श्रीमती, अंजली देशमुख, मा. अध्यक्ष यांचेनुसार
:- निकालपत्र :-
दिनांक 30 जुन 2012
1. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे तक्रारदारांनी एच डी एफ सी स्टॅन्डर्ड लाईफ इन्श्युरन्स पॉलिसी दिनांक 31/12/2010 रोजी रक्कम रुपये 25,000/- भरुन घेतली होती. वैयक्तिक कारणामुळे त्यांनी दिनांक 22/2/2011 रोजी पॉलिसी मागे घेण्याचे ठरविले. तक्रारदारांना त्यांच्या पतीस म्हणजेच श्री. उमेश दिलीप शुक्ला यांना अधिकार पत्र देऊन पॉलिसी मागे घेण्यासाठीचा अर्ज जाबदेणार एच डी एफ सी स्टॅन्डर्ड लाईफ इन्श्युरन्स कंपनी लि., लॉ कॉलेज रोड शाखा यांच्याकडे पाठवून दिला. साधारण 12 वा. सुमारास श्री. उमेश दिलीप शुक्ला एच डी एफ सी स्टॅन्डर्ड लाईफ इन्श्युरन्स कंपनी लि., लॉ कॉलेज रोड शाखा येथे पोहोचले. परंतु मॅनेजर श्री. धिरज गायकवाड खुर्चीमध्ये नव्हते. तक्रारदारांचे पती व तक्रारदारांचे 64 वर्षाचे सासरे- जेष्ठ नागरिक दुपारी 2.30 पर्यन्त तेथे होते. परंतु त्यांना कुणीही बसावयास खुर्चीपण दिली नाही शाखेच्या एका कोप-यामध्ये त्यांना थांबावे लागले. कुणीही पाणी देखील विचारले नाही. दुपारी 2.30 वा श्री. धिरज गायकवाड तिथे आले. त्यावेळी तक्रारदारांचे पती व सास-यांनी पॉलिसी मागे घेण्याचा अर्ज डुप्लीकेट प्रतीसह दिला. श्री. गायकवाड सुमारे अर्ध्या तास अर्ज वाचत होते परंतु अर्ज स्विकारण्यास त्यांनी नकार दिला, तसा शेरा लिहीण्यास सांगितले असता तसे करण्यासही त्यांनी नकार दिला. तक्रारदारांनी केलेला मेल देखील जाबदेणार यांनी स्विकारला नाही. म्हणून तक्रारदारांचे पती व सासरे जाबदेणार यांचे सी ई ओ व मॅनेजिंग डायरेक्टर श्री. अमिताभ चौधरी यांच्याकडे गेले व श्री. गायकवाड व पुणे शाखेचे इनचार्ज यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. त्यावेळी त्यांना आश्चर्य वाटले व चौकशी करु असे त्यांनी आश्वासन दिले. दोघांविरुध्द योग्य ती कारवाई करु असेही सांगितले. तक्रारदारांनी पॉलिसी मागे घेण्याचा अर्ज सी ई ओ यांच्याकडे पाठवून दिला. कस्टमर सर्व्हिस डिपार्टमेंट कडे अनेक तक्रार क्रमांक असूनही तक्रारदारांनी केलेल्या तक्रारींचा उपयोग झाला नाही. तक्रारदारांनी केलेला मेल जाबदेणार यांनी स्विकारला नाही, अर्ज मागे घेण्यासाठी एक मिनीट लागत असतांना अडीच तास घालवूनही अर्ज घेतला नाही. यासाठी म्हणून श्री. धिरज गायकवाड यांनी स्पष्टीकरण दयावे. श्री. समीर शेखावत – कस्टमर सर्व्हिस डिपार्टमेंट यांनी दुरध्वनी वरुन सांगितले की श्री. धिरज गायकवाड यांचा मेल किंवा पॉलिसी मागे घेण्याचा अर्ज घेण्यास नकार दिला हे वागणे बरोबर नाही. यावरुन एच डी एफ सी स्टॅन्डर्ड लाईफ इन्श्युरन्स कं. यांचा ग्राहकांकडे पहाण्याचा दृष्टिकोन बरोबर नाही किंवा ग्राहकांकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे तक्रारदारासारख्या माणसांना मानसिक त्रास होतो. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणारांकडून श्री. राजीव नायर, ब्रान्च इनचार्ज लॉ कॉलेज रोड शाखा यांनी त्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली म्हणून माफी मागावी अशी मागणी करतात. तक्रारदारांना जो मानसिक त्रास झाला त्यासाठी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 1,00,000/-, रुपये 5000/- तक्रारीचा खर्च व रुपये 5000/- जाण्यायेण्याचा खर्च मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र आणि मोठया प्रमाणावरील पत्र व्यवहार दाखल केला.
2. जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल केला नाही. परंतु श्री. धिरज गायकवाड यांनी शपथपत्र दाखल केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार दिनांक 22/2/2011 रोजी तक्रारदार मोनाली उमेश शुक्ला यांनी पॉलिसी मागे घेण्यासाठी अर्ज घेऊन आल्या. त्यांच्याशी बोलणे झाल्यानंतर तक्रारदारांनी फ्री लूक पिरीएड मध्ये पॉलिसी रद्य केली असती तर प्रिमिअमची रक्कम मिळाली असती, परंतु फ्रि लूक पिरीएड संपल्यामुळे आता प्रिमीअमची रक्कम मिळू शकणार नाही असे तक्रारदारांना सांगितले होते. त्याचवेळी तक्रारदारांना नियमांची माहिती दिली होती. पॉलिसीच्या पान 1 वरील क्लॉज बद्यलची माहिती सांगितली. रिफंड मिळवायचा असल्यास पॉलिसी मिळाल्यापासून 30 दिवसांचा अवधी असतो. मुदतबाहय अर्ज दाखल केल्याचे तक्रारदारांच्या प्रतिनिधींच्या जेव्हा लक्षात आले तेव्हा फ्रि लूक पिरीएड कडे लक्ष न देता मुख्य विषय दुसरीकडे लक्ष वेधत होते. वास्तविक पाहता श्री. गायकवाड यांनी तक्रारदारांचा अर्ज घेण्यास कधीच नकार दिलेला नव्हता. परंतु तक्रारदारांच्याच प्रतिनिधींनी श्री. गायकवाड यांच्या हातातून अर्ज ओढून घेतला होता. त्याचवेळी श्री. गायकवाड यांनी त्यांच्या वरिष्ठांना – श्री. राजीव नायर यांना भेटून या असे सांगूनही तक्रारदार ऑफिस मधून निघून गेले.
3. श्री. राजीव नायर यांनी शपथपत्र दाखल केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार दिनांक 22/2/2011 रोजी तक्रारदार जाबदेणार यांच्या शाखेमध्ये आल्या होत्या. परंतु तक्रारदारांचे प्रतिनिधी, त्यांचे पती – श्री. उमेश शुक्ला अथवा तक्रारदारांचे सासरे श्री. नायर यांना भेटले नाहीत. श्री. धिरज गायकवाड यांच्याशी बोलणे झाल्यानंतर, चर्चा झाल्यानंतर ते निघुन गेले होते. याबाबत श्री. राजीव नायर यांनी श्री. गायकवाड यांच्याकडून माहिती घेतली. तक्रारदार हे कोणत्या हेतूने शाखेमध्ये आल्या होत्या हे त्यांना माहित नाही किंवा श्री. गायकवाड यांना तक्रारदारांनी कोणता अर्ज दिला हे त्यांना माहित नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी तिथे थांबण्याचा व अर्ज न घेण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.
4. तक्रारदारांनी मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाचा निवाडा IV (2006) CPJ 180 (NC) दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन विरुध्द मुखत्यार सिंग दाखल केला.
5. उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार पॉलिसी मागे घेण्यासाठीचा अर्ज घेऊन, अधिकार पत्रासह तक्रारदारांचे पती व सासरे- जेष्ठ नागरिक एच डी एफ सी स्टॅन्डर्ड लाईफ इन्श्युरन्स कंपनी लि., लॉ कॉलेज रोड शाखा येथे गेल्या असता मॅनेजर खुर्चीत नव्हते, कुणीही बसावयास सांगितले नाही, पाणी देण्यात आले नाही, अपमानास्पद वागणूक देण्यात आली. तक्रारदारांचे हे जे म्हणणे आहे की त्यांचे सासरे- जेष्ठ नागरिक व त्यांचे पती यांना जाबदेणार यांनी अपमानास्पद वागणूक दिली, यासंदर्भात तक्रारदारांनी त्यांच्या सास-यांचे व त्यांच्या पतीचे शपथपत्र दाखल केलेले नाही. केवळ मोठा पत्रव्यवहार झालेला दिसून येतो. परंतु त्यासाठी कुठलाही ठोस पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार कुठल्याही कार्यालयात गेल्यानंतर जेष्ठ नागरिकांना, महिलांना, अर्जदारांना योग्य ती वर्तणूक मिळावयास हवी. जाबदेणार यांनी ती दिली नाही. तक्रारदारांचा अर्ज जाबदेणार यांनी स्विकारला नाही. परंतु श्री. धिरज गायकवाड व श्री. राजीव नायर यांनी शपथपत्राद्वारे त्यांचे म्हणणे खोडले आहे. यासाठी तक्रारदारांनी स्वतंत्र पुरावा दाखल केला नाही. तक्रारदारांना जो मानसिक त्रास सहन करावा लागला त्यासाठी रुपये 1,00,000/- मागितले. परंतु त्यासंदर्भात पुरावा दाखल केला नाही.
6. तक्रारदारांनी दाखल केलेला मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाचा निवाडा IV (2006) CPJ 180 (NC) दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन विरुध्द मुखत्यार सिंग या निवाडयाचे मंचाने अवलोकन केले असता त्यातील ग्राहक हे जेष्ठ नागरिक होते. जेष्ठ नागरिकांचा पास दाखवून सुध्दा बसमध्ये बसू दिले नाही, पास ओढून घेतला, या प्रकारात जेष्ठ नागरिकांना शारिरीक जखमा झाल्या अशा प्रकारची ती तक्रार आहे. जखमी झाल्याचा पुरावाही दाखल करण्यात आलेला होता.
प्रस्तूत तक्रारीत मात्र तक्रारदारास वा त्यांच्या प्रतिनिधीस अशा प्रकारचा त्रास झाल्याचा पुरावा तक्रारदारांनी दाखल केलेला नाही. पुराव्या अभावी तक्रारदारांची तक्रार मंच नामंजुर करीत आहे. मंच हे मात्र मान्य करते की प्रत्येक कार्यालयात शासकिय किंवा खाजगी मध्ये जेष्ठ नागरिकांना, महिलांना, अर्जदारांना योग्य वागणूक मिळावयास हवी.
वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
[1] तक्रार नामंजुर करण्यात येत आहे.
[2] खर्चाबद्यल आदेश नाही.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.