वर्षे पडून असलेने नि.16/4 कडे जाबदारानी वाहन दुरुस्‍त करुन निष्‍काळजीपणे उघडया वातावरणात जाबदारांचे कार्यक्षेत्रात लावलेले वाहनाचे फोटो अभ्‍यासले असता सदरचे वाहन खुल्‍या हवेत धूळ खात गवतात उभे केलेचे दिसून येते, त्‍यामुळे जाबदाराकडील विषयांकित वाहन की ज्‍या वाहनाचे दुरुस्‍तीचा संपूर्ण खर्च विषयांकित वाहनाचे कॅशलेस विमा पॉलिसीच्‍या अंतर्गत विमा कंपनीने अदा केला असल्‍याने सदरचे वाहन तक्रारदारांच्‍या ताब्‍यात मिळावे असा अर्ज दाखल केला.  मे.मंचाने सदर प्रकरणाची अंतिम सुनावणी झालेनंतर मूळ अर्जाचे निकालासोबत करणेत येईल असा आदेश केला.  नि.23 चे अर्जास अनुसरुन नि.16/4 कडील वाहनाची स्थिती पाहून जाबदारानी नि.25,26  कडे तक्रारदारांचे नि.23 कडील अर्जास अनुसरुन दिलेल्‍या म्‍हणण्‍यातील मान्‍य केलेल्‍या कथनांचा विचार करता जाबदाराना विमा कंपनीच्‍या सर्व्‍हेप्रमाणे संपूर्ण रक्‍कम अदा झाली असलेने जाबदारानी तक्रारदारांचे वाहन ताबडतोब परत करावे या निष्‍कर्षाप्रत आम्‍ही आलो आहोत.  तक्रारदाराचे वाहन हे दुरुस्‍त होऊन दोन वर्षे जाबदारांचे ताब्‍यात पडून आहे त्‍यामुळे जाबदाराना वाहनाच्‍या उपभोगापासून वंचित रहावे लागले.  त्‍यांना त्‍यांची कामे करणेसाठी वाहन भाडयाने घेऊन वापरावे लागले.  वाहनाचे कर्ज भरणेमध्‍ये जाबदारानी वाहन तक्रारदाराचे ताब्‍यात वेळेत न दिलेने तक्रारदारांचा व्‍यवसाय खंडीत झाला.  व्‍यवसायातील नुकसानीमुळे तक्रारदाराना बँकेला वाहनावरील कर्जावर रु.40000/- जादा व्‍याज भरावे लागले व दरम्‍यानचे काळात त्‍याना वाहन भाडयाने घेऊन रु.80,000/- खर्च करावा लागला.  ग्राहकाचे सर्वोच्‍च कल्‍याणाचे दृष्‍टीने व ग्राहक कायदयाच्‍या मूळ तत्‍वाचा विचार करता ग्राहकास सेवापुरवठादाराकडून निर्दोष, निर्भेळ व योग्‍य सेवा मिळणे ही ग्राहक कायदयाची मूळ संकल्‍पना आहे.  या संकल्‍पनेस जाबदारानी वारंवार जाणीवपूर्वक छेद दिलेला आहे.  त्‍यामुळे तक्रारदार हे जाबदाराकडून या मंचाचा आदेश जाबदाराना प्राप्‍त झालेपासून 48 तासाचे आत विनाशर्त वाहनाचा ताबा मिळणे आवश्‍यक आहे.  त्‍यानी तसे न दिलेस जाबदारानी प्रतिदिन रु.1000/- कॉस्‍ट रुपात तक्रारदाराना देणेचे आदेश करणे आम्‍हांस योग्‍य व न्‍यायोचित वाटते त्‍याचप्रमाणे वाहनाअभावी तक्रारदाराना त्‍यांचे व्‍यवसायात वाढ करता आली नाही, त्‍यामुळे विषयांकित वाहनावरील कर्जाचे रु.40000/- व्‍याज जादा भरावे लागले परंतु या जादा व्‍याजाबाबत तक्रारदारानी कोणताही ठोस पुरावा मंचात दाखल केलेला नाही त्‍यामुळे मंच याबाबतीत निर्णयाप्रत येऊ शकत नाही.  प्रस्‍तुत तक्रारदारानी एकूण अडीच वर्षात विषयांकित वाहनाचे अभावी भाडयाने वाहन घेऊन वापरावे लागलेबाबत वरील कालावधीचा विचार करता रु.80,000/- तक्रारदाराना जाबदारानी देणे योग्‍य व न्‍यायोचित असलेचे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. 

