:: नि का ल प ञ::
(मंचाचे निर्णयान्‍वये, किर्ती गाडगीळ (वैदय) मा.कार्य.अध्‍यक्षा)
(पारीत दिनांक :-15/5/2017)
1. अर्जदाराने सदरची तक्रार ग्राहक सरक्षंण कायदयाचे कलम १२ अन्‍वये दाखल केली आहे.
अर्जदाराच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.
2.अर्जदाराने आापल्‍या तक्रारीत असे कथन केले आहे कि, अर्जदार हा मु.पो. निफंद्रा, तह.सावली, जि. चंद्रपूर येथील रहिवासी असून अर्जदाराने दिनांक 30 जानेवारी,2003 रोजी, डाकघर, शाखा निफन्‍द्रा येथून ग्रामीण डाक जिवन विमा पॉलिसी घेतली व सदर पॉलिसी खंडीत होऊ न देता, पोस्‍टाचे व्‍याजासहीत तीन वर्षेपर्यंत विमाहप्‍ते अर्जदाराने भरले. सदर पॉलिसीत फेबृवारी 2006 पावेतो जमा झालेल्‍या एकूण रू. 22,629/- या रकमेवर अर्जदाराने दिनांक 3/10/2006 रोजी रू.8,700/- कर्ज काढले असून त्‍याची रू.13,929/- एवढी रक्‍कम शिल्‍लक होती. त्‍यानंतर अर्जदार कर्जाचे रकमेची गैरअर्जदारांस परतफेड करू न शकल्‍यामुळे अर्जदाराने दिनांक 1 डिसेंबर,2009 रोजी गैरअर्जदाराकडे रीतसर अर्ज करून सदर खाते बंद करून रक्‍कम परत मिळावी अशी विनंती केली. त्‍याचे प्रतिउत्‍तर अर्जदारांस दि.5/1/2010 रोजी मिळाले. त्‍यामध्‍ये त्‍याचे खात्‍यात रू. 17,338/- एवढी जमाराशी दाखविली. अर्जदाराने स्‍वतः नागपूर येथील R.P.L.I./P.L.I. विभागात जाऊन चौकशी केली असता चंद्रपूर येथील R.P.L.I./P.L.I. विभाग येथे भेटण्‍यांस सांगितले. चंद्रपूर येथे चौकशी केली असता तुमची रू.17,338/- एवढी रक्‍कम जमा असून तुमचे लोन अधिक व्‍याज वळते करून उर्वरीत रक्‍कम परिपक्‍वता तिथीनंतर मिळेल असे सांगितले. त्‍यानंतर अर्जदाराने अनेकदा भेटूनही उपयोग झाला नाही. त्‍यानंतर दिनांक 24/6/2014 रोजी परिपक्‍वता तिथी संपल्‍याचे अर्जदारांस पत्र मिळाले व त्‍यात फक्‍त रू.2901/- शिल्‍लक आहे असे कळविण्‍यांत आले. तेंव्‍हा गैरअर्जदार क्र.2 यांना अर्जदार भेटले असता त्‍यांनीसुध्‍दा तेवढीच रक्‍कम जमा असल्‍याचे अर्जदारांस सांगितले.
3. सदर रक्‍कम अर्जदाराला मान्‍य नसल्‍यामुळे अर्जदाराने मंचात तक्रार दाखल करून 1 डिसेंबर,2009 रोजी दिलेल्‍या अर्जाप्रमाणे हिशेब करून रक्‍कम मिळावी तसेचप्रवासाचा खर्च रू.5000/- व शारिरीक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रू.10,000/- गैरअर्जदाराकडून मिळण्‍याचा आदेश व्‍हावेत अशी मागणी केली आहे.
