जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2009/128 प्रकरण दाखल तारीख - 06/06/2009 प्रकरण निकाल तारीख – 24/09/2009 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे पाटील, - अध्यक्ष मा.श्रीमती सुजाता पाटणकर - सदस्या मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य धोंडीबा पि.भगवानराव वडजे, वय वर्षे 42, व्यवसाय नौकरी व व्यापार, अर्जदार. रा.हळदव ता.लोहा जि.नांदेड. विरुध्द. 1. एच.डी.एफ.सी.बँक लि, ए-5, तळमजला, एबीसी सेंटर, गैरअर्जदार. अदालत रोड, औरंगाबाद,431001. 2. एच.डी.एफ.सी.बँक लि, शाखा- कलामंदीर,नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.एस.एन.डावकरे गैरअर्जदार 1 ते 2 - अड.समीर एस.पाटील. निकालपञ (द्वारा-मा.श्रीमती.सुजाता पाटणकर,सदस्या) अर्जदार यांचे थोडक्यात तक्रार अशी की, त्यांनी गैरअर्जदार क्र. 1 यांचेकडुन स्प्लेंडर प्लस गाडी घेण्यासाठी कर्ज घेतले आहे, त्याचा करार क्र.2208645 असा आहे. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदारास डिसेंबर 2005 साली स्प्लेंडर प्लस ड्रम गाडी क्र. एम.एच.26-एल-4543 ही दि.24/12/2005 रोजी घेतली. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी गाडीचे कर्ज देतांना विवीध कागदपत्रावर सहया घेतल्या व त्याची माहीती व तपशिल दिले नव्हते. गैरअर्जदार क्र. 1 यांच्या मागणीनुसार अर्जदार शंकर नागरी सहकारी बँक लि, नविन मोंढा नांदेडच्या शाखेचे खाते क्र.003556 चे 24 कोरे चेक क्र.19152 ते 19175 दिले होते. सदरील चेक कोरे सेक्युरिटी पोटी दिले होते. सदरील गाडी अर्जदाराने दुध व्यवसायाठी घेतली आहे त्या गाडीच्या साहयाने रोज सकाळी आणि सायंकाळी हळदव येथुन लोहा येथे दुध वाटपाचा व्यवसाय करतो व या व्यवसायामुळे अर्जदारास रोज रु.1,000/- हे उत्पन्न मिळते. गैरअर्जदार क्र. 1 हे अर्जदार यांनी दिलेल्या चेकचा वापर करुन हप्ते घेत होते. गैरअर्जदार क्र. 1 हे चेक शंकर नागरी सहकारी बॅंक यांच्या बँकेत टाकुन पेसे घेत असत, व त्याचे पैसे त्यांना वेळेवर मिळत होते. गैरअर्जदार क्र. 1 यांना 21 मासिक हप्ते मिळाले व त्यानंतर दि.11/04/2008 रोजी गैरअर्जदाराकडुन अर्जदारास एक पत्र आले की, त्यांनी एक चेक हारविल्याचे कळविले व त्यांचा चेक क्र.19173 हा होता, त्यामुळे आम्ही एका मासिक हप्त्याचे पैसे रोख स्वरुपात गैरअर्जदाराकडे जमा केले. गैरअर्जदाराकडे अर्जदाराचे चेक होते. पैसे घेण्याची जबाबदारी ही गैरअर्जदाराची आहे. अर्जदारांनी पैसे देण्यास कसलाही कसुर केला नाही. तरी पण गैरअर्जदाराने गुंडा मार्फत दि.14/05/2009 रोजी अर्जदाराची गाडी जबरदस्तीने ओढुन घेतली व एक पत्र दिले की, अर्जदाराने सात दिवसाच्या आंत पैसे नाही जमा केले तर त्यांची गाडी विकुन पैसे घेतले जातील. अर्जदाराकडे दोन मासिक हप्ते थकीत आहेत व ते अर्जदार भरण्यास तयार आहे. गैरअर्जदार जबरदस्तीने अर्जदाराची गाडी ताब्यात घेतली व त्यास मासिक हप्ते म्हणुन रु.9,294/- दंड रक्कम म्हणुन रु.4,586/- व पुन्हा ताबा दंड म्हणुन रु.5,000/- असे