5.3-       प्रस्‍तुत प्रकरणी यातील जाबदार क्र.1 व 2 यानी वेळेत म्‍हणणे न दिलेने त्‍यांचेविरुध्‍द मंचाने नि.1 वर नो से आदेश पारित केला.  त्‍यावर प्रस्‍तुत जाबदारानी मंचाचे निर्णयावर रिव्‍ही.पिटी. क्र.94/2015 मा.राज्‍य आयोग यांचेकडे दाखल केले त्‍याचा निकाल दि.6-4-2015 रोजी झाला व जाबदारांचे अपील मा.राज्‍य आयोगाने फेटाळले त्‍यावरती संबंधित जाबदारानी राष्‍ट्रीय आयोगाकडे रिव्‍हीजन अपील दाखल केले नाही त्‍यामुळे मा.राज्‍य आयोग व पर्यायाने जिल्‍हा मंचाचा नो से आदेश ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 24 प्रमाणे कायम झाला आहे त्‍यामुळे तक्रारदारानी दाखल केलेल्‍या पुराव्‍यावरुन सदर प्रकरण निकालासाठी घेतले.  तक्रारदारानी त्‍यांची तक्रार पुराव्‍यानिशी शाबित केली आहे. 

6.    त्‍यामुळे वरील विवेचन व कारणमीमांसा यास अधीन राहून आम्‍ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहोत-

                           आदेश  

1.   तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.

2.   जाबदारांनी तक्रारदारांच्‍या विषयांकित अपघाती वाहन त्‍वरीत दुरुस्‍त करुन न देऊन अपघातग्रस्‍त वाहनाचे दुरुस्‍तीस लागणारे पार्टस व गाडीच्‍या एकूण नेमक्‍या दुरुस्‍तीस     लागणारे मटेरियल व त्‍याचा खर्च याची कोणतीही माहिती न देऊन विषयांकित वाहनाची वस्‍तुस्थिती लपवून तब्‍बल 3 वर्षे दुरुस्‍तीचे नावाखाली ठेवून प्रस्‍तुत तक्रारदाराना यातील जाबदारानी सदोष सेवा दिली असलेचे घोषित करणेत येते.

3.    यातील जाबदारानी वैयक्तिक व संयुक्‍तीकरित्‍या तक्रारदारांची डिपॉझिटपोटी भरलेली रक्‍कम रु.40,000/-, त्‍यावर दि.3-4-2013 पासून द.सा.द.शे.10 टक्‍के व्‍याजदराने रक्‍कम पदरी पडेपर्यंतचे होणा-या संपूर्ण व्‍याजासह होणारी रक्‍कम आदेश प्राप्‍त झालेपासून 4 आठवडयाचे आत तक्रारदाराना अदा करावी.

4.    यातील जाबदारानी वैयक्तिक व संयुक्‍तीकरित्‍या तक्रारदाराना दिलेल्‍या मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी रु.40,000/- व त्‍यांना वाहन उपभोगापासून वंचित ठेवलेबाबत व दरम्‍यानचे काळात तक्रारदाराना 3 वर्षे भाडयाने वाहन वापरावे लागल्‍याचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.80,000/-, अर्जाचा खर्च रु.5,000/- आदेश प्राप्‍त झालेपासून 4 आठवडयाचे आत तक्रारदाराना जाबदारानी अदा करणेचा आहे. 

5.    यातील जाबदारानी वैयक्तिक व संयुक्‍तीकरित्‍या विषयांकित अपघातग्रस्‍त दुरुस्‍त केलेले वाहन क्र.MH-11/AK-4669 या वाहनाचा बिनशर्त ताबा आदेश प्राप्‍त झालेपासून 48 तासाचे आत तक्रारदाराना दयावा. दिलेल्‍या मुदतीत जाबदारानी तक्रारदाराना दुरुस्‍त वाहनाचा ताबा तक्रारदाराना न दिलेस 48 तासाची मुदत संपलेनंतर सुरु होणा-या तारखेपासून प्रतिदिन रक्‍कम रु.1,000/- प्रमाणे कॉस्‍टची रक्‍कम तक्रारदाराना वाहनाच्‍या ताबा देण्‍यामध्‍ये होणा-या विलंबाबाबत जाबदारानी देणेची आहे.  

6.  सदरचा न्‍यायनिर्णय खुल्‍या मंचात जाहीर करणेत आला. 

7.  सदर न्‍यायनिर्णयाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्‍य पाठवणेत याव्‍यात.

 

ठिकाण- सातारा.

दि.3-6-2015.

 

        (सौ.सुरेखा हजारे)  (श्री.श्रीकांत कुंभार)   (सौ.सविता भोसले)

           सदस्‍या           सदस्‍य            अध्‍यक्षा.

               जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.