4. अर्जदाराची तक्रार स्विकृत करुन गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचेविरुध्‍द नोटीस काढण्‍यात आले. गैरअर्जदार क्रं.1 व 2 ने हजर होवून नि. क्रं. 6 वर आपले लेखीउत्‍तर दाखल केले. गैरअर्जदाराने आपल्‍या लेखीउत्‍तरात अर्जदाराने त्‍यांचेवर केलेले आरोप खोडून काढले आहेत. गैरअर्जदारांनी असे नमूद केले आहे कि, अर्जदाराने ग्रामीण डाक विमा पॉलिसी गैरअर्जदार क्र.2 कडून काढली ही बाब मान्‍य आहे तसेच अर्जदाराने सदर पॉलिसीवर रू.8700/- कर्ज घेतलेहोते. परंतु सदर कर्जाची परतफेड करण्‍याकरीता अर्जदाराने, विमा खाते बंद करून त्‍यातून कर्जफेड करून उर्वरीत रक्‍कम वापस मिळण्‍याबाबत अर्ज केला व त्‍याप्रमाणे रू.17,338/- एवढया रकमेचे संमतीपत्र नागपूर विभागीय कार्यालयाकडून अर्जदारांस प्राप्‍त झाले. परंतु अर्जदाराने त्‍यावर त्‍याचे म्‍हणणे दाखल केले नाही. अर्जदाराला पॉलिसीअंतर्गत दिलेल्‍या कर्ज रू.8700/- वर द.सा.द.शे. 10 टक्‍के दराने व्‍याज देय होते. परंतु अजर्दाराने सदर कर्जाची रक्‍कमही परतफेड केली नाही आणि विमाहप्‍त्‍यांची रक्‍कमही परिपक्‍वता तिथीपर्यंत भरली नाही. P.L.I. नियमांप्रमाणे पॉलिसीधारकाने कर्जाची परतफेड न केल्‍यांस त्‍याचेकडून सदर रक्‍कम पॉलिसीच्‍या मॅच्‍युरिटी किंवा सरेंडर व्‍हॅल्‍यूतून वसूल केल्‍या जाते. तक्रारकर्त्‍याने सरेंडरकरीता अर्ज केला असल्‍याने कर्जाची रक्‍कम व त्‍यावरील व्‍याज वळते करून उर्वरीत रक्‍कम रू.2001/- निघते असे अर्जदाराला कळविण्‍यांत आले. सदर पॉलिसीची मॅच्‍युरिटी तारीख 30/1/2014ही होती परंतु अर्जदाराने मॅच्‍युरिटी रक्‍कमेसाठी कोणताही प्रस्‍ताव गैरअर्जदार कार्यालयांस दिला नाही. पी.एम.बी. कार्यालय, नागपूर यांनी त्‍यांचेपत्र दिनांक19/7/2014 अन्‍वसये अर्जदाराला मॅच्‍युरिटी क्‍लेम सादर करण्‍यासाठी कळविले.परंतु अर्जदाराने आजपर्यंत क्‍लेम सादर केलेला नाही. त्‍यामुळे क्‍लेम सादर करायला जेवढा उशीर करण्‍यात येईल तेवढया विलंबामुळे होणा-या नुकसानांस अर्जदार जबाबदार रहातील. गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्‍या R.P.L.I. पॉलिसीशी संबंधीत नियमांनुसार कार्यवाही केलेली असल्‍यामुळे अर्जदाराची मागणी फेटाळण्‍यांत यावी व तक्रार खर्चासहीत खारीज करण्‍यांत यावी, अशी गैरअर्जदारांनी मंचास प्रार्थना केलेली आहे.
5. अर्जदाराचा अर्ज, दस्‍ताऐवज, शपथपञ, लेखी व तोंडी युक्‍तीवाद तसेच गैरअर्जदाराचे लेखीउत्‍तर, शपथपञ लेखी व तोंडी युक्‍तीवाद आणि अर्जदार व गैरअर्जदार यांचे परस्‍पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यात आले. त्‍यावरील निष्‍कर्ष आणि त्‍याबाबतची कारण मिमांसा पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
(1) अर्जदार गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे काय ? होय
(2) गैरअर्जदाराने अर्जदारास न्‍युनतापूर्ण सेवा दिली आहे नाही
काय ?
(3) गैरअर्जदाराने अर्जदाराप्रति अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला नाही
आहे काय ?
(4) अर्जदार मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यास पाञ आहे काय ? अंतीम आदेशाप्रमाणे
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. 1 बाबत ः-
6. अर्जदार हयांनी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 कडून दिनांक 30/1/2003 रोजी ग्रामीण डाक जिवन विमा पॉलिसी काढली ही बाब गैरअर्जदार क्र.1 व 2 हयांनी त्‍यांच्‍या लेखी उत्‍तरात कबूल केली असल्‍यामुळे तसेच अर्जदाराने पॉलिसीचे दस्‍तावेज नि.क्र.4 सह दस्‍त क्र.1 वर दाखल केलेले असल्‍यामुळे अर्जदार हा गै.अ.क्र.1 व 2 चा ग्राहक आहे हे सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्रं. 1 चे उत्‍तर हे होकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 2 व 3 बाबत ः-
