Exh.No.44
सिंधुदुर्ग जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 30/2011
तक्रार दाखल झाल्‍याचा दि. 02/09/2011
तक्रार निकाल झाल्‍याचा दि. 30/07/2013
श्री सुरेश एकनाथ पिळणकर
वय सु.62 वर्षे, धंदा- व्‍यापार,
राहा.मु.पो.घोटगे बाजारपेठ,
ता.कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग. ... तक्रारदार
विरुध्‍द
1) एच.डी.एफ.सी. बँक लि.
कमर्शियल ट्रान्‍सपोर्टेशन,
ग्रुप जाजू आर्केड ए-2, फ्लॅट नं.221,
ताराबाई पार्क, कोल्‍हापूर
2) मॅग्‍मा स्राची फायनांस लि.,
एफ 7, पहिला मजला, राजाराम रोड,
बागल चौक, कोल्‍हापूर- 416 001 ... विरुध्‍द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री. डी.डी. मडके, अध्‍यक्ष
2) श्रीमती वफा जमशीद खान, सदस्‍या.
3) श्रीमती उल्‍का अंकुश पावसकर (गावकर), सदस्‍या
तक्रारदारातर्फे - विधिज्ञ श्री उमेश सावंत
विरुद्ध पक्ष क्र.1 तर्फे- विधिश्र श्री एस. ए. राणे
विरुद्ध पक्ष क्र.2 तर्फे- विधिज्ञ अमोल कविटकर
निकालपत्र
(दि.30/07/2013)
श्री डी.डी. मडके, अध्‍यक्षः - तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांचेकडून घेतलेल्‍या, कर्जाची मुदतीत फेड करुन देखील विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदारास ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले नाही व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला म्‍हणून तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2) तक्रारदार यांची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍यांना स्‍वयंरोजगारासाठी आयशर गाडी खरेदी करावयाची होती. त्‍यासाठी अर्थसहाय्य मिळण्‍याकरिता त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष एच.डी.एफ.सी. बँक (यापुढे संक्षिप्‍ततेसाठी ‘बँक’ असे संबोधण्‍यात येईल) यांचेकडे संपर्क साधला असता बँकेने अर्थसहाय्य करण्‍याची तयारी दर्शविली. तक्रारदाराने आवश्‍यक कागदपत्रांची पुर्तता केल्‍यानंतर बँकेने कर्ज मंजूर केले. सदर कर्ज दि.05/01/2006 ते 05/12/2009 या कालावधीत मासिक हप्‍ता रु.15,006/- प्रमाणे परत करावयाचे होते.
3) तक्रारदार यांनी पुढे असे म्‍हटले आहे की, बँकेशी दि.05/01/2006 रोजी लोन ऍग्रीमेंट करण्‍यात आले. त्‍यावेळी बँकेने सिंधुदुर्ग जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँक शाखा- घोटगे या बँकेचे धनादेश क्र.800323 व 800324 सुरक्षा ठेव म्‍हणून जमा करुन घेतले. तसेच कर्ज मंजूर करण्‍यापूर्वी डी.डी. द्वारे रु.85,747/- बँकेच्‍या नावे मिरजे आणि कंपनी या शोरुममध्‍ये जमा केले होते. तसेच खरेदी केलेल्‍या आयशर गाडी क्र.MH07/1222 ची बाजारभावाने किंमत रु.6,50,741/- असतांना विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी दिलेल्‍या स्‍टेटमेंटमध्‍ये रु.6,80,741/- दाखवण्‍यात आली. तसेच बँकेने प्रत्‍यक्ष रु.5,64,994/- एवढे कर्ज मंजूर केले परंतू स्‍टेटमेंटमध्‍ये रु.5,80,000/- मंजूर केल्‍याचे दाखवले आहे.
4) तक्रारदार यांचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांनी कर्जाचे सर्व हप्‍ते व्‍याजासह नियमित भरले. शिवाय सुमारे रु.50,000/- ची रक्‍कम जादा घेण्‍यात आली. सदर गाडीच्‍या आर.सी. बुकवरील कर्जाच्‍या बोजाची नोंद कमी करणेसाठी आवश्‍यक असणारे ना हरकत प्रमाणपत्राची विरुध्‍द पक्षाकडे मागणी केली असता विरुध्‍द पक्ष यांनी ती देण्‍यास टाळाटाळ केली. त्‍यामुळे तक्रारदाराने दि.22/02/2011 रोजी नोटीस पाठवून ना देय प्रमाणपत्राची मागणी केली, परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी उत्‍तर दिले नाही व ना देय प्रमाणपत्र ही दिले नाही व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे व सेवा देण्‍यात हलगर्जीपणा दाखवला.
5) तक्रारदार यांनी पुढे असे म्‍हटले आहे की, बँकेने दि.10/05/2008 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 मॅग्‍मा स्राची फायनांस लि (यापूढे संक्षिप्‍ततेसाठी फायनांस असे संबोधण्‍यात येईल) यांना वाहनासंदर्भात हक्‍क, हितसंबंध, देणी, कायदेशीर जबाबदा-या डिड ऑफ असाईनमेंटद्वारे दिल्‍या आहेत. त्‍यामुळे ‘ना हरकत दाखला’ देण्‍यास बँक व फायनांस हे सामुदायीक व एकत्रितरित्‍या जबाबदार आहेत.
6) तक्रारदार यांनी शेवटी बॅकेने फायनांस यांना आयशर गाडी क्र.MH07/1222 या वाहनाची नोंद पुस्‍तकावरील कर्जाचा बोजा कमी करुन ‘तसा ना हरकत दाखला’ देणेबाबत आदेश द्यावा. जादा वसुल केलेली रक्‍कम रु.5,000/- व सुरक्षा ठेव म्‍हणून घेतलेले धनादेश क्र.800323, 800324 तक्रारदारास परत करणेचा आदेश द्यावा, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रु.10,000/- देण्‍याचा आदेश व्‍हावा अशी विनंती केली आहे.
7) तक्रारदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ नि.4 वरील कागदपत्रांच्‍या यादीनुसार 52 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्‍यात नि.4/1 वर आर.सी.बुकची प्रत, नि.4/2 वर स्‍टेटमेंटची प्रत आणि नि.4/3 ते 4/45 वर रक्‍कम भरल्‍याच्‍या पावत्‍या, नि.4/46 वर डि.डि. मिळाल्‍याची पोहोच इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
8) बँकेने आपले लेखी म्‍हणणे नि.15 वर दाखल करुन तक्रारदार यांची तक्रार चुकीची व कारण नसतांना दाखल केलेली आहे, तक्रारदार यांनी वादातील ट्रक हा व्‍यावसायीक कारणासाठी घेतलेला आहे त्‍यामुळे तो ग्राहक होत नाही म्‍हणून तक्रार रद्द करण्‍यात यावी अशी त्‍यांनी विनंती केली आहे.
9) बँकेने पुढे असे म्‍हटले आहे की, तक्रारदाराने कर्जासाठी एस.एस. मिरजे या डिलरचे कोटेशन त्‍यांचेकडे दिले होते त्‍यामध्‍ये ट्रकची किंमत 6,80,741/- नमूद केली होती. त्‍या किमतीच्‍या आधारे तक्रारदारास कर्ज मंजूर करण्‍यात आले. त्‍यामध्‍ये तक्रारदारास फसवण्‍याचा कोणताही हेतू नव्‍हता. बँकेने तक्रारदारास रु.5,80,000/- इतके कर्ज मंजूर केले व कर्जाची रक्‍कम डिलरला अदा करतांना डिलरकडून रु.30,000/- डिस्‍काऊंट घेण्‍यात आला व कर्जरक्‍कम वजा जाता तक्रारदाराने रक्‍कम रु.70,741/- भरावयाचे होते तसेच कर्जाचे स्किमप्रमाणे तक्रारदाराने पहिला हप्‍ता आगावू भरावयाचा होता त्‍यामुळे तक्रारदाराने डिलरकडे एकूण रक्‍कम रु.85,747/- भरले त्‍यामुळे डिलरकडे बॅकेच्‍या कर्जाचा एक हप्‍ता सदर रक्‍कमेतून जमा होता. त्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम वजा जाता डिलरला कर्जाची रक्‍कम रु.5,64,994/- इतकी रक्‍कम बँक देणे लागत होती व तिच रक्‍कम डिलरला देण्‍यात आली आहे. तसेच बँक कोणाकडूनही सुरक्षा ठेव म्‍हणून धनादेश स्‍वीकारत नाही.
10) बँकेने पुढे असे म्‍हटले आहे की, तक्रारदार यांना व्‍यावसायीक वाहन घेण्‍यासाठी कर्ज हवे होते सदरचे कर्ज तक्रारदाराने तो करतअसलेल्‍या ट्रान्‍सपोर्ट या व्‍यवसायासाठी आवश्‍यक असणा-या ट्रकसाठी घेतलेले आहे तसेच तक्रारदाराकडे आणखी एक ट्रक नोंदणी क्र.MTC/9097 आहे व या ट्रकमार्फत तक्रारदार कोल्‍हापूर ते कुडाळ असा ट्रान्‍सपोर्टचा व्‍यवसाय करतो सदर नोंदणी प्रमाणपत्र दाखल करण्‍यात आले आहे यावरुन तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2 (ड)प्रमाणे ग्राहक होत नाही त्‍यामुळे तक्रार या मंचासमोर चालण्‍यास पात्र नाही.
11) बँकेने पुढे असे म्‍हटले आहे की,दि.10/05/2008 रोजी करार करुन सर्व अधिकार वि.प. क्र.2 मॅग्‍मा फायनांस यांना दिलेले आहेत. त्‍यानुसार कर्ज वसुल झाल्‍यास नाहरकत प्रमाणपत्र देण्‍याचा अधिकार त्‍यांनाच आहे. तसेच तक्रारदार यांनी रु.50,000/- बॅंकेकडे जादा जमा केले आहेत हे म्‍हणणे बँकेने नाकारले आहे. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्‍हा बँक, शाखा घोटगे या बँकेचे धनादेश क्र.800323 व 800324 बँकेने स्‍वीकारलेले नाहीत. शेवटी तक्रार रद्द करण्‍यात यावी व कलम 26 नुसार नुकसान भरपाई मिळावी अशी त्‍यांनी विनंती केलेली आहे.
12) बँकेने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ नि.16 वर सुनिल लाड यांचे शपथपत्र आणि नि.17 वरील यादीनुसार 6 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. त्‍यात एस.एस. मिरजे यांचे कोटेशन , व्‍हाउचर, ट्रक क्र.MCT 9097 च्‍या नोंदणी पुस्‍तकाची प्रत, करारपत्र, बँकेने फायनांस यांना कर्ज हस्‍तांतरण केलेबाबत करारपत्र आणि वटमुखत्‍यारपत्राची प्रत दाखल केली आहे.
13) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 मॅग्‍मा फायनांस यांनी आपले लेखी म्‍हणणे नि.23 वर दाखल करुन तक्रारदार यांची तक्रार खोटी व वस्‍तुस्‍थीतीशी विसंगत आहे व ती मुदतीत नाही व तक्रार दाखल करणेस कारण घडलेले नाही व तक्रारदार ग्राहक होत नाही म्‍हणून ती फेटाळण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.
14) मॅग्‍मा फायनांस यांनी तक्रारदार यांची संपूर्ण तक्रार अमान्‍य करुन वस्‍तुस्थिती अशी आहे या सदरात म्‍हटले आहे की, त्‍यांनी 10/05/2008 रोजी बँकेकडून करारपत्राधारे कर्जासंबंधी सर्व अधिकार घेतलेले आहेत. तक्रारदार यांचा कोल्‍हापूर ते कुडाळ ट्रान्‍सपोर्टचा व्‍यवसाय असल्‍याची खात्री करुनच तक्रारदारास कर्ज देण्‍यात आले होते. तक्रारदार व बँक यांच्‍यात दि.05/01/2006 रोजी करारपत्र झाले होते त्‍यानुसार तक्रारदाराने प्रतिमहा रु.15006/- 47 समान मासिक हप्‍त्‍यात परत करावयाची अट होती व तक्रारदाराने ती अट मान्‍य केली. त्‍यानुसार प्रत्‍येक महिन्‍याच्‍या 5 तारखेला सदर हप्‍ता जमा करणेचे ठरले होते. तक्रारदार यांनी 47 हप्‍ते पूर्ण फेड केले हे बरोबर आहे परंतू तक्रारदाराने उशिराने पेड केल्‍याने करारानुसार प्रत्‍येक दिवसासाठी त्‍यास Delay payment charges देणे भाग आहे. सदर D.P.C. ची एकत्रित रक्‍कम रु.1,51,471/- होते. सदर रक्‍कम देणे तक्रारदार यांच्‍यावर बंधनकारक आहे. परंतू सदर रक्‍कम न देता तक्रारदार ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी करत आहे, हे अयोग्‍य आहे.
15) मॅग्‍मा फायनांस यांनी पूढे असे म्‍हटले आहे की, तक्रारदार यांनी सदर D.P.C. ची रक्‍कम देण्‍याचे टाळण्‍याकरीता सदर खोटी तक्रार दाखल केली आहे ती फेटाळण्‍यास पात्र आहे.
16) मॅग्‍मा फायनांस यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ नि.24 वरील यादीनुसार दोन कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्‍यात कर्जकरार आणि अधिकारपत्राची प्रत दाखल केली आहे.
17) तक्रारदार यांची तक्रार, बँक व मॅग्‍मा फायनांस यांनी दाखल केलेले खुलासे व इतर पुरावे विचारात घेता आमच्‍यासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्‍कर्ष |
1 | तक्रारदार ग्राहक आहे काय ? | नाही |
2 | आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
18) मुद्दा क्रमांक 1 - i) तक्रारदार यांनी वादातीत कर्ज हे ट्रक MH07/1222 खरेदी करण्‍यासाठी बँकेकडून कर्ज घेतले होते. त्‍यापुर्वी तक्रारदार यांच्‍याकडे दुसरा ट्रक क्र.MCT/9097 होता. त्‍याद्वारे तक्रारदार कोल्‍हापूर ते कुडाळ ट्रान्‍सपोर्टचा व्‍यवसाय करत होते. त्‍यामुळे तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या कलम 2 (ड) नुसार ग्राहक या संज्ञेत येत नाहीत असा बँक व फायनांस यांचा प्रमुख आक्षेप आहे. तक्रारदार यांच्‍याकडे दुसरा ट्रक होता हे सिध्‍द करण्‍यासाठी बँकेने नि.17/3 वर ट्रक क्र. MCT /9097 चे वाहन नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत दाखल केली आहे. तक्रारदार यांनी त्‍यांचे सरतपासाचे शपथपत्रामध्‍ये ही बाब नाकारलेली नाही. बँकेने तक्रारदार यांना नि.29 वर दिलेल्‍या प्रश्‍नावलीमध्‍ये “तुम्‍ही कोणत्‍या प्रकारचा व्‍यापार करता” ? या प्रश्‍नाचे उत्‍तर तक्रारदार यांनी नि.33 वर दाखल केले आहे. त्‍यात माझे किरकोळ स्‍वरुपाचे घरगुती जीवनावश्‍यक वस्‍तु विक्रीचे दुकान असून मी उदरनिर्वाहासाठी शेती देखील करतो असे म्‍हटले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार हे उदरनिर्वाहासाठी शेती व्‍यवसाय व दुकान करत असल्‍याने तक्रारदाराने वादातीत ट्रक हा स्‍वतःचे उदरनिर्वाहासाठी घेतलेला नसून तो नफा कमावण्‍याचे उद्देशाने व्‍यापारी कारणासाठी घेतल्‍यामुळे तक्रारदार ग्राहक या संज्ञेत बसत नाहीत असे बँकेतर्फे लेखी युक्‍तीवादात नमूद करण्‍यात आले आहे. यासंदर्भात तक्रारदार यांनी त्‍यांचा ट्रकचा व्‍यवसाय ते स्‍वयंरोजगारासाठी करतात असा युक्‍तीवाद केला.
ii) तक्रारदार व बँक यांचा वरील युक्‍तीवाद पाहता ग्राहकाची व्‍याख्‍या काय आहे हे पाहणे आवश्‍यक ठरते. सदर व्‍याख्‍या खालीलप्रमाणे आहे.
(d) "consumer" means any person who—
(i) buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose; or
(ii) hires or avails of any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who 'hires or avails of the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person but does not include a person who avails of such services for any commercial purposes;
Explanation.— For the purposes of this clause, “commercial purpose” does not include use by a person of goods bought and used by him and services availed by him exclusively for the purposes of earning his livelihood by means of self-employment;
iii) वरील व्‍याखेमध्‍ये व्‍यापारी कारणाकरिता घेतलेल्‍या सेवेबद्दल कुठलिही तक्रार ग्राहक मंचात चालू शकत नाही असा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख आहे. तक्रारदार यांनी ते ट्रकचे मालक आहेत हे अमान्‍य केले असले तरी नि.17/3 वरील नोंदणी प्रमाणपत्रावरुन ट्रक क्र.MCT/9097 त्‍यांच्‍याच नावावर असल्‍याचे दिसून येते. त्‍यानंतर त्‍यांनी प्रस्‍तुत वादातील ट्रक घेतलेला आहे. तसेच त्‍यांनी आपला व्‍यवसाय काय आहे या प्रश्‍नाच्‍या उत्‍तरात तक्रारदार यांनी माझे किरकोळ स्‍वरुपाचे घरगुती जीवनावश्‍यक वस्‍तु विक्रीचे दुकान असून मी उदरनिर्वाहासाठी शेती देखील करतो असे म्‍हटले आहे. यावरुन तक्रारदार यांने सदरचा ट्रक व्‍यापारी कारणासाठी घेतलेला आहे हे स्‍पष्‍ट होते त्‍यामुळे आम्‍ही तक्रारदार हे ग्राहक या संज्ञेत येत नाही या मतास आलो आहोत. यासंदर्भात आम्‍ही बँकेने नि.42 वर दाखल केलेले न्‍यायीक दृष्‍टांतांचा आधार घेतलेला आहे.
I) (1995) 3 SCC 583 Laxmi Engineering Works V/s P.S.G. Industrial Institute
ii) National Commission R.V. NO.2909 of 2010 Jogender Singh V/s Cholamandalam Finance
iii) National Commission C.C.No.39 of 2013 M/s.Sam Fine O Chem Ltd. V/s, Union Bank of India
iv) Maharashtra State Commission, CC No.115 of 2011 M/s Gurvinder Singh Gill V/s L. & T. Finance Ltd.
वरील न्‍यायीक दृष्‍टांतामध्‍ये मा.न्‍यायालयांनी एक पेक्षा जादा ट्रक असणारे वाहन मालक ग्राहक या संज्ञेत येत नाहीत असे तत्‍व विषद केले आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.
19) मुद्दा क्रमांक 2 - वरील निवाडयातील तत्‍व व तक्रारीची वस्‍तुस्थिती पाहता, तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष यांचे ‘ग्राहक’ होत नसल्‍यामुळे त्‍यांची तक्रार या मंचास चालविता येऊ शकत नाही, हे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे तक्रारीमध्‍ये उपस्थित केलेल्‍या प्रश्‍नांवर व कायदेशीर मुद्यांवर भाष्‍य न करता तक्रारदार यांची तक्रार वरील कारणास्‍तव रद्द करणे योग्‍य ठरते. परंतु तक्रारदार यांना सक्षम न्‍यायालयासमोर जाऊन तक्रार दाखल करण्‍यास स्‍वातंत्र्य आहे. मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने (1995) 3 SCC 583 Laxmi Engineering Works V/s P.S.G. Industrial Institute मधील निवाडयामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की,
Para.20 : If the appellant chooses to file a suit for the relief claimed in these proceedings, he can do so according to law and in such a case he can claim the benefit of Section 14 of the Limitation Act to exclude the period spent in prosecuting the proceedings under the Consumer Protection Act, While computing the period of limitation prescribed for such a suit.
20) वरील मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निर्णयानुसार तक्रारदार यांना मुदतीच्‍या कायद्यातील तरतुदीचा लाभ घेता येऊ शकतो. वरील विवेचनावरुन आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
2) तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष यांनी आपापला खर्च सोसावा.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 30/07/2013
सही/- सही/- सही/-
(वफा खान) (डी. डी. मडके) (उल्‍का अंकुश पावसकर (गावकर),
सदस्‍या, अध्‍यक्ष, सदस्‍या,
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्‍टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्‍टाने रवाना दि.
