(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 24 जुलै, 2017)

1.    तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कमल 12 अंतर्गत  ही तक्रार एच.डी.एफ.सी. इरगो जीआयसी. इंशुरन्‍स कंपनी विरुध्‍द अपघातग्रस्‍त वाहनाच्‍या विमा दाव्‍यासंबंधी उद्भवलेल्‍या वादातून दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.    वर उल्‍लेखीत विमा कंपनीची विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ही मुंबई येथील मुख्‍य शाखा असून, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ही नागपूर येथील शाखा आहे.  तक्रारकर्तीच्‍या मालकीची “Maruti Swift – Vdi ”  कार नंबर MH 31 CR 3637 ही विरुध्‍दपक्षामार्फत रुपये 3,00,000/- IDV साठी दिनांक 6.6.2012 ते 5.6.2013 या कालावधीकरीता विमाकृत करण्‍यात आली होती.  तक्रारकर्त्‍याला अटी व शर्तीशिवाय एक विमा पॉलिसी सर्टीफीकेट पाठविण्‍यात आली होती.  दिनांक 12.6.2012 ला तक्रारकर्तीच्‍या पतीने ती कार त्‍याचा मित्र विजय जेठानी याला खाजगी कामाकरीता दिली होती.  दिनांक 14 आणि 15 जुन 2012 च्‍या रात्री ती कार विजय जेठानी यांच्‍या घरी उभी असतांना तिला अचालक आग लागली, त्‍यांनी आग विझविण्‍याचा प्रयत्‍न केला, परंतु ती कार आगीमध्‍ये ब-याच अंशी भस्‍मसात झाली.   घटनेची खबर जरीपटका पोलीस स्‍टेशनला देण्‍यात आली, पोलीसांनी घटनेचा पंचनामा चौकशी केली.  तसेच, घटनेची माहिती विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला सुध्‍दा देण्‍यात आली होती आणि त्‍यांनी एका सर्व्‍हेअरची नेमणूक केली होती.  सर्व्‍हेअरच्‍या रिपोर्टनुसार ती कार पूर्णपणे निकामी (Total Loss) झाली होती.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने एक चौकशी अधिकारी सुध्‍दा नेमला होता ज्‍यांनी तक्रारकर्तीच्‍या काही को-या फॉर्मसवर व व्‍हाऊचरवर सह्या घेतल्‍या.  तक्रारकर्तीने विमा दावा दाखल केला, परंतु ब-याच अवधीनंतर सुध्‍दा दाव्‍यावर निर्णय घेण्‍यात आला नाही.  त्‍यानंतर, दिनांक 23.10.2012 ला तक्रारकर्तीला विरुध्‍दपक्षाकडून पत्र प्राप्‍त झाले.  त्‍यात असे कळविले होते की ‘’तिचा विमा दावा रद्द करण्‍यात आला आहे, कारण तिने ती कार विजय जेठानी याला विकली असून विम्‍याची पॉलिसी मात्र तिच्‍याच नावाने आहे.’’  विरुध्‍दपक्षाची ही कृती त्‍यांच्‍या सेवेतील कमतरता ठरते.  तिला विम्‍याच्‍या अटी व शर्तीबद्दल काहीही कल्‍पना नव्‍हती, कारण त्‍या संबंधीचा दस्‍त विरुध्‍दपक्षाने कधीही पुरविला नव्‍हता.  म्‍हणून या तक्रारीव्‍दारे विरुध्‍दपक्षाकडून 3,00,000/- रुपये  20 % टक्‍के व्‍याजाने मागितले असून तिला झालेल्‍या त्रासाबद्दल रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई आणि रुपये 25,000/- तक्रारीचा खर्च मागितला आहे. 

