द्वारा- श्रीमती. शुभांगी दुनाखे, सदस्‍य
(१) तक्रारदारांनी जाबदार एच्.डी.एफ्.सी. जीवन विमा कंपनी यांचेविरुध्‍द प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन पॉलीसीपोटी भरलेली रक्‍कम व नुकसान भरपाई मिळणेची मागणी केली आहे. तक्रारदारांची तक्रार संक्षिप्‍त स्‍वरुपात खालीलप्रमाणे :-
जाबदार क्र.१ व २ व जीवन विमा कंपनी असून जाबदार क्र.३ ही जाबदार क्र.१ ची ब्रोकर कंपनी आहे. जाबदार क्र.३ यांचे प्रतिनिधी श्री.सुंदर मेहता यांनी तक्रारदारांना एप्रिल २०१७ मध्‍ये फोन करुन तक्रारदारांना असे भासविले की, ते जाबदार क्र.१ कंपनीचे कर्मचारी असून पेन्‍शन विमा पॉलीसीसंदर्भात त्‍यांना तक्रारदारांशी बोलायचे आहे. त्‍यांनी तक्रारदारांना असे सांगितले की, सदर पॉलीसीमध्‍ये जर तक्रारदारांनी सलग १० वर्षे कालावधीसाठी वार्षिक प्रिमियम रुपये ३,००,०००/- भरल्‍यास विमा कंपनी त्‍यांना ऑगस्‍ट २०१८ पासून त्‍वरीत दरमहा रक्‍कम रुपये १५,०००/- ची पेन्‍शन देवू करेल. तक्रारदारांनी सदर पेन्‍शन विमा पॉलीसीबद्दल श्री.मेहता यांचेकडे चौकशी केली असता त्‍यांनी तक्रारदारांना चुकीची माहिती देवून असे भासविले की, एच्.डी.एफ्.सी. जीवन विमा कंपनीने सदर पेन्‍शन प्‍लॅन पॉलीसी नव्‍याने सुरु केली आहे. तक्रारदारांनी सदर पॉलीसी घेण्‍यास होकार दिल्‍यावर श्री.सुंदर मेहता यांनी तक्रारदारांकडे जाबदार क्र.१ व २ कंपनीचा प्रतिनिधी पाठवून तक्रारदारांकडून आवश्‍यक ती कागदपत्र व प्रिमियम रक्‍कम रुपये ३,००,०००/- धनादेशाव्‍दारे स्‍वीकारली. त्‍यानुसार तक्रारदारांना दि.२५.०४.२०१७ रोजी HDFC Life Classic Assured Plus ही विमा पॉलीसी क्र.19249969 देण्‍यात आली. सदर पॉलीसीचा वार्षिक प्रिमियम रुपये ३,००,०००/- होता व पॉलीसीची अंतिम देय आश्‍वासित रक्‍कम रुपये १९,२३,१९९/- होती.
(२) तक्रारदारांना जुलै २०१८ मध्‍ये दिल्‍लीहून श्री.राजेश झा यांचा फोन आला व त्‍यांनी स्‍वत:ला श्री.सुंदर मेहता यांचे अधिकारी असल्‍याचे भासवून तक्रारदारांना सांगितले की, त्‍यांना ऑगस्‍ट २०१८ मध्‍ये जी पेन्‍शन चालू होणार आहे, त्‍या पेन्‍शनसाठी काही रक्‍कम कमी पडत असल्‍याने तक्रारदारांनी त्‍वरीत रक्‍कम रुपये ८०,०००/- पॉलीसीसाठी देणे आवश्‍यक आहे. सदर रक्‍कम दिल्‍यानंतर तक्रारदारांना ऑगस्‍ट २०१८ पासून न चुकता पेन्‍शन रक्‍कम दिली जाईल. त्‍यानुसार तक्रारदारांनी रक्‍कम रुपये ८०,०००/- चा धनादेश जाबदार क्र.२ चे प्रतिनिधी श्री.प्रमोद यांना दिला. त्‍यानुसार तक्रारदारांना HDFC Life Classic Assured Plus ही नवीन पॉलीसी क्र.20523217 प्राप्‍त झाली. एप्रिल २०१८ मध्‍ये पहिल्‍या पॉलीसीचे रक्‍कम रुपये २,९५,६३४/- ई.सी.एस्. व्‍दारे तक्रारदारांच्‍या बँक खात्‍यातून प्रिमियमपोटी वळते करण्‍यात आले. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी दोन्‍ही पॉलीसींच्‍या कागदपत्रांचे वाचन केले असता त्‍यांच्‍या लक्षात आले की, सदर श्री.सुंदर मेहता व श्री.रजनीश झा यांचा जाबदार क्र.१ व २ बँकेशी प्रत्‍यक्ष कोणताही संबंध नसून ते वेगवेगळया ब्रोकरेज कंपनीमध्‍ये काम करतात. श्री.सुंदर मेहता जाबदार क्र.३ मध्‍ये तर श्री.रजनीश झा हरीगोपाल प्रॉपर्टीज प्रा.लि. या ब्रोकर कंपनीत काम करत असल्‍याचे तक्रारदारांच्‍या लक्षात आले. ऑगस्‍ट २०१८ उलटून गेल्‍यानंतरही तक्रारदारांना आश्‍वासित केल्‍याप्रमाणे पेन्‍शन रक्‍कम न मिळाल्‍याने तक्रारदारांनी जाबदार क्र.१ व २ च्‍या तक्रार निवारण केंद्रामध्‍ये फोन करुन त्‍यांची दिशाभूल करुन व फसवणूक करुन त्‍यांना पॉलीसी देण्‍यात आल्‍याचे कळविले. तक्रारदारांना पॉलीसीच्‍या कागदपत्रातही पेन्‍शनविषयी काहीच नमूद केले नसल्‍याचे आढळले. त्यामुळे श्री.सुंदर मेहता व श्री.रजनीश झा यांच्‍या ब्रोकिंग कंपनीने जाबदार क्र.१ व २ यांच्‍या संगनमताने तक्रारदारांना देवू केलेल्‍या दोन्‍ही पॉलीसी खोटया व चुकीच्‍या असल्‍याचे आढळले. तक्रारदारांनी आतपर्यन्‍त पॉलीसी क्र.19249969 च्‍या प्रिमियमपोटी रक्‍कम रुपये ५,९५,६३४/- व पॉलीसी क्र.20523217 च्‍या प्रिमियमपोटी रक्‍कम रुपये ८०,०००/- जाबदार क्र.१ यांच्‍याकडे जमा केली होती. तक्रारदारांना जेंव्‍हा सदर पॉलीसी पेन्‍शन पॉलीसी नसल्‍याचे समजले तेंव्‍हा त्‍यांनी सदर दोन्‍ही पॉलीसी बंद करुन प्रिमियमसाठी चालू केलेली ई.सी.एस्. सुविधा बंद करण्‍याचे सांगितले. त्‍यानुसार दि.२३.१०.२०१८ पासून ई.सी.एस्.व्‍दारे तक्रारदारांच्‍या बँक खात्‍यातून प्रिमियमपोटी रक्‍कम वळती करण्‍याचे थांबविले.
(३) तक्रारदारांच्‍या मागणीनुसार जाबदार क्र.१ व २ यांनी पॉलीसी क्र.20523217 रद्द करुन सदर पॉलीसीपोटी तक्रारदारांनी भरलेली प्रिमियम रक्‍कम रुपये ८०,०००/- तक्रारदारांच्‍या स्‍टेट बँक ऑफ इंडियाच्‍या खात्‍यात दि.३०.०१.२०१९ रोजी जमा करण्‍यात आली. परंतु, अद्याप‍ही पॉलीसी क्र.19249969 पोटी तक्रारदारांनी दिलेली रक्‍कम तक्रारदारांनी मागणी करुनही परत दिलेली नाही. तक्रारदारांनी दि.२५.१०.२०१८ रोजी जाबदार क्र.१ व २ यांना तसेच त्‍यांच्‍या ग्राहक तक्रार निवारण केंद्रास सदरील दोन्‍ही पॉलीसी रद्द करण्‍याबद्दल पत्राने कळविले. तक्रारदारांना जाबदार क्र.१ व २ यांच्‍याकडून दि.३१.१०.२०१८ रोजी ई-मेलव्‍दारे असे कळविण्‍यात आले की, तक्रारदारांची पॉलीसी क्र.19249969 रद्द करुन तिची रक्‍कम तक्रारदारांना परत करता येणार नाही. कारण सदर पॉलीसी तक्रारदारांच्‍या परवानगीने देण्‍यात आली होती व आता सदर पॉलीसीचा फ्रि-लुक पि‍रीयड संपलेला आहे. त्‍यानंतर पुन्‍हा जाबदार क्र.१ यांचा ई-मेल तक्रारदारांना दि.१७.१२.२०१८ रोजी प्राप्‍त झाला. सदर ई-मेलमध्‍ये जाबदारांनी तक्रारदारांना असे कळविले की, जाबदारांनी सदर पॉलीसीची तपासणी केली असता त्‍यांना असे दिसून आले की, दोन्‍हीही पॉलीसी तक्रारदारांच्‍या मान्‍यतेनेच देण्‍यात आल्‍या होत्‍या व तक्रारदारांनी केलेली पॉलीसी रद्द करण्‍याची मागणी फ्री-लुक कालावधीत केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी जाबदारांच्‍या ग्राहक संपर्क विभागाच्‍या उपाध्‍यक्षांना दि.१८.०२.२०१९ रोजी वरीष्ठ प्रबंधकांविरुध्‍द खोटी माहिती देवून पॉलीसी विकल्‍याची तक्रार केली. तक्रारदारांनी जेंव्‍हा-जेंव्‍हा सदर पॉलीसीबद्दल जाबदारांकडे व त्‍यांच्‍या वरीष्ठ अधिका-यांकडे तक्रार केली, तेंव्‍हा-तेंव्‍हा तक्रारदारांना त्‍यांनी फ्री लुक कालावधीत पॉलीसी रद्द करण्‍याचा निर्णय का घेतला नाही अशीच विचारणा करण्‍यात आली. म्‍हणून तक्रादारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन आशी मागणी केली आहे की, जाबदारांना पॉलीसीपोटी स्‍वीकारलेली प्रिमियम रक्‍कम रुपये २,९५,६३४/- वार्षिक २४ टक्‍के व्‍याजासह देण्‍याचा तसेच नुकसान भरपाई रक्‍कम रुपये ५०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये २०,०००/- देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
(४) जाबदार क्र.१ व २ यांनी आपल्‍या लेखी जबाबाव्‍दारे असे नमूद केले आहे की, तक्रारदारांनी चुकीची तक्रार दाखल केली असून तक्रारीतून कोणत्‍या प्रकारचा ग्राहक वाद निर्माण झाल्‍याचे आढळत नाही. तक्रारदारांना प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. विमा पॉलीसी हा पॉलीसीधारक व विमा कंपनी यांच्‍यातील करार असून तक्रारदारांनी पॉलीसीच्‍या प्रजोजल फॉर्मवर संपूर्ण अटी व शर्तींचे वाचन करुन स्‍वाक्षरी केलेली आहे. सदर पॉलीसीच्‍या अटी व शर्ती उभय पक्षांवर सारख्‍याच बंधनकारक असतात. तक्रारदारांनी जाबदारांकडून सेवेमध्‍ये त्रुटी ठेवल्‍याचे तक्रारीत कुठेही सिध्‍द केलेले नाही. तक्रारदारांनी पॉलीसी घेण्‍यापूर्वी जाबदार विमा कंपनीच्‍या प्रतिनिधीने तक्रारदारांना पॉलीसीबद्दल सर्व कल्‍पना दिली होती आणि सदर पॉलीसी पेन्‍शन पॉलीसी नसल्‍याचे तक्रारदारांना समजले होते. त्‍याचवेळी तक्रारदारांना असेही सांगण्‍यात आले होते की, तक्रारदारांना जर पॉलीसीमध्‍ये काही तरतुदींबद्दल आक्षेप असेल तर पॉलीसी प्राप्‍त झाल्‍यापासून १५ दिवसांच्‍या आंत तक्रारदार सदर पॉलीसी जाबदारांना परत पाठवू शकतात व पॉलीसी रद्द करु शकतात. असे असतानाही, तक्रारदारांनी सदर पॉलीसीचे दोन प्रिमियम भरलेले असल्‍याने व सदर पॉलीसीचा १५ दिवसांचा फ्री-लुक कालावधी संपलेला असल्‍याने आता तक्रारदारांना सदर पॉलीसी रद्द करुन मागता येणार नाही. तक्रारदारांनी पॉलीसीचे दोन प्रिमियम भरलेले असल्‍याने आता तक्रारदार त्‍याबद्दल estoppel तत्‍त्‍वानुसार तक्रार करु शकत नाहीत. तक्रारदारांनी जवळपास दोन वर्षांच्‍या कालावधीसाठी सदर पॉलीसीमुळे मिळणा-या फायदयांचा उपभोग घेतला आहे. त्यामुळे आता तक्रारदार सदर पॉलीसी रद्द करुन प्रिमियमपोटी भरलेली रक्‍कम परत मागू शकत नाहीत. तक्रारदारांनी सदर पॉलीसी सन २०१७ मध्‍ये घेतलेली असल्‍याने प्रस्तुत प्रकरण त्‍यांनी मुदतीनंतर दाखल केलेले आहे. तक्रारदारांनी पॉलीसी घेण्‍यापूर्वी पॉलीसीची सर्व माहिती समजून घेतली होती व दोन्‍ही पॉलीसीचे प्रपोजल फॉर्म स्‍वत: समजून-उमजून भरले होते. प्रपोजल फॉर्म भरताना तक्रारदारांनी पॉलीसीचे सर्व नियम मान्‍य असल्‍याचे कबूल करुन मग त्‍यावर स्‍वाक्षरी केली होती. पॉलीसी देण्‍यापूर्वीसुध्‍दा कंपनीच्‍या नियमाप्रमाणे तक्रारदारांना व्‍हे‍रिफिकेशन कॉल करण्‍यात आला होता. सदर कॉलमध्‍येदेखील तक्रारदारांनी पॉलीसी घेण्‍याबद्दल होकार दर्शविल्‍यानंतरच त्‍यांना अटी व शर्तींसह पॉलीसी पाठविण्‍यात आली होती. जाबदार कंपनीला तक्रारदारांकडून फ्री-लुक कालावधीमध्‍ये पॉलीसी रद्द करण्‍याबद्दल कोणताही संदेश अथवा पत्र प्राप्‍त झालेले नव्‍हते. तक्रारदारांनी ज्‍या प्‍लॅन अंतर्गत पॉलीसी क्र.19249969 घेतली होती, त्‍याच प्‍लॅन अंतर्गत दुसरी पॉलीसी क्र.20523217 देखील घेतली होती. याचाच अर्थ तक्रारदारांना पॉलीसीच्‍या सर्व तथ्‍यांची, अटी व शर्तींची कल्‍पना होती आणि म्‍हणूनच त्‍यांनी त्‍याच प्‍लॅन अंतर्गत दुसरी पॉलीसी खरेदी केली होती.
