(मंचाचा निर्णय : श्री. प्रदीप पाटील - मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांविरुध्द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्त्याचे कथन थोडक्यात येणेप्रमाणे...
1. तक्रारकर्ते हे पती, पत्नी असुन मृतक मनोज विजय माहोरे यांचे आई वडील आहेत. मृतक मनोज याने विरुध्द पक्ष क्र. 3 व 4 यांचेकडून सदनिका विकत घेण्याकरता कर्जाऊ रक्कम घेतली होती. आणि त्या कर्जाऊ रकमेच्या विरुध्द विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकडून विमा पॉलिसी घेतली होती. मृतक मनोज हा विद्युत अभियंता, बी.ई. इलेक्ट्रीकल शिकलेला होता आणि हैद्राबाद येथील मोठया कंपनीत कार्यरत होता. त्याला नागपूर येथे घर घ्यावयाचे होते म्हणून त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 3 व 4 यांचे कर्जाऊ रक्कम घेतलेली होती. मृतक मनोजचे लग्न दि.14.12.2013 रोजी नागपूर येथे होणार होते. मृतक मनोज आणि त्याची आई म्हणजे तक्रारकर्ती क्र.1 हे नागपूरवरुन पांढूर्णा येथे गेले आणि तेथून परत येत असतांना त्यांना काही नातेवाईकांना भेटायचे होते. ज्यावेळी ते नरखेडला रेल्वेने पोहचले त्यावेळी तक्रारकर्त्यांच्या मुलाला अस्वस्थ वाटू लागले म्हणून ते नरखेड येथे उतरले आणि तेथेच त्याला एका दवाखान्यात भरती करण्यांत आले आणि त्याच्या काही चाचण्या करीत असतांनाच तो मरण पावला. मुलाच्या मृत्यूमुळे तक्रारकर्त्यांना फार मानसिक धक्का बसला. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने मृत मुलाच्या नोकरीचे काही कागदपत्रे आणि सदनिका विकत घेण्याच्या कागदपत्रांची त्यांना माहिती मिळाली. त्यात त्यांना माहित पडले की, मृतक मनोज याने विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांचेकडून कर्जाऊ रक्कम घेतली असुन त्याची मासिक किस्त रु.20,500/- ही मृतकाचे पगारातून भरल्या जात होती. त्यांना माहित पडले की, त्यांच्या मृतक मुलाने घेतलेल्या कर्जाच्या सुरक्षिततेकरीता विमा पॉलिसी घेतलेली होती, त्या पॉलिसीचा नंबर 298200096122300000 आणि त्या विमा पॉलिसीचे नाव सुरक्षा प्लस असे होते. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे व्दारे तक्रारकर्त्याचे जिवन सुरक्षीत करण्यांत आलेले होते. तक्रारकर्त्यांनी मुलाच्या मृत्यूनंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकडे अनेकदा जाऊन विमा पॉलिसीपासुन मिळणा-या रकमेची विनंती केली. दि.16.12.2013 रोजी विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यांना काही कागदपत्रांची मागणी केली आहे. त्यामधे प्राथमिक वैद्यकीय सल्ला व उपचार या विषयीचा अहवाल तसेच तक्रारकर्त्याने केलेल्या हृदयाशी संबंधीत असलेल्या चाचण्या आणि ईसीजी अहवाल मागणी केली होती. त्यावेळी तक्रारकर्त्याने वैयक्तिकरित्या विरुध्द पक्षांची भेट घेऊन सांगितले की, त्याच्या कोणत्याही वैद्यकीय चाचण्या करण्याचे अगोदर आणि कोणतेही औषधोपचार होण्याचे अगोदरच त्याचा मृत्यू झालेला होता. त्यामुळे विरुध्द पक्षांनी मागणी केलेल्या कोणत्याही कागदपत्रांची उपलब्धता नसल्यामुळे त्याचे पुर्तता करता येणार नाही. तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्षांना मृत्यू प्रमाणपत्र आणि मृत्यूचे कारण इत्यादी कागदपत्रे विरुध्द पक्षांना सोपविली. दि.08.01.2014 रोजी विरुध्द पक्षांकडून तक्रारकर्त्याला पुन्हा पत्र प्राप्त झाले आणि त्यामध्ये कागदपत्रांची पुर्तता न केल्यामुळे त्यांचा विमा दावा नामंजूर करण्यांत आल्याचे कळविण्यांत आले. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्याप्रमाणे विमा पॉलिसीतील नियम क्र.3-सी प्रमाणे गंभीर स्वरुपाचे आजार ज्यामध्ये हृदय विकार सुध्दा एक कारण नोंदविले आहे. त्यानुसार विमा दावा मिळण्यांस पात्र आहे. एवढेच नव्हे तर तक्रारकर्त्याचे मुलाने तो जिवंत असेपर्यंत विमा हप्त्यांचे संपूर्ण हप्ते विरुध्द पक्षांकडे भरलेले आहेत.