3.    तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्‍यात आला, त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षांनी मंचात उपस्थित होऊन लेखी जबाब दाखल केला. विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांच्‍या लेखी जबाबामध्‍ये असे नमूद केले की, तक्रारकर्तीचा गाडीवरील मालकी हक्‍क संपुष्‍टात आला आहे, कारण तिने घटनेच्‍या पूर्वीच ती कार विजय जेठानी यांना ‘में. मॅग्‍मा फिनकॉर्प’ या वित्‍तीय संस्‍थे मार्फत विकले आहे.  तेंव्‍हापासून ती कार विजय जेठानीच्‍या ताब्‍यात आहे, म्‍हणून तिला तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार नाही.  तक्रारकर्ती आणि विजय जेठानी यांनी ती कार जेठानीच्‍या नावाने आर.टी.ओ. च्‍या रिपोर्टमध्‍ये, तसेच विरुध्‍दपक्षाकडे हस्‍तांतरीत करण्‍यासाठी मोटार वाहन नियमाअंतर्गत कुठलिही कार्यवाही केली नाही.  विरुध्‍दपक्षाने हे मान्‍य केले आहे की, ती कार त्‍यांच्‍या मार्फत विमाकृत केली होती.  परंतु हे नाकबूल केले आहे की, पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीचे कागदपत्र तक्रारकर्तीला दिले नाही.  हे सुध्‍दा नाकबूल केले की, ती कार विजय जेठानी यांना केवळ काही खाजगी कामासाठी वापर करण्‍यास दिली होती आणि त्‍याचेकडे असतांना त्‍या गाडीने अचानक पेट घेतला होता.  पुढे असे नमूद केले आहे की, विमा दावा कुठल्‍याही कागदपत्राशिवाय दाखल केला होता.  सर्व्‍हेअर आणि चौकशी अधिकारी यांना गाडीचे किती नुकसान झाले त्‍यासंबंधी नेमले होते.  दाव्‍याची छाणनी केल्‍यानंतर तसेच चौकशी अंती विमा दावा वरील कारणास्‍तव खारीज करण्‍यात आला होता.  ती कार जेठानीला घटनेच्‍या आठ महिन्‍यापूर्वीच विकली होती व ताबा सुध्‍दा दिला होता.  तेंव्‍हापासून जेठानी त्‍या गाडीचा मालक होता आणि तक्रारकर्तीची मालकी हक्‍क संपुष्‍टात आले होते, ही बाब तक्रारकर्तीने लपवून ठेवली.   गाडी विकल्‍या संबंधीची माहिती आर.टी.ओ. व विरुध्‍दपक्षाला देण्‍यात आली नाही, यासर्व कारणास्‍तव तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.

4.    दोन्‍ही पक्षांचा वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.  दोन्‍ही पक्षानी अभिलेखावर दाखल केलेले दस्‍ताऐवज व लेखी युक्‍तीवादाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे  निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

//  निष्‍कर्ष  //

5.    विरुध्‍दपक्षाने हे जरी नाकबूल केले आहे की, त्‍या गाडीला आग लागून तिचे नुकसान झाले, तरी विरुध्‍दपक्षाच्‍या चौकशी अधिका-यांच्‍या रिपोर्टवरुन तशी घटना घडली होती ही वस्‍तुस्थिती आहे.  चौकशीमध्‍ये त्‍या गाडीला आगीत नुकसान झाल्‍याचे निष्‍पन्‍न झाले होते, त्‍यामुळे वाद आता केवळ ऐवढाच आहे की, तक्रारकर्तीला झालेल्‍या नुकसानी बद्दल विमा दावा मागता येतो किंवा नाही.

6.    विरुध्‍दपक्षाच्‍या लेखी जबाबावरुन तसेच त्‍यांनी दिलेल्‍या विमा दावा खारीज केल्‍याच्‍या पत्रावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, विमा दावा केवळ या एकाच कारणास्‍तव खारीज करण्‍यात आला होता की, ती कार घटनेच्‍या ब-याच पूर्वी विजय जेठानीला विकण्‍यात आली होती, परंतु त्‍या कारची रजिस्‍ट्रेशन सर्टीफीकेट आणि विमा पॉलिसी ही तक्रारकर्तीच्‍या नावे होते, त्‍यामुळे घटनेच्‍या दिवशी तक्रारकर्ती ही त्‍या गाडीची कायदेशिर आणि अधिकृत मालक नव्‍हती, तसेच गाडीमध्‍ये तिचा Insurable Interest  नव्‍हता, म्‍हणून तो दावा खारीज करण्‍यात आला होता.  तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाने दिलेले हे कारण नाकबूल करुन आपल्‍या म्‍हणण्‍याला दुजोरा दिला आहे की, ती आजही त्‍या कारची मालक आहे. 

