निकाल
दिनांक- 02.09.2014
(द्वारा- श्री.विनायक रावजी लोंढे, अध्यक्ष )
तक्रारदार वनिता जगताप यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाले यांनी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा पॉलिसी अंतर्गत सेवा देण्यात त्रूटी ठेवली आहे म्हणून शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे, तक्रारदार हया मौजे केतुरा ता.बीड येथे राहतात. तक्रारदार हया व्यवसायाने शेतकरी आहेत. तक्रारदार यांचे पती अरुण लक्ष्मण जगताप हे व्यवसायाने शेतकरी होते. शेती व्यवसाय करुन ते आपल्या कूटूंबाचा उदरनिर्वाह करीत होते. तक्रारदार यांचे पती अरुण हे दि.29.07.2009 रोजी मोटार अपघातात ढोकी उस्मानाबाद रोडवर मयत झाले.सदरील अपघाता बाबत खबर ढोकी पोलिस स्टेशन जि.उस्मानाबाद येथे देण्यात आली. पोलिसांनी घटनास्थळावर जाऊन अपघातग्रस्त वाहनाची पाहणी केली. घटनास्थळ पंचनामा केला. वाहन चालकावर भा.द.संहिता कलम 279,304 अन्वये गून्हा नोंदविला. तक्रारदार यांचे पती यांचे वर मरणोत्तर पंचनामा करुन प्रेत शवविच्छेदनासाठी वैद्यकीय अधिका-याकडे पाठविले. तक्रारदार यांचे पतीचे प्रेत तक्रारदार यांचे ताब्यात देण्यात आले.
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील सर्व शेतक-यासाठी कल्याणकारी योजने अंतर्गत शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना सुरु केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने सर्व शेतक-याचा विमा काढला आहे. विमा योजनेची कार्यवाही संबंधीत तालुका कृषी अधिकारी, ब्रोकींग इन्शुरन्स व विमा कंपनी यांनी संयूक्तीकपणे करावयाची आहे.
तक्रारदार यांनी दि.31.1.2.2009 रोजी शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी सर्व कागदपत्राची पूर्तता करुन विमा दावा सामनेवाले क्र. 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांचेकडे रजिस्ट्रर पोस्टाने पाठविला. तक्रारदार यांचे पती हे शेतकरी असल्या बाबत संपूर्ण कागदपत्रासह पाठविला. महाराष्ट्र शासनाने सामनेवाले क्र 2 यांचेकडे शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विम्याची रककम भरली आहे. तक्रारदार यांचे पतीचा मृत्यू पॉलिसी कालावधीत झालेला आहे. तक्रारदार यांनी सर्व कागदपत्राची पुर्तता केल्यानंतर व प्रस्ताव पाठविल्यानंतर एक महिन्यात विमा कंपनीने विमा रककम देणे बंधनकारक आहे. सामनेवाले यांनी सदरील रककम अदा न केल्यामुळे तक्रारदार यांना या मंचासमोर ग्राहक तक्र. 74/2010 दाखल केली होती. सदरील तक्रारीमध्ये या मंचाने तक्रारदार यांची तक्रार अपरिपक्व आहे व तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडले नाही. म्हणून निकाली काढली. तक्रारदार यांनी त्यांचे वकिलामार्फत सामनेवाले क्र 1 व 2 यांनी सर्व विमा दावा सांक्षाकीत प्रति सह रजिस्ट्रर पोस्टाने दि.20.10.2011 रोजी पाठविली आहे. सामनेवाले क्र 2 यांनी अद्यापपर्यत दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्या बाबत कळविले नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. सबब, तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र 2 यांचेकडून शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत रक्कम रु.1,00,000/- मिळावा त्यावर व्याज मिळावे तसेच तक्रारदार यांनी तक्रार दाखल करावी लागली. त्या खर्चापोटी रक्कम मिळावी. तक्रारदार यांना झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई अशी विनंती केली आहे.
सामनेवाले क्र 1 यांना नोटीस रजिस्ट्रर पोस्टाने बजावली ते हजर झाले नाही. सामनेवाले क्र.2 हे मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी नि.13 अन्वये लेखी कैफियत दाखल केली आहे. सामनेवाले यांनी सदरील तक्रार मुदतीत नाही ती रदद होण्यास पात्र आहे. अपघात हा दि.27.0.7.2009 रोजी घडला आहे व सदरील तक्रार दि.22.2.2012 रोजी दाखल केली आहे. तक्रारदार यांनी विलंब माफीचा अर्ज दिला नाही. तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही संयूक्तीक कारण होते या बबात उल्लेख केलेला नाही. त्या कारणास्तव तक्रार रदद होण्यास पात्र आहे. तक्रारदार यांनी त्यांचा क्लेम योग्य त्या कार्यालयामार्फत विमा कंपनीकडे पाठविणे आवश्यक होते. तक्रारदार हे सरळ विमा कंपनी कडे प्रस्ताव पाठवू शकत नाहीत असा क्लेम विमा कंपनी दाखल करुन घेत नाही. सामनेवाले यांना तक्रारदार यांचे पतीचे अपघाता बाबत कोणताही दस्त मिळाली नाही. तक्रारदार यांनी तक्रार क्र.74/2010 दाखल केली होती ती या मंचाने रदद ठरवली. त्यामुळे तक्रारदार यांना पून्हा त्यांच कारणास्तव तक्रार दाखल करता येणार नाही. तक्रारदार यांना तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडलेले नाही.