(५) जाबदारांचे असेदेखील कथन आहे की, तक्रारदार सुशिक्षित व्‍यक्‍ती आहेत. त्यामुळे पॉलीसीच्‍या अटी व शर्तींची त्‍यांना कल्‍पना नव्‍हती, असे तक्रारदारांचे म्‍हणणे गृहीत धरता येणार नाही. तक्रारदारांनी स्‍वत:च तक्रारीत असे नमूद केले आहे की, श्री.सुंदर मेहता जे जाबदार क्र.३ यांचे कर्मचारी आहेत, यांनी तक्रारदारांना सदर पॉलीसी पेन्‍शन पॉलीसी असल्‍याचे सांगितले होते. तक्रारदारांच्‍या सदर कथनावरुन जाबदार क्र.१ व २ यांनी तक्रारदारांची दिशाभूल करुन व पॉलीसीविषयी चुकीची माहिती सांगून पॉलीसी घेण्‍यास भाग पाडले असे म्‍हणता येणार नाही. सदर कथनाच्‍या पुष्‍टयर्थ तक्रारदारांनी कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारदारांनी ई.सी.एस्.सुविधा रद्द करण्‍यासाठी दि.१७.१०.२०१८ रोजी म्‍हणजेच प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वी जो फॉर्म भरुन दिला आहे, त्‍यात असे नमूद करण्‍यात आले की, तक्रारदारांना सदर पॉलीसीचे प्रिमीयम धनादेशाव्‍दारे भरावयाचे असल्‍याने त्‍यांना ई.सी.एस्.सुविधा रद्द करायची आहे. तक्रारदारांची चुकीची माहिती देवून पॉलीसी दिल्‍याची तक्रार जाबदार क्र.१ व २ यांना प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यांनी जाबदार क्र.३ यांना दि.३०.१०.२०१८ रोजी ई-मेलव्‍दारे विचारणा केली असता जाबदार क्र.३ यांनी दि.०५.११.२०१८ रोजीच्‍या ई-मेलव्‍दारे उत्‍तर देवून तक्रारदारांना चुकीची माहिती देवून पॉलीसी विकल्‍याचे आरोपी पूर्णपणे फेटाळले आहेत. त्‍यांनी पुढे असेही नमूद केले आहे की, पॉलीसी देण्‍यापूर्वी तक्रारदारांना पॉलीसीबाबत संपूर्ण माहिती देण्‍यात आली होती.
(६) तक्रारदारांची पॉलीसी क्र.20523217 रद्द करण्‍याची मागणी दोन महिन्‍यांच्‍या कालावधीत प्राप्‍त झालेली असल्‍याने तक्रारदारांची सदरची मागणी जाबदार विमा कंपनीने उभयतातील संबंध लक्षात घेवून सदभावनेने सदर पॉलीसी रद्द करुन पॉलीसी प्रिमियमपोटी भरलेली रक्‍कम तक्रारदारांना परत दिलेली आहे. तक्रारदारांच्‍या दोन्‍ही पॉलीसींचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, सदर पॉलीसी तक्रारदारांना जाबदार विमा कंपनीच्‍या अधिकृत विक्रेते श्री.अनुजकुमार बंसल (कोड क्र.00631574) यांनी दिली असून तक्रारदारांनी नमूद केल्‍याप्रमाणे श्री.सुंदर मेहता यांनी दिलेली नाही. तक्रारदारांनी पॉलीसी क्र. 19249969 चा दुसरा हप्‍ता भरल्‍यानंतर पुढील हप्ते भरलेले नाहीत. त्यामुळे सदर पॉलीसी लॅप्‍स झालेली आहे. तक्रारदारांनी सदर पॉलीसी तीन वर्षांचे प्रिमियम भरल्‍यानंतर व पॉलीसी सरंडर केल्‍यानंतर अटी व शर्तींनुसार भरलेल्‍या प्रिमियमची रक्‍कम मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र होतील. परंतु, तक्रारदारांनी पॉलीसीचे पुढील हप्ते भरलेले नाहीत व पॉलीसीदेखील सरंडर केलेली नाही. स‍बब, तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्‍यात यावी अशी मागणी केली आहे.
