(आदेश पारित व्दारा -श्री विजय सी प्रेमचंदानी, मा.अध्यक्ष )
आदेश
( पारित दिनांक– 02 जानेवारी, 2017 )
- तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986, च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार
दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्त्याने दि. 22.8.2011 रोजी वि.प. कडुन त्यांचे मारुती स्वीफ्ट कारचा विमा काढला होता. सदर विमा पॉलीसीचा विमा कालावधी दि. 22.8.2011 ते 21.8.2012 पर्यत होता. दिनांक 23.8.2011 रोजी तक्रारकर्त्याचे वाहनाचा अपघात झाला. सदर घटनेबाबत पोलीसांकडे सूचना दिली व वि.प.ला सूचना दिली व विमा दावा सादर केला. वि.प. ने स्थळनिरिक्षण करण्याकरिता श्री रमेश पटेल यांना नियुक्त केले व त्यांनतर सदर वाहन स्पर्श अटोमोबाईल्स यांचेकडे दुरुस्ती करिता देण्यात आले होते. तक्रारकर्त्याने वाहनाचे दुरुस्ती करिता येणारा अंदाजीत खर्च रुपये 4,00,000/- वि.प. कडे सादर केला होता. दिनांक 31.1.2012 रोजी तक्रारकर्त्याला वि.प.ने असे कळविले की, वाहनाची दुरुस्ती करुन त्याचे दुरुस्ती देयक व पोलीसांचा एफआयआरची प्रत वि.प. कडे सादर करावे. तक्रारकर्त्याने इतर कोणताही मार्ग नसल्याने सदर वाहन रु.2,34,270/- खर्च करुन दुरुस्त केले. वि.प.ने तक्रारकर्त्याला विमा दावा दिला नाही व दुरुस्ती खर्चही दिला नाही म्हणुन वि.प.ने तक्रारकर्त्याचे प्रती अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला असल्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, वि.प.ने तक्रारकर्त्याला वाहनाचा दुरुस्ती खर्च रु.2,34,270/- व्याजासह देण्याचा आदेश व्हावा.तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई वि.प.कडुन मिळावा असे आदेशीत करावे.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्द पक्षाला नोटीस काढण्यात आली. विरुध्द पक्ष नोटीस मिळुन हजर झाले व नि.क्रं.9 वर आपले लेखी उत्तर दाखल केले. विरुध्द पक्षाने आपले उत्तरात असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्त्याने वि.प. वर लावलेले आरोप खोटे असुन त्यांना नाकबुल आहेत. वि.प.ने लेखी जवाबात मान्य केलेले आहे की, तक्रारकर्त्याने वि.प.कडुन त्यांचे वाहनाची विमा पॉलीसी काढलेली होती. वि.प.ने तक्रारकर्त्याने ब-याच वेळा पत्र लिहून एफआयआर, वाहन दुरुस्ती देयकांची व छायाचित्र इत्यांदींची मागणी केली होती. दि.31.1.2012 चे पत्रात वि.प.ने तक्रारकर्त्याला स्पष्ट लिहीलेले होते की, 7 दिवसाचे आत जर दस्तऐवजांची पुर्तता केली नाही तर त्यांचा विमा दावा नस्तीबंद करण्यात येईल तरी सुध्दा तक्रारकर्त्याने दस्तऐवजांची पुर्तता केलेली नाही व खोटे आरोप लावुन सदर तक्रार मंचसमक्ष दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याचा विमा दावा खोटा असुन खारीज होण्यास पात्र आहे. वि.प. ने तक्रारकर्त्याचे प्रती कोणतीही अनुचित व्यवहार पध्दतीचा अवलंब केलेला नाही म्हणुन सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार, प्रती उत्तर, लेखी युक्तीवाद, तोंडी युक्तीवाद व वि.प.चे लेखी उत्तर व तोंडी युक्तीवाद यांचे अवलोकन केले असता मंचासमक्ष खालील मुद्दे उपस्थीत झाले.
मुद्दे निष्कर्ष
1. तक्रारकर्ता हा वि.प. यांचा ग्राहक आहे काय ? होय.
2. वि.प. ने तकारकर्त्याचे प्रती अनुचित व्यवहार
पध्दतीचा अवलंब केला आहे का ? होय.
3. आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिमांसा
- मुद्दा क्र.1 बाबत –
तक्रारकर्त्याने वि .प. विमा कंपनी कडुन त्यांचे वाहनाकरिता पॉलीस क्रं.
2311200116774100000 ची पॉलीसी काढली होती त्या विमा पॉलीसीचा कालावधी
दिनांक 22.8.2011 ते 21.8.2012 पर्यत होता ही बाब दोन्ही पक्षांना मान्य आहे
त्यावरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे ही बाब सिध्द होते म्हणुन मुद्दा
क्रं.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात
येते.
7. मुद्दा क्र.2 बाबत –
वि.प.ने नि.क्रं.11 सोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजांची पडताळणी करतांना असे दिसते
की, वि.प.ने तक्रारकर्त्याला एफआयआर व दुरुस्ती देयक या दस्तऐवजांची मागणी
केलेली होती. परंतु सदर दस्तऐवज मागणी करतांना तक्रारकर्त्यास पत्र पाठविल्याबाबत कोणताही पुरावा वि.प.ने दाखल केलेला नाही. दि.31.1.2012 रोजी चे पत्र तक्रारकत्याला पाठविल्याबाबत कोणताही पुरावा वि.प.ने दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्त्याचे प्रती उत्तरात असे नमुद आहे की, वाहनाचा अपघात झाल्यावर त्यावर तिस-या पक्षाचे कोणतेही नुकसान झालेले नव्हते म्हणुन पोलीस घटनास्थळावर आले व कुठलाही स्थळ पंचनामा केलेला नाही. श्री रमेश पटेल हे वि.प. कडुन नेमलेले निरिक्षण यांनी घटनास्थळावर येऊन अपघाताबाबत छायाचित्र काढले, ड्रायव्हरचे लायसन्स, आरसी व कर पावती विमा पॉलीसी व इतर दस्तऐवज तक्रारकर्त्याकडुन घेतले. त्यानंतर सदर वाहन स्पर्श अटोमोबाईल्स येथे दुरुस्ती करिता पाठविण्यात आले होते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने वि.प.कडे वारंवार ई-मेल व्दारे पत्र लिहून संपुर्ण नुकसानाबाबत कळविले त्यावर वि.प.ने कोणतेही दखल घेतली नाही. तक्रारकर्त्याने घटनेबाबत पोलीसात लगेच माहिती दिली व वि.प.ला माहिती देतांना कोणताही विलंब केलेला नव्हता. तक्रारकर्त्याने वाहनाचे दुरुस्तीकरिता रु.2.34.270/- एवढा खर्च आला होता. परंतु वि.प.ने त्याची कोणतेही दखल घेतली नाही. तक्रारीची पडताळणी करतांना असे दिसून आले की, वि.प.ने तक्रारकर्त्याला छायाचित्र,एफआयआर व दुरुस्तीचे देयकाचे मागणीचे पत्र पाठविल्याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही तरी सुध्दा तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नस्तीबंद करुन विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा फेटाळला ही बाब विरुध्द पक्षाची तक्रारकर्त्याचे प्रती अनुचित व्यापारी पध्दतीची अवहेलना ठरते व सिंध्द होते सबब मुद्दा क्रं.2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
मुद्दा क्रं.3 बाबत –
मुद्दा क्रं.1 व 2 चे विवेचनावरुन खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येतो.
-आदेश-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. तक्रारकर्त्याने वि.प. विमा कंपनीकडे वाहन दुरुस्तीचे देयक आदेशाची प्रत
मिळाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत सादर करावे त्यानंतर वि.प. ने
तक्रारकर्त्याला विमा दावा 30 दिवसाचे आत योग्यरितीने निकाली करावा.
3. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत
नुकसान भरपाई दाखल रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.5,000/-
द्यावेत.
4. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्क द्यावी.
5. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.