द्वारा-  श्रीमती. अंजली देशमुख, मा. अध्‍यक्ष

                                     निकालपत्र

                        दिनांक 30 मार्च 2012

तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-

1.                     तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्‍याकडून एच डी एफ सी चिल्‍ड्रन डबल बेनिफिट प्‍लान पॉलिसी दिनांक 28/8/2004 रोजी घेतली होती. पॉलिसीचा त्रैमासिक प्रिमीअम रुपये 2092/- होता. पॉलिसी कालावधी 15 वर्षांचा होता. त्‍यानंतर काही कारणांमुळे तक्रारदार नियमित हप्‍ते भरु शकले नाहीत. जाबदेणार यांनी दिनांक 15/12/2009 रोजी पॉलिसीचे रुपांतर पेड अप कॅपिटल मध्‍ये करण्‍यात येते असे सांगितले. तक्रारदारांनी पॉलिसी रद्य करावी व दिनांक 28/8/2004 ते 28/11/2009 या कालावधीत भरलेल्‍या प्रिमीअमची रक्‍कम व त्‍यावरील फायदे व्‍याजासह मिळावेत अशी मागणी केली. रुपये 2092/- प्रमाणे 21 हप्‍त्‍यांची रक्‍कम रुपये 43,932/- व त्‍यावर 18 टक्‍के दराने व्‍याज मिळावे अशी मागणी तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडे केली. जाबदेणार यांनी ही रक्‍कम दिली नाही म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणारांकडून नुकसान भरपाई पोटी रुपये 1,00,000/- तक्रारीचा खर्च, पॉलिसीवर 18 टक्‍के दराने व्‍याज व इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

2.                जाबदेणार यांनी लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदारांच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. तक्रारदारांनी दिनांक 28/11/2009 पर्यन्‍त प्रिमीअम भरलेला नाही. दिनांक 28/11/2009 पॉलिसी प्रिमीअमची डयू डेट होती. त्‍यानंतर 15 दिवसांचा ग्रेस कालावधी तक्रारदारांना मिळालेला होता. त्‍या कालावधीतही तक्रारदारांनी प्रिमीअम भरलेला नाही व कुठलेही पत्र जाबदेणार यांना पाठविलेले नाही, कार्यालयात येऊन भेटलेले नाही.  त्‍यामुळे तक्रारदारांना फायदे/परतावा मिळू शकत नाही.  जाबदेणार यांनी दिनांक 15/12/2009 रोजी तक्रारदारांना पत्र पाठवून पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती कळविल्‍या. तक्रारदारांनी तीन वर्षापर्यन्‍त पॉलिसीच्‍या प्रिमिअमची रक्‍कम भरलेली नसल्‍यामुळे पॉलिसीचे रुपांतर पेड अप पॉलिसी मध्‍ये झाले. सम अॅश्‍युअर्ड रुपये 35,000/- दिनांक 28/11/2009 पासून करण्‍यात येईल, त्‍यावर कुठलाही बोनस देय असणार नाही हेही तक्रारदारांना कळविण्‍यात आले होते. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांपुढे direct debit method of payment for deactivated the policy or to instate the policy असाही पर्याय ठेवला होता.  दिनांक 15/12/2009 चे पत्र प्राप्‍त झाल्‍यानंतर 10 महिन्‍यांनी तक्रारदारांनी त्‍यांची पॉलिसी रद्य करावी, प्रि‍मीअमची रक्‍कम परत करावी अशी मागणी केली.  पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीनुसार तक्रारदारांनी ग्रेस कालावधीमध्‍ये प्रिमीअमची रक्‍कम भरलेली नाही, अटी व शर्तींचा भंग केलेला असल्‍यामुळे तक्रारदारांना रक्‍कम देता येत नाही. वरील कारणांवरुन तक्रार नामंजुर करावी अशी मागणी तक्रारदार करतात.

3.                दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी घेतलेल्‍या पॉलिसीसाठी लॉकिंग कालावधी नव्‍हता. 15 वर्षापर्यन्‍त प्रिमीअमची रक्‍कम भरावयाची होती. तक्रारदारांनी 2009 पर्यन्‍त प्रिमीअमची रक्‍कम भरली परंतू काही अपरिहार्य कारणांमुळे पुढील प्रिमीअमची रक्‍क्‍म तक्रारदारांनी भरलेली नाही. तक्रारदारांनी प्रिमीअमची जी रक्‍कम भरलेली आहे त्‍याचा परतावा तक्रारदार मागतात. जाबदेणार यांनी दिनांक 15/12/2009 च्‍या पत्राद्वारे   direct debit method of payment for deactivated the policy or to instate the policy असा पर्याय ठेवला होता. दिनांक 15/12/2009 चे पत्र प्राप्‍त झाल्‍यानंतर तक्रारदारांनी 10 महिन्‍यांच्‍या कालावधीनंतर पॉलिसी रद्य करावी आणि रकमेचा परतावा मिळावा अशी मागणी केली. पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीप्रमाणे प्रिमीअमची रक्‍कम भरण्‍यासाठी 15 दिवसांचा ग्रेस कालावधी प्रिमीअमची रक्‍कम भरण्‍यासाठी दिला जातो. या ग्रेस कालावधीतही तक्रारदारांनी प्रिमीअमची रक्‍कम भरलेली नाही. पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीनुसार प्रिमीअमची रक्‍कम भरलेली नसल्‍यामुळे पॉलिसीचे रुपांतर पेड अप पॉलिसी मध्‍ये केले व सम अॅश्‍युअर्ड रुपये 35,000/- करण्‍यात आली व तक्रारदारांना बोनस मिळणार नव्‍हता. तक्रारदारांनीच पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीचा भंग केलेला असल्‍यामुळे त्‍यांना रक्‍कम मिळू शकत नाही असे मंचाचे मत आहे. जाबदेणार यांच्‍या सेवेतील त्रुटी तक्रारदारांनी सिध्‍द केलेली नाही म्‍हणून मंच तक्रार नामंजुर करीत आहे.

                  वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे-

                                        :- आदेश :-

[1]    तक्रार नामंजुर करण्‍यात येत आहे.

[2]    खर्चाबद्यल आदेश नाही

आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.