(७) जाबदार क्र.३ यांनी आपल्‍या लेखी जबाबाव्‍दारे तक्रारदारांचे सर्व आक्षेप फेटाळले असून असे नमूद केले आहे की, तक्रारदारांची तक्रार मुदतबाहय दाखल करण्‍यात आली असून तक्रार दाखल करण्‍यास ३२ दिवसांचा विलंब झाला आहे. तक्रारदारांनी जाबदार क्र.३ विरुध्‍द तक्रार दाखल करण्‍यास कोणते कारण घडले याचा खुलासा तक्रारीत केलेला नाही. जाबदार क्र.३ ही ब्रोकरेज कंपनी असून विमा कंपनी व विमा ग्राहक यांच्‍यातील मध्‍यस्‍थ म्‍हणून भूमिका निभावते. ज्‍या क्षणाला ग्राहक पॉलीसी खरेदी करण्‍यास तयार होतो, त्‍या क्षणापासून जाबदार क्र.३ यांची भूमिका संपुष्‍टात येते. जाबदार क्र.३ विमा कंपनीच्‍या पॉलीसीची आहे तशी माहिती ग्राहकांना पुरवत असतात. त्यामुळे तक्रारदारांचे कथन की, जाबदार क्र.३ यांच्‍या कर्मचा-याने सदर पॉलीसी पेन्‍शन पॉलीसी असल्‍याचे खोटे सांगितले, ही बाब चुकीची असून ती तक्रारदारांनी पुराव्‍यानिशी सिध्‍द करणे आवश्‍यक आहे. तक्रारदारांनी पॉलीसी घेण्‍यापूर्वी पॉलीसीचे स्‍वरुप व अटी व शर्तींची माहिती तक्रारदारांना पुन्‍हा-पुन्‍हा देण्‍यात आली होती. सर्व माहिती समजून तक्रारदारांनी पॉलीसी घेण्‍यास मान्‍यता दर्शविल्‍यानंतरच जाबदार क्र.१ व २ यांनी तक्रारदारांना सदर पॉलीसी दिली होती. तक्रारदारांनी पॉलीसी स्‍वीकारण्‍यापूर्वी भरुन दिलेल्‍या प्रपोजल फॉर्मवरुनदेखील तक्रारदारांना पॉलीसीबाबत संपूर्ण माहिती असल्‍याचे निष्‍पन्‍न होते. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार संपूर्ण विचार करुन व जाणीवपूर्वक जाबदारांकडून पैसे उकळण्‍याच्‍या हेतूने दाखल केली आहे. जाबदार क्र.३ यांनी भारतीय कराराचा कायदा, १८७२ च्‍या कलम २१० चा आधार घेतला असून सदर कलम असे सांगते की, Agent cannot personally enforce, nor be bound by, contracts on behalf of principal-in the absence of any contract to that effect an agent cannot personally enforce contracts entered into by him on behalf of his principal, nor is he personally bound by them. जाबदार क्र.३ यांनी तक्रारदारांनी केलेले सर्व आरोप नाकारुन तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्‍यात यावी व खर्चाची रक्‍कम जाबदार क्र.३ यांना देण्‍यात यावी अशी मागणी केली आहे.
(८) उभय पक्षातर्फे दाखल करण्‍यात आलेली कागदपत्र, शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद इत्‍यांदीचे अवलोकन करुन तक्रारदारातर्फे अॅड.मौर्य व जाबदार क्र.१ व २ तर्फे अॅड.गानू यांचा युक्तिवाद ऐकला. जाबदार क्र.३ तर्फे युक्तिवादासाठी कोणीही हजर न राहिल्‍याने प्रकरण जाबदार क्र.३ च्‍या युक्तिवादाशिवाय निकालासाठी ठेवण्‍यात आले.
