निकाल
दिनांक- 27.08.2014
(द्वारा- श्री.रविंद्र राठोडकर, सदस्य)
तक्रारदार हरिश्चंद्र सर्जेराव ढेंबरे यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाले यांनी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेचा लाभ न देऊन सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. म्हणून विमा रक्कम व नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात येणेप्रमाणे, तक्रारदार हा तीगांव येथील रहिवाशी असून शेती व्यवसाय करुन आपल्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालवतो. तक्रारदार यांची आई सुमन सर्जेराव ढेंबरे यांचा मृत्यू दि.10.09.2007 रोजी सर्पदंशाने झाला आहे. त्याबददल तक्रारदाराने सदरील घटनेची माहिती दिंद्रुड पोलीस स्टेशनला दिली असून त्यांचा आकस्मिक केस नं.25/2007 असा आहे. संबंधित पोलीसांनी सदरील घटनेचा तपास व पंचनामा करुन तक्रारदाराच्या आईचे प्रेत तक्रारदाराकडे सुपूर्द केले. त्या अनुषंगाने असणारे सर्व कागदपत्रे तक्रारदाराने या तक्रारीसोबत दाखल केले आहे.
सन 2007-2008 या कालावधीत महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात योजना लागू केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व शेतक-यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास विमा कंपनीने सदरील आदेशानुसार नुकसान भरपाई द्यावी. त्यासाठी लाभार्थीने तसा प्रस्ताव सामनेवाला क्र.3 मार्फत सामनेवाला क्र.1 यांच्याकडे दाखल करावा, तो त्यांनी तपासून व छाननी करुन सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे पाठवावा. शेवटी सामनेवाला क्र.2 यांनी म्हणजेच विमा कंपनीने तो प्रस्ताव निकाली काढावा व नुकसान भरपाई द्यावी असे सदरील योजनेत निर्देश दिले आहे.
तक्रारदार यांची आई ही व्यवसायाने शेतकरी होती. तशा प्रकारची नोंद महसूल कागदपत्रावर आहे. म्हणून तक्रारदाराने सदरील योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सामनेवाला क्र.3 यांच्याकडे दि.24.12.2007 रोजी क्लेम फॉर्म दाखल केले. त्यासोबत आवश्यक ते कागदपत्र म्हणजेच तलाठी प्रमाणपत्र, नमुना नं.8, 7/12 चा उतारा, फेरफार, घटनास्थळ पंचनामा, एफ.आय.आर., मरणोत्तर पंचनामा, ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र, इत्यादी दाखल केले आहे.
सदरील प्रस्ताव सामनेवाला क्र.3 यांनी सामनेवाला क्र.1 यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविला. त्यानंतर त्यांनी तो प्रस्ताव सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे पाठविला परंतू सामनेवाला क्र.2 यांनी सदरील प्रस्ताव नामंजूर केला. त्याबददलची माहिती तक्रारदारास सामनेवाला क्र.2 यांनी कळविली. परंतू तक्रारदार अशिक्षित व कायद्याचे ज्ञान नसल्यामुळे ही तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाल्यामुळे या तक्रारीसाबत विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदाराने या तक्रारीत अशी मागणी केली की, सामनेवाला यांनी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत मिळणारी नुकसान भरपाई द्यावयाच्या सेवेत कसूर केला आहे. म्हणून सामनेवाला यांनी तक्रारदारास रक्कम रु.1,00,000/- 18 टक्के व्याजासह व शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व दाव्याच्या खर्चापोटी रु.5,000/- देण्याचे आदेश व्हावे म्हणून ही तक्रार दाखल केली आहे.
सामनेवाला क्र.1 हे मंचासमोर हजर होऊन त्यांनी निशाणी क्र.6 नुसार आपले लेखी म्हणणे सादर केले. सामनेवाला क्र.1 यांचे कथन असे की, सामनेवाला क्र.2 हा आय.आर.डी.ए. मान्यता विमा सल्लागार कंपनी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत विमा योजनेसाठी नियुक्त केले आहे. त्यानुसार क्लेम व दावा विमा कंपनीकडे दाखल करण्यापूर्वी तो सामनेवाला क्र.1 यांच्याकडे दाखल करावा. कारण सामनेवाला क्र.1 हा केवळ शासनास विनामोबदला साहय करणारा मध्यस्थ सल्लागार आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाला सदरील विमा योजना राबविण्यासाठी विनामोबदला साहय करतो. म्हणजेच शेतक-यांचा विमा दावा/अर्ज तहसिलदार/तालुका कृषी अधिकारी/ संबंधित अधिकारी यांच्याकडून मिळाल्यानंतर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पुढील कारवाईसाठी पाठवून देतो. त्यासाठी राज्यशासन व शेतकरी यांच्याकडून कसल्याही प्रकारचा मोबदला किंवा विमा हप्ता घेतला जात नाही. सामनेवाला क्र.1 यांनी पुढे असे कथन केले की, तक्रारदाराचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर कागदपत्रे अपूरे असल्यामुळे त्यांनी वेळोवेळी मागणी केली. परंतू दोन तीन वेळेस सामनेवाला क्र.1 यांनी सामनेवाला क्र.3 मार्फत मागणी करुनही आवश्यक ती कागदपत्रे दाखल केली नाहीत. म्हणून सदरील प्रस्ताव पुढील कारणास्तव सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे पाठविला असता त्यांनी तो अपू-या कागदपत्रामुळे नामंजूर करुन तशी माहिती तक्रारदारास दिली. म्हणून सामनेवाला क्र.1 यांनी सेवेत कसलाही कसूर केला नाही. याउलट तक्रारदारांनी योग्य ती कागदपत्रे क्लेम सोबत दाखल केली नाहीत या कारणास्तव सामनेवाला क्र.1 यांना या तक्रारीतून मुक्त करुन खर्च म्हणून रु.2,000/- तक्रारदाराने द्यावे अशी मागणी केली.
सामनेवाला क्र.2 हे मंचासमोर हजर झाले असून त्यांनी निशाणी क्र.11 नुसार आपले लेखी म्हणणे सादर केले. सामनेवाला क्र.2 यांचे कथन असे की, तक्रारदाराची तक्रार मुदतीमध्ये नाही. कारण सदरील तक्रारीतील घटना दि.10.09.2007 रोजी घडली असून सदरील तक्रार ही 2012 मध्ये दाखल केली आहे, जी कायदेशिर मुदत संपल्यानंतर तीन वर्षानी दाखल केली. त्याबददल तक्रारदाराने कसल्याही प्रकारचा कागदोपत्री पुरावा दिलेला नाही. म्हणून सदरील तक्रार मुदतबाहय असून खारीज करण्याच्या लायकीची आहे. पुढे असे कथन केले की, महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांसाठी काढलेली शेतकरी व्यक्तीगत अपघात योजना मान्य केली असून ती मराठवाडयामध्ये दि.15.08.2007 पासून दि.14.08.2008 पर्यंत लागू आहे. तसेच असे कथन केले की, सदरील योजनेचा लाभ घेत असताना त्यातील शर्ती व अटीचे पालन केले पाहिजे, अन्यथा उल्लंघन झाल्यासत्याची जबाबदारी विमा कंपनी घेत नाही. म्हणून तक्रारदारानी मुदत संपल्यानंतर तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे अटीचे उल्लंघन झाले असून विमा कंपनी त्यास जबाबदार नाही. त्याचबरोबर तक्रारदाराकडून आवश्यक ती कागदपत्रे सामनेवाला क्र.2 यांना मिळाली नाही, जी तक्रारदाराने सदरील योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दाखल करावयाची होती. वरील सर्व कारणास्तव सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेत कसूर केला नाही. त्यामुळे सामनेवाला क्र.2 हा तक्रारदारास नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाही. म्हणून तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी. सामनेवाला क्र.2 यांनी असे कथन केले की, सदरील योजनेअंतर्गत सामनेवाला क्र.1 ते 3 आणि शेतकरी यांच्यामध्ये कसल्याही प्रकारचा प्रत्यक्ष करार झालेला नाही. कारण महाराष्ट्र शासनाबरोबर हा त्रिपक्षीय करार झालेला असून त्याचा कालावधी दि.15.08.2007 ते 14.08.2008 असा आहे. सदरील करारातील मुदत कलम नं.9 नुसार क्लेम अर्ज सर्व कागदपत्रानुसार मुदतीचा कालावधी संपण्यापूर्वी दाखल केला पाहिजे. तसेच मुदत संपल्यानंतर 90 दिवसापर्यंत सदरील क्लेम स्विकारले जातात. पुढे असे कथन केले की, तक्रारदाराने आवश्यक ती कागदहपत्रे सामनेवाला क्र.3 मार्फत मुदतीत दाखल केली नाहीत. तसेच तक्रारदार हा ग्राहक होत नाही. त्याचबरोबर दाव्याचे कारणाचा उल्लेख केलेला नसून तक्रार ही मुदतबाहय आहे. वरील सर्व कारणामुळे सामनेवाला क्र.2 यांनी द्यावयाच्या सेवेत कसूर केला नाही म्हणून तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह नामंजूर करावी.
सामनेवाला क्र.3 हे मंचासमोर हजर झाले असून त्यांनी आपले लेखी म्हणणे सादर केले नाही. म्हणून या मंचाने सामनेवाला क्र.3 यांच्याविरुध्द विना लेखी म्हणणे तक्रार चालविण्याचा निर्णय घेतला.
तक्रारदार यांचे विधिज्ञ श्री.ए.एस.पावसे आणि सामनेवाला क्र.2 यांचे विधिज्ञ श्री. ए.पी.कुलकर्णी आणि सामनेवाला क्र.1 व 3 यांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच तक्रारदार व सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्र व दस्त यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1) तक्रारदार यांना सामनेवाला क्र.1 व 3 यांनी शेतकरी
व्यक्तीग अपघात विमा योजनेअंतर्गत देय असलेली
विमा लाभ रक्कम न देऊन सेवेत कसूर केला आहे,
ही बाब तक्रारदार यांनी शाबीत केली आहे काय ? नाही.
2) तक्रारदार हा शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा
योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय? नाही.
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 व 2 ः- तक्रारदार आणि सामनेवाले यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्र यांचे अवलोकन केले. तक्रारदार यांचे विधिज्ञ ए.एस.पावसे यांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदार हा तीगाव येथील रहिवाशी असून व्यवसायाने शेतकरी आहेत. आणि शेतीपासून मिळणा-या उत्पन्नावर कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालवितो. तक्रारदाराची आई सुमन भ्र.सर्जेराव ढेंबरे यांचा मृत्यू दि.10.09.2007 रोजी सर्पदंशाने झालेला आहे, त्याबददलची तक्रार दिंद्रुड पोलीस स्टेशनला दिली असून त्याचा आकस्मित मृत्यू नं.25/2007 असा आहे. संबंधित पोलीसांनी सदरील घटनेचा तपास व पंचनामा करुन मयताचे प्रेत तक्रारदाराकडे दिले. तशा प्रकारे सर्व कागदपत्र तक्रारदाराने निशाणी क्र.4 नुसार तक्रारीसोबत या मंचात दाखल केले. पुढे असा युक्तीवाद केला की, महाराष्ट्र शासनाने इ.