अवाजवी रक्कम रु.18,880/- ची मागणी केली. असे बेकायदेशीर मागणीचे पत्र पाठविले व न दिल्यास गाडी विकण्याची धमकी दिली आहे. अर्जदाराची कोणतीही चुक नसतांना गैरअर्जदाराने गुंडामार्फत गाडी जबरदस्तीने नेली व अर्जदाराचा धंदा 107 दिवसापासुन बंद आहे. म्हणुन अर्जदाराने ही तक्रार दाखल करुन अशी मागणी केली आहे की, सदरील गाडी ताब्यात देण्याचे आदेश द्यावे आणि मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.60,000/- व त्रुटीच्या सेवेबद्यल रु.30,000/- व गाडी नेल्यामुळे दुधाचा व्यवसाय बंद पडल्यामुळे नुकसान भरपाई म्हणुन रु.1,10,000/- गैरअर्जदाराकडुन मिळावेत. गैरअर्जदार यांना नोटीस पाठविण्यात आली त्यांनी हजर होऊन आपले म्हणणे दाखल केले त्यांचे म्हणणे असे की, प्रस्तुत प्रकरण या मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. अर्जदारांनी करारचे उल्लंघन केले असल्यामुळे ग्राहक या संज्ञेमध्ये अंतरभुत होत नाही, म्हणुन तक्रार खारीज व्हावी. अर्जदार हा शासकीय कर्मचारी असून तो दुध विक्री व्यवसायासाठी वाहनाचा उपयोग केला असल्यामुळे व त्यांच्या कुटुंबाचे उदरनिर्वाह हा दुध विक्रीच्या व्यवसायावर अवलंबुन नाही, त्यामुळे तक्रार खारीज व्हावी. अर्जदार यांनी प्रतिपक्ष म्हणुन बँकेस आवश्यक पक्षकार केलेले नसल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार ही Non joinder of necessary party या सदराखाली न्यायोचीत नाही. म्हणुन तक्रार खारीज व्हावी. प्रस्तुत गैरअर्जदार कंपनी एक खाजगी वित्त संस्था असुन ती भारतीय रिझर्व बँक यांचे नियमानुसार बांधील आहे व भारतीय रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वाना अनुसरुनच गैरअर्जदार बँक ही गरजु व्यक्तींना कर्जाच्या स्वरुपात वित्तीय सहाय करते. अर्जदार यांनी हिरो होंडा स्पप्लेंडर वाहन खरेदी करण्यासाठी गैरअर्जदार बँकेकडुन वाहन कर्ज घेतलेले असुन सदर कर्ज रु.1,549/- प्रती महिना असे 24 महिन्यात कर्ज परतफेड करण्याचे होते. अर्जदार यांनी कर्ज घेताना विवीध कागदपत्रावर सहया केल्या होत्या व त्याची माहिती व तपशिल दिले नव्हते हे विधान पुर्णतः असत्य आहे. गैरअर्जदाराने अर्जदारास संपुर्ण निमयांची व अटींची कल्पना दिल्यानंतरच अर्जदाराने करारावर स्वाक्ष-या केल्या होत्या. अर्जदारास प्रति दिवस रु.1,000/- उत्पन्न मिळत होते हे गैरअर्जदारांना माहीत नाही. अर्जदाराने हप्त्यापोटी 16 धनादेश दिलेले आहेत व ते वठलेले आहेत व दोन कर्जाचे हप्ते रोख स्वरुपात अर्जदाराने जमा केलेले आहेत असे एकुण 18 हप्त्यांची परतफेड झालेली आहे आणि सहा मासिक हप्त्यांची परतफेड होणे बाकी आहे. अर्जदाराचे हे म्हणणे खोटे आहे की, गैरअर्जदारास 21 मासिक हप्ते मिळाले. आजपर्यंत अर्जदाराच्या बँकेकडुन धनादेशाद्वारे केवळ 16 हप्ते व रोख हप्ते 02 असे एकुण 18 मासिक कर्जाची परतफेड करणा-या हप्त्यांची रक्कम प्राप्त झाली असुन सदरची नोंद अर्जदाराच्या वाहन कर्जाच्या अकाऊंट स्टेटमेंटमध्ये आहे. अर्जदाराच्या शंकर नागरी सहकारी बँक शाखा नवीन मोंढा नांदेड यांच्या मार्फत अर्जदाराच्या खात्यातुन रक्कम वजा करुन सदर रक्कम गैरअर्जदाराच्या खात्यात म्हणजेच अर्जदाराच्या वाहन कर्ज खात्यात जमा केलेली असल्याचे दर्शविले असले तरी वस्तुतः तसे नसुन गैरअर्जदाराकडे किंबहुना अर्जदाराच्या वाहन कर्ज खात्यात सदर रक्कम जमा केलेली नाही, त्यामुळे गैरअर्जदार बँकेने अर्जदाराच्या बँकेस रितसर पत्र देऊन विवीध व्यक्तींच्या कर्जाचे मासिक हप्त्यांचे धनादेश आपल्या बँकेत प्रलंबीत आहेत ते तात्काळ आमच्या बँकेत जमा करण्या संदर्भीय लेखी सुचना देखील केल्या होत्या त्या पत्रामध्ये प्रस्तुत अर्जदाराच्या तीन धनादेशांचा देखील स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. अर्जदाराकडुन दि.02/01/2008 रोज पर्यंत संपुर्ण कर्जाची परतफेड करणे हे उभय पक्षातील करारान्वये बंधनकारक आहे. करारातील कालमर्यादा संपुन देखील 17 महिने जास्त होऊन देखील गैरअर्जदारास आजतागायत वाहन कर्जाची परतफेड करणारे सहा हप्ते प्रलंबीत असल्यामुळे व गैरअर्जदाराने तक्रारदारास वेळोवेळी लेखी व सुचना देवून देखील तक्रारदाराने प्रलंबीत सहा हप्ते प्रलंबीत असल्यामुळे व गैरअर्जदाराने अर्जदारास वेळोवेळी लेखी सुचना देवूनही प्रलंबीत सहा हप्त्यांची परतफेड न केल्यामुळे गैरअर्जदार यांनी पूर्व कल्पना देऊन व संबंधीत पोलीस स्टेशनला रितसर लेखी अर्ज देऊनच अर्जदाराचे वाहन जप्त केलेले आहे. त्यामुळे गैरअर्जदारांनी अर्जदारास सेवा देण्यामध्ये कोणतीही कमतरता केलेली नाही. म्हणुन अर्जदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करावी. अर्जदार यांचा अर्ज,शपथपत्र त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्र तसेच गैरअर्जदार यांचे लेखी म्हणणे, शपथपत्र त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्र, याचा विचार होता, खालील मुद्ये उपस्थित होतात. मुद्ये. उत्तर. 1. अर्जदार हे गैरअर्जदार यांचे ग्राहक आहेत काय? होय. 2. गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना सेवा देण्यामध्ये कमतरता केली आहे काय? नाही. 3. काय आदेश? अंतीम आदेशा प्रमाणे. कारणे. मुद्या क्र. 1 – अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडुन डिसेंबर 05 मध्ये स्प्लेंडर प्लस ड्रम गाडी घेण्यासाठी गैरअर्जदार यांचेकडुन कर्ज घेतलेले आहे. सदरची बाब गैरअर्जदार यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे व शपथपत्रामध्ये नाकारलेले नाही. अर्जदार यांचा अर्ज, शपथपत्र व त्यांनी दाखल केलेली खाते उतारा याचा विचार होता, अर्जदार हे गैरअर्जदार यांचे ग्राहक आहेत, असे या मंचाचे मत आहे. मुद्या क्र. 2 - अर्जदार यांनी वाहन खरेदीसाठी गैरअर्जदार बँकेकडुन कर्ज घेतलेनंतर सदर कर्जाचे परतफेडी पोटी गैरअर्जदार यांना अर्जदार यांचे खाते असलेल्या शंकर नागरी सहकारी बँक लि, नवीन मोंढा नांदेड या बँकेचे 24 चेक सेक्युरिटी पोटी दिलेले होते. सदर कर्जाची परतफेड 24 हप्त्यामध्ये करणेची होती. गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना दि.19/05/2009 