2. विमा पॉलिसीमधील अटींप्रमाणे हृदय विकारासंबंधी लक्षणे आणि त्यामुळे होणा-या वेदना या संबंधी तज्ञ डॉक्टराचे निदान आणि उपाययोजना तसेच वेगवेगळया चाचण्या आणि औषधोपचार इत्यादी माहिती देणे आवश्यक आहे. परंतु तक्रारकर्त्यांच्या मुलाचे मृत्यूचे वेळी हे शक्य नसल्यामुळे तक्रारकर्त्यांच्या मुलाचा मृत्यू औषधोपचारा विना झाला आणि डॉक्टरांपर्यंत पोहचुनही त्याचेवर कोणताही औषधोपचार किंवा इलाज करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे पॉलिसीतील क्लॉज-अ प्रमाणे विरुध्द पक्षांनी कोणत्या कारणास्तव विमा दावा देता येईल याविषयी माहिती दिली आहे. तसेच क्लॉज-बी मध्ये विषेश परिस्थितीचे विवरण दिलेले आहे आणि त्यामुळे विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्यांना त्याच्या मृत मुलाचे दाव्यादाखल रु.19,21,520/- देणे लागतात. परंतु विरुध्द पक्ष हे जाणून बुजून हेतुपूर्वक तक्रारकर्त्यांचा विमा दावा नाकारत आहेत आणि म्हणून तक्रारकर्त्याला सदर्हू तक्रार दाखल करावी लागली.
3. तक्रार दाखल झाल्यानंतर मंचामार्फत विरुध्द पक्षांना नोटीस पाठविली असता सदरची नोटीस मिळूनही विरुध्द पक्ष हजर झाले. त्यावरील विरुध्द पक्षांचे उत्तरामध्ये विरुध्द पक्ष क्र. 3 व 4 यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचा विमा दावा निकाली काढण्यासंबंधी त्यांचा काहीही संबंध नाही. विरुध्द पक्षांनी आपल्या उत्तरात मान्य केले की, तक्रारकर्त्यांचा मुलगा मनोज याचा विमा गृह कर्जाच्या कर्जाऊ रकमेकरीता काढण्यांत आलेला होता. संबंधीत तक्रार ही तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांच्यातील वाद असल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 3 व 4 यांचे विरुध्द कोणतेही आदेश देणे योग्य होणार नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी आपले उत्तर दाखल करुन तक्रारकर्त्यांचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावलेले आहेत. त्यांनी आपल्या उत्तरात हे मान्य केले आहे की, मृतक मनोज याची गृह सुरक्षा विमा नावाची पॉलिसी दि.30.06.2011 ते 29.06.2016 या कालावधीकरीता काढण्यांत आलेली होती. आणि त्यामध्ये तक्रारकर्त्याच्या शारीरिक व्याधींसंबंधी विमा जोखिम रु.15,37,216/- साठी स्विकरण्यांत आलेली होती. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले की, विमा धारकाने विमा पॉलिसीमध्ये नमुद केलेल्या नियम व अटींचे पालन करणे आवश्यक होते. तसेच विमा पॉलिसीच्या नियम 15 प्रमाणे विमा धारक आणि विरुध्द पक्ष तसेच विमा कंपनी यांच्यात कोणताही वाद निर्माण झाल्यास तो लवादासमक्ष सोडविण्यांत येईल असे झालेल्या करारात नमुद करण्यांत आलेले आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे की, गंभीर स्वरुपाच्या आजारामधे ते प्रथम उद्भवल्यानंतर विमा पॉलिसीच्या 90 दिवसांनंतर प्रथमच उद्भवल्यानंतर त्याची माहिती विमा कंपनीला देणे बंधनकारक आहे. विमा पॉलिसीच्या नियमाप्रमाणे तक्रारकर्त्यांना सर्व नियमांचे पालन करणे जरुरी होती परंतु त्यांनी त्यासंबंधी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही व आवश्यक कागदपत्रे विरुध्द पक्षांना पुरविली नाही. तक्रारकर्त्यांना वेळोवेळी कागदपत्रे जमा करण्यांस सागूनही त्यांनी ती विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना पुरविली नाही. तक्रारकर्त्यांनी त्यांच्या मृत मुलासंबंधी विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना फार उशिरा माहिती कळविली तक्रारकर्त्यांनी आवश्यक ती कागदपत्रे न पुरविल्यामुळे त्यांचा विमा दावा दि.20.01.2014 रोजी बंद करण्यांत आला. तक्रारकर्त्यांची तक्रार ही खोटी व बनावट असल्यामुळे ती खारिज करण्यांत यावी अशी मंचास विनंती केलेली आहे.
4. तक्रारकर्त्याची तक्रार लेखी युक्तिवाद तसेच विरुध्द पक्षांचे लेखी उत्तर, युक्तिवाद यांचे अवलोकन केले असता मंच निष्कर्षनार्थ खालिल मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे निष्कर्ष
तक्रारकर्त्याची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्याचे
कक्षात येते काय ? होय.
2. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यास त्रुटीपूर्ण सेवा दिली आहे काय ? होय.
3. अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
- // कारण मिमांसा // -
5. मुद्दा क्र.1 बाबतः- तक्रारकर्त्यांचा मृत मुलगा नामे मनोज याने विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचेकडून त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 3 व 4 यांचेकडून घेतलेल्या गृह कर्जाच्या रकमेच्या संरक्षणासाठी विमा पॉलिसी घेतली होती व त्याचा कालावधी दि.30.06.2011 ते 29.06.2016 पर्यंत होता. त्या विमा पॉलिसीचे नाव गृह सुरक्षा पॉलिसी असे होते. त्या पॉलिसी प्रमाणे तक्रारकर्त्यांचे मृत मुलाला रु.15,37,216/- चे विमा संरक्षण प्राप्त झाले होते व त्याकरीता विमा प्रव्याजी मृत मनोज आपल्या वेतनातून नियमीतपणे भरीत होता यात दुमत नाही. तसेच मनोज हृयात असेपर्यंत विमा पॉलिसी कार्यरत होती म्हणजे तक्रारकर्त्यांचा मृत मुलगा मनोज हा विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचा ग्राहक होता व त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 3 व 4 यांचेकडून गृहकर्ज घेतले होते याबाबत दुमत नाही तो म्हणजेच ग्राहक आहे हे स्पष्ट होते.
6. मुद्दा क्र.2 बाबतः- तक्रारकर्त्यांचा मृत मुलगा हा स्वतःच्या लग्नाकरता नागपूरला आला असता काही कामा निमीत्य पांढुर्णाला गेला होता आणि तेथून परत येतांना नरखेड गावाजवळ त्याची अचानक प्रकृती बिघडली आणि त्याला अस्वस्थ वाटू लागले म्हणून तक्रारकर्ता क्र. 1 व मृतक मनोज हे नरखेड येथे उतरले आणि मनोजला नरखेड येथील दवाखान्यात नेण्यांत आले त्यावेळी डॉक्टरांनी त्याची तपासणी करुन त्याला मृतक घोषीत केले. त्यावेळी त्याचेवर कोणतेही औषधोपचार किंवा वैद्यकीय चाचण्या होऊ शकल्या नाही आणि त्याचा मृत्यू हृदय विकाराचे झटक्याने अचानक व आकस्मात झाला तसे प्रमाणपत्र तेथील डॉक्टरांनी दिले. त्यानंतर तक्रारकर्त्यांनी त्याच्या कागदपत्रांची पाहणी केल्यानंतर त्याच्या संबंधीत विमा पॉलिसीची त्यांना माहिती मिळाली आणि त्यानंतर त्यांनी विमा रकमेकरीता विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 कडे पैशाची मागणी केली. त्यावेळी विरुध्द पक्षांनी त्यांना वेगवेगळया कागदपत्रांची पुर्तता करण्यांस सांगितले. परंतु तक्रारकर्त्याच्या मृत मुलाला त्या अगोदर कोणताही हृदय विकाराचा आजार नव्हता व तो प्रथम हृदय विकाराचे आजाराने मरण पावल्यामुळे विरुध्द पक्षांनी मागितलेल्या कोणत्याही कागदपत्रांची पूर्तता करणे शक्य नव्हते. विरुध्द पक्षांनी आपल्या उत्तरामध्ये तक्रारकर्त्यांनी किती उशिराने विमा दाव्याच्या रकमेकरीता अर्ज सादर केला याबद्दल कोणतीही माहिती दिलेली नाही. तसेच तक्रारकर्त्यांच्या मृत मुलाची विमा पॉलिसी ही चालू स्थितीत होती याबद्दलही दुमत नाही. परंतु जी कागदपत्रे उपलब्ध होऊ शकत नाही किंवा वैद्यकीय चाचण्या आणि औषधोपचार यासंबंधी कोणतेही कागदपत्र उपलब्ध नसतांना त्यांचा आग्रह धरणे व त्याकरीता तक्रारकर्त्याची विमा दाव्याची फाईल बंद करणे ही विरुध्द पक्षांचे सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे. त्याशिवाय विमा पॉलिसीमधील नियमाप्रमाणे दोघांमधील वाद हा लवादाकडे न्यावयास पाहिजे होता असे म्हणणे व लवादाकडे प्रकरण न नेल्यामुळे ते खारिज करण्याचा आग्रह करणे ही देखिल सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्यांना मंचात तक्रार करण्याचा अधिकार आहे आणि ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे तक्रारकर्त्यांना असलेल्या न्याय मागण्याच्या इतर उपलब्ध असलेल्या कायदेशिर बाबींशिवाय तक्रारकर्ता मंचामध्ये तक्रार दाखल करुन शकतो. अश्या परिस्थितीत तक्रारकर्त्यांची तक्रार मंजूर करणे योग्य होईल असे मंचाचे मत आहे. कारण विमा पॉलिसीतीतल कलम-3 प्रमाणे गंभीर स्वरुपाचे आजार ज्यामध्ये हृदयासंबंधी आजाराचा समावेश आहे त्यासाठी तक्राराकर्त्यांच्या मृत मुलाला संरक्षण प्रदान करण्यांत आले होते. असे मंचाचे मत आहे.
7. मुद्दा क्र.3 बाबतः- मुद्दा क्र. 1 व 2 चे विवेचनावरुन तसेच मंचासमक्ष दाखल दस्तऐवज व उपरोक्त निष्कर्षाच्या आधारे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्यांची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 खालिल तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यांना विमा दाव्याची रक्कम रु.15,37,216/- दि.20.10.2013 पासुन ते द.सा.द.शे. 9% व्याजासह विरुध्द पक्ष क्र. 3 व 4 यांचेकडून तक्रारकर्त्यांच्या मृत मुलाचे कर्ज खात्यात समायोजीत करण्यांत यावी.
3. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यांना झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.15,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- अदा करावा.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
6. तक्रारकर्त्यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.