(मंचाचा निर्णय : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये)
- आ दे श -
(पारित दिनांकः 11/03/2014)
- तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचे संक्षिप्त विवरण येणेप्रमाणे...
तक्रारकर्ता पवन श्रीराम सहारे हे व्यवसायाने वकील आहेत. डिसेंबर-2012 मध्ये विरुध्द पक्ष एच.डी.एफ.सी. स्टँडर्ड लाईफ इन्शोरन्स कंपनी लि., यांचे प्रशासकिय अधिकारी, कनक जोशी आणि नंदिनी गुप्ता यांनी तक्रारकर्त्याला सांगितले की, विरुध्द पक्ष कंपनीचा ‘लाईफ संपूर्ण समृध्दी इन्शोरन्स प्लॅन’, फायदेशिर आहे व तो खरेदी करावा. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने दि.15.12.2012 रोजी वरील विमा प्लॅन खरेदी करण्यासाठी आंध्र बँक, नागपूरचा रु.50,000/- चा धनादेश विरुध्द पक्षांचे प्रतिनिधी श्री. मनोज सहानी यांच्या सुपूर्द केला. परंतु मनोज सहानी तो धनादेश आणि पॉलिसी संबंधीत कागदपत्रे तक्रारकर्त्याचे कार्यालयातच विसरुन गेला, त्याबाबतची माहिती तक्रारकर्त्याने नंदिनी गुप्ता यांना फोनवरुन दिली. त्याच वेळी नंदिनी गुप्ता यांना तक्रारकर्त्याने सदर पॉलिसी खरेदी करता येईल काय अशी विचारणा केली असता त्यांचे प्रतिनिधी जानेवारी-2013 मध्ये तक्रारकर्त्याची भेट घेतील असे सांगितले. त्याप्रमाणे दि.18.01.2013 रोजी विरुध्द पक्षांचे प्रतिनिधी तक्रारकर्त्याकडे आल्यानंतर तक्रारकर्त्याने त्यांना वरील विमा पॉलिसीच्या हप्त्यापोटी रु.50,000/- चा धनादेश क्र.502035, आंध्र बँक, नागपूरचा सुपूर्द केला आणि तो विरुध्द पक्षाने दि.22-23.01.2013 रोजी आपल्या खात्यात जमा केला व धनादेशाचे पैसे विरुध्द पक्षास मिळालेले आहेत. त्याबाबतची नोंद तक्रारकर्त्याचे पासबुकात तसेच बँक स्टेटमेंटमध्ये आहे. विरुध्द पक्षास वरीलप्रमाणे विमा हप्त्याची रक्कम रु.50,000/- मिळूनही आजपर्यंत तक्रारकर्त्यास विमा पॉलिसी पाठविलेली नाही, सदरची बाब ही विमा ग्राहकाप्रति सेवेतील न्यूनता आहे.
2. तक्रारकर्त्याने दि.10.07.2013 रोजी विरुध्द पक्षांना नोटीस पाठवुन कबूल केल्याप्रमाणे विमा पॉलिसी किंवा रु.50,000/- त्यांना मिळाल्यापासुन द.सा.द.शे.18% व्याजासह परत मिळावे अशी मागणी केली. सदरची नोटीस मिळूनही विरुध्द पक्षाकडून विमा पॉलिसी अगर हप्त्याची स्विकारलेली रक्कम व व्याज रुपात नुकसान भरपाई मिळाली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार दाखल केली असुन त्यात विरुध्द पक्षांनी पॉलिसी द्यावी किंवा रु.50,000/- द.सा.द.शे.18% व्याजासह परत द्यावे तसेच शारीरिक मानसिक त्रासाबाबत रु.25,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चा रु.25,000/- मिळावा अश्या मागण्या केलेल्या आहेत.
3. मंचामार्फत पाठविण्यांत आलेली नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्द पक्ष मंचासमक्ष हजर राहीले नाही तक्रारकर्त्याचे तक्रारीला खोडून काढले नाही. त्यामुळे त्यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि.03.02.2014 रोजी पारित करण्यांत आला.
4. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत केलेल्या मागण्यांचा विचार करता मंचाचे निर्णयार्थ खालिल मुद्दे विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे...
मुद्दे निष्कर्ष
1) विरुध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा
अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? होय.
2) तक्रारकर्ता रक्कम परत मिळण्यांस तसेच झालेल्या
मानसिक शारीरिक त्रासाची भरपाई घेण्यांस
पात्र आहे काय ? होय.
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
5. मुद्दा क्र.1 बाबतः- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे विम्याच्या हप्त्याची रक्कम रु.50,000/- आंध्र बँक, नागपूर शाखेचा धनादेश क्र.502034 प्रमाणे दिली, याबाबत धनादेश अभिलेख पर्चीची प्रत पान क्र.13 वर दाखल केली आहे. तसेच सदर धनादेशाची रक्कम विरुध्द पक्षाने एच.डी.एफ.सी. स्टँडर्ड लाईफ इन्शोरन्स कंपनी लि., यांना दि.23.01.2013 रोजी देण्यांत आल्याबाबत तक्रारकर्ता पवन श्रीराम सहारे यांच्या आंध्र बँक, शाखा सिव्हील लाईन्स्, नागपूर येथील खात्याचा उतारा पान क्र.12 वर दाखल आहे. तसेच सदर नोंद दर्शविणा-या तक्रारकर्त्याच्या बँक पासबुकची प्रत पान क्र.11 वर आहे.
6. वरील पुराव्यावरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष एच.डी.एफ.सी. संपूर्ण समृध्दी पॉलिसी खरेदी करण्यासाठी विरुध्द पक्षाव्दारे रु.50,000/- दिल्याचे व ती रक्कम विरुध्द पक्षास प्राप्त झाल्याचे सिध्द होते. सदर रक्कम स्विकारल्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नावाने विमा पॉलिसी निर्गमीत करणे आवश्यक होते. परंतु ती आजपर्यंत निर्गमीत केली नाही हे तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील शपथपत्रावरील कथन विरुध्द पक्षाने नाकारलेले नाही. पॉलिसीची रक्कम स्विकारुन पॉलिसी निर्गमीत न करणे किंवा तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास दि.10.07.2013 रोजीच्या नोटीस प्रमाणे मागणी करुनही रक्कम देखिल परत न करणे ही विरुध्द पक्षाने विमा ग्राहकाप्रती अवलंबीलेली सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब आहे.
7. तक्रारकर्त्याने भरलेल्या विमा हप्त्या पोटी विरुध्द पक्षाने आजपर्यंत विमा पॉलिसी निर्गमीत केलेली नाही यावरुन सदर पॉलिसी द्यावयाची नाही असा विरुध्द पक्षांचा हेतू दिसुन येतो. अश्या परिस्थितीत तक्रारकर्त्याकडून विमा हप्त्याची स्विकारलेली रक्कम रु.50,000/- स्विकारल्याचे तारखेपासुन म्हणजेच दि.23.01.2013 पासून सदर रक्कम तक्रारकर्त्यास प्राप्त होईपर्यंत द.सा.द.शे.12% व्याजासह परत करावी असा आदेश होणे न्यायोचित होईल, असे मंचास वाटते. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील निर्णय त्याप्रमाणे नोंदविलेले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- // आदेश //-
तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 खालिल तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
1) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास रु.50,000/- दि.23.01.2013 पासुन रक्कम तक्रारकर्त्यास प्राप्त होईपर्यंत द.सा.द.शे.12% व्याजासह परत करावी.
2) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- अदा करावा.
3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
4) तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.