(पारित दिनांक : 16/12/2011)

 

1.          प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दि.01.04.2011 रोजी दाखल करुन मागणी केली आहे की,  विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चे अधिकृत एजंट विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी स्‍वतःचे फायद्याकरीता तक्रारकर्त्‍यापासुन खरी माहिती लपवुन ठेवली व तक्रारकर्त्‍याची मनःस्थिती नसतांना चुकीचे प्रलोभन दाखवुन पॉलिसी घेण्‍यांस बळी पाडले, त्‍यानुसार रु.20,000/- नुकसान भरपाई मिळावे,  तसेच मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- ची मागणी केलेली असुन  प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

 

2.                विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हे अधुन-मधुन तक्रारकर्त्‍याचे औषध दुकानात येत असल्‍यामुळे त्‍यांच्‍यात झालेल्‍या ओळखीतून विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने तक्रारकर्त्‍याचा विमा उतरवुन घेण्‍यांस सांगितले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावे आधीच एल.आय.सी.च्‍या दोन विमा पॉलिसी आहेत व त्‍याचा प्रिमीयम ते नियमीत भरत असल्‍याने नवीन विमा उतरविण्‍यास असमर्थ असल्‍याचे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांना सांगितले परंतु विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने त्‍याचे वार्षीक टारगेट पूर्ण करण्‍याकरीता फक्‍त एकच पॉलिसीची गरज आहे असे सांगितले. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ला दि.17.10.2007 रोजी स्‍टेट बँक ऑफ इंडियाच्‍या नावे रु.10,000/- चा धनादेश पॉलिसी काढण्‍यासाठी दिला व त्‍याची पावती विरुध्‍द पक्षांनी दिली. तसेच तक्रारकर्त्‍याने विम्‍याचे दुस-या हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु.10,000/- विरुध्‍द पक्षांना दि.20.04.2008 ला दिला असुन त्‍याची पावती प्राप्‍त केली. तक्रारकर्त्‍याने म्‍हटले आहे की, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने त्‍याचेकडून पॉलिसी उघडण्‍यासाठी स्‍वतःचे हाताने पॉलिसी फॉर्म भरला व काही कागदपत्रे मागितले, तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने काही ठिकाणी सह्या घेतल्‍या व 15 दिवसात पॉलिसीची कागदपत्रे घरी पोहचतील असे सांगून विरुध्‍द पक्ष क्र.2 निघून गेला. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍यास पॉलिसीची कागदपत्रे प्राप्‍त झाली व पॉलिसीचा तिसरा हप्‍ता ऑक्‍टोबर-2008 ला भरायचा होता, त्याबाबत विरुध्‍द पक्षाचे पत्र प्राप्‍त झाले परंतु तक्रारकर्त्‍याने तिसरा हप्‍ता भरण्‍यास असकर्थता दर्शविली व तसे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ला सांगितले. तसेच तिसरा हप्‍ता भरणार नाही म्‍हणून पॉलिसी खात्‍यात जमा असलेली रक्‍कम परत मिळावी अशी विनंती केली.

3.          तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ला पॉलिसी बंद करुन खात्‍यावर असलेली शिल्‍लक रक्‍कम परत मागितली तेव्‍हा त्‍याने सांगितले की, नियमाप्रमाणे युनिट लिंक पॉलिसीमधे एकदा पॉलिसी घेतली की, 3 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत रक्‍कम काढता येत नाही व तो लॉकींग पिरीएड असतो, त्‍यामुळे 3 वर्षांआधी रक्‍कम काढता येणार नाही. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 चे सांगण्‍यानुसार 3 वर्षांचा अवधी झाल्‍यानंतर पैशाची विचारणा केली असता त्‍यांने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चे कार्यालयात जाण्‍यास सांगितले. तक्रारकर्ता दि.20.10.2010 रोजी स्‍वतः विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चे लकडगंज शाखेत गेला व पॉलिसी सरेंडर करण्‍याचा अर्ज सादर केला, तेव्‍हा तेथील कर्मचा-याने सांगितले की, तुमची पॉलिसी लॅप्‍स् झालेली आहे त्‍यामुळे तुम्‍ही पॉलिसी सरेंडर करु शकत नसुन खात्‍यात फक्‍त रु.562/- शिल्‍लक असल्‍याचे सांगितले. कारण पॉलिसी उघडल्‍यापासुन 3 वर्षेपर्यंत प्रत्‍येक वर्षी 30% प्रमाणे रक्‍कम कमी होत जाते, हे ऐकूण तक्रारकर्त्‍यास धक्‍का बसला. तक्रारकर्त्‍याने याबाबत विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ला फोनव्‍दारे सुचना दिल्‍यानंतर चंदन शर्मा नावाच्‍या व्‍यक्तिसोबत बोलून तुमची समस्‍या सोडवुन देईल असे सांगितले. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने आजपावेतो तक्रारकर्त्‍याशी संपर्क केला नाही व सतत टाळाटाळ करीत राहीला. तक्रारकर्ता पॉलिसी लॅप्‍स् होण्‍यापूर्वी म्‍हणजे पॉलिसी सुरु असतांना ती सरेंडर करुन शकला असता, परंत विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने चुकीचे मार्गदर्शन केल्‍यामुळे त्‍याचे आर्थीक नुकसान झालेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने म्‍हटले आहे की, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने त्‍यास पॉलिसीसंबंधी संपूर्ण माहिती असतांना ती तक्रारकर्त्‍यापासुन लपवुन ठेवली, व त्‍यामुळेच त्‍याचे आर्थीक नुकसान झालेले आहे.

 

4.          तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पृष्‍ठयर्थ एकूण 13 दस्‍तावेज दाखल केले असुन त्‍यात प्रपोजल फॉर्म, हप्‍त्‍याच्‍या रशिदा, युनिट स्‍टेटमेंट, विरुध्‍द पक्षासोबत केलेला पत्र व्‍यवहार इत्‍यादींच्‍या छायांकीत प्रति तक्रारीसोबत जोडलेल्‍या आहेत.

5.          मंचामार्फत विरुध्‍द पक्षांना नोटीस बजावण्‍यांत आली असता विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांना पाठविलेली नोटीस “Not Claim”, या पोष्‍टाच्‍या शे-यासह परत आली. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 चा पुकारा केला असता ते गैरहजर, त्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश मंचाने दि.12.10.2011 रोजी पारित केला आहे. गैरअर्जदार क्र.1 ने आपले उत्‍तर दाखल करण्‍यासाठी दि.24.06.2011, 25.07.2011 व 17.08.2011 रोजीचे पत्रान्‍वये मंचासमक्ष लेखी उत्‍तर दाखल करण्‍यांस परवानगी देऊन सुध्‍दा त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले नाही, त्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍द प्रकरण विना लेखी जबाब चालविण्‍याचा आदेश पारित केला आहे.

6.          प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.23.11.2011 रोजी आली असता मंचाने तक्रारकर्त्‍याचा युक्तिवाद ऐकला, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चे वकील हजर त्‍यांचा युक्तिवाद ऐकला. तसेच मंचासमक्ष दस्‍तावेजांचे व दोन्‍ही पक्षांचे कथन यांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

 

 

7.          तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 चे म्‍हणण्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ची उपरोक्‍त पॉलिसी घेऊन त्‍यांची सेवा प्राप्‍त केल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा दोन्‍ही पक्षांचा ‘ग्राहक’ ठरतो असे मंचाचे मत आहे.

 

8.          दोन्‍ही विरुध्‍द पक्षांनी सदर तक्रारीत आपले लेखी बयाण शपथपत्रावरी देऊन वस्‍तुस्‍थीती स्‍पष्‍ट न केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने केलेले कथन विरुध्‍द पक्षास मान्‍य आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र.3 मधे एल.आय.सी. च्‍या दोन पॉलिसी असल्‍यामुळे व प्रिमीयम नियमीतपणे भरीत असल्‍याने नवीन पॉलिसी घेण्‍यांस असमर्थता दर्शवुन सुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष क्र.2 चे वार्षीक टारगेट पूर्ण करावयाचे असल्‍यामुळे घेतल्‍याचे नमुद केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने परिच्‍छेद क्र.7 मध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमुद केले आहे की, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने त्‍याचेकडून आवश्‍यक असलेली माहिती मिळवुन स्‍वतःच्‍या हाताने पॉलिसी फॉर्म भरला व काही ठिकाणी सह्या घेतल्‍या.

 

9.          तक्रारकर्त्‍याने तिसरा हप्‍ता भरण्‍यांस असमर्थ असल्‍यामुळे पॉलिसी खात्‍यात जमा असलेल्‍या रकमेची मागणी केली व विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने तक्रारकर्त्‍यास त्‍या पॉलिसी संदर्भात व युनिट लिंग पॉलिसीमधे एकदा पॉलिसी घेतली की, 3 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत रक्‍कम काढता येत नाही व तो लॉकींग पिरीएड असतो, त्‍यामुळे 3 वर्षांआधी रक्‍कम काढता येणार नाही, याबाबत सुचना दिली नाही हा तक्रारकर्त्‍याचा मुळ आरोप आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने म्‍हटले आहे की, तुम्‍हास 3 वर्षांनंतर सदर रक्‍कम काढता येईल अशी चुकीची माहिती दिल्‍यामुळे व तक्रारकर्त्‍याने इतर बाबींची गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडून शहानिशा केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 ने तक्रारकर्त्‍यास पुरविलेली माहिती ही चुकीची व खोडसाळ स्‍वरुपाची असल्‍याचे व वार्षीक टारगेट पूर्ण करण्‍याचे हेतुने केलेली कृती आहे या तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणण्‍याशी मंच सहमत आहे.

 

10.         तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेला विरुध्‍द पक्ष क्र.2  सोबत झालेला पत्रव्‍यवहारानुसार विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने तक्रारकर्त्‍यास योग्‍य मार्गदर्शन न केल्‍यामुळे त्‍याची पॉलिसी लॅप्‍स् झालेली आहे व तो पॉलिसी सरेंडर करुन शकला नाही. त्‍यामुळे विमा हप्‍त्‍याचे रु.20,000/- जमा करुन सुध्‍दा त्‍याचे खात्‍यात फक्‍त रु.562/- शिल्‍लक आहे असा निष्‍कर्ष निघतो व त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍यास रु.562/- चा धनादेश पाठविला तो अनुक्रमे पृष्‍ठ क्र.26 वर आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता सदर रक्‍कम प्राप्‍त करण्‍यांस पात्र आहे असे स्‍पष्‍ट होते.

11.         विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हा विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चा अधिकृत एजंट असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 च्‍या गैरकायदेशिर कृत्‍यास विरुध्‍द पक्ष क्र.1 हे जबाबदार आहेत, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. याची विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने नोंद घेऊन त्‍याचे विरुध्‍द कारवाई करावी असे मंचाचे मत आहे, जेणेकरुन भविष्‍यात गैरकायदेशिर कृतिकरुन तक्रारकर्त्‍याची फसवणुक करणार नाही.

12.         तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 च्‍या ग्राहक सेवेतील त्रुटी तसेच त्‍यांनी केलेल्‍या अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब व चुकीची माहिती पुरविल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक व आर्थीक त्रासासाठी नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.20,000/- देणे संयुक्ति होईल, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

 

1.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांना आदेश देण्‍यांत येतो की, तक्रारकर्त्‍याचे झालेले आर्थीक    नुकसान, शारीरिक मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/-  नुकसान भरपाई म्‍हणून अदा करावे.

3.    विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यात    जमा असलेली शिल्‍लक रक्‍कम रु.562/- धनाकर्षाव्‍दारे परत करावा.

4.    विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास      तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु.2,000/- द्यावे.

5.    वरील आदेशाचे पालन गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन    30 दिवसांचे आत करावे.