(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री अनिल एन.कांबळे, अध्यक्ष(प्रभारी))
(पारीत दिनांक : 28 फेब्रूवारी 2012)
... 2 ... (ग्रा.त.क्र.21/2011)
1. तक्रारकर्ता यांनी सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये गैरअर्जदारविरुध्द सेवा देण्यात कसूर करुन आर्थिक नुकसान केल्याबाबत दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ता हा मागील पाच वर्षापासून गैरअर्जदार क्र.1 या कंपनीचा पोष्टपेड मोबाईल फोनसेवेचा ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्याचा मोबाईल फोन नं.9422150628 हा आहे. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी दिलेले बिल क्र.899179564 दि.9.5.2011 रुपये 1413/- चे बिल तक्रारकर्त्याने दि.20.5.2011 रोजी गैरअर्जदार क्र.2 कडे भरुन सुध्दा, गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्याची आऊटगोईंग फोन सुविधा अचानक विनाकारण 15 दिवस बंद ठेवली. याबाबत, तक्रारकर्त्याने दि.7.6.2011 रोजी मा.उपविभागीय अधिकारी, टेलीफोन उपविभाग कार्यालय, वडसा देसाईगंज यांचेकडे लेखी तक्रार केली. त्यानंतर, सुमारे 7 दिवसांनी तक्रारकर्त्याची मोबाईल फोन आऊटगोईंग सुविधा सुरु केली.
3. यानंतर, गैरअर्जदार क्र.1 ने दिलेले बिल क्र.911829407 दि.9.8.2011 चे रुपये 672/- चे बिलाचा भरणा मुदतीपूर्वीच दि.17.8.2011 ला गैरअर्जदार क्र.2 कडे केला व तशी पावती घेतली, असे असतांना सुध्दा गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अचानकपणे दि.7.9.2011 पासून तक्रारकर्त्यांची आऊटगोईंग मोबाईल सुविधा बंद केली. त्यामुळे, तक्रारकर्ता हा आपल्या व्यापार, व्यवसाय संबंधाने कोठेही फोन करु शकला नाही. त्यामुळे, तक्रारकर्त्यास सुमारे रुपये 20,000/- आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. तसेच, तक्रारकर्त्याची सामाजिक प्रतिष्ठा कमी झाली व मानसिक ञाससुध्दा झाला. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांच्यामुळे कधीही न भरुन निघणारी हानी झालेली आहे. त्यामुळे, गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी सेवेत कसूर करुन, तक्रारकर्त्याचे आर्थिक व सामाजिक नुकसान करुन मानसिक ञास दिल्याबद्दल रुपये 50,000/- नुकसान भरपाई गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास देण्याचा आदेश करण्यांत यावा. तक्रारकर्त्याची बंद करण्यात आलेली सुविधा तातडीने सुरु करण्याचा व तक्रार दाखल करण्यासाठी आलेला खर्च रुपये 5000/- तक्रारकर्त्यास देण्याचा आदेश, गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना देण्यात यावा, अशी प्रार्थना केली आहे.
4. अर्जदाराने सदर तक्रारी सोबत नि.क्र.3 नुसार 4 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. गैरअर्जदारांना नोटीस काढण्यात आली. गैरअर्जदार क्र.1 ने नि.क्र.11 नुसार प्राथमिक आक्षेप, आणि नि.क्र.13 नुसार लेखी उत्तर व नि.क्र.12 नुसार 1 दस्ताऐवजाची झेरॉक्स प्रत दाखल केले. गैरअर्जदार क्र.2 ने नि.क्र.14 नुसार लेखी उत्तर व सोबत 5 दस्ताऐवज दाखल केले.
... 3 ... (ग्रा.त.क्र.21/2011)
5. गैरअर्जदार क्र.1 ने प्राथमिक आक्षेप घेतला की, मोबाईल फोन सेवा ही इंडियन टेलिग्राफ अॅक्ट अंतर्गत येत असून कलम 7(ब) इंडियन टेलिग्राफ अॅक्ट नुसार या सेवेबद्दल कोठलीही तक्रार असल्यास त्या तक्रारीचे निराकरण लवादासमोर (Arbitrator) केल्या जाते. सबब, अर्जदाराची तक्रार प्रथमदर्शनी विद्यमान मंचाच्या न्यायकक्षेत येत नसल्याने प्रथमदर्शनी खारीज होण्यास पाञ आहे.
6. गैरअर्जदार क्र.1 ने लेखी उत्तरात नमूद केले की, अर्जदार मोबाईल फोन सेवेचा ग्राहक आहे हे मान्य केले. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्याची आऊटगोईंग फोन सुविधा अचानक बंद केली, ही आऊटगोईंग सुविधा विनाकारण 15 दिवस बंद ठेवली. याबाबत, तक्रारकर्त्याने दि.7.6.2011 रोजी मा. उपविभागीय अधिकारी, टेलिफोन उपविभाग कार्यालय वडसा देसाईगंज यांचेकडे लेखी तक्रार केली हा मजकूर अमान्य केला. तसेच, गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अचानकपणे दि.7.9.2011 ला आऊटगोईंग मोबाईल सुविधा बंद केली, त्यामुळे सुमारे रुपये 20000/- चे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले, समाजात तक्रारकर्त्यांची सामाजिक प्रतिष्ठा कमी झाली व मानसिक ञाससुध्दा झाला आहे, हे अमान्य केले आहे.
7. गैरअर्जदार क्र.1 ने लेखी उत्तरातील विशेष कथनात नमूद केले की, गैरअर्जदार क्र.1 यांनी, गैरअर्जदार क्र.2 यांना फोनसेवेचे बिल घेण्याचे व फोनचे बिल घेतल्यानंतर ज्या कोणत्या नंबरच्या फोनचे बिल जमा झाले असेल त्याबाबत सविस्तर माहिती त्वरीत कळविण्याकरीता एजंट म्हणून नेमणूक केलेली आहे. ग्राहकाने फोन बिलाची रक्कम, गैरअर्जदार क्र.2 कडे जमा केल्यानंतर त्यांनी त्याबाबतची माहिती गैरअर्जदार क्र.1 कडे त्वरीत कळवीणे आवश्यक असते. बिलाबाबतची माहिती पोष्ट ऑफीसव्दारे साध्या डाकेने पाठविल्या जाते. साध्या डाक सेवेने माहिती पाठवीत असल्याने कधी-कधी ही माहिती गैरअर्जदार क्र.1 याचंकडे उशिरा प्राप्त होते. त्यामुळे, कधी-कधी ग्राहकाने पैसे भरल्यानंतर सुध्दा त्याबाबतची माहिती उशिरा प्राप्त झाल्यामुळे ग्राहकाची सेवा बंद करावी लागते. परंतु, ग्राहकाने गडचिरोली स्थित कार्यालयाशी सरळ संपर्क केला तर पोष्टाव्दारे माहिती मिळण्याआधी त्वरीत सेवा पुर्ववत सुरु करुन दिल्या जाते. अर्जदाराने, गैरअर्जदार क्र.2 च्या कार्यालयात सरळ संपर्क न केल्याने त्याची सेवा सुरु करता आली नाही. गैरअर्जदार क्र.2 तर्फे माहिती प्राप्त होताच सर्व ग्राहकांची फोनसेवा पूर्ववत सुरु करण्यात आलेली आहे. यामध्ये, गैरअर्जदार क्र.1 यांची कुठलीही चुक नाही. अर्जदार व गैरअर्जदार क्र.1 यांच्यामध्ये कसलाही प्रकारचा वाद नाही. तक्रारकर्त्याची तक्रार गैरअर्जदार क्र.1 विरुध्द रास्त नसून ती खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
... 4 ... (ग्रा.त.क्र.21/2011)
8. गैरअर्जदार क्र.2 ने लेखी उत्तरात नमूद केले की, हे म्हणणे खरे नाही की, गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्याची आऊटगोईंग फोन सुविधा अचानक विनाकारण 15 दिवस बंद केली. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी लेखी उत्तरातील विशेष कथनात नमूद केले की, तक्रारकर्ता यांचे बिल क्र.899179564 दि.9.5.2011 चे रुपये 1413/- चे बिल भरण्याची शेवटची मुदत दि.27.5.2011 होती. ते बिल तक्रारकर्त्याने दि.24.5.2011 रोजी आरमोरी डाकघर मध्ये पावती क्र.अे-149 नुसार भरले आणि त्यानंतर आरमोरी डाकघराकडून यासोबत असणा-या बाकीच्या बिलांच्या पावत्या व गोषवारा त्याच दिवशी म्हणजे दि.24.5.2011 रोजी नेहमीच्या पध्दतीप्रमाणे साध्या डाकेने अकाउन्ट ऑफीसर (मोबाईल) यांना पाठविण्यात आले होते. तसेच, तक्रारर्त्याचे बिल क्र.911829407 दि.9.8.2011 चे रुपये 672/- चे बिल भरण्याची शेवटची तारीख दि.24.8.2011 होती, त्या बिलाचा भरणा तक्रारकर्त्याने दि.23.8.2011 रोजी आरमोरी डाकघरमध्ये पावती क्र.अ-30 दि.23.8.11 अन्वये भरले. त्यानंतर, आरमोरी डाकघराकडून यासोबत बाकीच्या बिलांच्या पावत्या व गोषवारा हे दि.23.8.2011 रोजी साध्या डाकेने अकाऊन्ट ऑफीसर (मोबाईल) यांना पाठविण्यात आले होते. त्यामुळे आरमोरी डाकघराकडून तक्रारकर्त्याच्या सेवेत कुठलीही कसूर झालेला नाही. त्यामुळे, तक्रारकत्यार्ची तक्रार गैरअर्जदार क्र.2 विरुध्द रास्त नसून, ती खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
9. अर्जदार यांना शपथपञ दाखल करण्यास वेळ मिळूनही शपथपञ दाखल केले नाही. त्यामुळे, अर्जदाराचे शपथपञाशिवाय प्रकरण पुढे चालविण्यात यावे असा आदेश नि.क्र.1 वर दि.26.12.2011 ला पारीत केला. गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले लेखी उत्तर हेच शपथपञ समजण्यात यावे अशी पुरसीस नि.क्र.16 नुसार दाखल. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, लेखी बयान, व उभय पक्षाच्या वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात.
// कारणे व निष्कर्ष //
10. अर्जदाराने सदर तक्रार, गै.अ.चे विरुध्द दाखल करुन नुकसान भरपाई रुपये 50,000/- देण्यात यावे, अशी प्रार्थना केली आहे. तसेच, गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी बंद करण्यात आलेली मोबाईल सुविधा तातडीने सुरु करण्याचा आदेश व्हावा, अशी विनंती केली आहे. गै.अ.क्र.1 यांनी लेखी उत्तर नि.क्र.13 नुसार, तसेच प्राथमीक आक्षेपाचा स्वतंञ अर्ज नि.क्र.11 नुसार दाखल केला. गै.अ.क्र.1 यांनी लेखी उत्तरात व प्राथमिक आक्षेपात असा मुद्दा उपस्थित केला की, इंडियन टेलिग्राफ अॅक्टच्या कलम 7(ब) नुसार मोबाईल सेवा ही त्या अंतर्गत येत असल्याने, मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी
... 5 ... (ग्रा.त.क्र.21/2011)
सिव्हील अपील नं. 7687/2004, जनरल मॅनेजर टेलिकॉम -विरुध्द- एम. क्रिष्णनन व इतर, निकाल दि. 1 सप्टेंबर 2009, या प्रकरणात पारीत केलेल्या आदेशान्वये ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करता येत नसल्याने, ही तक्रार खारीज करण्यांत यावी.
