::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 14.03.2017 )
आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार
1. सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, दाखल करण्यात आली. सदर तक्रारीचा सारांश खालील प्रमाणे आहे.
तक्रारकर्तीने टाटा इंडिगो इसीएस एल एस्‍क, रजिष्‍ट्रेशन नं. एम.एच.30 ए एफ 3441 ही कार विकत घेतली व त्‍याकरिता विरुध्‍दपक्षाकडून अॅटो लोन भारत लोन करारनामा क्र. 25479787 व युसीआयसी 48351344 दि. 7/9/2013 नुसार रु. 4,06,379/- कर्ज पुरवठा घेतला. सदर कर्जाची परतफेड 36 मासिक हप्‍त्‍यांमध्‍ये प्रतिमहा रु. 13304/- नुसार करावयाची होती. तक्रारकर्तीस सदर कर्ज हे मुदतीआधी निरंक करावयाचे असल्‍यामुळे, तक्रारकर्तीने कर्जाचा तपशिल मागीतला, त्‍यावर विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीला दि. 21/8/2015 रोजी एकूण थकबाकी रु. 1,62,346.37 असल्‍याचे कळविले, परंतु एकरकमी परतफेड करीत असल्‍यामुळे व मुदतपुर्व परतफेडीपोटी रु. 9253.74 चा अतिरिक्त भरणा करावा लागेल, असे नमुद केले. त्‍यावर, मुदतपुर्व कर्ज भरतांना त्‍यापोटी कुठलीही रक्‍कम स्विकारणे गैरकायदेशिर असल्‍याचे नमुद करुन सदरहु रु. 9253/- भरण्‍यास तक्रारकर्तीने विरोध दर्शविला, परंतु तक्रारकर्तीला इतर संस्थेसोबत आर्थिक व्‍यवहार करणे आवश्‍यक होते, त्‍यामुळे त्‍याच दिवशी कर्ज निरंक करणे आवश्‍यक झाले, त्‍यावेळी सदर अतिरिक्त शुल्‍क परत करण्यात येईल, असे तोंडी आश्‍वासन दिले, म्‍हणून तक्रारकर्तीने संपुर्ण कर्ज रक्‍कम एकरकमी परतफेडीपोटी रु. 1,72,295/- चा भरणा विरुध्‍दपक्षाकडे दि. 21/8/2015 रोजी केला, तक्रारकर्तीने अतिरिक्त शुल्‍क रु. 9253/- परत देण्‍याची विनंती केली, परंतु विरुध्दपक्ष यांनी त्‍याकडे दुर्लक्ष केले. त्‍यामुळे दि. 27/1/2016 रोजी विरुध्दपक्ष यांना रजिस्‍टर नोटीस पाठवून वरील रकमेची मागणी केली, परंतु त्‍यास प्रतिसाद न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्तीची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व तक्रारकर्तीस अतिरिक्त वसुल केलेली रक्‍कम रु. 9253/- दि. 21/8/2015 पासून 12 टक्‍के व्‍याजासह परत देण्‍याचा आदेश व्‍हावा. तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्‍या आर्थिक, शारीरिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 20,000/- व न्‍यायीक खर्चापोटी रु. 5000/- देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
तक्रारकर्तीने सदर तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून त्‍यासोबत एकूण 05 दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखी जबाब :-
2. विरुध्दपक्ष यांनी सदर प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीतील आरोप अमान्य केले व असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीला त्‍यांचे कर्ज खाते निरंक करावयाचे होते, त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीस दि. 21/8/2015 रोजी पत्र देऊन उर्वरित कर्ज रक्‍कम रु. 1,72,294/- भरण्‍यास सांगीतले, त्‍यामध्‍ये प्रिपेमेंट चार्जेस रु. 9253.74 इतके होते. सदर कर्जाची परतफेड झाल्‍यानंतर तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाला सदरचे अतिरिक्त शुल्‍क रु. 9253/- परत देण्‍याची विनंती केली. त्‍यावर विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीला सांगितले की, सदरचे प्रिपेमेंट चार्जेस हे परत देण्यात येत नाहीत. विरुध्दपक्ष व तक्रारकर्ती यांच्‍यात झालेल्‍या करारनाम्‍यानुसार तक्रारकर्तीला करारनाम्‍यात दिलेल्‍या सर्व अटी व शर्ती मंजुर होत्‍या व त्‍यानुसार अतिरिक्त शुल्‍क रु. 9253/- आकारण्‍यात आले आहे. कर्जाची परतफेड केल्‍यानंतर दिली जाणारी सुट ही फक्‍त हाऊसिंग लोनवर देण्यात येते, इतर कर्जाबाबत सुट देण्‍याचे कुठलेही निर्देश रिजर्व बँकेकडून विरुध्‍दपक्षाला देण्यात आलेले नाहीत. तसेच सदर सुट ही फक्‍त कर्जदार स्‍वतः कर्ज परतफेड करीत असेल व इतर कोणत्‍याही बँक किंवा संस्‍थेकडून कर्ज न घेता करत असेल तरच देण्यात यावे, अशा प्रकारचे निर्देश आहेत. त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने सेवेमध्‍ये त्रुटी केलेली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.
