निकाल
दिनांक- 30.12.2014
(द्वारा- श्री.विनायक रावजी लोंढे, अध्यक्ष )
तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये सामनेवाले यांनी शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ करुन सेवेत त्रूटी ठेवली आहे म्हणून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केल्याचे निदर्शनास येते.
सदरील तक्रार दाखल करते वेळेस या मंचाने तक्रारदार व त्यांचे वकिल यांनी मयत बाबासाहेब शिंदे यांचा अपघातात मृत्यू झाल्या बाबत व विमा कंपनीकडून विमा दावा मिळणेकामी तालुका कृषी अधिकारी यांचे मार्फत विमा दावा दाखल केला आहे काय ? या बाबत विचारणा केली व तसेच सदरील प्रस्ताव कृषी अधिकारी यांचेकडे दाखल केला होता काय ? या बाबत प्रथम पूरावा देण्याचे निर्देश दिले. सदरील आदेश दि.14..11.2014 रोजी या मंचाने पारीत केले व तदनंतर या मंचाने तक्रारदार व त्यांचे वकिलांना आदेशात नमूद केलेले दस्त दाखल करण्यास वेळोवेळी तारखा दिल्या. तक्रारदार व त्यांचे वकिल हे गैरहजर राहिले.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीतील कथनाचे अवलोकन केले. मयत बाबासाहेब शिंदे यांचा अपघात दि.13.10.2007 रोजी झाल्याचे नमूद केले आहे. सदरील अपघात झाल्यानंतर तक्रारदार यांनी शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत रक्कम मिळणेकामी कृषी अधिकारी मार्फत रितसर अर्ज केला आहे असे कथन केले आहे. परंतु कोणत्या तारखेला सदरील अर्ज दाखल केला, कोणाकडे दाखल केला या बाबत कूठेही स्पष्ट नमूद केलेले नाही. सदरील अपघात हा 2007 वर्षात झाला. तदनंतर मुदतीत कृषी अधिकारी मार्फत तक्रारदार यांनी विमा दावा कंपनीकडे पाठविणे गरजेचे होते. परंतु तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या दस्तावरुन अद्यापपावेतो विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल केल्या बाबत कूठेही पूरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे सामनेवाले विमा कंपनी यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्यास त्रूटी ठेवली आहे असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. जर तक्रारदार यांनी क्लेमच दाखल केला नाही तर त्यावर विमा कंपनीने निर्णय घ्यावे असे निर्देश देणे उचित होणार नाही. या मंचासमोर तक्रारदार यांनी विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल केला होता ही बाब प्रथमदर्शनी शाबीत केलेली नाही. त्यामुळे विमा कंपनीने तक्रारदार यांना दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली आहे असे प्रथमदर्शनी निष्कर्ष काढता येणार नाही.
सबब, तक्रारदार यांची तक्रार रदद होण्यास पात्र आहे.
म्हणून मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार रदद करण्यात येत आहे.
- खर्चा बददल आदेश नाही.
3) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम
20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत
करावेत.
श्री.रविंद्र राठोडकर, श्रीमती मंजूषा चितलांगे, श्री.विनायक लोंढे,
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड