निकालपत्र
(घोषित द्वारा ः-श्रीमती नीलिमा संत, अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हा पाटोदा जि.बीड येथील रहीवाशी आहे. तो शेती करुन उदरनिर्वाह करतो. त्यांचे वडील शिवाजी तांबे यांचे नांवे तांबा राजुरी ता.पाटोदा येथे शेती होती. अर्जदाराच्या वडिलांचा मृत्यू दि.02.05.2007 रोजी अपघाताने झाला. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांसाठी गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत सन 2006-07 साठी विमा उतरवलेला होता. तक्रारदारांचे वडील शिवाजी तांबे यांचा दि.04.05.2009 रोजी पिसाळलेले कुत्रे चावल्यामुळे मृत्यू झाला.
त्यानंतर तक्रारदाराने तहसील कार्यालय पाटोदा यांचे मार्फत गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचेकडे विमा प्रस्ताव दाखल केला. तो कबाल इन्शुरन्स कंपनी यांना दि.20.06.2007 रोजीला मिळाला आहे. परंतु गैरअर्जदारांनी अद्यापपर्यत विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केलेला नाही. म्हणून सदरच्या तक्रारी द्वारे तक्रारदार शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा रक्कम रु.1,00,000/- एवढी मागणी करीत आहे. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीसोबत 7/12, 8-अ, फेरफार उतारा,वारस नोंद उतारा इ. कागदपत्रे मयत शेतकरी असल्याचा पुरावा म्हणून दाखल केली आहेत. तक्रारदारांनी मयताचे मृत्यू प्रमाणपत्र, डॉ.कुलकर्णी (जिल्हा रुग्णालय बीड) यांचे प्रमाणपत्र, पोलिस पाटलांचा अहवाल इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. त्यांनी आपल्या तक्रारीसोबत विलंब माफीचा अर्ज देखील दाखल केला आहे. त्यात तक्रारदार म्हणतात की, गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचा प्रस्ताव मंजूर अथवा नामंजूर केल्या बाबत अर्जदारास न कळवल्यामुळे तक्रारदारांचा अर्ज अद्याप ही मुदतीत आहे. परंतु तांत्रिदृष्टया त्यांना तक्रार दाखल करण्यास तीन वर्ष 20 दिवस एवढा विलंब झाला आहे. तो माफ करण्यात यावा. तक्रारदाराचे वडिलांचा मृत्यू झाल्यामुळे त्यांना मानसिक धक्का बसला. शिवाय ते अशिक्षीत असल्यामुळे त्यांना कायदयाची जाणीव नाही. तरी तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करण्यात यावा.
गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 मंचासमोर हजर झाले. गैरअर्जदार क्र.3 यांच्या जबाबानुसार त्यांना दावा दि.05.06.2007 रोजी मिळाला. तो त्यांनी गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे पाठवला. त्यानंतर वारंवार अर्जदारास कागदपत्रांची पुर्तता करण्याबाबत कळवले. शेवटी दि.16.04.2009 रोजी प्रकरण बंद केल्याबददल त्यांना विमा कंपनीने कळवले. ते त्यांनी कृषी अधिकारी पाटोदा यांना कळवले आहे.
गैरअर्जदार क्र.1 च्या कबाल इन्शुरन्स यांच्या जबाबानुसार त्यांना विमा दावा दि.20.06.2007 रोजी मिळाला. परंतु कागदपत्रे अपूर्ण होती त्यांनी वारंवार तक्रारदारांना त्यांची पूर्तता करण्याबाबत कळवले पंरतु त्यांनी पुर्तता केली नाही. म्हणून कबाल इन्शुरन्स कंपनीने दि.18.02.2009 रोजी अपुर्ण कागदपत्रे म्हणून विमा दावा बंद केला.
गैरअर्जदार क्र.2 यांचे म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदारांना वेळोवेळी स्मरणपत्रे पाठवून देखील त्यांनी कागदपत्रांची पुर्तता केली नाही. म्हणून गैरअर्जदारांनी त्यांचा दावा बंद केला. तसेच विमा दावा कंपनीने दि.18.02.2009 रोजी फेटाळला, त्यामुळे मे 2012 मध्ये दाखल केलेली तक्रार मुदतीत नाही. त्यामुळे सदरची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री. पावसे व गैरअर्जदारांचे विद्वान वकील श्री.वाघमारे यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला.
तक्रारदारांच्या वकिलांनी सांगितले की, मयताचा मृत्यू श्वान दंशाने झालेला आहे. अशा परिस्थितीत शव-विच्छेदन झालेले नाही. परंतु पोलिस पाटलांचा तसा अहवाल दाखल केलेला आहे व डॉ.कुलकर्णी यांचे (जिल्हा रुग्णालय बीड) प्रामणपत्र दाखल केले आहे. त्यावरुन वरील गोष्ट सिध्द होते तसेच त्यांना अद्यापही दावा बंद झाल्याचे इन्शुरन्स कंपनीने कळवलेले नाही. त्यामुळे दाव्याचे कारण चालूच आहे. सबब, त्यांची तक्रार मंजूर करण्यात यावी. गैरअर्जदारांच्या वकिलांनी सांगितले की, तक्रारदाराने योग्य त्या अधिका-याने सांक्षांकित केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र दाखल केलेले नाही. त्यामुळे मयताच्या मृत्यूचे कारण सिध्द होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे इन्शुरन्स कंपनीने दि.18.02.2009 रोजीच दावा बंद केला आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार मुदतबाहय आहे. जर तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांना जर अजूनही दावा बंद केल्याचे समजले नसेल तर या दाव्याला कारणच घडलेले नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदाराची तक्रार फेटाळून लावणे योग्य ठरेल.
दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला नॅशनल इन्शुरनस कंपनीने दि.18.02.2009 चे अपूर्ण कागदपत्रे म्हणून दावा बंद केल्याचे पत्र दौपदाबाई अंबादास तांबे यांच्या नांवाने पाठवले आहे. परंतु सदरच्या पत्रावर जावक क्रमांक नाही. तसेच ते पत्र तक्रारदारांना पोहोचल्याचा काहीही पुरावा मंचासमोर नाही. तक्रारदारांच्या कथनाप्रमाणे त्यांना असे पत्र मिळालेले नाही. अशा परिस्थितीत त्यांचे दाव्याचे कारण चालूच आहे. (Contineous cause of action ) असे मंचाला वाटते. त्यामुळे सदरची तक्रार मुदतीबाहय नाही असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
गैरअर्जदारांची तक्रारदारांना वेळोवेळी दिलेल्या स्मरणपत्रांनुसार त्यांच्या दाव्यात अनेक कागदपत्रे उदा. वैद्यकीय अधिका-यांचे मृत्यूचे कारण सांगणारे प्रमाणपत्र, वयाचा दाखला, तलाठी कार्यालयाचे वारस प्रमाणपत्र (मुळ प्रत) अपूर्ण आहेत. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना सदर स्मरणपत्रें मिळालेली नाहीत. सदरची तक्रार ही शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा रक्कमेसाठीची तक्रार आहे. सदर योजना शेतक-यांच्या फायदयासाठी शासनाने राबवलेली योजना आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना स्मरणपत्रे मिळाली नाहीत व म्हणून ते उपरोक्त कागदपत्रांची पुर्तता करु शकले नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यांची तक्रार केवळ अपूर्ण कागदपत्रे म्हणून रदद् करणे न्यायोचित ठरणार नाही असे मंचाला वाटते. सबब, वरील तक्रार गुणवत्तेवर निकाली न करता मंच खालील आदेश पारीत करत आहे.
आदेश
1. तक्रारदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी गैरअर्जदारांनी मागणी
केल्याप्रमाणे आवश्यक ती कागदपत्रे हा आदेश प्राप्त झाल्यापासून साठ
दिवसांचे आंत गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे दाखल करावा.
2. गैरअर्जदार क्र.2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी वरील कागदपत्रे
प्राप्त झाल्यापासून साठ दिवसांचे आंत विमा प्रस्ताव विलंबाचा मुददा
वगळून गुणवत्तेवर निकाली करावा.
3. खर्चाबाबत आदेश नाही.
4. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती माधूरी विश्वरुपे, श्रीमती नीलिमा संत,
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड