तक्रार दाखल ता.16/02/2016
तक्रार निकाल ता.15/12/2016
न्‍यायनिर्णय
द्वारा:- - मा. सदस्‍या–सौ. मनिषा एस.कुलकर्णी.
1. प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-12 नुसार दाखल केली आहे. तक्रारदार यांचे पती-श्री.राजेश मछले यांनी जाबदार विमा कंपनीकडे पॉलीसी क्र.16218307 उतरविलेली होती. पॉलीसीधारक मछले यांचे निधनानंतर त्‍यांच्‍या पत्‍नी राजश्री मछले यांनी विमा क्‍लेम जाबदार विमा कंपनीकडे केला असता, Suppression of Material Fact या ग्राऊंडवर सदरचा विमादावा जाबदार कंपनीने नामंजूर केलेने तक्रारदाराने मंचाकडे सदरचा तक्रार विमा दावा वसुल होऊन मिळणेकरीता तसेच तक्रारदारास झालेल्‍या मानसिक त्रासासाठी तसेच कोर्टखर्च वसुल होऊन मिळणेकरीता दाखल केला आहे.
2. तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार खालीलप्रमाणे:-
तक्रारदार या उक्‍त नमुद पत्‍त्‍यावरील एस.एस.सी.बोर्डासमोर, राजेंद्रनगर, कंजार भाट वसाहत, कोल्‍हापूर येथील कायमच्‍या रहिवाशी असून मोलमजूरी करुन स्‍वत:चा व त्‍यांचे कुंटूंबाचा उदरनिर्वाह करतात. तक्रारदारांचे पती राजेश नविन मछले यांनी जाबदार क्र.1 व 2 यांचेकडे रक्कम रु.10,00,000/- ची जीवन विमा पॉलीसी क्र.16218307 उतरविली होती. सदरहू पॉलीसीचे विमा हप्‍ते तक्रारदार यांचे पती अदा करीत असत. तक्रारदार यांचे पती राजेश नविन मछले यांचे दि.25.01.2015 रोजी अल्‍पशा आजाराने स्‍वा‍भाविक निधन झाले. तक्रारदारांचे पतीचे मृत्‍यु पश्‍चात तक्रारदारांनी रितसर दावा फॉर्म भरुन देऊन विमा रक्कम रु.10,00,000/- च्‍या रक्‍कमेची मागणी केली. जाबदार क्र.1 यांनी दि.29.07.2015 रोजी पत्र पाठवून चुकीचे कारण देऊन तक्रारदारांचा विम्‍याचा दावा नाकारला. जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदारांचा विमा क्‍लेम चुकीचे कारण दर्शवून अधिकृत दावा नाकारला आहे.-त्‍यांना विमा प्रपोजल फॉर्म भरणे अगोदर असणा-या इतर विमा कंपनीकडे उतरविलेल्‍या पॉलीसीची माहिती जाबदार विमा कंपनीपासून लपवून ठेवली व विमा कंपनीची फसवणूक केली. सबब, विमेधारकांच्‍या वतीने दाखल करणेत आलेल्‍या विम्‍याचा दावा नाकारण्‍यात आला. सदरहू देय असलेली विम्‍याची रक्कम तक्रारदार यांना न देऊन जाबदार यांनी अनुचित व्यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे. तक्रारदार यांना उत्‍पन्‍नाचे इतर कोणतेही साधन नाही. तसेच संपूर्ण कुंटूंबाची जबाबदारी तक्रारदार यांचेवर असल्‍याने तसेच तक्रारदार यांचे पतीने काटकसरीने वेळेवर विम्‍याचे हप्‍ते भरुनही तक्रारदारांचा विम्‍याचा दावा नाकारुन तक्रारदार यांचेवर जाबदार विमा कंपनीने अन्‍याय केला आहे. वास्‍तविक विमा कंपनीचे एजंट को-या प्रपोजल फॉर्मवर सहयां घेऊन विम्‍याची रक्कम मिळण्‍याची आमिष दाखवून विम्‍याची पॉलीसी घेणेस विमाधारकास प्रवृत्‍त करतात. जेव्‍हा विम्‍याची रक्कम अदा करणेची वेळ येते तेव्‍हा चुकीचे कारण देऊन विम्‍याचा दावा नाकारला जातो. त्‍यावेळी विमाधारकांवर अवलंबून असणा-या व्‍यक्‍तींना त्‍याबाबतचा त्रास सहन करावा लागतो. वादापुरते असे गृहित धरले की, मयत व्यक्‍तीचे विम्‍याचे प्रपोजलबाबत चुकीची माहिती दिली, त्‍याचा विमाकृत व्यक्‍तीच्‍या मृत्‍युशी कोणताही संबंध नाही. तक्रारदारांचा अधिकृत दावा चुकीचे कारण देऊन रद्द करणेत आला असलेने त्‍यानंतर दिवसेंदिवस आजअखेरपर्यंत सातत्‍याने कारण घडत आहे. सबब, तक्रारदार यांनी सदरहू तक्रार अर्ज मे.मंचात दाखल करुन सदरहू मंचास पुढीलप्रमाणे विनंत्‍या केलेल्‍या आहेत. सदरहू तक्रार अर्ज मंजूर करणेत यावा, जाबदार क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार यांना विम्‍याची देय असलेली रक्कम रु.10,00,000/- अदा करावी, सदरहू रक्‍कमेवर द.सा.द.शे.12टक्‍के व्‍याजाने द्यावी, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.50,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रक्कम रु.20,000/- तक्रारदारांना जाबदार क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्‍या अदा करावेत अशी सदरहू मंचास विनंती केलेली आहे.
3. जाबदार यांने अर्जासोबत जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदार यांना क्‍लेम नाकारलेबाबत पाठविलेले पत्र तसेच दि.17.06.2016 रोजीचे तक्रारदार यांचे शपथपत्र या कामी दाखल केलेले आहेत.
4. जाबदार यांना नोटीस आदेश होऊन ते या मंचासमोर हजर होऊन त्‍यांनी आपले म्‍हणणे दाख्ल केले. जाबदार क्र.1 व 2 यांचे कथनानुसार, तक्रार अर्ज खोटा, लबाडीचा असून तो प्रस्‍तुत जाबदार यांना मान्‍य व कबुल नाही. पॉलीसीचे हप्‍ते हे तक्रारदार यांचे पती/ राजेश मछले हे भरत होते. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. तसेच चुकीचे कारण देऊन विमा दावा नाकारला हेही म्‍हणणे चुकीचे आहे. तक्रारदाराने मागितलेली खर्चासाठी व मानसिक त्रासापोटीची रक्कम जाबदार यांना मान्‍य नाही. तक्रारदाराने दि.05.08.2013 रोजी केलेली पॉलीसीचे वेळी भरलेले अर्जातील माहिती सत्‍य आहे असे धरुन पॉलीसी अदा करणेत आली होती. मात्र पॉलीसीधारकाने चुकीची माहिती दिली होती. सदर पॉलीसीमध्‍ये मयत राजेश मछले याने आपले प्रकृतीमान उत्‍तम असलेचे नमुद केले आहे. मात्र जाबदार विमा कंपनीस शंका आलेने त्‍यांनी Alpine Risk Mitigation Services Pvt.Ltd. या कंपनीमार्फत तक्रारदार व मयत राजेश यांचेबाबत चौकशी केली असता, मयत राजेश याने आपले प्रकृती स्‍वास्‍थ्‍याबाबत जाबदार यांना खोटी माहिती पुरविल्‍याचे निष्‍पन्‍न झाले आहे.
5. मयत पॉलीसीधारक राजेश व प्रस्‍तुत जाबदार यांचेतील विम्‍याबाबतचा करार हा एकमेकांचे विश्‍वासावर अवलंबून असतो. तसेच मयत राजेश याने आपली माहिती देताना आपण दुस-या वेगवेगळया कंपनी यांचेकडून घेतलेल्‍या पॉलीसीबाबतची माहिती दिली नव्‍हती. माहिती न देणे ही इन्‍शुरन्‍स अॅक्‍टचे कलम-45 प्रमाणे बेकायदेशीर गोष्‍ट असून विमा कंपनी फसवणुकीचे कारणावरुन विमा दावा नाकारु शकते व सदरची बाब लक्षात घेता, प्रस्‍तुत जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदार बरोबर सेवेत कोणतीही कसूर केलेली नव्‍हती व नाही. सबब, अर्ज चालणेस पात्र नाही.
6. विमा हा आवश्‍यक असणारे इसमासच दिला जातो. विमा घेऊन कंपनीची फसवणूक करुन पैसा उकळणे हा एखाद्याचा गैरहेतु असू शकतो. सबब, विमा उतरविताना खरी माहिती देणे आवश्‍यक असते. मयत राजेश याने दि.05.08.2013 रोजी अर्ज केला. तथापि राजेश माने त्‍याच्‍या इतर पॉलीसीज होत्‍या अगर त्‍याचे प्रकृतीमान चांगले नव्‍हते हे कथन केले असते तर जाबदार विमा कंपनीने त्‍यास पॉलीसी दिली नसती अथवा त्‍याची हप्‍ता भरणेची क्षमता आहे/नाही हे समजले असते. जर राजेश याचे विम्‍याचा हप्‍ता हा एका त्रयस्‍थ इसमाने कि, जो संबंधीत अथवा नॉमीनीही नाही अशा इसमाने पैसे भरलेचे दिसून येते. यावरुन सदरचा प्रकार money laundering चा दिसून येतो. सबब, तो बेकायदेशीर आहे व विमा दावा देणे बंधनकारक नाही. राजेश याने दुस-या कोणत्‍याही कंपनीची पॉलीसी नाही असे शपथेवर कथन केले होते. मयत राजेश व जाबदार यांचेतील करार हा At most good faith या तत्‍वावर झालेला होता व आहे. सबब, राजेश याने दिलेली माहिती खोटी निघालेस विमा पूर्ण नाकारणेचा अधिकार कंपनीला आहे.
7. जाबदार याने अर्जासोबत तपास अधिका-याचे अॅफीडेव्‍हीट व इतर कंपनीकडून घेतलेल्‍या पॉलीसीबाबतचा पुरावा या कामी दाखल केलेला आहे.
8. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल पुरावे, युक्‍तीवाद तसेच जाबदार यांचे म्‍हणणे, पुरावे व युक्‍तीवाद यावरुन मंचासमोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
क्र. | मुद्दे | उत्‍तरे |
1 | तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय |
2 | जाबदार यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय |
3 | तक्रारदार हा त्‍याने मागितलेल्‍या मागण्‍यां मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय, अंशत: |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
कारणमिमांसा :-
9. मुद्दा क्र.1 :- मयत पॉलीसीधारक श्री.राजेश मछले यांनी जाबदार विमा कंपनीकडे दि.05.08.2013 रोजी पॉलीसी क्र.16218307 ही रक्कम रु.10,00,000/- ची पॉलीसी उतरविली होती. यामध्‍ये उभय पक्षांमध्‍ये वाद नाही व तसा कागदोपत्री पुरावाही तक्रारदारांनी या मंचासमोर दाखल केला आहे. सबब, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम-2(1)(डी) खाली मयत राजेश मछले तसेच तक्रारदार, त्‍यांची पत्‍नी श्रीमती सविता मछले (Beneficiary) असलेने ग्राहक होतात. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍हीं होकारार्थी देत आहोत.
10. मुद्दा क्र.2 ते 4:- मयत श्री.राजेश मछले याने जाबदार विमा कंपनीकडे दि.05.08.2013 रोजी रक्कम रु.10,00,000/- ची पॉलीसी क्र.16218307 ची पॉलीसी उतरवली. तदनंतर दि.25.01.2015 रोजी सदर पॉलीसीधारक राजेश मछले हा मयत झाला. तदनंतर मयत पॉलीसीधारक यांची पत्‍नी श्रीमती सविता मछले (beneficiary) हीने जाबदार विमा कंपनीकडे विमा रक्‍कमेची मागणी केली. तथापि जाबदार विमा कपंनीने दि.29.07.2015 रोजी ती नाकारली.
11. जाबदार विमा कंपनीने सदरचा दावा रद्द करणेचे एकमेव कारण म्‍हणजे
- विमाधारकाच्‍या नावे इतर विमा कंपनीत पॉलीसीज होत्‍या.
- इतर पॉलीसीजची माहिती विमा कंपनीपासून लपवून ठेवली या कारणास्‍तव जाबदार विमा कंपनीने सदरचा विमा दावा नाकारलेला आहे.
12. तक्रारदाराने दि.05.08.2013 रोजी जाबदार विमा कंपनीकडे पॉलीसी खरेदी केली व दि.21.01.2015 रोजी सदर विमाधारकाचा मृत्‍यु झाला व दि.29.07.2015 रोजी तक्रारदाराचा दावा नाकारणेत आला व तोही मयत पॉलीसीधारक श्री.राजेश मछले याने आपल्‍या नावे आणखी काही पॉलीसीज होत्‍या ही बाब प्रस्‍ताव फॉर्म भरताना कंपनीपासून लपवून ठेवली. या कारणाचा विचार करता, मंचासमोर महत्‍त्‍वाचा प्रश्‍न उपस्थित होतो व तो म्‍हणजे खरोखरच मयत राजेश याने विमा कंपनीकडे आणखी काही पॉलीसीज उतरविला होत्‍या काय व सदरची बाब विमाधारकाने लपविली असली तरी जाबदार विमा कंपनी या आधारे विमा दावा नाकारु शकते का ? या गोष्‍टींचा विचार करता, तक्रारदाराने जाबदार विमा कपंनीकडे पॉलीसी उतरविली व त्‍याने त्‍याचे हप्‍ते भरले याबद्दल उभय पक्षांमध्‍ये वाद नाही. तसेच जाबदार विमा कंपनीने आपले लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये त्रयस्‍थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करुन नंतरच विमा दावा रद्द केलेचे कथन केले आहे. तथापि तसा पुरावा हा त्‍याच वेळी जाबदार विमा कंपनीने रेकॉर्डवर दाखल करणे जरुरीचे होते. मात्र जाबदार यांनी सदरचा पुरावा हा आपले लेखी युक्‍तीवादाबरोबर दाखल केला आहे. मंचाने तो रक्कम रु.500/- ची कॉस्‍ट जाबदार यांना करुन दाखल करुन घेतला आहे. तसेच जाबदार विमा कंपनीने आपले लेखी युक्‍तीवादामध्‍ये कथन केले आहे की,विमा हा गरजु लोकांनाच दिला जातो व अशा परिस्थितीमध्‍ये परस्‍परांचे विश्‍वासावर आधारलेल्‍या या करारामध्‍ये प्रामाणिक व खरी माहिती देणे आवश्‍यक असते पण प्रस्‍तुत कामी Suppression of Material Fact म्‍हणजेच महत्‍त्‍वाचे मुद्देच कि, ज्‍यावर विमा द्यावयाचा कि नाही या गोष्‍टीं अवलंबून असतात म्‍हणजेच इन्‍शुरन्‍स अॅक्‍ट कलम-45 प्रमाणे विमाधारकाने अशा बाबीं लपविलेस जाबदार विमा कंपनी दावा नाकारु शकते. वादाकरीता जरी तक्रारदाराने अशी बाब की, तक्रारदाराने इतर कंपनीकडेही पॉलीसीज केल्‍या आहेत. या कारणास्‍तव विमा दावा नाकारला असला तरीसुध्‍दा सदरची बाब ही जाबदार विमा कंपनीने, ज्‍यावेळी विम्‍याचे हप्‍त्‍याची रक्कम जाबदार विमा कंपनी स्विकारत असते त्‍याचवेळी या गोष्‍टींची शहानिशा होणे जरुरीचे आहे. तक्रारदार (ग्राहकाकडून) कडून विम्‍याचे हप्‍ते भरुन घेणे व ज्‍यावेळी पॉलीसी देणेची वेळ (विमा क्‍लेम) येते. त्‍यावेळी अशा बाबींची शहानिशा करणे हे कितपत योग्‍य आहे ? जाबदार विमा कंपनीने त्‍याचे लेखी युक्‍तीवादबरोबर Alpine Risk Miltigation Services Pvt.Ltd. याचे पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. हीच गोष्‍ट जाबदार विमा कंपनीने निश्चितच यापूर्वीच करावयास पाहीजे होती की, ज्‍यामुळे तक्रारदाराने सदरची पॉलीसी रद्द केली असती व त्‍याने पुढील हप्‍तेही भरले नसते अथवा सदरची बाबही जाबदार कंपनीस स्‍पष्‍ट झाली असती. तथापि जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदाराचे हप्‍ते भरुन घेऊन क्‍लेम देणेची वेळ आलेनंतर सदरची बाबींची शहानिशा केली आहे. सबब, तक्रारदारास विमा दावा देणेची वेळ आलेस तो न देणे व कोणत्‍याही कारणास्‍तव नाकारणे ही निश्चितच सेवेतील त्रुटी म्‍हणावी लागेल असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे व या दाखल तक्रारदार व जाबदार या दोघांनीही मंचासमोर काही न्यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत. जाबदार विमा कंपनीने आपले युक्‍तीवादाबरोबर
Legal Digest - January 2011
National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi.
RP No.1290-1296 of 2006
LIC of India …Petitioner
Versus
Smt.Sabita Rani Padhi & Anr. …Respondents
Headnotes :-Policy repudiated on the grounds that the life assured had suppressed material fact about previous policies, which were lapsed, as well as in force, and also because of suppression of previous illness.
Held, suppressing information about the earlier policy taken is a material fact because if the insurance company had known that earlier, policies taken by the life insured had lapsed, it would have influenced their decision as to whether any further policies would be offered to the Respondent’s deceased husband.
तसेच ही खाली नमुद काही मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे न्यायनिवाडे दाखल केलेली आहेत.
National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi.
F.A.No.242/2006
Dineshbhai Chandrana …Appellant
Versus
LIC of India …Respondent
Headnote : The policy holder obtained total 16 policies during his life time. He died in an accident. The claim against the first 15 policies settled Claim against the last policy for S.A.Rs.5,00,000/- repudiated on the ground the LA suppressed earlier 4 policies while filing the proposal form.
Held, the assured did not act with the utmost good faith that was required of him and hence, the insurer, LIC was well within its rights to repudiate the claim.
तक्रारदाराने
National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi.
Consumer Case no. 117 of 2011 With IA/9006/2015
Yash Construction & Land Development Co. …Complainant(s)
Verus
Kotak Mahindra Old Mutual Life Insurance Ltd. …Opp.Party(s)
असे काही मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्यायनिवाडे दाखल केलेल आहेत. तथापि जाबदार विमा कंपनीचे न्यायनिवाडे हे नोव्‍हेंबर-2010 चे असून तक्रारदारांनी दाखल केलेले न्यायनिवाडे हे जानेवारी-2016 चे आहेत व त्‍यामध्‍ये-
The information, now available in our possession, reveals that Life Insured already had insurance policies with various insurance companies with Sums Assured of rs.1.89 crores prior to the said proposal (#1497216), Rs.3 Crores concurrently with our policy issuance and Rs.1.5 crores post issuance of our policy. The said information was not disclosed to us while applying for the insurance policy with us.
यामध्‍ये (वरील न्‍यायनिवाडा करताना) मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे CEO Sahara India Life Inst.Com. Ltd. & Anrs.
Versus
Ranjani Ramayanjnreyulu
we observed as under…
“We are of the considered view that these authorities rather go to help the Complainant / Respondent. The Para 17 of the Apex Court order is crucial and significant. It is difficult to fathom as to why these facts would influence the judgment of a prudent insurer in fixing the premium or determining the cover or whether he would like to take the risk. This appears to be a mistake committed by the agent. Agent is the villain and for his omission and commissions, the insured or her LRs should not suffer. On the contrary, the repudiation on this ground alone smacks of malafide intention on the part of the OP. By no stretch of imagination it can be held to be a material fact. It rather puts the insured in a solid and impregnable position.”
हे ही निरीक्षण locate केले आहे. वर नमुद मा.सर्वोच्‍च व मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचे न्‍यायनिवाडयांचे निरीक्षणांचा विचार करता, निश्चितच विमा फॉर्म कोणी भरला व त्‍याचमध्‍ये कोणत्‍या पॉलीसीज मयत राजेश मछले याने लपविल्‍या अथवा कोणत्‍या बाबी सांगितल्‍या याबाबतीत कोणतीही माहिती मंचासमोर नाही. मात्र निश्चितच पॉलीसीधारक मयत राजेश मछले याचे मृत्‍युपश्‍चात केवळ त्‍याने आपल्‍या इतरही पॉलीसीज होत्‍या ही बाब जाबदार विमा कंपनीस कळविली नाही म्‍हणून त्‍यांचे पत्‍नीने दाखल केलेला विमा दावा हा निश्चितच विमा कंपनीस नाकारता येणार नाही व या संदर्भात वरील मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचा न्‍यायनिवाडा या ठिकाणी निश्चितच लागू होत आहे.
13. तसेच जाबदार यांनी घेतलेला मयत राजेश मछले हा आजारीच होता व हेही एक कारण त्‍याने विमा दावा नाकारणेसाठी जाबदार विमा कंपनी पुढे करत आहे. मात्र विमा दावा ज्‍या पत्राद्वारे कारण देऊन नाकारला, त्‍या पत्रात त्‍याचे आजारीपणाबद्दल कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही. सबब, रेप्‍युडेशन लेटरचे बाहेर जाबदार विमा कंपनीस जाता येणार नाही. सबब विमा कंपनीने मयत राजेश मछले हे आजारीच होते यावर हे मंच काहीही भाष्‍य करीत नाही. सबब, जाबदारने कोण्‍या त्रयस्‍य इसमाने कमजोर इसमाच्‍या नावे पैसे गुंतवून पैशाच्‍या अभिलाषेपोटी विमा पॉलीसी घेणे म्‍हणजेच Money Loundring असा घेतलेला हाही आक्षेप हे मंच फेटाळून लावत आहे.
14. सबब, वर नमुद कारणास्‍तव तक्रारदार म्‍हणजेच पॉलीसीधारक श्री.राजेश मछले यांच्‍या पत्‍नी यांनी दाखल केलेला विमा दावा हा मंजूर करणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे व तिने मागितलेल्‍या मागण्‍या या निश्चितच मान्‍य करणेवर हे मंच ठाम आहे व तक्रारदार हीने त्‍यासाठी पुराव्‍याचे शपथपत्रही दाखल केले आहे. सबब, हे मंच विमा दाव्‍याची रक्कम रु.10,00,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये दहा लाख फक्‍त) देणेचे आदेश जाबदार क्र.1 व जाबदार क्र.2 यांना वैयक्तिक/संयुक्किरित्‍या देणेचे आदेश पारीत करते. तथापि तक्रारदारांनी मागितलेली मानसिक त्रासाबद्दलची रक्कम तसेच कोर्ट खर्चाची रक्कम अनुक्रमे रु.50,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये पन्‍नास हजार फक्‍त) व रु.20,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये वीस हजार फक्‍त) ही या मंचास संयुक्तिक वाटत नसलेने मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये पाच हजार फक्‍त) व अर्जाचा खर्च रक्कम रु.3,000/-(अक्षरी रक्कम रुपये तीन हजार फक्‍त) देणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1 तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करणेत येते.
2 जाबदार क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक/संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार यांना विम्‍याची देय असलेली रक्कम रु.10,00,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये दहा लाख फक्‍त) तक्रारदारांना अदा करावी.
3 जाबदार क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक/संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदारांना सदरची रक्कम 45 दिवसांत अदा करावी तसे न केलेस तदनंतर संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.9टक्‍के व्याज दराने अदा करावी.
4 जाबदार क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक/संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार यांना झालेले मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये पाच हजार फक्‍त) देणेचे आदेश करणेत येतात.
5 जाबदार क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक/संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार यांना तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु.3,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये तीन हजार फक्‍त) अदा करणेचे आदेश करणेत येतात.
6 विहीत मुदतीत जाबदार यांनी मे.मंचाचे आदेशांची पूर्तता न केलेस तक्रारदारांना जाबदार विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-25 व कलम-27 प्रमाणे कारवाई करणेची मुभा राहील.
7 आदेशाच्‍या सत्‍यप्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.