7. अर्जदार हयांनी गैरअर्जदारांकडून दिनांक 30/1/2003 रोजी ग्रामीण डाक जिवन विमा पॉलिसी शाखा डाकघर, निफंद्रा येथे काढली ही बाब सत्‍य असून त्‍या पॉलिसीची मॅच्‍युरिटी दिनांक 30/1/2014 ही होती. अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या तक्रारीतील दस्‍तावेजांनुसार अर्जदाराने सदर पॉलिसीवर गैरअर्जदाराकडून दि.3/10/2006 रोजी रू.8,700/- चे कर्ज काढले. परंतु ते कर्ज किंवा त्‍यावरील व्‍याज न फेडता अर्जदाराने 1 डिसेंबर,2009 रोजी रितसर अर्ज करून खाते बंद करून उर्वरीत रक्‍कम वापस मिळावी अशी विनंती केली. गैरअर्जदाराने तक्रारीत दाखल केलेल्‍या ग्रामीण टपाल जिवन विमामुख्‍य वैशिष्‍टयांमध्‍ये पॉलिसी मुदतीपूर्व बंद करणे हा क्‍लॉज अंतर्भूत आहे. त्‍यात असे नमूद आहे की, ‘’ 3 वर्षे पूर्ण भरणा केला असेल तर पॉलिसी मुदतपूर्व बंद करून प्रमाणीतरक्‍कम मागता येते, मात्र मिळणारी रक्‍कम ही भरलेल्‍या रकमेपेक्षा कमीत असलेशिवाय भरलेल्‍या रकमेची (पेड अप) विमारक्‍कम मुदतीनंतर मिळू शकते. तसेच त्‍या मर्यादीत रकमेवर बोनस मिळण्‍यांस पात्र असतात. असे जरी असले तरी अर्जदाराने गैरअर्जदारांना पाठविलेल्‍या नि.क्र.3 दस्‍त क्र.3 च्‍या पत्रात असे नमूद केले की अर्जदाराला आर्थीक अडचण असल्‍यामुळे पॉलिसीचे खाते चालू ठेवू शकत नसल्‍यामुळे त्‍यांनी गैरअर्जदाराकडून घेतलेले कर्ज कमी करून उर्वरीत रक्‍कम देण्‍यांत यावी. अर्जदाराच्‍या हया पत्रावर गैरअर्जदारांनी दि.29/12/2009 रोजी अर्जदाराला असे सुचीत केले की त्‍याच्‍या पॉलिसीचे सरेंडर मुल्‍य रू. 17,338.00 इतके आहे, आणी जर सदर रकमेशी जर अर्जदार सहमत असेल तर त्‍याने त्‍या पत्रावर स्‍वाक्षरी करून गैरअर्जदारांस पाठवावे व त्‍यासमवेत पॉलिसीचे हप्‍ता पावती पुस्‍तक व पॉलिसी दस्‍तावेज गैरअर्जदाराकडे पाठवावी. तसेच या पत्रात गैरअर्जदाराने असेही नमूद केले आहे की सदर मुल्‍यातून लोन व त्‍यावरील व्‍याजही कापले जाईल. तक्रारकर्त्‍याने उपरोक्‍त पत्र स्‍वतः नि.क्र.4 सह दस्‍त क्र.5 वर दाखल केलेले आहे. गैरअर्जदाराने उपरोक्‍त पत्र अर्जदाराला 2009 मध्‍ये पाठविल्‍यानंतर अर्जदाराने सहमती स्‍वाक्षरी तर केली नाहीच पण पॉलिसीचे दस्‍तावेजही गैरअर्जदारांना पाठविले नाहीत किंवा त्‍यांच्‍याकडे जमा केले नाहीत. नि.क्र.4 सह दस्‍त क्र.2 वरील दस्‍ताऐवजांवरून असे स्‍पष्‍ट होत आहे की अर्जदाराची पॉलिसीची मॅच्‍युरिटी तारीख 30 जानेवारी,2014 ही होती. परंतु तोपर्यंतही किंवा नंतरही मॅच्‍युरिटी क्‍लेमची मागणी किंवा गैरअर्जदारांकडून घेतलेले कर्जाची परतफेड अर्जदाराने केली नाही म्‍हणून दि.26/4/2014 रोजी गैरअर्जदारांनी अर्जदाराला पत्र पाठवून त्‍याच्‍या पॉलिसीचे मॅच्‍युरिटी सरेंडर मुल्‍य रू.2901/- आहे असे कळविले. त्‍या पत्रावर अर्जदाराने दि.8/8/2014 रोजी सदर मूल्‍य मंजूर नसल्‍याचा शेरा लिहून गैरअर्जदाराला पाठविले. तक्रारीत अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्‍यात झालेल्‍या सर्व पत्रव्‍यवहारावरून व दस्‍ताऐवजांवरून मंचाचे असे मत आहे की, अर्जदाराने गैरअर्जदाराला पॉलिसी सरेंडर करण्‍याबद्दल पत्र पाठविले, त्‍यावर गैरअर्जदाराने प्रतिउत्‍तरही अर्जदाराला पाठविले परंतु गैरअर्जदाराला पॉलिसी सरेंडर करण्‍याची आवश्‍यक प्रक्रिया अर्जदाराने केलेली नसल्‍याचे तक्रारीवरून स्‍पष्‍ट आहे. सबब गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे पॉलिसीची मॅच्‍युरिटी दिनांक झाल्‍यानंतर अर्जदाराने पॉलिसीवर घेतलेले कर्ज व त्‍यावरील व्‍याज कापून अर्जदाराला दिनांक 26/4/2014 रोजी पत्र पाठवून त्‍यात नमूद केलेली रू.2901/- इतके सरेंडर मुल्‍य योग्‍य असून त्‍यात गैरअर्जदाराने अर्जदाराप्रती न्‍यनतापूर्ण सेवा, अनुचित व्‍यापार पद्धतीचा अवलंब केलेला नाही असे सिध्‍द होत असल्‍याने मुद्दा क्रं. 2 व 3 चे उत्‍तर हे नकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 4 बाबत ः-
8. मुद्दा क्रं. 1 ते 3 च्‍या विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
अंतीम आदेश
(1) अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्‍यात येत आहे.
(2) दोन्‍ही पक्षांनी आापआपला खर्च सहन करावा.
(3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्‍य पाठविण्‍यात यावी.
चंद्रपूर
दिनांक - 15/5/2017
