(पारित दिनांक : 14/02/2011)

 

 

1.           प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दिनांक 14.10.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.          प्रस्‍तुत तक्रारीत तक्रारकर्त्‍याने नमुद केले आहे की, त्‍याने गैरअर्जदारांकडून दि.22.10.2008 रोजी गृह कर्ज घेतले होते व त्‍याची मासिक परतफेड नियमीतपणे करीत होता. तक्रारकर्त्‍याने दि.03.08.2010 ला कर्जाच्‍या पूर्ण रकमेची परतफेड करण्‍याचे गैरअर्जदारांना कळविले, व परतफेड केली असता गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यावर प्री पेमेंट पेनॉल्‍टी रु.17,678/- लावले. तसेच प्रोसेसिंग फी रु.8,989/- व कारवाई करतांनाचा खर्च रु.10,000/- लावला आहे तो तक्रारकर्त्‍यास परत मिळावा अशी सदर तक्रारीत मागणी केलेली आहे. तसेच मानसिक त्रासाकरीता रु.1,50,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाचे रु.5,000/- ची मागणी केलेली आहे.

 

3.          प्रस्‍तुत प्रकरणी मंचामार्फत गैरअर्जदारांवर नोटीस बजावण्‍यांत आली असता, त्‍यांना नोटीस मिळाल्‍यानंतर ते मंचात हजर झाले असुन त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तर खालिल प्रमाणे दाखल केलेले आहे.

 

4.          गैरअर्जदारांनी आपल्‍या उत्‍तरात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने करारपत्रावर स्‍वाक्षरी केलेली आहे व करारानुसारच प्री पेमेंट पेनॉल्‍टी लावलेली आहे. तसेच त्‍यांची सेवेत कुठलीही त्रुटी नसुन सदर तक्रार खारिज करण्‍याची मंचास विनंती केलेली आहे.

5.          प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.31.01.2011 रोजी आली असता तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः केलेला युक्तिवाद व गैरअर्जदार यांचे तर्फे त्‍यांचे वकीलांनी केलेला युक्तिवाद ऐकला. तसेच मंचासमक्ष दाखल दस्‍तावेज व उभय पक्षांचे कथन यांचे निरीक्षण केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

 

 

 

 

 

6.          तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांकडून गृह कर्ज घेतले असुन ही बाब उभय पक्षांनी मान्‍य केलेली आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ‘ग्राहक’ ठरतो असे मंचाचे मत आहे.

7.          तक्रारकर्त्‍याने मुख्‍यत्‍वे आक्षेप घेतला आहे की, त्‍याने संपूर्ण रक्‍कम मुदतपूर्व भरलेली आहे व त्‍याला आकारलेला दंड बेकायदेशिर आहे. याकरीता त्‍याने मंचासमक्ष पान क्र.35 वर 6 महिन्‍यांचे कालावधीपर्यंत प्री पेमेंट चार्जेस सदर गैरअर्जदार बँकेला लावता येत नसल्‍याची नियमावली दाखल केलेली आहे. या उलट गैरअर्जदारांनी आपली भिस्‍त कर्जाच्‍या करारनाम्‍यावर ठेवली असुन, त्‍यांचे म्‍हणणे आहे की, प्री पेमेंट चार्जेस लावण्‍याचा पूर्ण अधिकार गैरअर्जदारांना आहे. परंतु गैरअर्जदारांनी त्‍यावर सविस्‍तर कोणताही दस्‍तावेज दाखल केला नाही की, कीती कालावधीत पेमेंट केले असता किती टक्‍के दराने प्री पेमेंट चार्जेस लावता येते. फक्‍त त्‍यांनी त्‍या कालावधीत अस्तित्‍वात असलेल्‍या प्री पेमेंट चार्जेसचा उल्‍लेख केलेला आहे. त्‍यामुळे त्‍या कालावधीत किती प्री पेमेंट चार्जेस अस्तित्‍वात होते याची माहिती ग्राहकांना/तक्रारकर्त्‍याला देणे ही गैरअर्जदारांची जबाबदारी होती, परंत त्‍यांनी तसे न करुन अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे मंचाचे मत आहे. अशाच प्रकारच्‍या प्रकरणात माननीय राज्‍य आयोगाने प्री पेमेंट चार्जेस लावणे बेकायदेशिर असुन त्‍याबद्दल स्‍पष्‍ट जाणीव ग्राहकाला करुन देणे गरजेचे आहे असे मत दिले आहे.

8.          सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याने दि.22.10.2008 रोजी गैरअर्जदार बँकेकडून कर्ज घेतले व त्‍याची मासिक परतफेड नियमीतपणे करुन उर्वरित रक्‍कम दि.03.08.2010 रोजी भरलेली आहे, अशा परिस्थितीत गैरअर्जदारांनी प्री पेमेंट चार्जेस लावणे व पेनॉल्‍टी लावणे चुकीचे आहे असे मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने भरलेली पेनॉल्‍टीची रक्‍कम रु.17.678/- व त्‍यावर लावलेला खर्च रु.8,989/- असे एकूण रु.26,667/- एवढी रक्‍कम मिळण्‍यांस पात्र ठरतो. तसेच तक्रारकर्त्‍याने शारीरिक व मानसिक त्रासाकरीता रु.1,50,000/- ची मागणी केलेली आहे. मात्र सदर मागणी अवास्‍तव वाटत असल्‍यामुळे न्‍यायोचितदृष्‍टया तक्रारकर्ता रु.3,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाचे रु.2,000/- मिळण्‍यांस पात्र ठरतो, असे मंचाचे मत आहे.

 

 

            -// अं ति म आ दे श //-

1.     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली पेनॉल्‍टीची रक्‍कम रु.17,678/- व त्‍यावर लावलेला खर्च रु.8,989/- अशी एकूण     रक्‍कम रु.26,667/- परत करावी. .

3.    गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला तक्रारकर्त्‍याने      शारीरिक व मानसिक त्रासाकरीता रु.3,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाकरीता रु.2,000/- अदा करावे.

4     वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत अदा करावी.

 

 

            (मिलींद केदार)                         (विजयसिंह राणे)