स.2007-2008 या कालावधीत शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना शेतक-यांच्या कल्याणासाठी लागू केली होती. पुढे तक्रारदाराच्या विधिज्ञांनी असा युक्तीवाद केला की, सदरील योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तक्रारदाराने दि.24.12.2007 रोजी क्लेम फॉर्म भरुन सामनेवाला क्र.3 यांच्याकडे दिला. त्याबरोबर तलाठयाचे प्रमाणपत्र, नमुना नं.8, 7/12 चा उतारा, फेरफार, घटनास्थळ पंचनामा, आकस्मित मृत्यूनोंद, जवाब, मृत्यूचा अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र, इत्यादी दस्तऐवज दाखल केले. त्यानंतर सामनेवाला क्र.3 यांनी तक्रारदाराचा प्रस्ताव सामनेवाला क्र.1 यांच्याकडे पुढील कारवाईसाठी पाठविला. आणि त्यांनी तो सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे मंजूरीसाठी पाठविला परंतू सामनेवाला क्र.2 यांनी अपू-या कागदपत्रामुळे तक्रारदाराचा प्रस्ताव नामंजूर करुन तशा प्रकारचे पत्र दि.24.11.2010 रोजी तक्रारदारास पाठविले. तसेच तक्रारदार हा अशिक्षित असल्यामुळे त्याला कायद्याचे ज्ञान नसल्यामुळे तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाला म्हणून तक्रारदाराने या तक्रारीसोबत विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला होता तो अर्ज या मंचाने दि.10.04.2014 रोजी निशाणी क्र.3 नुसार निकाली काढला असून तक्रारीत झालेला विलंब माफ करुन तक्रार दाखल करुन घेतली आहे. तसेच तक्रारदाराच्या विधिज्ञांने असा युक्तीवाद केला की, या तक्रारीसोबत निशाणी क्र.4 अन्वये वरील सर्व कागदपत्रे या मंचासोबत दाखल केली आहे म्हणून तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह मंजूर करावी अशी मागणी केली.
तसेच या मंचाने सामनेवाला क्र.1 यांनी दाखल केलेल्या लेखी म्हणण्याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदारानी दाखल केलेला शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गतचा दि.24.12.2007 चा प्रस्ताव सामनेवाला क्र.1 यांना दि.05.05.2008 रोजी मिळाला परंतू सदरील प्रस्तावामध्ये आवश्यक ती कागदपत्रे अपूरे असल्याचे सामनेवाला क्र.1 यांच्या निदर्शनास आले. म्हणून सामनेवाला क्र.1 यांनी दि.05.06.2008 च्या पत्रानुसार सामनेवाला क्र.3 यांच्यामार्फत अपूरे कागदपत्र दाखल करण्यास तक्रारदारास कळविले. परंतू तक्रारदाराने सदरील कागदपत्र म्हणजेच क्लेम फॉर्म, तलाठी प्रमाणपत्र, तहसिलदाराचे प्रमाणपत्र, नमुना नं.8, 6क यांच्या मुळप्रती, मृत्यू प्रमाणपत्र, वयाचा दाखला, शवविच्छेदन अहवाल, वैद्यकीय अहवाल इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली नाहीत. त्यानंतर सुध्दा सामनेवाला क्र.1 यांनी दि.23.07.2008, दि.10.11.2008 आणि 04.04.2009 रोजी पुन्हा स्मरण पत्रे पाठवून सामनेवाला क्र.3 यांच्या मार्फत तक्रारदाराकडून सदरील अपूरे कागदपत्राची मागणी केली. तरी पण तक्रारदाराने सदरील कागदपत्रे दाखल केली नाहीत. म्हणून सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदाराकडून आलेला प्रस्ताव जशास तसा सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे पाठविला. तशा प्रकारचे स्मरणपत्र या मंचासमोर दाखल केले असून असा युक्तीवाद केला की, सामनेवाला क्र.1 यांना या तक्रारीतून मुक्त करुन रु.2,000/- नुकसान भरपाई द्यावी असे कथन केले.
