निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 10/08/2010 तक्रार नोदणी दिनांकः-10/08/2010 तक्रार निकाल दिनांकः-10/01/2011 कालावधी 05 महिने जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, परभणी अध्‍यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे,B.Com.LL.B. सदस्‍या सदस्‍या सुजाता जोशीB.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्‍तवाल M.Sc. विश्‍वंभर पिता रंगनाथ गुंडे अर्जदार वय 45 वर्षे धंदा सर्व्‍हीस रा.रचनानगर, अड.शिरीष वेलणकर कारेगांव रोड,परभणी. --विरुध्‍द – 1 एच.डी.एफ.सी. ( हाऊसिंग डेव्‍हलपमेंट फायनान्‍स कार्पोरेशन ) गैरअर्जदार बॅक लिमीटेड मार्फत आथोराइजड सिगनेटरी ब्रॅच मॅनेजर, अड.अजय व्‍यास औरगाबाद ब्रॅच ए.बी.सी.कॉम्‍पलेक्‍स जिल्‍हा कोर्टाच्‍या, समोर जालना रोड, औरंगाबाद. 2 आथोराइजड सिग्‍नेटरी अड.अजय व्‍यास एस.के.फायनान्‍सीअल अण्‍ड अलाइड सर्व्‍हीसेस, इनफोर्समेंट एजन्‍सी ऑफ एच.डी.एफ.सी. बॅक लिमीटेड, ए.बी.सी.कॉम्‍पलेक्‍स जिल्‍हा कोर्टाच्‍या समोर, जालना रोड, औरंगाबाद. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्‍यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्‍या. 3) सौ.अनिता ओस्‍तवाल. सदस्‍या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्‍दारा .श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्‍यक्ष. ) फायनान्‍स कॉर्पोरेशन कडून घेतलेंल्‍या घर कर्जाच्‍या थकबाकी वसूलीच्‍या बाबतीत केलेल्‍या सेवा त्रूटीची दाद मिळण्‍यासाठी प्रस्‍तूतची तक्रार आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्‍यात हकीकत खालीलप्रमाणे अर्जदाराने सन 2003 मध्‍ये गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडून रुपये 3,25,000/- चे कर्ज घेतले होते त्‍याची परतफेडीची मुदत 20 वर्षाची होती व परतफेडींचा हप्‍ता दरमहा रुपये 3100/- होता. अर्जदाराने 2006 पर्यंत सुमारे रुपये 1,00,000/- हप्‍त्‍यापोटी जमा केले होते. सन 2006 मध्‍ये तो अचानक कावीळने आजारी पडल्‍यामुळे व अंथरुणावर खिळून राहील्‍यामुळे माहे जानेवारी 2007 पर्यंतचे कर्जाचे हप्‍ते भरु शकला नाही. अजारातून बरा झाल्‍यानंतर तो नोकरीवर रुजू झाला होता. दुर्दैवाने पुन्‍हा माहे डिसेंबर 2007 मध्‍ये वाहनाच्‍या अपघातात त्‍याचा पाय फ्रॅक्‍चर झाला त्‍यासाठी सुमारे रुपये 25000/- खर्च करावा लागला. मधल्‍या काळात तो नोकरीत असलेल्‍या डिपार्टमेंटने पगारही थांबवला होता. त्‍यामुळे माहे जुलै 2006 पासून मार्च 2008 पर्यंत गैरअर्जदाराचे कर्जाचे हप्‍ते तो नियमीत भरु शकला नव्‍हता. माहे संप्‍टेबर 2009 मध्‍ये तो पुन्‍हा रुजू झाल्‍यावर थकबाकी हप्‍ते भरण्‍यासाठी त्‍याने नातेवाईकाकडून रक्‍कम जमावण्‍याचा प्रयत्‍न केला परंतू त्‍याच दरम्‍यान दिनांक 11.11.2009 रोजी गैरअर्जदाराने रुपये 5,50,000/- थकबाकीची नोटीस पाठवली. अर्जदाराने लगेच गैरअर्जदारास भेटून त्‍याची अडचण कथन केली परंतू गैरअर्जदार जुमानले नाही. म्‍हणून ग्राहक मंचात गैरअर्जदार क्रमांक 1 विरुध्‍द तक्रार क्रमांक 253/2009 दाखल केली होती. त्‍यामध्‍ये गैरअर्जदाराने तक्रार अर्जास ग्राहक मंचात अधिकारक्षेत्र नाही या प्राथमिक मुदयावर निकाल देण्‍याचा अर्ज दिला होता त्‍या मुदयाचा अंतिम सुनावणीच्‍या वेळी निर्णय देण्‍यात येइल असे मंचाने आदेश पारीत केला होता. त्‍या अर्जावर दिनांक 12.03.2010 रोजी निर्णय