जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच बीड यांचे
तक्रार क्रमांक – 25/2011 तक्रार दाखल तारीख –03/02/2011
शांताबाई रामभाऊ रानमारे
वय 65 वर्षे धंदा शेती व घरकाम .तक्रारदार
रा.धनगरवाडी ता.शिरुर (का.) जि.बीड
विरुध्द
1. विभाग प्रमुख,
कबाल इन्शुरन्स कंपनी लि.
शॉप नं.1,दिशा अंलकार कॉम्प्लेक्स, टाऊन सेंटर
सिडको,औरंगाबाद सामनेवाला
2. शाखा व्यवस्थापक,
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
19,रिलायन्स सेंटर, वालचंद हिराचंद मार्ग,
बेलांर्ड इस्टेट, मुंबई
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे :- अँड.रविंद्र धांडे
सामनेवाला क्र.1 तर्फे ः- स्वतः
सामनेवाला क्र.2 तर्फे ः-अँड.ए.पी.कूलकर्णी
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदाराचे पती रामभाऊ यादव रानमारे यांचा मृत्यू दि.01.01.2009रोजी वाहन अपघातात झाला. घटनेची माहीती शिरुर कासार पोलिस स्टेशनला दिली.पोलिसांनी तपास करुन भा.द.वि.279,337,338, 427,134, 177 वाहन कायदयानुसार गून्हा नोंदविला आहे. मरणोत्तर पंचनामा केला. शवविच्छेदन करण्यात आलेले आहे.
रामभाऊ रानमारे शेतकरी होते. त्यांचा प्रस्ताव तहसीलदार यांचेकडे दाखल केला. तो सामनेवाला क्र.1 कडून संबंधीत विमा कंपनीने दि.29.01.2009 रोजी पाठविला. तरी सामनेवाला यांनी विमा रक्कम दिली नाही. सेवेत कसूर केला.
विनंती की, विमा रक्कम रु.1,00,000/-18 टक्के व्याजासहीत सामनेवाला यांनी देण्या बाबत आदेश व्हावेत. मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी रु.,5,000/-व दाव्याचे खर्चाबददल रु.,2,000/- देण्या बाबत आदेश व्हावेत.
सामनेवाला क्र.1 यांनी त्यांचा खुलासा दि.10.03.2011 रोजी दाखल केला. त्यांना श्री.रामभाऊ रानमारे रा.धनगरवाडी ता.शिरुर कासार यांचा अपघात दि.01.01.2009रोजी झाला. त्यांचा दावा दि.29.01.2009 रोजी मिळाला. दावा अपूर्ण कागदपत्र उदा. फेरफार, वयाचा दाखला इत्यादी अपूर्ण कागदपत्रासह मिळाली. त्या बाबत जिल्हा अधिक्षक कृषी कार्यालय बीड यांना कागदपत्राची मागणी केली. सदरचा दावा हा अंतिम निर्णयासाठी पाठविला. अनेक स्मरणपत्रे देऊनही सदरचा दावा निर्णयासाठी प्रलंबित आहे.
सामनेवाला क्र.2 यांनी त्यांचा खुलासा दि.02.07.2011 रोजी दाखल केला. खुलाशात तक्रारीतील सर्व आक्षेप त्यांनी नाकारलेले आहेत. तक्रारदारांनी तक्रारीत कूठलेही कागदपत्र दाखल केलेले नाहीत. ती शाबीत झाल्याशिवाय योग्य प्रक्रिये मार्फत दावा मिळाल्याची बाब स्पष्ट होत नाही. तक्रारीस कोणतेही कारण नाही. तक्रार रदद करण्यात यावी. सामनेवाला यांनी खर्चाची रक्कम रु.5,000/- देण्या बाबत आदेश व्हावेत.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवाला यांचा खुलासा, शपथपत्र यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री.धांडे व सामनेवाले क्र.2 यांचे विद्वान वकील श्री.ए.पी.कूलकर्णी यांचा यूक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील सर्व कागदपत्रे पाहता सामनेवाला क्र.1 यांनी सामनेवाला क्र.2 कडे दावा पाठविला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. विमा कंपनीने त्यांचे बचावात तक्रारीत दावा पाहता कोणतेही कागदपत्र नसल्याकारणाने दावा मिळाल्याचे विधान शाबीत होऊ शकत नाही असा बचाव घेतलेला आहे.