कारणमीमांसा
(९) तक्रारदारांनी स्‍वत:च तक्रारीमध्‍ये असे नमूद केले आहे की, त्‍यांनी पॉलीसी क्र.19249969 एप्रिेल २०१७ मध्‍ये खरेदी केली व दुसरी पॉलीसी क्र.20523217 जुलै २०१८ मध्‍ये खरेदी केली. दुसरी पॉलीसी घेतल्‍यानंतर त्‍यांच्‍या लक्षात आले की, सदर दोन्‍ही पॉलीसी पेन्‍शन पॉलीसी नाहीत. म्‍हणून त्‍यांनी दोन्‍ही पॉलीसी रद्द करण्‍यासाठी जाबदार क्र.१ व २ यांना पत्राव्‍दारे कळविले. यावरुन हे दिसून येते की, तक्रारदारांच्‍या पहिल्‍या पॉलीसीला एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधील उलटून गेला होता व तक्रारदारांनी सदर पॉलीसीसाठी पुढील वर्षाचा प्रिमियमदेखील भरला होता. त्यामुळे सदर पॉलीसी नियमानुसार फ्री-लूक कालावधीमध्‍ये रद्द करण्‍यासाठी तक्रारदारांनी अर्ज दिलेला नव्‍हता. पॉलीसी हा विमा कंपनी व पॉलीसीधारक या दोघांतील करार असून सदर करारातील अटी व शर्ती उभय पक्षांवर बंधनकारक असतात. फ्री-लूक कालावधी हा प्रत्‍येक पॉलीसीचा एक नियम असून तक्रारदारांना दि.२६.०४.२०१७ रोजी ज्‍या पत्राबरोबर पॉलीसी कागदपत्र पाठविण्‍यात आली त्‍या पत्रात असे स्‍पष्‍टपणे नमूद करण्‍यात आले आहे की, जर तक्रारदारांना पॉलीसीमध्‍ये नमूद करण्‍यात आलेल्‍या तरतूदी मान्‍य नसतील तर तक्रारदार सदर पॉलीसी प्राप्‍त झाल्‍यापासून १५ दिवसांच्‍या आंत विमा कंपनीला त्‍याबाबतची कारणे नमूद करुन परत करु शकतील. तक्रारदारांच्‍या स्‍वत:च्‍या तक्रारीनुसार सदर पॉलीसी प्राप्‍त झालेपासून १ वर्षापेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेला होता. त्यामुळे सदर पॉलीसी नियमानुसार रद्द करता येणार नाही व तशी मागणी तक्रारदार या आयोगाकडेदेखील करु शकत नाहीत.
(१०) जाबदार क्र.१ व ३ यांनी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात हे स्‍पष्‍ट केले आहे की, जरी पॉलीसी क्र. 20523217 रद्द करण्‍यासाठीचे तक्रारदारांचे पत्र २ महिन्‍यांच्‍या कालावधीनंतर प्राप्‍त झाले होते, तरी जाबदार विमा कंपनीने सदभावनेने तक्रारदारांना सदर पॉलीसी रद्द करुन पॉलीसीपोटी जमा केलेली प्रिमियमची रक्‍कम रुपये ८०,०००/- परत केली. परंतु, त्‍यापूर्वीच्‍या पॉलीसी क्र.19249969 तक्रारदारांना प्राप्‍त झाल्‍यापासून १ वर्षापेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेलेला असल्‍याने व तक्रारदारांनी सदर पॉलीसीपोटी दुस-या वर्षाचा प्रिमियमदेखील जमा केलेला असल्‍याने सदर पॉलीसी रद्द करणे नियमानुसार शक्‍य नव्‍हते. त्यामुळे तक्रारदारांचे पॉलीसी रद्द करण्‍याचे पत्र प्राप्‍त झाल्‍यानंतर सदर पत्रास उत्‍तर देताना विमा कंपनीने तक्रारदारांना असेही कळविले होते की, तक्रारदारांनी कमीत कमी ३ वर्षांचा प्रिमियम भरल्‍यास पॉलीसीची मुदत पूर्ण झाल्‍यानंतर सदर ३ वर्षांच्‍या प्रिमियमची रक्‍कम तक्रारदारांना परत देण्‍यात येईल. परंतु, तेंव्‍हापासून तक्रारदारांनी प्रिमियमची रक्‍कम भरलेली नसून आजरोजी सदर पॉलीसी लॅप्‍स्‍ड स्थितीमध्‍ये आहे.
