(द्वारा श्रीमती. माधुरी एस. विश्वरुपे- मा. सदस्या)
1. तक्रारदारांच्या वडीलांनी त्यांचे डेअरी फार्म व्यवसायाच्या कामासाठी महिंद्र बोलेरो ही गाडी ग्लोबल गॅलरी एजन्सी, वसई, जि. ठाणे येथुन ता. 06/09/2010 रोजी विकत घेतली होती. तसेच सामनेवाले यांचेकडुन सदर वाहनाची विमा पॉलीसी ता. 17/09/2012 ते ता. 10/09/2013 या कालावधी करीता घेतली होती.
2. तक्रारदारांच्या वडींलांचा ता. 12/10/2011 रोजी ह्यदयविकाराच्या झटका आल्यामुळे मृत्यु झाला. तक्रारदार यांनी सदर घटनेची माहीती सामनेवाले कंपनी व त्यांचे एजन्टला तात्काळ कळवली. सामनेवाले यांचे एजन्ट गायत्री दुबे यांनी सदर वाहनाच्या पॉलीसीचे नुतनीकरणासाठी तक्रारदारांकडे संपर्क केला व तक्रारदारांच्या को-या फॉर्मवर सह्या घेतल्या.
3. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे चेकद्वारे प्रिमियमचा भरणा करुन सदर विमा पॉलीसी ता. 17/09/2012 ते ता. 16/09/2013 या कालावधीची घेतली होती. त्यानंतर तक्रारदार यांचे सदर वाहनाची ता. 10/10/2012 रोजी त्यांच्या घरातुन चोरी झाली. तक्रारदार यांनी मीरा रोड पोलीस स्टेशन येथे वाहनाच्या चोरीची फिर्याद दाखल केली. संबंधित पोलीसांनी ता. 11/10/2012 रोजी अज्ञात व्यक्तिच्या नावे FIR ची नोंद केली.
4. मीरा रोड पोलीसांनी ता. 16/10/2013 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारदारांचे वाहन आढळुन न आल्यामुळे केस बंद केल्याचे कळवले सदर पोलीसांचा सदर closer report ची प्रत मंचात दाखल आहे.
5. तक्रारदार यांनी सदर घटनेची माहीती सिंडिकेट बँकेला कळवली असुन सदर वाहन सिंडिकेट बँकेकडे तारण ठेवले होते. तक्रारदार यांनी त्यानंतर वाहन चोरीचा विमा प्रस्ताव एजन्टमार्फत आवश्यक त्या कागदपत्रासह सामनेवाले यांचेकडे दाखल केला.
6. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे विमा प्रस्तावाबाबत सातत्याने चौकशी केली. तथापी खूप विलंबानंतर सामनेवाले यांनी ता. 27/02/2013 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारदार यांचा विमा प्रस्ताव नामंजुर केला.
7. तक्रारदार यांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे यांचे वाचन करण्यात आले. तक्रारदार यांच्या वकीलांचा दाखल सुनावणीकामी युक्तिवाद ऐकला यावरुन मंच खालील प्रमाणे निष्कर्ष काढत आहे.
8. कारण मिमांसा
अ) तक्रारदार यांनी महीद्र बोलेरो क्र. MH-04-EH-7797 या वाहनाची सामनेवाले यांचेकडुन ता. 17/09/2012 ते ता. 16/09/2012 या कालावधीकरीता घेतलेली विमा पॉलीसीची प्रत मंचात दाखल केली आहे. सदर विमा पॉलीसीमध्ये Insured Name Mr. Maganlal Yadav असे नाव नमुद केले आहे. तक्रारदाराचे वाहन ता. 10/10/2012 रोजी रात्री नंतर त्यांच्या राहत्या घरासमोर पार्क केले असता चोरी झाल्यामुळे ता. 11/10/2012 रोजी सकाळी First Information Report मीरारोड पोलीस स्टेशन येथे नोंद झाला आहे. सदर FIR नं. 733/12 ची प्रत मंचात दाखल आहे. संबंधीत मिरा रोड पोलीस स्टेशन यांनी त्यानंतर सदर वाहनाचा तपशील चोरीच्या घटनेसह (Intimation to theft of motor Vehicle to the Transport Commissioner, Maharashtra) महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम 1989 (नियम 58(1)(2)) प्रमाणे RTO मुंबई यांचेकडे पाठवल्याबाबतची प्रत मंचात दाखल आहे.
सदर फॉर्म नुसार श्री. मगनलाल यादव हे महीद्र बोलोरो क्र. MH-04-EH7797 चे मालक (Registered Owner) आहेत.
ब) मीरा रोड पोलीस स्टेशन यांनी तक्रारदारांना ता. 16/01/2013 रोजी सि.आर.पी.सी कलम 173 अन्वये पाठवलेल्या अहवालानुसार संबंधित वाहन चोरीच्या आरोपीचा शोध न लागल्यामुळे तपास बंद करण्यात आला असल्याचे दिसून येते.
क) तक्रारदारांनी सदर वाहन चोरीच्या नुकसानीबाबतचा विमा प्रस्ताव सामनेवाले यांचेकडे ता. 11/10/2012 रोजी दाखल केला असुन सामनेवाले यांनी सदर विमा प्रस्ताव ता. 27/02/2013 रोजीच्या पत्रान्वये नामंजुर केला आहे. सदर पत्राची प्रत मंचात दाखल आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव तपासणीसाठी SVJ investigation Agency यांच्याकडे पाठवला होता. सदर एजन्सीच्या अहवालानुसार प्रस्तुत प्रकरणातील विमा पॉलीसी ता. 17/09/2012 ते ता. 16/09/2013 या कालावधीची असून पॉलीसी घेण्याच्या तारखेपुर्वी म्हणजेच ता.12/10/2011 रोजी श्री. मगनलाल यादव मृत्यु पावले असुन पॉलीसीचा करार (invalid) असून (Null and void) झाला आहे. तक्रारदार यांनी त्यांच्या वडीलांच्या / श्री. मगनलाल यादव यांच्या वारसांच्या नावे सदर वाहन ट्रान्सफर करण्याची कार्यवाही केलेली नाही. अशा परिस्थितीत विमा प्रस्तावाची फाईल “No Claim” शे-यासह बंद करण्यात आली आहे.
ड) तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना या संदर्भात ता. 05/02/2015 रोजी नोटिस पाठवली आहे. तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदारांचे वडील श्री. मगनलाल यादव यांनी ता. 06/09/2010 रोजी सदर वादग्रस्त वाहन खरेदी केले असुन श्री. मगनलाल यादव यांनी सदर वाहनाची पॉलीसी ओरिऐंटल इन्श्ुरन्स यांचेकडे घेतली होती तसेच सदर वाहन सिडीकेट बँकेकडे तारण ठेवले होते. श्री. मगनलाल यादव यांचा दुर्देवाने ता. 12/10/2011 रोजी ह्दयविकाराच्या अॅटकमुळे मृत्यु झाला. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचे कडुन त्यांचे एजंटचे मार्फत ता. 17/09/2012 ते ता. 16/09/2013 या कालावधीची विमा पॉलीसी घेण्याकरीता प्रिमियमच्या रकमेचा चेक दिला. तथापी सदर पॉलीसी श्री. मगनलाल यादव यांच्या मृत्युनंतर ता. 17/9/2012 रोजी पुन्हा त्यांचे नावावरच काढल्याचे दिसुन येते तसेच तक्रारदार यांनी त्यांच्या वडीलांचा ता. 12/10/2011 रोजी मृत्यु झाल्यानंतर सदर वाहन वडीलांच्या वारसांच्या नावावर ट्रान्सफर करण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही संबंधित R.T.O कार्यालयात केल्याबाबतचा कोणताही पुरावा मंचासमोर दाखल असल्याचे दिसून येत नाही.
इ) तक्रारीतील कागदपत्राचे अवलोकन केले असता वादग्रस्त वाहनास सामनेवाले यांचेकडुन घेतलेल्या विमा पॉलीसीच्या कालावधीत वाहनाची चोरी झाली आहे. तथापी वाहन चोरीचे दिवशी किंवा तत्पुर्वी तक्रारदार यांच्या वडीलांच्या मृत्युनंतर विवादित वाहन हे आर.टी.ओ रेकॉर्डमध्ये तक्रारदार यांच्या नावावर नोंदणीकृत झालेले नव्हते, तसेच सामनेवाले यांनी सदर वाहनासाठी दिलेल्या विमा पॉलीसीमध्ये तक्रारदारांचे नाव नमुद नाही. सदर पॉलीसीमध्ये तक्रारदारांचे नाव नमुद नाही. तक्रारदार व सामनेवाले यांचेमध्ये विमा पॉलीसीचा करार झालेला नाही तसेच सदर पॉलीसी व वाहनाची नोंदणी श्री. मगनलाल यादव यांच्या नावावर असल्याचे स्पष्ट होते. या कारणास्तव सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचा विमा प्रस्ताव योग्य कारणास्तव नाकारला आहे असे मंचाचे मत आहे.
तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार सामनेवाले यांचे एजंटने को-या प्रपोजल फॉर्मवर सह्या घेतल्या. सामनेवाले यांचे एजन्टने तक्रारदार यांची फसवणूक केल्याची बाब ग्राहक मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. तक्रारदारांनी एजंटला प्रस्तुत प्रकरणात समाविष्ट केले नाही. सबब तक्रारदार यांचे फसवणुकीबाबतचे म्हणणे ग्राह्य धरता येत नाही असे मंचाचे मत आहे.
