निकाल
दिनांक- 25.03.2014
(द्वारा- श्रीमती मंजुषा चितलांगे, सदस्या)
तक्रारदार मथुराबाई प्रभाकर घुगे यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाले यांनी सेवेत त्रूटी ठेवली आहे म्हणून नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे, तक्रारदार हे शेतकरी असून शेतीवर त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. तक्रारदाराचे पती नामे प्रभाकर गेनुजी घुगे यांचा दि.14.01.2009 रोजी अपघाताने मृत्यू झाला. तक्रारदार यांनी घटनेची खबर शिरुर (का) पोलिस स्टेशनला दिली. पोलिसांनी पंचनामा करुन मयत व्यक्तीचे प्रेत तक्रारदाराकडे सूपूर्द केले. मयत प्रभाकर हे व्यवसायाने शेतकरी होते. महाराष्ट्र शासनाने सर्व शेतक-यासाठी कल्याणकारी योजने अंतर्गत शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना लागू केलेली आहे.त्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने सामनेवाले क्र.2 यांचेकडे शेतक-याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास नुकसान भरपाई मिळणेकामी विमा शुल्क भरलेले आहे. सामनेवाले क्र.1 हे सामनेवाले क्र.2 विमा कंपनीचे ब्रोकर म्हणून काम करतात. सामनेवाले क्र.3 यांचेकडे क्लेम दाखल केल्यानंतर त्यांचे मार्फत सामनेवाले क्र.1 कडून सामनेवाले क्र.2 कडे क्लेम मंजूरीसाठी पाठविला जातो. तक्रारदार यांचे मयत पती प्रभाकर घुगे हे शेतकरी होते. त्याबाबतचा पुरावा म्हणून गट नं.850 व 852 चा सातबारा, आठ अ व तलाठी प्रमाणपत्रे व इतर कागदपत्रे सादर केली आहेत. विम्याचा कालावधी दि.15.08.2008 ते 14.08.2009 असा होता. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा आजपर्यत मंजूर केलेला नाही. तक्रारदार यांना विम्याची रक्कम मिळण्यापासून वंचित ठेवलेले आहे. तक्रारदार यांना शारीरिक व मानसिक त्रास दिलेला आहे. तसेच तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार दाखल करणेकामी खर्च करावा लागला आहे. सबब, सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर होऊन शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत रक्कम रु.1,00,000/- व त्यावर 18 टक्के व्याज देण्याचे निर्देश सामनेवाले यांना देण्यात यावेत. तक्रारदार यांना झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.5,000/- देण्यात यावेत अशी विनंती केली आहे.
सामनेवाले क्र.1 हे स्वतः हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे नि.15 अन्वये दाखल केले आहे.तक्रारदार हे आमचे ग्राहक होऊ शकत नाहीत. विमा कंपनीचे ते ग्राहक आहेत. सामनेवाले हे विमा सल्लागार म्हणून काम करतात.अपघात दि.14.01.2009 रोजी झाला. तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव हा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बीड मार्फत त्यांना प्राप्त झाला व तो प्रस्ताव दि.8.9.2009 रोजी सामनेवाले क्र.2 यांना म्हणजे विमा कंपनीला पाठविला आहे.सदर प्रस्ताव सामनेवाले क्र.2 कडे प्रलंबित आहे. त्यांचे सेवेत कोणत्याही प्रकारची त्रूटी नाही म्हणून त्यांचे विरुध्दची तक्रार फेटाळण्यात यावी.
सामनेवाले क्र.2 हे मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे हे मुदतीत दाखल केले नाही. सबब,त्यांच्या विरुध्द नो से चा आदेश झाला आहे. सामनेवाले क्र.2 यांनी अमित अश्वनी शर्मा यांचे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
सामनेवाले क्र.3 यांना नोटीस मिळूनही ते मंचासमोर हजर झाले नाही. सबब त्यांच्या विरुध्द तक्रार एकतर्फा चालविण्याचा आदेश झाला आहे.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्र याचे अवलोकन केले. सामनेवाले क्र.1 यांचा जवाब यांचे अवलोकन केले. सामनेवाले क्र.2 यांनी दाखल केलेल्या पुराव्याचे शपथपत्र यांचे अवलोकन केले. तसेच तक्रारदार व सामनेवाले यांच्या वकिलांचा युक्तीवाद ऐकला.
न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना शेतकरी व्यक्तीगत
अपघात विमा योजने अंतर्गत रक्कम न देऊन सेवेत
त्रुटी ठेवली आहे ही बाब तक्रारदार शाबीत करतात काय ? होय
2. तक्रारीत नमुद केलेली नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारदार
पात्र आहेत काय होय.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 व 2 ः-
तक्रारदार यांचे तक्रारीतील कथन असे की, तक्रारदार यांच्या पतीचा दि.14.1.2009 रोजी मृत्यू झाला. तक्रारदार यांनी पतीच्या निधनानंतर महाराष्ट्र शासनाने राबवलेली शेतकरी अपघात विमा योजनेची रक्कम रु.1,00,000/- मिळण्याकामी सामनेवाले क्र.3 यांच्याकडे रितसर प्रस्ताव दाखल केला होता. सदरील प्रस्ताव हा सामनेवाले क्र.3 मार्फत सामनेवाले क्र.1 कडे पाठविण्यात येतो व सामनेवाले क्र.1 मार्फत सामनेवाले क्र.2 विमा कंपनीकडे पाठवण्यात येतो. तक्रारदार यांनी प्रस्ताव हा रितसर दाखल केला आहे. अद्यापपावेतो सामनेवाले क्र.2 यांनी विमा दावा मंजूर केलेला नाही. सबब, सामनेवाले क्र.2 यांनी तक्रारदारास सेवा देण्यात त्रूटी ठेवली आहे. सबब, तक्रारदार हे तक्रारीतील मागणी मिळण्यास पात्र आहेत.
सामनेवाले क्र.3 हे नोटीस मिळूनही मंचासमोर हजर झाले नाही सबब, त्यांच्या विरुध्द सदर प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश झाला.
सामनेवाले क्र.1 हे मंचासमोर हजर झाले. त्यांनी आपले लेखी कैफियत दाखल केली. सामनेवाले क्र.2 हे मंचासमोर हजर झाले. त्यांनी आपले लेखी कैफियत मुदतीत दाखल केले नाही. सबब, त्यांच्याविरुध्द नो से चा आदेश झाला आहे. सामनेवाले क्र.2 यांनी पुराव्याकामी आपले शपथपत्र दाखल केले. सामनेवाले क्र.2 विमा कंपनी यांच्या पुराव्यातील कथनानुसार तक्रारदार यांना विमा प्रस्ताव केव्हा दाखल केलेले कोणतेही कागदपत्र हजर नाही. सामनेवाले क्र.2 यांचे पुढील कथन असे की, पॉलिसी कालावधीची मुदत संपल्यानंतर 90 दिवसानंतर प्राप्त झालेले प्रस्तावाची दखल घेतली जात नाही. सामनेवाले क्र.1 च्या कथनेनुसार त्यांना तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे व सदर प्रस्ताव हा सामनेवाले क्र.2 विमा कंपनीकडे पाठविला आहे व तो प्रस्ताव सामनेवाले क्र.2 यांच्याकडे प्रलंबित आहे.सामनेवाले क्र.2 यांचे कथन की, तक्रारदाराचा प्रस्ताव हा प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे त्यांनी तक्रारदारास सेवा देण्यात सकूर केला असे म्हणता येणार नाही. सबब, तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
तक्रारदार यांचे तक्रारीतील कथन यांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.3 यांच्याकडे विमा प्रस्ताव किती तारखेला दाखल केला या बाबत तक्रारीत स्पष्ट उल्लेख नाही. तसेच सामनेवाले क्र.3 कृषी अधिकारी यांनी सामनेवाले क्र.1 कबाल इन्शुरन्स कडे कधी पाठविला या बाबत स्पष्ट उल्लेख केला नाही. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्र यांचे बारकाईने अवलोकन केले. तक्रारदार यांचे मयत पती प्रभाकर घुगे हे शेतकरी होते. त्यांच्या नांवे गट नं.850 व 852 मौजे पाडळी ता.शिरुर कासार जि.बीड येथे शेत जमिन होती व ते शेतीचा व्यवसाय करुन उपजिवीका भागवत होते. यावरुन तक्रारदार यांहचे मयत पती हे शेतकरी होते ही बाब सिध्द होते. तसेच तक्रारदार यांनी दाखल केलेले पोलिस पेपरचे अवलोकन केले. तक्रारदार यांचे मयत पती हे बैलगाडी घेऊन जात असताना खाली पडल्याने डोक्याला गंभीर मार लागल्याने त्यांस औषधोउपचारासाठी धुत दवाखाना औरंगाबाद येथे दाखल केले होते. उपचार चालू असताना तक्रारदार यांचे पती प्रभाकर घुगे यांचा दि.14.1.2009 रोजी मृत्यू झाला ही बाब सिध्द होते.
तालुका कृषी अधिकारी यांचे दि.1.4.2009 रोजीचे पत्र यांचे अवलोकन केले त्यावरुन असे निदर्शनास आले की, तालुका कृषी अधिकारी यांनी सदर प्रस्तावाची पडताळणी करुन सदर प्रस्ताव हा सामनेवाले क्र.1 कडे पाठविण्यात आला. यावरुन तक्रारदार यांनी विमा प्रस्ताव हा रितसर दाखल केला आहे ही बाब सिध्द होते. सामनेवाले क्र.3 यांनी सदर प्रस्ताव सामनेवाले क्र.2 यांच्याकडे पाठविला आहे असे मंचाचे मत आहे. सामनेवाले क्र.1 यांचे लेखी निवेदन यांचे अवलोकन केले असता, सदरील प्रस्ताव हा सामनेवाले क्र.1 यांना सामनेवाले क्र.3 यांच्याकडून प्राप्त झाल्यानंतर तो प्रस्ताव सामनेवाले क्र.1 माफ्रत सामनेवाले क्र.2 यांच्याकडे दि.8.9.2009 रोजी पाठविण्यात आला आहे. सदरील दावा अर्ज हा सामनेवाले क्र.2 रिलायन्स विमा कंपनीकडे प्रलंबित आहे.
महाराष्ट्र शासनाने शेतक-याच्या हिताच्या दृष्टीने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना राबवली आहे. सदर योजनेचा मुख्य उददेश हा शेतक-यांना व त्यांच्या वारंसाना लाभ मिळावा असा आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासन हे नियोजित विमा कंपनीकडे विमा हप्ता भरतात. त्यामुळे शेतकरी हा सदरील योजनेचा लाभ मिळवू शकतो. तक्रारदार यांनी सुध्दा त्यांच्या पतीच्या निधनानंतर नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून प्रस्ताव दाखल केला आहे. सदर प्रस्ताव हा सामनेवाले क्र.2 कडे अदयापपावेतो प्रलंबित आहे. सामनेवाले क्र.2 यांनी सदर प्रस्तावावर योग्य व पुरेपूर कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे तक्रारदार हे त्यांना मिळणा-या नुकसान भरपाई पासून वंचित आहेत. सामनेवाले क्र.2 यांनी सदर प्रस्तावावर योग्य कार्यवाही न करुन सेवा देण्यात त्रूटी ठेवली आहे ही बाब सिध्द होते.
यावरुन मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारदार यांचे मयत पती हे शेतकरी होते. तक्रारदार यांचे मयत पती यांचा मृत्यू बैलगाडी वरुन जात असताना खाली पडल्याने डोक्याला गंभर मार लागल्याने ते मयत झाले ही बाब सिध्द होते.
तक्रारदार यांनी विमा प्रस्ताव हा रितसर दाखल केला आहे. सदर प्रस्ताव हा सामनेवाले क्र.2 विमा कंपनीके प्रलंबीत आहे. सामनेवाले क्र.2 यांनी सदर प्रस्तावावर योग्य कार्यवाही न केल्यामुळे तक्रारदार यांना सेवा देण्यात कसूर ककेला आहे ही बाब तक्रारदार यांनी सिध्द केली आहे. त्यामुळे त्रकारदार हे शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत मिळणारी रक्कम रु.1,00,000/- मिळण्यास पात्र आहे. तसेच तक्रारदार यांना शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्यासाठी तक्रारदार हे रक्कम रु.2,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.1000/- मिळण्यास पात्र आहेत.
मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे.
4) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम
20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत
करावेत.
श्रीमती मंजूषा चितलांगे, श्री.विनायक लोंढे,
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड
जयंत पारवेकर
लघुलेखक