देवून इतर मुद्ये उपस्थित न करता प्राथमिक मुदयावर तक्रार अर्ज फेटाळून लावला. अर्जदाराचे म्‍हणणे असे की, ज्‍या प्राथमिक मुदयावर केस निकाली लागली आहे तो निर्णय चुकीचा आहे. व ज्‍या कायदयाच्‍या तरतूदीखाली केस फेटाळावी लागली होती त्‍या तरतूदी फक्‍त दिवाणी कोर्टालाच लागू आहेत. ग्राहक संरक्षण कायदयास नाहीत म्‍हणून अर्जदाराने पुन्‍हा ग्राहक मंचात मुळच्‍याच तक्रारीस अनुसरुन प्रस्‍तूतची तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्‍या घराचा ताबा घेवू नये अशी ताकीद दयावी. थकबाकीची रुपये 5,50,000/- पाठवलेली नोटीस बेकायदेशीर असल्‍याचे जाहीर व्‍हावे. मानसिक त्रासापोटी रुपये 15000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्‍टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र ( नि.2) दाखल केले आहे. पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि.6 लगत तीन कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रार अर्जावर लेखी म्‍हणणे सादर करणेसाठी गैरअर्जदारास मंचातर्फे नोटिस पाठविल्‍यावर तारीख 04/12/2010 रोजी गैरअर्जदारातर्फे (नि.15) चा अर्ज दाखल करुन अर्जदाराची प्रस्‍तूतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयाखाली चालण्‍यास पात्र नाही या प्राथमिक मुदयावर निर्णय देण्‍याची मागणी केली होती. अर्जदाराने या अर्जावर कसलेही म्‍हणणे न दिल्‍यामुळे गैरअर्जदाराने दिनांक 22.11.2010 रोजी प्रकरणात लेखी म्‍हणणे दाखल केले. गैरअर्जदारातर्फे दाखल केलेला लेखी जबाब (नि.16) मध्‍ये सुरुवातीलाच त्‍यानी असा मुद्या उपस्थित केला आहे की, The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 चे कलम 34 नुसार ग्राहक मंचाला अशा प्रकारची तक्रार चालविण्‍याचा अधिकारक्षेत्र येत नाही म्‍हणून तक्रार अर्ज चालणेस पात्र नाही. असा प्राथमिक मुद्या उपस्थित करुन तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यात यावा अशी मागणी केली आहे. कर्जा संबधीची तक्रार अर्जात केलेले विधाने गैरअर्जदारानी मान्‍य केली आहे परंतू त्‍याचा दर द.सा.द.शे. 8 % ठरला होता हे त्‍यानी नाकारले आहे तसेच आजारा संबधीचे तक्रार अर्जातील परिच्‍छेद क्रमांक 3 मधील मजकूर त्‍यानी नाकारला आहे. गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे असे की, अर्जदाराकडे ब-याचे महिन्‍याची थकबाकी असल्‍यामुळे दिनांक 11.11.2009 रोजी थकबाकी वसूलीची नोटीस पाठविण्‍यात आली होती त्‍यामध्‍ये त्‍याच्‍याकडून काही गैरकृत्‍य झालेले नाही. तक्रार अर्जातील इतर विधाने ही गैरअर्जदारास मान्‍य नाहीत. अतिरीक्‍त लेखी जबाबात पुढे असाही खुलासा केला आहे की, अर्जदाराला घर बांधण्‍यासाठी एकूण रुपये 3,40,000/- चे कर्ज दिले होते त्‍याचा दर परतफेड व्‍याज द.सा.द.शे. 9 % होता परंतू अर्जदाराने कधीही कर्ज फेडीचे दरमहाचे हप्‍ते वेळोवेळी भरले नसल्‍यामुळे त्‍याच्‍याकडे सुमारे रुपये 5,50,000.48 येवढी थकबाकी दिनांक 31.07.2009 रोजी एवढी झालेली होती. त्‍यावर कायदेशीर तरतूदीप्रमाणे कर्जापोटी तारण गहाण ठेवलेली मिळकतीचा ताबा घेण्‍याशिवाय मार्ग नव्‍हते म्‍हणून त्‍यानुसारच अर्जदारास दिनांक 11.11.2009 रोजी तशी नोटीस पाठवली होती. अर्जदाराने यापूर्वी याच वाद विषयासंबंधी प्रस्‍तूत ग्राहक मंचात 253/2009 चा तक्रार अर्ज केला होता तो मंचाने दिनांक 12.03.2009 रोजी फेटाळला होता असे असतानाही त्‍याच वाद विषयावर पुन्‍हा प्रस्‍तूतची तक्रार केली असल्‍यामुळे ती कायदेशीर दृष्‍टया चालू शकत नाही. मुळातच तक्रार अर्जास The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 च्‍या कलम 34 ची बाधा येत असल्‍यामुळे तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्‍यात यावा अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी जबाबाचे पुष्‍टयर्थ गैरअर्जदाराचे शपथपत्र नि. 