3. त्यानंतर तक्रारकर्तीने शपथपत्र दाखल केले व उभय पक्षांनी तोंडी युक्‍तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4 तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष यांचा लेखी जबाब, उभय पक्षांनी दाखल केलेले सर्व दस्‍तएवेज व उभय पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद व तक्रारकर्तीतर्फे दाखल केलेले न्‍यायनिवाडे, यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्‍कर्ष कारणे देऊन नमुद केला.
उभय पक्षात मान्‍य असलेल्‍या बाबी अशा आहेत की, तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाच्‍या अकोला शाखेसोबत वाहन खरेदीसाठी कर्ज पुरवठा करणेबाबत अॅटो लोन भारत लोन करारनामा, अकोला येथे दि. 7/9/2013 रोजी केला होता, त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीला रक्‍कम रु. 406379/- इतक्‍या रकमेचा कर्ज पुरवठा केला होता. सदर कर्जाची परतफेड 36 मासिक हप्‍त्‍यांमध्‍ये, प्रतिमहा रु. 13304/- प्रमाणे तक्रारकर्तीला करणे होते. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ती विरुध्‍दपक्षाची ग्राहक आहे, या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे.
उभय पक्षात हा वाद नाही की, तक्रारकर्तीने प्रतिमहा मासिक हप्‍त्‍यांची परतफेड केली व उर्वरित सर्व कर्ज रक्‍कम मुदतीआधी निरंक करण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्षाकडे अर्ज केला होता. विरुध्‍दपक्षाने दि. 21/8/2015 चे पत्रानुसार तक्रारकर्तीला उर्वरित कर्ज रक्‍कम रु. 1,72,294.49 भरण्‍यास सांगितले व त्‍यामध्‍ये प्रिपेमेंट चार्जेस रु. 9253.74 इतके दर्शविले होते.
यावर, तक्रारकर्तीचे असे म्‍हणणे आहे की, प्रिपेमेंट चार्जेस रु. 9253/- ही भरण्‍यास तक्रारकर्तीचा विरोध आहे, परंतु तरीही विरुध्‍दपक्षाने सदर अतिरिक्त शुल्‍क रु. 9253/- तक्रारकर्तीला, ते परत करतील असे तोंडी आश्‍वासन दिल्‍यामुळे, तक्रारकर्तीने ती रक्‍कम भरुन, कर्ज रक्‍कम निरंक केली. परंतु त्यानंतर वारंवार वरील रक्‍कम परत मिळण्‍याकरिता विरुध्‍दपक्षाकडे विनंती केली असता, विरुध्‍दपक्षाने त्‍याकडे दुर्लक्ष केले. वास्‍तविकतः विरुध्‍दपक्षाला ही अतिरिक्त रक्‍कम घेता येत नाही, असे रिझर्व बँकेचे निर्देश असतांनाही, विरुध्‍दपक्षाने त्‍याचे पालन केले नाही, त्‍यामुळे ही सेवा न्‍युनता आहे, म्‍हणून तक्रार प्रार्थनेनुसार मंजुर करावी.
तक्रारकर्तीने खालील न्‍यायनिवाडे व रिझर्व बँकेचे परिपत्रके दाखल केली आहे.