सामनेवाले यांनी असे कथन केले आहे की, तक्रारदार व सामनेवाले क्र 2 यांचेमध्ये प्रत्यक्ष करार झालेला नाही. महाराष्ट्र शासनाने थर्ड पार्टी करार केलेला आहे. पॉलिसीचा कालावधी दि.15.08.2008 ते 14.08.2009 असा होता. क्लेम हा पॉलिसीची मुदत संपल्याचे अगोदर दाखल करणे आवश्यक होते. तसेच क्लेम हा पॉलिसीची मुदत संपल्यानंतर 90 दिवसांचे आंत दाखल करणे गरजेचे होते. तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.2 यांचेकडे क्लेम पाठविल्या बाबत व त्या संबंधीत कोणतेही दस्त पाठविले आहे या बाबत कोणताही पुरावा दिेलेला नाही. तक्रारदार हे सामनेवाले क्र.2 यांचे ग्राहक नाहीत. सबब, तक्रारदार यांची तक्रार रदद होण्यास पात्र आहे.
सामनेवाले क्र.3 यांना नोटीस प्राप्त झाली ते या मंचासमोर हजर झाले नाही. सबब, त्यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आला.
तक्रारदार यांचे वकील श्री. धांडे यांचा यूक्तीवाद ऐकला. सामनेवाले क्र.2 यांचे वकील श्री. कूलकर्णी यांचा यूक्तीवाद ऐकला. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्त यांचे अवलोकन केले. सामनेवाले क्र.2 यांचे शपथपत्राचे अवलोकन केले. न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे शेतकरी व्यक्तीगत
अपघात विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून
क्लेम दाखल केला होता ही बाब तक्रारदार शाबीत
करतात काय ? नाही.
2. तक्रारदार यांनी दाखल केलेली तक्रार 74/2010 ही रदद
करण्यात आली होती त्यामुळे सदरील तक्रार पून्हा दाखल करुन
चालविण्यास पात्र आहे काय ? नाही.
3. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचा दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली
आहे ही बाब तक्रारदार शाबीत करतात काय ? नाही.
4. तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत काय ? नाही.
5. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 ते 5 ः-
तक्रारदार यांचे वकील श्री. धांडे यांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदार यांचे पती व्यवसायाने शेतकरी होते ते दि.29.07.2010 रोजी मोटार अपघातात मयत झाले. तक्रारदार यांनी क्लेम व संपूर्ण कागदपत्र सामनेवाले क्र.2 यांचेकडे वकिलामार्फत दि.31.12.2009 रोजी रजिस्ट्रर पोस्टाने पाठविले. तसेच वकिलामार्फत सामनेवाले क्र.1 व 2 यांचेकडे दि.31.12.2009 रोजी क्लेम दाखल केला आहे. सदरील क्लेम प्राप्त होऊनही सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत क्लेम मंजूर केला नाही. श्री. धांडे यांनी असा यूक्तीवाद केला की, तक्रार क्र.74/2010 दाखल केली होती. सदरील तक्रार या मूंचाने तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडले नाही. तक्रार अपरिपक्व आहे या कारणास्तव काढून टाकली. तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्रक्र.1 व 2 यांना विमा दावा सांक्षाकीत प्रतिसह रजिस्ट्रर पोस्टाने दि.20.10.2011 रोजी पून्हा पाठविला आहे. तो प्रस्ताव अद्यापपर्यत मंजूर केलेला नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. सबब, तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर करण्यात येऊन मागणी केलेली नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
सामनेवाले क्र.2 यांचे वकील श्री.कूलकर्णी यांनी असा यूक्तीवाद केला की, तक्रारदार यांनी तक्रार क्र.74/2010 दाखल केली होती. सदरील तक्रार या मंचाने रदद केली आहे. सबब, तक्रारदार यांनी पून्हा त्यांच कारणासाठी नवीन तक्रार दाखल करता येणार नाही. तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.2 यांचेकडे क्लेम व सर्व दस्त पाठविले नाही. तसेच सामनेवाले क्र.1 व 3 यांचेकडून कोणताही प्रस्ताव सामनेवाले क्र.2 यांना प्राप्त झालेला नाही. त्या बाबत तक्रारदार यांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.2 यांनी प्रस्ताव मिळाल्या बाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. सबब, तक्रारदार यांची तक्रार रदद होण्यास पात्र आहे.
वर नमूद केलेला यूक्तीवादाचे अवलोकन केले. तसेच तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या नि.3 सोबतचे कागदपत्राचे अवलोकन केले. तक्रारदार यांनी दि..31.12.2009 रोजी सामनेवाले क्र.2 यांना पाठविलेले एक पत्र हजर केले आहे. त्या पत्रामध्ये असे नमूद केले आहे की, तक्रारदार यांनी सरळ सामनेवाले क्र.2 यांचेकडे क्लेम व प्रस्ताव पाठविला आहे, तो मंजूर करावा. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत गांव नमूना 7/12, 8-अ चा उतारा, वारसाचे प्रमाणपत्र, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, ड्रायव्हींग लायसन्स, मृत्यू प्रमाणपत्र, शवविच्छेदन अहवाल, मरणोत्तर पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा, पहली खबर हे दस्त दाखल केले आहेत. सदरील दस्ताचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांचे पती हे व्यवसायाने शेतकरी होते व दि.29.07.2009 रोजी मोटार अपघातात मयत झाले ही बाब सिध्द होते.
या मंचासमोर महत्वाचा मुददा उपस्थित झाला आहे तो की, तक्रारदार यांनी या मंचासमोर तक्रार क्र.74/2010 दाखल केली होती व ती तक्रार रदद करण्यात आली असे तक्रारीत नमूद केले आहे. तक्रारदार यांनी सदरील तक्रारीमध्ये दिलेला न्यायनिणर्पय या मंचासमोर हजर केलेला नाही. त्यामुळे या न्यायमंचाने सदरील तक्रार रदद करताना कोणत्या बाबीचे अवलोकन केले आहे हे स्पष्ट होत नाही. तसेच तक्रारदार यांनी पून्हा नवीन क्लेम दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली होती किंवा नाही या बाबतही तक्रारदार यांनी काही स्पष्ट केलेले नाही. तक्रारदार यांनी सदरील तक्रारीचा न्यायनिर्णय या मंचासमोर हजर केला नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार रदद करताना या जिल्हा मंचाने तक्रारदार यांना प्रस्ताव दाखल करण्याची परवानगी दिली होती किंवा काय हे स्पष्ट होत नाही. ते शाबीत करण्याची जबाबदारी तक्रारदार यांचेवर आहे. त्रकारदार यांनी संबधीत निकालपत्र हजर केले नाही. ते का हजर केले नाही या बाबतही तक्रारदार यांनी खुलासा केलेला नाही. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचे विरुध्द तक्रार क्र.74/2010 दाखल केली होती व ती जिल्हा मंचाने रदद ठरवली होती त्यामुळे पून्हा त्यांच कारणासाठी नवीन तक्रार तक्रारदार यांना दाखल करता येणार नाही. जर या जिल्हा मंचाने तक्रार क्र.74/2010 मध्ये तक्रारदार यांना नवीन प्रस्ताव पाठविण्याचा अधिकार दिला असता तर त्या बाबत तक्रारदार यांनी या मंचासमोर तक्रार क्र.74/2010 चा निकाल हजर केला असता, तो निकाल हजर न केल्यामुळे व तक्रारदार यांनी दाखल केलेली तक्रार रदद केलेली असल्यामुळे नवीन त्यांच कारणासाठी तक्रार या मंचासमोर दाखल करता येणार नाही. सदरील तक्रारीस रेस ज्यूडीकेटाचा बांध येत आहे.
तक्रारदार यांचे कथन की, तक्रार क्र.74/2010 या तक्रारीचा निकाल झाल्यानंतर तक्रारदार यांनी दि.20.10.2011 रोजी पून्हा प्रस्ताव सामनेवाले क्र.1 व 2 यांना रजिस्ट्रर पोस्टाने पाठविला आहे. सदरील प्रस्ताव सामनेवाले क्र.1 व 2 यांना रजिस्ट्रर पोस्टाने पाठविल्या बाबत या मंचासमोर कोणताही पुरावा हजर केलेला नाही. तसेच तो प्रस्ताव सामनेवाले क्र.1 व 2 यांना प्राप्त झाला आहे या बाबतही तक्रारदार यांनी त्यांचे शब्दाशिवाय कोणताही पुरावा हजर केलेला नाही. जर प्रस्ताव रजिस्ट्रर पोस्टाने पाठविला असेल तर रजिस्ट्रर पोस्टाची पोहच पावती, प्रस्ताव व त्या सोबत पाठविलेला दस्त या मंचासमोर हजर करणे गरजेचे आहे. तक्रारदार यांनी ते हजर केलेले नाही. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले दस्त यांचे अवलोकन केले असता सदरील दस्त हे दि.31.01.2007 रोजी काढल्याचे दिसून येते. म्हणजेच अगोदर जी तक्रार क्र.74/2010 दाखल केली होती. त्यात जे कागदपत्र हजर केले होते तेच कागदपत्र तक्रारदार यांनी या मंचा पूढे हजर केलेले आहेत. सदरील दस्ताचे अवलोकन केले असता ते दस्त वकील श्री. आर.व्ही. जाधव यांनी सांक्षाकीत केल्याचे निदर्शनास येते. सदरील वकील श्री.जाधव यांनी दि.31.12.2009 रोजी जे नि.3 सोबत पत्र पाठविले आहे त्या पत्राचे सोबतचे दस्ताऐवज असल्याचे निष्पन्न होते. म्हणजेच तक्रारदार यांचे कथन की, त्यांनी दि.20.10.2011 रोजी पून्हा प्रस्ताव पाठविला आहे त्या बाबत कोणतेही पत्र अगर दस्त या मंचासमोर उपलब्ध नाही. केवळ तक्रारदार यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे व पूराव्यात तसे म्हटले आहे या कारणास्तव तक्रारदार यांनी नवीन क्लेम संपूर्ण दस्तासह सामनेवाले यांना पाठविला आहे असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. तक्रारदार यांनी सदरील प्रस्ताव सामनेवाले यांना प्राप्त झाला आहे व त्यासोबत दस्ताऐवज पाठविले आहे व ते प्राप्त झाले आहे हे शाबीत करणे गरजेचे आहे. असा कोणताही पुरावा या मंचासमोर नाही.
तक्रारदार यांचे पतीचे निधन अपघातामध्ये दि.29.07.2009 रोजी झाले. तक्रारदार यांनी तक्रार 74/2010 दाखल केली होती. त्यांचा निकाल दिनांक तक्रारदार यांनी तक्रारीत नमूद केला नाही. केवळ तक्रार अपरिपक्व आहे व तक्रार दाखल करण्यास कारण घडले नाही या कारणास्तव तक्रार रदद केली आहे हे नमूद केलेले आहे. तसेच तक्रारदार यांनी प्रस्ताव रजिस्ट्रर पोस्टाने दि.20.10.2011 रोजी पाठविला व तो सामनेवाले यांना प्राप्त झाला या बाबत दस्त हजर केले नाही. सबब, प्रथमदर्शनी तक्रारदार यांनी तक्रार मुदतीत दाखल केली नाही असा निष्कर्ष काढणे उचित होईल.
तक्रारदार यांनी विमा प्रस्ताव हा सामनेवाले क्र.3 तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे संपूर्ण कागदपत्रासह दाखल करणे आवश्यक आहे. कृषी अधिकारी तो प्रसताव ब्रोकर कंपनीकडे म्हणजेच सामनेवाले क्र.1 यांचेकडे पाठवितात. सामनेवाले क्र.1 ब्रोकर हे प्रसताव पूर्ण असल्याची खात्री करुन काही त्रूटी असल्यास त्या पूर्ण करुन घेऊन तो प्रस्ताव विमा कंपनी कडे म्हणजे सामनेवाले क्र.2 यांचेकडे पाठवितात. तक्रारदार यांनी वर नमूद केलेली बाब सिध्द होण्यासाठी कोणतेही दस्त या मंचासमोर हजर केलेले नाही. सबब, वर नमूद केलेल्या कारणमिंमासेवरुन या मंचाचे मत की, तक्रारदार यांनी क्लेम व संपूर्ण कागदपत्र योग्य त्या अधिका-या मार्फत पाठविले आहे ही बाब शाबीत केलेली नाही. तसेच तक्रारदार यांनी दाखल केलेली तक्रार क्र.74/2010 रदद झाली असल्याने पून्हा त्यांच कारणास्तव तक्रारदार यांना तक्रार दाखल करता येत नाही. तक्रारदार यांची तक्रार मुदतीत नाही. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली आहे ही बाब तक्रारदार यांनी शाबीत केलेली नाही. म्हणून तक्रारदार यांची तक्रार रदद होण्यास पात्र आहे.
मुददा क्र..1 ते 4 चे उत्तर नकारार्थी देत आहोत.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
2)
3) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम
20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत
करावेत.
श्रीमती मंजूषा चितलांगे श्री.विनायक लोंढे,
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड
जयंत पारवेकर
लघुलेखक