महाराष्ट्र शासन विमा कंपनी आणि ब्रोकींग विमा कंपनी यांचे ट्राय पार्टी अँग्रीमेंट आहे. त्यानुसार ब्रोकींग विमा कंपनीने प्रस्ताव अर्ज संबंधीत विमा कंपनी पाठविवावयाचे आहे. सामनेवाला विमा कंपनीने दावा मिळाल्याची बाब जरी नाकारली असली तरी सामनेवाला क्र.1 ब्रोकींग कंपनीने प्रस्ताव अर्ज पाठविल्याचे म्हटले आहे. त्या बाबत सामनेवाला क्र.2 विमा कंपनीचा आक्षेप की सदरचा दावा कोणत्या दिनांकाला पाठविला याबाबत उल्लेख नाही.
कागदपत्रावरुन तक्रारदारांनी प्रस्ताव संबंधीत तहसीलदाराकडे व तहसीलदाराने कबाल कडे व कबाल ने विमा कंपनीकडे पाठविल्याचे परिपत्रकातील प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. दावा पाठविल्याची दिनांक कबालने त्यांचे खुलाशात नमूद केलेली नसली तरी दावा पाठविल्याशिवाय कबाल असे विधान करु शकत नाही. तसेच विमा कंपनीने कबाल किंवा तक्रारदार यांचेवर अवलंबून राहण्यापेक्षा त्यांचे कार्यालयातील कागदपत्रानुसार विमा कंपनीचा खुलासा येणे अपेक्षीत आहे परंतु विमा कंपनीचा खुलासा हा बहूतेक प्रकरणात वस्तूस्थितीचे संदर्भात विसंगत असते त्यामुळे खरी परिस्थिती न्याय मंचा समोर येऊ शकत नाही. विमा कंपनीने त्यांचेकडे दावा मिळाला किंवा नाही या बाबतचा उल्लेख त्यांचे खुलासा करणे आवश्यक पाहिजे. परतु सदरचा उल्लेख ब-याच वेळेला नसतो. दावा मिळाला नाही असा बचाव असतो.वास्तवात दावा विमा कंपनीकडे मिळाला असता अशी वस्तूस्थिती समोर येते. या अशा परिस्थिती विमा कंपनीचा खुलासा हा ग्राहय धरण्यासारखा नाही. त्यामुळे विमा कंपनीची हरकत याठिकाणी ग्राहय धरणे उचित होणार नाही. तसेच वस्तूस्थितीप्रमाणे विमा कंपनीचा खुलासा न आल्यास संबंधीत खुलासा विमा अधिकारी यांचे विरुध्द कारवाई होऊ शकते यांची नोंद विमा कंपनीने येथे गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे.
यांच संदर्भातील तक्रारदार नंबर 26/11, 27/11 मध्ये यांच विमा कंपनीने दावा मंजूर केलेला आहे. ही वस्तूस्थिती लक्षात घेता सदरचा दावा विमा कंपनीने आलाच नाही हे बचावाचे विधान ग्राहय धरणे उचित होणार नाही. त्यामुळे विमा कंपनीने तक्रारदारांना मयत रामभाऊ रानमारे यांचे अपघाती मृत्यूची रक्कम रु.1,00,000/- देणे उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
परिपत्रकानुसार दावा येऊनही विमा कंपनीने एक महिन्याचे आंत दावा नाकारणे किंवा मंजूर करण्याची कारवाई केलेली नसल्याने तक्रारदारांना मानसिक त्रास झालेला आहे.त्यामुळे सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदारांना रक्कम रु.5,000/-मानसिक त्रासापोटी व रु.2,000/- खर्चाची रक्कम देणे उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाला क्र.2 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना मयत
रामभाऊ रानमारे यांचे अपघाती मृत्यू दाव्याची रक्कम
रु.1,00,000/- (अक्षरी एक लाख फक्त) आदेश मिळाल्यापासून
एक महिन्याचे आंत अदा करावी.
3. सामनेवाला क्र.2 यांना आदेश देण्यात येतो की,वरील रक्कम मूदतीत
न दिल्यास वरील रक्कमेवर द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज तक्रार
दाखल दि.03.02.2011 पासून देण्यास सामनेवाला क्र.2 जबाबदार
राहतील.
4. सामनेवाला क्र.2 यांना आदेश देण्यात येतो की, मानसिक त्रासाची
रक्कम रु.5000/-(अक्षरी रु.पाच हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चाची
रककम रु.2,000/-(अक्षरी रु.दोन हजार फक्त) आदेश
प्राप्तीपासून 30 दिवसांचे आंत अदा करावी.
5. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम-20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(अजय भोसरेकर) (पी.बी.भट)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड