निकालपत्र

निकाल दिनांक – १८/०६/२०२०

(द्वारा अध्‍यक्ष : श्री.विजय चंद्रलाल प्रेमचंदानी)

___________________________________________________________

१.   तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम १२ प्रमाणे सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.

२.   तक्रारदाराने तक्रारीत असे कथन केले आहे की, तक्रारदाराने सामनेवाले एच.डी.एफ.सी. बॅंक अहमदनगर शाखा येथे दिनांक २७-११-२०१५ रोजी सदनिकेकरीता रक्‍कम रूपये ४२,००,०००/- चे कर्ज मंजुर केलेले होते व त्‍या  प्रमाणे तक्रारदाराने सामनेवालेकडे रक्‍कम रूपये २३,९४०/- ची प्रोसेसींग फी जमा केली होती. सामनेवालेने तक्रारदाराला कर्जाची रक्‍कम दिली नाही म्‍हणुन नाईलाजाने तक्रारदाराला एस.बी.आय. कडुन कमी प्रोसेसींग फी भरून कर्ज घेतले. सामनेवाले बॅंकेने घेतलेली प्रोसेसिंग फी परत केली नाही व शारीरीक व मानसिक त्रास दिला. तसेच बिल्‍डरला व्‍याजाची रक्‍कम द्यावी लागली म्‍हणुन तक्रारदाराने सामनेवालेविरूध्‍द सदर तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे.

३.   तक्रारदाराने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, सामनेवालेने घेतलेली प्रोसेसिंग फी, बिल्‍डरने आकारलेले व्‍याज, मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीचा खर्च सामनेवालेकडुन मिळण्‍याचा आदेश व्‍हावा.

४.   तक्रारदाराची तक्रार स्विकृत करून सामनेवाले यांना नोटीस काढण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍यात आला. सामनेवाले नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर प्रकरणात हजर झाले व त्‍यांनी नि.१४ वर त्‍यांचा खुलासा सादर केला. त्‍यात सामनेवालेने असे कथन केलेले आहे की, तक्रारदार व सामनेवालेचे यांच्‍यामध्‍ये कोणतेही नाते निर्माण झाले नाही. सदर तक्रार या मंचात चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नाही. सामनेवालेने पुढे असे कथन केलेले आहे की, तक्रारदाराने तक्रारीत लावलेले आरोप संपुर्णपणे खोटे असुन त्‍यांना नाकबुल आहे. सामनेवालेने पुढे असे कथन केलेले आहे की, तक्रारदार यांनी दिनांक १८-११-२०१५ कर्जासाठी सामनेवालेकडे अर्ज दिलेला होता व सामनेवाले यांनी दिनांक २७-११-२०१५ रोजी कर्जास मंजुरी देऊन सदर कर्ज अटी व शर्तीने देण्‍यात यावे असेही तक्रारदाराला कळविण्‍यात आलेले होते. यानंतर दिनांक २८-११-२०१५ रोजी तक्रारदाराचे बिल्‍डरकडे कागदपत्रांची मागणी करण्‍यात आली. परंतु सदरचे कागदपत्रांची पुर्तता न करू शकल्‍याने तक्रारदाराचे कर्ज प्रकरण रद्द करण्‍यात आले व रक्‍कम रूपये २०,०६५/- ही तक्रारदाराला परत करण्‍यात आली आहे.  तक्रारदार यांना रक्‍कम रूपये २३,९४०/- पैकी रक्‍कम रूपये २०,०६५/- एवढी रक्‍कम अदा करण्‍यात आलेली आहे व एच.डी.एफ.सी. बॅंकेचे नियमाप्रमाणे सामनेवालेची रिफंड पॉलिसीनुसार रक्‍कम रूपये ३,४५०/- ही प्रोसेसिंग फी म्‍हणुन ठेवण्‍यात आलेली असुन ती रक्‍कम परत मागण्‍याचा तक्रारदाराला अधिकार व हक्‍क नाही. तक्रारदाराने सदर तक्रार खोटी दाखल केलेली असुन ती खर्चासह खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आलेली आहे.    

५.   तक्रारदाराची दाखल तक्रार, दस्‍तऐवज, सामनेवालेचा दाखल जबाब, उभयपक्षांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकला असता मंचासमोर खालीलप्रमाणे मुद्दे विचारात घेण्‍यात येत आहे.

मुद्दा क्र.१ -    

​६.  तक्रारदार यांनी सामनेवाले बॅंकेत त्‍यांचे सदनिकेसाठी कर्ज घेणेसाठी दिनांक १८-११-२०१५ रोजी अर्ज दिला होता व सामनेवाले बॅंकेने दिनांक २७-११-२०१५ रोजी तक्रारदाराचे कर्जास मंजुरी दिली होती. त्‍याकरीता तक्रारदाराने सामनेवालेकडे रक्‍कम रूपये २३,९४०/- ची प्रोसेसिंग फी म्‍हणुन रक्‍कम अदा केली होती. ही बाब उभयपक्षांना मान्‍य असुन तक्रारदार हे सामनेवाले बॅंकेचे ग्राहक आहेत, असे सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्रमांक १ चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे. 

मुद्दा क्र.२ –

७.   तक्रारदाराने कर्ज घेणेसाठी सामनेवालेकडे रक्‍कम रूपये २३,९४०/- ची प्रोसेसींग फी भरलेली होती. ही बाब सामनेवालेने कैफीयतीमध्‍ये मान्‍य केली आहे. तसेच सामनेवाले बॅंकेने तक्रारदाराला २०,०६५/- ची रक्‍कम प्रोसेसिंग फि मधुन परत केलेली आहे. ही बाब तक्रारदाराने निशाणी १४(अ) वर दिलेल्‍या  प्रतिउत्‍तरात मान्‍य केलेली आहे. याअर्थी सामनेवालेने तक्रारदाराकडुन घेतलेली प्रोसेसिंग फी रक्‍कम रूपये ३,४५०/- तक्रारदाराला परत केलेली नाही व त्‍याचे कारण एच.डी.एफ.सी. बॅंकेचे नियम व रिफंड पॉलिसीचे कारण सामनेवालेकडुन देण्‍यात आले आहे. परंतु सामनेवाले कैफीयतीसोबत कोणतेही कर्जाचे नियम किंवा रिफंड पॉलिसी प्रकरणात दाखल केलेली नाही. सामनेवाले हे सिध्‍द  करू शकले नाही की, तक्रारदाराला प्रोसेसिंग फी कर्ज नियमाप्रामणे परत करता आलेली नाही. सदर बाब सामनेवाले बॅंकेची तक्रारदाराप्रती अुचीत व्‍यापारी प्रथेची अवलंबना असुन सेवेत त्रुटी सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्रमांक २ चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे.

मुद्दा क्र.३ -    

८.   मुद्दा क्र.१ व २ चे विवेचनावरून खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

आदेश