11. वरील प्रमाणे गै.अ.क्र. 1 यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा संयुक्तीक आहे. इंडियन टेलीग्राफ अॅक्ट कलम 7(ब) अंतर्गत मोबाईल सेवा सुध्दा येतो. गै.अ.क्र.1 यांनी मोबाईल बिलाचा भरणा न केल्यामुळे सेवा बंद केली, त्यामुळे अर्जदाराच्या मोबाईलची आऊटगोईंग सेवा बंद झाल्यामुळे 15 दिवस मोबाईल बंद राहिला. अर्जदाराच्या तक्रारीतील वाद हा मोबाईल सेवा व बिलाबाबतचा असून, गै.अ.यांनी आऊटगोईंग बंद केल्यामुळे झालेल्या नुकसानीबाबतचा वाद आहे. इंडियन टेलिग्राफ अॅक्टच्या कलम 7(ब) नुसार कुठलाही वाद या कायद्या अंतर्गत उपस्थित झाल्यास, तो वाद लवादाकडून (Arbitrator) सोडविण्यात यावा, अशी कायदेशिर तरतूद आहे. विशिष्ट कायद्यात तरतूद केलेली असल्याने त्या कायद्याअंतर्गतचा वाद त्याच कायद्याच्या तरतूदी नुसार सोडविण्यात यावे, अशी कायदेशीर तरतूद असल्यामुळे, ही तक्रार या मंचाला चालविण्याचा अधिकार नाही, यावरुन इंडियन टेलीग्राफ अॅक्ट नुसार वाद सोडविण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे, तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत ग्राह्य नाही, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे.
12. अर्जदाराने गै.अ.क्र.2 कडून नुकसान भरपाईची मागणी केली. त्याचप्रमाणे, बंद केलेली सेवा ताबडतोब सुरु करुन द्यावी, अशी विनंती केली आहे. परंतु, मोबार्इल सेवा पुरविण्याचे काम गै.अ.क्र.2 चे नाही, त्यामुळे अर्जदाराची ही मागणी मंजूर करण्यास पाञ नाही. गै.अ.क्र.2 यांनी नि.क्र.14 नुसार दाखल केलेल्या लेखी उत्तरातील विशेष कथनात असे म्हणणे सादर केले की, अर्जदाराने दि.24.5.2011 रोजी आरमोरी डाकघरमध्ये पावती क्र.अे 149 नुसार बिल रुपये 1413 भरणा केला. अर्जदाराने भरलेल्या बिलाची पावती व इतर बिलाच्या पावत्या, याचा गोषवारा त्याचदिवशी नेहमीच्या पध्दतीप्रमाणे अकाऊंट ऑफीसर, बीएसएनएल कॉम्पलेक्स एरिया, गडचिरोली यांना साध्या डाकने पाठविण्यात आले. त्याचप्रमाणे दि.23.8.2011 रोजी रुपये 672 चा भरणा केला त्याची पावती क्र.अ-30 आरमोरी डाकघराकडून, अर्जदारास देण्यात आली व त्याचदिवशी अकाऊंट ऑफीसर, बीएसएनएल कॉम्पलेक्स एरिया, गडचिरोली यांना पाठविण्यात आली. गै.अ.क्र.2 ने, अर्जदाराने भरणा केलेल्या बिलाच्या पावत्याची माहिती त्याचदिवशी गै.अ.क्र.1 कडे पाठविली असल्याने त्याने सेवेत न्युनता केली, असे उपलब्ध रेकॉर्डवरुन दिसून येत नाही. या कारणावरुन, त्याचे विरुध्द तक्रार मंजूर करण्यास पाञ नाही.
... 6 ... (ग्रा.त.क्र.21/2011)
13. एकंदरीत, मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे वर उल्लेखीत केलेल्या न्यायनिवाडयातील मतानुसार ही तक्रार या मंचाला चालविण्याचा अधिकार नाही. अर्जदाराने लवादाकडे (Arbitrator) दाद मागावी व आपला वाद सोडवून घ्यावा, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्याने, तक्रार नामंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार खारीज.
(2) अर्जदारानी योग्य त्या लवादाकडून (Arbitrator) दाद मागावी.
(3) गैरअर्जदार क्र.2 चे विरुध्द तक्रार खारीज.
(4) अर्जदार व गैरअर्जदारांनी आपआपला खर्च सहन करावा.
(5) अर्जदार व गैरअर्जदारांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :- 28/02/2012.