17 आणि पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि. 18 लगत तीन कागदपत्रे दाखल केली आहेत. प्रस्‍तूतचे प्रकरण सुरुवातीलाच दिनांक 04.11.2010 रोजी युक्तिवादासाठी नेमले होते परंतू युक्तिवाद न झाल्‍यामुळे दिनांक 22.11.2010 रोजी नेमले त्‍यानंतर ही वेळोवेळी दिनांक 15.12.2010 पर्यंत दोन ते तीन तारखा दिल्‍या होत्‍या परंतू दोन्‍ही पक्षाकडून युक्तिवाद केला नाही पुन्‍हा दिनांक 03.01.2010 पर्यंत दोन तारखा नेमूनही दोन्‍ही पक्षाकडून युक्तिवादाची तयारी न दाखविल्‍यामुळे व गैरहजर राहील्‍यामुळे मेरीटवर अंतिम निकाल देण्‍यात येत आहे. निर्णयासाठी उपस्‍थीत झालेला प्राथमिक मुद्या. मुद्दे. उत्‍तर. 1 अर्जदाराचा प्रस्‍तूतचा तक्रार अर्ज The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 कायदयातील कलम 34 मधील तरतूदीनुसार ग्राहक मंचात चालणेस पात्र आहे काय ? नाही 2 तक्रार अर्जास Resjudicata ची बाधा येते का ? होय कारणे मुद्दा क्रमांक 1 अर्जदाराने नि. 15 वरील अर्जात तक्रार अर्जाबाबत असा तीव्र आक्षेप घेतला आहे की, अर्जदाराकडून बॅकेच्‍या कर्ज प्रकरणातील येणे असलेल्‍या थकबाकी वसूलीची कार्यवाही The Securitisation Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 चे कलम 34 अन्‍वये करण्‍याची कायदयातील तरतूदीप्रमाणे केलेले आहे. व करण्‍याचा त्‍याना अधिकार आहे. सदर कायदयाचे कलम 34 मध्‍ये अशी तरतूद आहे की, Sec. 34 No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which a Debts Recovery Tribunal or the Appellate Tribunal is empowered by or under this Act or determine and no injunction shall be granted by any Court or other authority in respect of any action taken or tobe taken in pursuance of any power conferred by or under this Act or under the Recovery of Debts due to Banks and Financial Instutions Act 1993 ( 51 of 1993). गैरअर्जदाराने अर्जदारास थकबाकी वसूलीची दिनांक 20 ऑगष्‍ट 2009 रोजी जी नोटीस ( नि.18/2) पाठवलेली होती सदर नोटीशीचे अवलोकन केले असता वर नमूद केलेल्‍या कायदयाचे कलम 34 नुसारच ती नोटीस अर्जदारास पाठविली असल्‍याचे नोटीशीमध्‍ये सुरुवातीलाच नमूद केलेले आहे. कलम 34 मधील तरतूदीनुसार अर्थातच गैरअर्जदारानी थकबाकी वसूली संदर्भात केलेल्‍या कायदेशीर कारवाईस कर्जदारास अवाहन दयावयाचे झाल्‍यास कोणतेही दिवाणी कोर्टात अथवा अन्‍य न्‍यायाधिकरणाकडे दाद मागता येणार नाही आणि त्‍या संबधीचा वादाचा निर्णय देण्‍याची कायदेशीर अधिकार क्षेत्र ( Jurisdiction ) दिवाणी न्‍यायालयास नाही असे स्‍पष्‍ट नमूद केलेले असल्‍यामुळे अर्थातच अर्जदाराने गैरअर्जदाराविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदयाखाली प्रस्‍तूतची केलेली तक्रार निश्‍चीतपणे चालणेस पात्र नाही व ग्राहक मंचाला तीचा निर्णय देण्‍याचे अधिकार क्षेत्र येत नसल्‍यामुळे तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यास पात्र ठरतो. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयानेही रिपोर्टेड केस AIR 1997 ( Supreme Court ) page 3082 = 1998(i) CLT page 165 ( S.C.) आणि रिपोर्टेड केस 2002 (5) सुप्रीम कोर्ट पान 257 ( सुप्रीम कोर्ट ) मध्‍ये असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की, If there is express provision in any special Act barring the jurisdiction of Civil Court or Tribunal to deal with matters specified there under the jurisdiction of ordinary Civil Court shall stand excluded. वरील मत प्रसतूत प्रकरणालाही लागू पडते. गैरअर्जदारातर्फे प्रकरणात नि.18 लगत दाखल केलेल्‍या पुराव्‍यातील कागदपत्रातून असेही दिसून येते की, गैरअर्जदाराने अर्जदारासह बॅकेच्‍या इतर कर्ज थकबाकीदाराना वैयक्तिक नोटीसा पाठविण्‍यापूर्वी वर्तमानपत्रात 2 संप्‍टेबर 2009 रोजी सिक्‍यूरीटायझेशन अण्‍ड रिकन्‍सट्रक्‍शन आफ फायनान्‍सीअल असेट अण्‍ड एनफोर्समेंट आफ सिक्‍यूरीटी इंटरेस्‍टअक्‍ट 2002 कलम 13 (2) नुसार जाहीर नोटीस ही पाठवून थकबाकी जमा करण्‍याबाबत अवाहन केलेले होते. त्‍या नोटीशीची कात्रणे पुराव्‍यात (नि.18/1 आणि नि.12/15) वर दाखल केलेली आहे व नोटीशीनंतर अर्जदाराने गैरअर्जदारास व वरिष्‍ठ अधिका-यास दिनांक 14.11.2009 रोजी पत्र पाठवून ‘’ मी थकबाकी दोन महिन्‍यात पूर्ण बेबाकी करतो असे कळविलेले होते वास्‍तविक त्‍या मुदतीत अर्जदाराने थकबाकी परतफेड न करता केवळ बॅकेची कार्यवाही लांबवण्‍यासाठी ग्राहक मंचात प्रस्‍तूतची केस दाखल केली असावी असेच यातून अनुमान निघते. तसेच पुराव्‍यातील नि. 18/3 वरील अर्जदाराने पाठविलेल्‍या पत्राचा देखील तोच उद्येश दिसतो तरी पंरतू गैरअर्जदारानी थकबाकी वसूली संदर्भात ज्‍या कायदयान्‍वये कार्यवाही सुरु केलेली आहे त्‍याला अवाहन देऊन कायदेशीर दाद मागण्‍यासाठी SRFAESI ACT चे कलम 34 नुसार सिव्‍हील अगर अन्‍य कोर्टाला अधिकारक्षेत्र नसल्‍यामुळे ग्राहक मंचात तक्रार अर्ज चालणेस पात्र नाही. दुसरी गोष्‍ट अशी की, अर्जदाराने हाच वाद विषय यापूर्वी प्रस्‍तूत ग्राहक मंचात प्रकरण क्रमांक 233/2009 अन्‍वये उपस्थित केलेला होता ती केस अधिकाराच्‍या कारणास्‍तव फेटाळण्‍यात आली होती असे असतानाही पुन्‍हा त्‍यानी त्‍याच वाद विषयावर प्रस्‍तूतची तक्रार केलेली असल्‍यामुळे तक्रार अर्जास निश्‍चीतपणे सी.प्रो.कोड चे कलम 11 व 12 नुसार Resjudicata या कायदेशीर तत्‍वाची बाधा येते ग्राहक मंचात तक्रार क्रमांक 253/2009 चा दिनांक 12.03.2010 रोजी निर्णय दिल्‍यानंतर त्‍या निर्णया विरुध्‍द मा. राज्‍य आयोगाकडे अपील दाखल करुन दाद मागावयास हवी होती परंतू तसे न करता पुन्‍हा त्‍याच वाद विषयावर ग्राहक मंचात तक्रार केलेली असल्‍यामुळे Resjudicata या तत्‍वानुसार फेटाळण्‍यास पात्र आहे सबब मुद्या क्रमांक 1 चे उत्‍तर नकारार्थी व मुद्या क्रमांक 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देवून आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत. आ दे श 1 तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात येत आहे. 2 तक्रारीचा खर्च अर्जदार व गैरअर्जदारानी आपापला सोसावा.. 3 संबंधीताना आदेश कळविण्‍यात यावा. सौ. अनिता ओस्‍तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्‍या सदस्‍या अध्‍यक्ष
| | [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | | 