रोजी इंटीमेशन फॉर फुल रिपेमेंट ऑफ टर्मिनेशन व्हॅल्यु नोटीस दिलेली आहे. दि.19/05/2009 रोजी गैरअर्जदार यांनी पोलिस स्टेशन वजीराबाद,नांदेड यांना अर्जदार यांचे वाहन ताब्यात घेणे पुर्वी पत्र दिलेले आहे. सदरचे पत्र गैरअर्जदार यांनी या अर्जाचे कामी या मंचामध्ये दाखल केलेले आहे. सदरील संदर्भानुसार गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांचे वाहन ताब्यात घेतलेले आहे. गैरअर्जदार हे अर्जदार यांनी कर्जाची थकीत रक्कम भरलेनंतर अर्जदाराचे वाहन परत अर्जदारास देण्यास तयार असल्याचे गैरअर्जदार यांचे वकीलांनी तोंडी युक्तीवादाच्या वेळी सांगितले आहे. गैरअर्जदार यांनी सदरचे अर्जदाराचे वाहनाची विक्री केलेली नाही तर अर्जदाराचे वाहन भाडयाने घेतलेल्या यार्डामध्ये ठेवलेले आहे. अर्जदार यांच्या अर्जातील कथनानुसार अर्जदार यांनी थकीत कर्जाचे रक्कमे पोटी गैरअर्जदार यांना 21 मासिक हप्ते दिलेचे व एका मासिक हप्त्याचे रोख स्वरुपात गैरअर्जदाराकडे जमा केले बाबत नमुद केलेले आहे. अर्जदार यांनी अर्जाचे कामी शंकर नागरी सहकारी बँक लि,नांदेड या बँकेचा खाते उतारा दाखल केलेला आहे. सदर खाते उता-याचे अवलोकन केले असता, 21 हप्त्यांचे डेबीट खाती नोंद दिसुन येत आहे. गैरअर्जदार यांनी लोहा अर्बन को ऑपरेटीव्ह बँक जिल्हा नांदेड यांचा चेक कलेक्शन बाबतचा अर्जदार व इतर कर्जदार यांचे चेक कलेक्शन बाबतचा अहवाल मागवले बाबतचे कागदपत्र या अर्जाचे कामी दाखल केलेले आहे. त्याप्रमाणे चेक नं.19168 दि.01/08/2007 रु.1,549/- चेक नं.19169 दि.30/08/2007 रु.1,549/- आणि चेक न.19170 दि.01/10/2007 रु.1,549/- हे चेक डेबीट झाले नसले बाबत कळवलेले आहे. सदर अर्जाचे कामी अर्जदार यांनी शंकर नागरी सहकारी बँक लि,नांदेड ही आवश्यक पार्टी असतांना सुध्दा या कामी आवश्यक पक्षकार म्हणुन सामील केलेले नाही. अर्जदार यांचे कथनानुसार अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांना थकीत कर्जाचे पोटी 21 मासीक हप्ते दिलेले आहेत. अगर सदरची रक्कम गैरअर्जदार यांना मिळालेली आहे, याबाबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा या मंचामध्ये दाखल केलेला नाही. अर्जदार व गैरअर्जदार यांचेमध्ये झालेल्या कर्जाबाबत करारानुसार अर्जदार यांनी 24 महिन्याच्या कालावधीमध्ये म्हणजेच दि.02/01/2008 पर्यंत कर्जाची रक्कम परतफेड करण्याची होती. परंतु अर्जदार यांनी तसे न केलेने गैरअर्जदार यांनी वाहन थकीत कर्जाचे परतफेडी पोटी ताब्यात घेतलेले आहे आणि अर्जदाराचे सदरचे वाहन गैरअर्जदार यांनी आज अखेर विक्री न करता तसेच ठेवलेले आहे. अर्जदार यांचा अर्ज, शपथपत्र व त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्र तसेच गैरअर्जदार यांचे लेखी म्हणणे व शपथपत्र व त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्र याचा विचार होता, गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना सेवा देण्यामध्ये कोणतीही कमतरता केलेली नाही, असे या मंचाचे मत आहे. RPG ITOCHU FINANCE L.T.D. & ORS.V. RAMESH