(११) तक्रारदारांनी असे नमूद केले आहे की, जाबदार क्र.३ यांच्‍या प्रतिनिधीने ते जाबदार क्र.१ चे कर्मचारी असल्‍याचे भासवून तक्रारदारांना सदर पॉलीसी पेन्‍शन पॉलीसी आहे असे खोटे व चुकीचे आश्‍वासन देवून पॉलीसी घेण्‍यास भाग पाडले. तक्रारदारांनी असेदेखील कथन केले आहे की, सदर पॉलीसी तक्रारदारांची फसवणूक करुन त्‍यांना देण्‍यात आली आहे. सदर आक्षेप सिध्‍द करण्‍यासाठी तक्रारदारांनी कोणताही सबळ कागदोपत्री पुरावा आयोगासमोर दाखल केलेला नाही. तक्रारदारांची अशी मागणी आहे की, जाबदार विमा कंपनीने पॉलीसीच्‍या प्रिमियमपोटी भरलेली रक्‍कम रुपये ५,९५,६३४/- वार्षिक २४ टक्‍के व्‍याजासह तक्रारदारांना परत देण्‍याचा आदेश व्‍हावा. परंतु, मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने वेळोवेळी पारीत केलेल्‍या न्‍यायनिर्णयात असे निरीक्षण नोंदविले आहे की, विमा कंपनीच्‍या पॉलीसीच्‍या ज्‍या अटी व शर्ती आहेत त्‍या उभय पक्षावर बंधनकारक असून सदर अटी व शर्ती आहेत तशाच वाचणे आवश्‍यक आहे. सदर अटी व शर्तींमध्‍ये कोणीही कोणत्‍याही प्रकारचा बदल करु शकत नाही किंवा त्‍यातून वेगळा अर्थही काढू शकत नाही. मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निर्देशानुसार व तक्रारदारांनी स्‍वीकारलेल्‍या पॉलीसीच्‍या अटी व शर्तीनुसार सदर पॉलीसीचा विहीत कालावधी पूर्ण होईपर्यन्‍त पॉलीसीधारक कमीत कमी ३ प्रिमियम भरले असतील तरच सदर प्रिमियमची रक्‍कम परत मागू शकत असल्‍याने व प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदारांनी केवळ दोन प्रिमियमची रक्‍कम भरलेली असल्‍याने तक्रारदारांना सदर रक्‍कम नियमानुसार मागता येणार नाही. त्‍याचप्रमाणे तक्रारदारांनी सदर पॉलीसी जाबदार क्र.१ व २ यांच्‍याकडे सरंडरही केली नाही. त्यामुळे जाबदार क्र.१ व २ यांची कृती नियमानुसार असल्‍याने ती सेवेतील त्रुटी सिध्‍द होत नाही.
(१२) वरील विवेचनावरून हा आयोग या निष्कर्षाप्रत पोहोचला आहे की, तक्रारदार जाबदारांविरुद्ध सेवेतील त्रुटी सिद्ध करू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे तक्रारदारांची प्रस्तुत तक्रार फेटाळणे योग्य ठरेल असा निष्कर्ष काढून हा आयोग पुढील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार फेटाळणेत येते.
- खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
उभय पक्षकारांना निकालाच्‍या प्रती निःशुल्‍क पुरविण्‍यात याव्‍यात.