र्इ) सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचा विमा प्रस्ताव नाकारण्याच्या संदर्भात खालील प्रमाणे नमुद करणे आवश्यक आहे असे मंचाला वाटते. तक्रारदारांनी वडीलांच्या मृत्युनंतर मोटर वाहन कायदा कलम 50 मधील तरतुदीनुसार सदर वाहन त्यांचे वडीलांचे वारसांचे नावावर हस्तांतरीत करणे आवश्यक होते. तक्रारदारांनी मोटर वाहन कायदा कलम 50 मधील तरतुदीनुसार वाहन विक्रेत्याने / वारसाने 14 दिवसाचे आत वाहनाच्या मालकीच्या हस्तातरणाची बाब नोंदणीकृत प्राधिकरणास ठराविक फॉर्ममध्ये व आवश्यक त्या कागदपत्रासह कळवणे अनिवार्य आहे. तसेच वाहन खरेदीदार / वारसदार यांनी 1 महिन्याच्या आत वारसदार / खरेदीदार यांनी 1 महिन्याच्या आत ते वास्तव्यास असतील / व्यवसाय करत असतील त्या क्षेत्रातील नोंदणीकृत अधिका-याकडे ठराविक फॉर्ममध्ये व आवश्यक कागदपत्रांसहीत सादर करणे आवश्यक आहे.
उपरोक्त नमुद तरतुद विचारात घेतल्यास वाहन हस्तांतरणानंतर 14 दिवसाचा कालावधी हस्तांतरण कर्त्यास व 30 दिवसाचा कालावधी वाहन खरेदीदारास वाहनाची नोंदणी करण्यास कायद्याने प्रदान केला आहे. तसचे कलम 157 अन्वये 14 दिवसाच्या आत विमा पॉलीसी आपल्या नावावर ट्रान्सफर करुन घेण्याची मुभा दिली आहे.
वरील मोटर वाहन कायदा कलम 50(2)(a) मधील तरतुदीनुसार कोणतीही कार्यवाही प्रस्तुत प्रकरणात झाल्याचे दिसून येत नाही.
मंचाने या संदर्भात मा. राज्य आयोग, हरीयाना, पंचकुला यांनी पहीले अपील क्र. 255/03 “न्यु इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी वि. रविद्रकुमार अरोरा व इतर” या प्रकरणात ता. 30/08/2010 रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाचा आधार घेतला आहे.
वरील न्यायनिवाडयामध्ये खालील प्रमाणे नमुद केले आहे.
”From perusal of the record it is manifest that the vehicle in question was purchased by Complainant no. 1 from Complainant no. 2 by executing an agreement dated 17/05/1999 and till date it was stolen on 18/05/1999, the vehicle was not transferred in the name of the Complainant and such the Insurance company is not bound to pay the compensation to the Complainant.
उ) तक्रारदार यांनी मोटार वाहन कायद्यातील GR – 17 मधील तरतुदीप्रमाणे वाहनाच्या हस्तांतरणाची कार्यवाही तसेच विमा पॉलीसीचे हस्तांतरणाची कार्यवाही केल्याबाबतचा पुरावा मंचासमोर नाही. अशा परिस्थितीत सामनेवाले कंपनीने योग्य कारणास्तव तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव नाकारल्याचे स्पष्ट होते असे मंचाचे मत आहे.
मंचाने या संदर्भात मा. राष्ट्रीय आयोग, दिल्ली, रिव्हीजन पिटीशन 2118/12 (न्यु इंडिया अश्युरन्स वि. अशोक कुमार यांनी ता. 19/03/2013 रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाचा आधार घेतला आहे. सदर न्यायनिर्णयामध्ये खालील प्रमाणे नमुद केले आहे.
“In view of the above noted provision of motor vehicles Act and The Tariff Regulations as also the decision of supreme court it is clear, if the transferee fails to inform the insurance company about the transfer of registration of vehicle in his name and the policy is not transferred in the name of the transferee, then the insurance company is not liable to pay the claim to the transferee in case of theft of the vehicle. Thus, we are of the view that the petitioner insurance company was justified in repudiating the claim and there is no deficiency in service on their part.”
मंचाने प्रस्तुत प्रकरणात complete Insulation Pvt., Ltd., V/s. New India Assurance Co., Ltd., (1996) 1 Sec 211 या सर्वेच्च न्यायालयाच्या न्याय निवाडयाच्या आधार घेतला आहे.
सबब मोटार वाहन कायद्यातील कलम 50, 157 मधील तरतुदी ता. 01/07/2002 पासून अमलात आलेले Traffic Regulation GR -17 मधील तरतुदी, वर नमुद केलेले मा. राज्य आयोग, हरीयाना, पंचकुला, मा. राष्ट्रीय आयोग, दिल्ली व मा. सर्वोच्च नयायालयाच्या न्याय निर्णयानुसार तक्रारदाराची तक्रार दाखल करुन न घेता प्राथमिक अवस्थेत फेटाळण्यात येते.
7. सबब मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करत आहेः
आ दे श
1. तक्रार क्र. 274/2015 ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12(3) अन्वये दाखल करुन न घेता प्राथमिक अवस्थेत फेटाळण्यात येते.
2. खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
3. हाच अंतीम आदेश.
4. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पोस्टाने पाठविण्यात
याव्यात.
5. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम अंतर्गत विनियम 2005 मधील विनियम 20(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदारांना परत करण्यात यावेत.