- IV (2015) CPJ 20 (TN)
Deutsche Bank Ag Vs. K.S.Elangovan
- रिझर्व बँक परिपत्रके ( एकूण 6 )
- परिपत्रकांबाबतचे वृत्‍त ( एकूण 2 )
- कर्ज करारनामा
यावर, विरुध्‍दपक्षाचा असा युक्‍तीवाद आहे की, रिझर्व बँकेचे फक्‍त Guidelines आहेत. मात्र त्‍याची अंमलबजावणी करायची अथवा नाही, या बद्दलची मुभा विरुध्दपक्ष बँकेला दिलेली असते, म्‍हणून बँकेने त्यांचा हक्‍क वापरणे ही चुक नाही, शिवाय तक्रारकर्तीने कर्ज घेतांना उभय पक्षात जो करारनामा झाला, त्‍यातील अटी-शर्तीनुसार, सदर अतिरिक्त शुल्‍क रु. 9253/- हे आकारण्‍यात आले. तक्रारकर्तीला या अटींची माहीती होती, म्‍हणून तक्रारकर्तीने ही रक्‍कम बॅंकेकडे भरली. त्‍यामुळे आता हे चार्जेस परत देण्‍याची तरतुद बॅकेकडे नाही. करारनामा यातील अटीनुसार विरुध्‍दपक्षाचे हे कृत्‍य असल्‍यामुळे याला, सेवा न्‍युनता म्‍हणता येणार नाही.
अशा प्रकारे उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकल्‍यानंतर व त्‍या संबंधी उभय पक्षाने दाखल केलेल्‍या दस्‍तांचे अवलोकन केल्‍यास असे दिसते की, उभय पक्षात कर्ज करारनामा हा दस्‍त संमतीने झालेला आहे व कर्ज प्रिपेमेंट चार्जेस संबंधीत सदर दाखल करारनाम्‍यात असे नमुद आहे की, .....
3.2 The Borrower(s) may prepay the whole or any part of the outstanding of respective Loans (including interest, other Dues, fees and charges herein) by giving a notice in writing to that effect. The Borrower(s) would have to give minimum written notice fo 30 days expressing his intention to prepay the Loan amount, unless the same is waived in writing by the Bank. The prepayment shall take effect only when the actual payment is received by the Bank and interest and other charges would be levaiable till the end of the month in which the prepayment is actually effected. In such an event the Bank will levy prepayment charges as mentioned in the Schedule or any rate which is applicable at that time as per Bank’s policy on the Dues outstanding.
दाखल कर्ज करारनामा Schedule नुसार विरुध्‍दपक्षाने प्रिपेमेंट चार्जेस त्‍यांच्‍या दि. 21/8/2015 च्‍या पत्रात नमुद करुन आकारले आहेत, त्‍यामुळे करारनाम्‍याच्‍या अटी शर्तीनुसार, तक्रारकर्तीला वरील अटीची कल्‍पना विरुध्‍दपक्षाकडून कर्ज रक्‍कम घेतेवेळेसच होती. सदर करारनामा उभय पक्षांवर बंधनकारक आहे व त्‍यातील अटीमध्‍ये बदल करणे मंचाच्‍या कार्यक्षेत्राबाहेरचे काम आहे. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयातील प्रकरणात, प्रिपेमेंट चार्जेस बद्दलचा उल्‍लेख करारनाम्‍यात नमुद नव्‍हता, असे दिसून येते, त्‍यामुळे दाखल निर्देश हातातील प्रकरणात जसेच्‍या तसे लागु पडत नाहीत. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या रिझर्व बँकेच्‍या परिपत्रकातील निर्देशांनुसार विरुध्‍दपक्षाने सदरहु कर्ज रकमेबाबत प्रिपेमेंट ऑफ लोन रकमेवर दंड आकरणे किंवा Pre-payment Penalty आकारणे हे गैर आहे, असे दिसते. परतु तरीही सदर प्रिपेमेंट रकमेविषयी कर्ज करारातच तशी अट विरुध्‍दपक्षाने नमुद केली आहे व त्‍याबद्दलची संमती तक्रारकर्तीने कर्ज घेतेवेळीच दिलेली आहे, त्‍यामुळे मंचाला विरुध्‍दपक्षाच्‍या कार्यात सेवा न्‍युनता आढळत नाही, परंतु तक्रारकर्ती, विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द या बद्दलची तक्रार रिझर्व बँकेकडे करण्‍यास मोकळे आहेत, या निष्‍कर्षाप्रत मंच एकमताने आले आहे. सबब अंतीम आदेश खालील प्रमाणे पारीत केला.
::: अं ति म आ दे श :::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
- न्‍यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पारीत करण्यात येत नाही.
- सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्‍क देण्यात याव्‍या.
(श्रीमती भारती केतकर ) (सौ.एस.एम.उंटवाले )
सदस्‍या अध्यक्षा