7.    विरुध्‍दपक्ष त्‍यांच्‍या चौकशी अधिका-याच्‍या अहवालावर भिस्‍त ठेवत आहे, जो अभिलेखावर दाखल करण्‍यात आला आहे.  त्‍या चौकशी अहवालानुसार तक्रारकर्तीने ती कार घटनेच्‍या आठ महिन्‍यापूर्वी तिने ज्‍या वित्‍तीय संस्‍थेकडून अर्थ सहाय्य घेतले होते त्‍याच्‍या मार्फत विजय जेठानीला विकले होते आणि त्‍यासाठी वित्‍तीय संस्‍थेकडून ‘नाहरकत दाखला’ सुध्‍दा घेतला होता.  चौकशीमध्‍ये विजय जेठानीचे बयाण नोंदविण्‍यात आले होते.  तक्रारकर्तीने लेखी बयाण दिले नाही, परंतु तोंडी कबूल केले आहे की, ती कार जेठानीला विकली आहे.  तिने लेखी बयाण देण्‍यासा नकार दिल्‍यामुळे तिने दिलेला तोंडी बयाण कॅमेरामध्‍ये रेकॉर्ड करण्‍यात आला आणि त्‍याची सी.डी. बनवून चौकशी अहवालासोबत जोडली होती.  चौकशीमधील यासर्व बाबींचा तक्रारकर्तीने आपल्‍या साक्षीमध्‍ये नकार दिलेला नाही.  एक गोष्‍ट लक्षात घेणे जरुरी आहे की, ती कार विकत घेण्‍यास तक्रारकर्त्‍याला ‘में. मॅग्‍मा फिनकॉर्प’ यांनी अर्थसहाय्य दिले होते आणि ही बाब सुध्‍दा तक्रारकर्तीने नाकबूल केली नाही किंवा त्‍यावर वाद केला नाही.  चौकशी अधिका-यांनी ‘में.मॅग्‍मा फिनकॉर्प’ काडून गाडी विकण्‍यासाठी त्‍यांनी दिलेल्‍या एन.ओ.सी. ची प्रत प्राप्‍त केली होती, ज्‍याची प्रत अभिलेखावर दाखल आहे.  तक्रारकर्तीने रुपये 31,000/- भरुन तिचे कर्ज खाते बंद केले होते.

8.    तक्रारकर्तीच्‍या वकीलांनी काही न्‍यायनिवाड्याचा आधार घेतला.  कारण त्‍याचा असा युक्‍तीवाद की, ती कार ही विमा संबंधीत उपस्थित वादातील Subject Matter आहे आणि त्‍यामुळे गाडीची मालकी हस्‍तांतरीत झाली होती किंवा नाही हा मुद्दा महत्‍वाचा ठरत नाही.    

  (1)           “M/s.United India Insurance Co.Ltd. –Vs.- Ram Prakash Raturi, Civil Appeal No. 550/2008, Decided On 21.1.2008 (SC)”

  (2)           “Prem Devi Sharma –Vs.- M/s. Cholamandalam MS General Insurance Company Ltd., Revision Petition No. 2728/2014 , Decided On 3.3.2015 (NC)”

  (3)           “National Insurance Company Ltd. –Vs.- Shrawan Bhati, 2008 (2) CLT 253 (NC)"

9.    वरील सर्व निवाड्यातील प्रकरणांमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा या कारणास्‍तव खारीज  करण्‍यात आला होता की, त्‍याचा विमाकृत वाहनामध्‍ये Insurable Interest नव्‍हता,  कारण जरी वाहन तक्रारकर्त्‍याने विकत घेतले होते,  तरी वाहनाची पॉलिसी दुस-या / पूर्वीच्‍या मालकाच्‍या नावाने होती.  त्‍याप्रकारणात असे ठरविण्‍यात आले की, जर पॉलिसी असेल तर विमा कंपनीला, ज्‍याच्‍या नावे विमा पॉलिसी आहे, त्‍याला विम्‍याची रक्‍कम देणे लागते.  अशाप्रकारे विमा कपंनीचा युक्‍तीवाद ग्राह्य मानण्‍यात आला नव्‍हता.

10.   पहिल्‍या निवाड्यामध्‍ये वस्‍तुस्थिती थोडी वेगळी आहे.  त्‍याप्रकरणामध्‍ये वाहन तक्रारकर्त्‍याला घटनेच्‍या पूर्वीच विकले होते आणि त्‍यासंबंधीची नोंद आर.टी.ओ. च्‍या रेकॉर्डमध्‍ये करण्‍यात आली होती, तसेच गाडीचे रजिस्‍ट्रेशन सर्टीफीकेटमध्‍ये सुध्‍दा फेब्रुवारी 1995 मध्‍ये गाडी हस्‍तांतरीत झाल्‍यासंबंधीची नोंद घेतल्‍या गेली होती.  त्‍या सर्व दस्‍ताऐवजाची पाहणी केल्‍यानंतर विमा कपंनीने कव्‍हरनोट जारी केली होती, जिचा अवधी दिनांक 16.9.1999 ते 15.9.2000 असा होता.  त्‍यामुळे त्‍याप्रकरणात असे ठरविण्‍यात आले की, जेंव्‍हा गाडीचा विमा काढण्‍यात आला होता, त्‍यावेळी विमा कंपनीने गाडीचे रजिस्‍ट्रेशन सर्टीफीकेटची तपासणी नक्‍कीच केली होती.  अशाप्रकारे पहिल्‍या निवाड्यातील प्रकरण हे हातातील प्रकरणाशी थोडे भिन्‍न आहे.  परंतु, दुस-या निवाड्यातील प्रकरण हे हातातील प्रकरणाला समर्थन देते.  ‘’प्रेमदेवी शर्मा’’ या प्रकरणामध्‍ये तक्रार आणि विमा दावा वाहन विकत घेणा-या इसमाने केली होती, परंतु वाहनाचा विमा हा तिच्‍या नावाने हस्‍तांतरीत झालेला नव्‍हता.  त्‍यात असे ठरविण्‍यात आले की, ‘‘वाहन विकत घेणा-या इसमाला तो विमाकृत इसम नसल्‍याने तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार मिळाला नाही आणि विमा दावा तक्रारकर्ता/ वाहन विक्रेता याच्‍या ऐवजी ज्‍याचे नावाने विमा पॉलिसी आहे त्‍याने दाखल करावयास हवा.  त्‍यात पुढे असे सुध्‍दा नमूद केले की, ही तांत्रिक बाब विमा कंपनीला विमा करारानुसार त्‍याची कार्यवाही करण्‍यामध्‍ये अडथळा निर्माण करीत नाही.’’

11.   हातातील प्रकरणामध्‍ये तक्रार ही विमा ज्‍याच्‍या नावाने आहे त्‍याने दाखल केली आहे.  ती कार जर विजय जेठानी ला विकली होती तर गाडीचा विमा त्‍याच्‍या नावाने नव्‍हता आणि जेठानीकडे Insurable Interest  सुध्‍दा नव्‍हता. ज्‍याचा विमा काढला ती कार होती आणि ही बाब विरुध्‍दपक्षाला सुध्‍दा मान्‍य आहे.  केलेला विमा दावा हा खरा होता आणि म्‍हणून ‘प्रेमदेवी शर्मा’ या प्रकरणात दिलेल्‍या निर्णयानुसार विरुध्‍दपक्षाने विमा दावा तक्रारकर्तीच्‍या नावाने मंजूर करावयास हवा होता.  सबब, आम्‍हीं ही तक्रार मंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.

  //  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(2)   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी वैयक्‍तीकरित्‍या व संयुक्‍तीकरित्‍या तक्रारकर्तीला विमाकृत गाडीची IDV किंमत रुपये 3,00,000/- (रुपये तीन लाख फक्‍त) दिनांक 15.6.2012  पासून द.सा.द.शे. 6 %  टक्‍के व्‍याजदराने द्यावे.

(3)   तसेच विरुध्‍दपक्षांना असे आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्‍या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 15,000/- (रुपये पंधरा हजार फक्‍त) व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्‍त) द्यावे.

(4)   विरुध्‍दपक्षांनी आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आत करावे.

(5)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.   

नागपूर.

दिनांक :- 24/07/2017