CHAND & ANR., II ( 2007) CPJ 325 (NC) Hire purchase agreement – Vehicle purchased on finance- Failure to pay instalments Vehicle repossessed – Complaint allowed by Fora below- Revision- Complainant committed default in payment of instalments- o.p. authorized to repossess vehicle as per Clause 11 (a) (i) of Hire-purchase Agreement- Revision petition allowed- Hence review- NO error apparent on face of record. (Revision petition dismissed) या निकाल पत्राप्रमाणे अर्जदार डिफॉल्टर झाल्यानंतर गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांचे वाहन ताब्यात घेतलेले आहे. अर्जदार यांनी सदर अर्जाचे कामी 2007 III सी.पी.जे. पान नं.161 राष्ट्रीय आयोग, सिटीक्रॉप मारुती फायनान्स लि विरुध्द एस.विजयालक्ष्मी या वरीष्ठ कोर्टाचे निकालपत्र दाखल केलेले आहे. अर्जदार यांचे वाहन गैरअर्जदार यांनी कर्ज परतफेडीची कालावधी संपलेनंतर जप्त केलेले आहे. वरीष्ठ कोर्टाचे निकालपत्रातील कथन व अर्जदार यांचे अर्जातील कथन यामध्ये तफावत आहे. त्यामुळे सदरच्या निकालपत्राचा या कामी विचार करता येत नाही. गैरअर्जदार यांनी या आर्जचे कामी आय.सी.आय.सी.आय. बँक लि, विरुध्द श्री.काशीनाथ डी फुलवारे, महाराष्ट्र राज्य तक्रार निवारण आयोग याचे निकालपत्र या कामी दाखल केलेले आहे. सदर निकालपत्रानुसार गैरअर्जदार यांनी थकीत कर्जापोटी अगर अर्जदार हे डिफॉल्टर असतांना केलेली वाहनाची विक्री ही सेवेत कमतरता होत नाही असे नमुद केलेले आहे. गैरअर्जदार यांनी त्यांच्या लेखी युक्तीदामध्ये अर्जदार हे शासकीय कर्मचारी असुन अर्जदार यांनी वाहन दुध विक्री करण्याच्या व्यवसायासाठी वाहनाचा उपयोग केलेला आहे. अर्जदार हे शासकीय कर्मचारी असल्यामुळे कुटूंबाचा उदरनिर्वाह दुध विक्रीच्या व्यवसायावर अवलंबुन नाही. अर्जदार यांनी त्यांच्या अर्जामध्ये अर्जदाराच्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह सदरच्या दुध विक्रीच्या व्यवसायावर अवलंबुन आहे असे कुठेही नमुद केलेले नाही. अर्जदार यांनी त्यांच्या अर्जामध्ये अर्जदार यांनी वाहन हे दुध व्यवसायासाठी घेतलेले होते व या व्यवसायामुळे अर्जदार यांना दिवसा काठी रु.1,000/- मिळवतो असे नमुद केलेले आहे. त्यामुळे सदरचा अर्ज व्यवसायीक कारणासाठी सुध्दा रद्य होणेस पात्र आहे. अर्जदार यांचा अर्ज, शपथपत्र त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्र व त्यांनी केलेला युक्तीवाद तसेच गैरअर्जदार यांचे लेखी म्हणणे व शपथपत्र त्यांनी केलेला युक्तीवाद याचा विचार होता, आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश. 1. अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज नामंजुर करण्यात येतो. 2. दावा खर्च संबंधीतांनी आपापला सोसावा. 3. संबंधीत पक्षकार यांना निकाल कळविण्यात यावा. (श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील) (श्रीमती.सुजाता पाटणकर) (श्री.सतीश सामते) अध्यक्ष सदस्या सदस्य गो.प.निलमवार. लघूलेखक. |