सामनेवाला क्र.2 यांचे विधिज्ञ श्री.ए.पी.कुलकर्णी यांनी या मंचाचे लक्ष निशाणी क्र.11 आणि दाखल केलेल्या दस्तऐवजाकडे वेधले. त्यांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदाराची तक्रार ही मुदतबाहय असून तक्रारदाराच्या तक्रारीतील कथन अमान्य केले. पुढे असे कथन केले की, सदरील व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुदतीमध्ये क्लेम दाखल करणे आवश्यक आहे. तसेच क्लेमसाठी आवश्यक असणारे दस्तऐवज तक्रारदाराने क्लेम फॉर्म बरोबर दाखल केले नाहीत. म्हणून सदरील क्लेम हा मुदतबाहय आणि कागदपत्राअभावी अपरिपक्व आहे. पुढे असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदारास सामनेवाला क्र.1 यांनी अनुक्रमे दि.05.06.2008, दि.23.07.2008, दि.10.11.2008 आणि 04.04.2009 रोजी स्मरणपत्रे पाठवून अपूर्ण कागदपत्र दाखल करण्यास सामनेवाला क्र.3 यांच्यामार्फत कळविले असता त्यांनी ती कागदपत्रे वेळेत दाखल केली नाहीत. म्हणून सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे सदरील प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी तो अपू-या कागदपत्रामुळे नामंजूर करुन तशा प्रकारचे पत्र दि.24.11.2010 रोजी तक्रारदारास पाठविले. सदरील पत्र या मंचासमोर दाखल केले आहे.
सदरील तक्रारीमधील सर्व दस्ताचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारदार यांची आई व्यवसायाने शेतकरी होती व त्यांचा मृत्यू सर्पदंशाने झाला आहे ही बाब सिध्द होते. कारण त्यांच्या नावे मौजे तीगाव ता.वडवणी जि.बीड येथे गट नं.243 मध्ये 81 आर जमीन नोंदवली आहे. परंतू तक्रारदाराने प्रस्ताव दाखल करताना शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत असणा-या कागदपत्राची पुर्तता केलेली नाही. तसेच सामनेवाला क्र.1 यांनी वेळोवेळी मागणी करुनही आवश्यक ती कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. म्हणून या मंचास असे दिसून येते की, सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेत कसूर/त्रुटी केली आहे ही बाब सिध्द होत नाही. तसेच महाराष्ट्र शासनाने जी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत कल्याणकारी विमा योजना केली ती शेतक-यांच्या हितासाठी आहे. अशा परिस्थितीमध्ये तक्रारदार यांना सामनेवाला यांच्याकडे पुनर्प्रस्ताव दाखल करण्यास परवानगी दिल्यास सामनेवाला यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत पूनर्प्रस्ताव सर्व कागदपत्रासह सामनेवाला क्र.3 मार्फत सामनेवाला क्र.1 यांच्याकडे पाठवावा आणि त्यांनी तो सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे पुढील कारवाईसाठी पाठवावा. सामनेवाला क्र.2 यांना सदरील प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी तो विलंबाचा तांत्रिक मुददा वगळून योग्य तो निर्णय घ्यावा. तक्रारदार यांना तो निर्णय मान्य नसल्यास त्यांना या मंचासमोर सामनेवाला यांच्या विरुध्द तक्रार करण्याचा हक्क राहील असे या मंचाचे मत आहे. म्हणून मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
2) तक्रारदार यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी सर्व आवश्यक त्या
कागदपत्राची पुर्तता करुन विमा दावा तालुका कृषी अधिकारी, तालूका
वडवणी जिल्हा बीड यांचेकडे निकालापासून 30 दिवसात दाखल करावा.
त्यांनी तो सामनेवाला क्र.1 मार्फत योग्य त्या कारवाईसाठी सामनेवाला
क्र.2 कडे पाठवावा. आणि त्यांना तो प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाच्या
आत विलंबाचा तांत्रिक मुददा वगळून त्यावर योग्य निर्णय घ्यावा.
3) खर्चाबददल आदेश नाही.
4) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्री.रविंद्र राठोडकर, श्रीमती मंजूषा चितलांगे, श्री.विनायक लोंढे,
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड