(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 16 मार्च, 2018)

1.    तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये, ही तक्रार विरुध्‍दपक्ष इंशुरन्‍स कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा नाकारल्‍यामुळे दाखल केली आहे.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.    तक्रारकर्ता हा अशोक लेलॅन्‍ड कंपनीचा ट्रक नं. MH-40- Y- 2250 चा मालक आहे.  त्‍या ट्रकचा विमा विरुध्‍दपक्षांकडून दिनांक 5.12.2012 ते 4.12.2013 या कालावधीसाठी काढला होता.  दिनांक 18 आणि 19 सप्‍टेंबर 2013 च्‍या रात्री तो ट्रक त्‍याच्‍या घरासमोर उभा असतांना कोणीतरी इसमाने त्‍या ट्रकचे चारही टायर्स रिमसह चोरी गेले.  घटनेची खबर पोलीसांना देण्‍यात आली, तसेच विरुध्‍दपक्षांना सुध्‍दा त्‍यासंबधी सुचना देण्‍यात आली.  विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला आश्‍वासन दिले की, चोरी झालेल्‍या टायर्सचा विमा दावा रुपये 1,00,000/- पर्यंत लवकरच मंजुर करण्‍यात येईल.  परंतु, विरुध्‍दपक्षाने त्‍याचा विमा दावा या कारणास्‍तव नाकारला की, टायरचा विमा काढलेला नव्‍हता.  विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा दावा नाकारल्‍यामुळे त्‍याने ही तक्रार दाखल केली असून, विरुध्‍दपक्षांकडून रुपये 1,00,000/- चा विमा दावा रक्‍कम मागितली आहे आणि त्‍याशिवाय झालेल्‍या त्रासाबद्दल रुपे 1,00,000/- नुकसान भरपाई आणि रुपये 50,000/- खर्च 18 % व्‍याजासह मागितले आहे. 

3.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्षांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्‍यानुसार दोन्‍ही विरुध्‍दपक्षांनी एकत्रीत आपला लेखी जबाब दाखल करुन हे कबुल केले की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या ट्रकचा विमा त्‍यांच्‍या मार्फत काढलेला होता.  परंतु, Indian Motor Tariff (IMT) – 23  नुसार टायर्सच्‍या विमा सुरक्षिततेसाठी जास्‍तीचा विमा हप्‍ता भरला नव्‍हता.  IMT-23  नुसार विमा कंपनीला टायर, लॅम्‍प, ट्युब, मडगाड, बोनेट, बम्‍पर्स याच्‍या नुकसानीबद्दल भरपाई करुन देण्‍याची जबाबदारी नसते.  तशी जबाबदारी केवळ वाहनाचे संपूर्ण नुकसान (Total Loss) झाले असेल तरच येते.  ट्रकचे टायर्स चोरी गेले हे नाकबुल करुन विरुध्‍दपक्षाने हे मान्‍य केले आहे की, टायर्स चोरी झाल्‍यासंबंधी विमा दावा करण्‍यात आला होता.  त्‍या दाव्‍याची छानणी केल्‍यानंतर असे आढळून आले की, तो दावा विमा पॉलिसीच्‍या सुरक्षे अंतर्गत येत नाही, तसेच IMT-21 (A)  नुसार सुध्‍दा दावा देय होत नाही आणि म्‍हणून दावा नाकारण्‍यात आला.  याकारणास्‍तव तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.

4.    दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला.  दोन्‍ही पक्षानी अभिलेखावर दाखल केलेले लेखी बयाण, दस्‍ताऐवज, लेखी युक्‍तीवाद वाचून त्‍याचे आधारे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते. 

//  निष्‍कर्ष  //

5.    याप्रकरणात केवळ एकच प्रश्‍न असा उपस्थित होतो की, विमाकृत ट्रकच्‍या टायर्सची सुरक्षा विमा पॉलिसी अंतर्गत येते की नाही.  याबद्दल वाद नाही की, ट्रक विरुध्‍दपक्ष क्र.1 मार्फत विमाकृत केली होती आणि तो विमा “Goods Carrying Vehicles Package Policy” अंतर्गत काढण्‍यात आली होती.  तसेच, याबद्दल सुध्‍दा वाद नाही की, पॉलिसी अस्तित्‍वात असतांना त्‍या ट्रकचे चारही टायर्स रिंगसह चोरी गेले होते.  विरुध्‍दपक्षाने हे सुध्‍दा मान्‍य केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने टायर चोरी गेल्‍या बद्दल विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडे नुकसान भरपाईसाठी विमा दावा केला होता.  विरुध्‍दपक्षा तर्फे असा युक्‍तीवाद करण्‍यात आला की, पॉलिसी अंतर्गत टायर्सचे नुकसानीबाबत तरतुद नाही, कारण त्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याने जास्‍तीचा विमा हप्‍ता भरला नव्‍हता आणि म्‍हणून त्‍याचा दावा नाकारण्‍यात आला.  विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलांनी आपल्‍या युक्‍तीवादात असे सुध्‍दा म्‍हटले की, विमाकृत वाहनाचे जर संपूर्ण नुकसान (Total Loss) झाले असेल तरच टायर्सची नुकसान भरपाई मिळू शकते, अन्‍यथा केवळ टायर्सचे नुकसान भरपाईचा दावा मंजुर करता येत नाही.  यासाठी विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलांनी आमचे लक्ष IMT – 23 कडे वेधले. 

6.    याउलट, तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांनी आपल्‍या युक्‍तीवादाच्‍या समर्थनार्थ, मा. पंजाब राज्‍य आयोगाच्‍या निवाड्याचा आधार घेतला.  “United India Insurance Company Ltd. –Vs.-  Sh. Devinder Kumar, First Appeal No. 344 of 2004, निकाल तारीख 10.2.2010, (पंजाब राज्‍य आयोग)”,  यातील वस्‍तुस्थिती अशी आहे की, ट्रकची चोरी झाली होती आणि काही दिवसानंतर तो ट्रक मिळून आला होता.  परंतु, त्‍याचे चारही टायर्स, तसेच ट्रकमध्‍ये ठेवलेले सामान चोरी झाले होते.  म्‍हणून ट्रक मालकाने विमा कंपनीकडे विमा दावा केला होता.  विमा कंपनीने सर्व्‍हेअरची नेमणुक केली आणि त्‍याने नुकसानीचे अंदाजपत्रक तयार केले, परंतु सर्व्‍हेअरने जेवढ्या रुपयाचे अंदाजपत्रक केले होते त्‍यापेक्षा कमी रक्‍कम देण्‍यास विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍याला सुचीत केले.  परंतु, तक्रारकर्ता त्‍याला तयार नव्‍हता, म्‍हणून त्‍याने ग्राहक तक्रार दाखल केली.  त्‍या तक्रारीला बचाव विमा कंपनीने असा घेतला होता की, इंशुरन्‍स अॅक्‍टमधील क्‍लॉज-26 नुसार जर वाहनाला नुकसान झाले नसेल तर विमा कंपनीला केवळ टायर्सची नुकसान भरपाई देण्‍याची जबाबदारी राहात नाही.  मा. पंजाब राज्‍य आयोगाने, मात्र तक्रारकर्ता तर्फे निकाल देतांना असे सांगितले की, विमा करारातील ही अट तक्रारकर्त्‍याच्‍या निदर्शनास विमा कंनीने आणली नव्‍हती.  हातातील प्रकरणामध्‍ये सुध्‍दा विमा पॉलिसीमध्‍ये अशाप्रकारची काही अट किंवा शर्त असल्‍याचे दिसून येत नाही.

7.         वरील उल्‍लेखीत निवाड्यामध्‍ये मा.महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाच्‍या एका निवाड्याचा आधार घेतला होता. “Divisional Manager, Oriental Insurance Company –Vs.- Shrikant Pandharinath Yeole, III (1994) CPJ 462 (MAH)”,  याप्रकरणामध्‍ये सुध्‍दा राज्‍य आयोगापुढे यासारखाच प्रश्‍न उद्भवला होता.  ट्रकची चोरी झाली होती आणि जेंव्‍हा तो मिळून आला तेंव्‍हा त्‍याचे टायर्स, स्‍टेपनी इत्‍यादी गहाळ होत्‍या.  विमा कंपनीने त्‍याबद्दलचा दावा या कारणास्‍तव नकारला की, ते भाग पॉलिसी अंतर्गत येत नाही.  जिल्‍हा मंचाने तक्रार मंजुर केली, त्‍या आदेशाविरुध्‍द विमा कंपनीने केलेल्‍या अपीलमध्‍ये मा.राज्‍य आयोगाने असे म्‍हटले आहे की, विमा करारातील हा Exclusion Clause  जर वाहनाची चोरी झाली असेल तर लागु होत नाही.  पुढे असे सुध्‍दा नमुद केले की, जर टायर्सचे नुकसान गाडी चालविण्‍यामुळे झाले असेल किंवा खिळा किंवा दगळ असे काही कारणांमुळे टायर्सला नुकसान झाले असेल तर किंवा टायर्सची Life  संपली असेल तर अशापरिस्थितीत इंशुरन्‍स कंपनीला टायर्सची नुकसान भरपाई देणे लागत नाही. 

8.    वर उल्‍लेखीत निवाड्याचा विचार करता मंचाचे असे मत आहे की, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा नाकारण्‍यात चुक केली.  तक्रारकर्त्‍याचा हा दावा टायर्सला नुकसान झाले म्‍हणून केले नसुन तर चोरीमुळे Total Loss झाले, या कारणावरुन केली आहे.  वाहनाचा विमा हा सर्व समावेशक (Compressive)  होता आणि म्‍हणून टायर्स चोरी झाल्‍यामुळे जे नुकसान झाले त्‍याची भरपाई करण्‍यास विमा कंपनीला नकार देता येणार नाही.  विमा पॉलिसीमध्‍ये अशी कुठलिही अट दिसून येत नाही की, टायर्सची चोरी झाली तर त्‍यासाठी विमा कंपनी जबाबदार राहणार नाही.  त्‍यामुळे, सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करता आणि दाखल निवाड्याचा आधार घेता आम्‍हीं ही तक्रार मंजुर करीत आहोत आणि खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.

//  अंतिम आदेश  //

                         (1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.  

(2)   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या विमाकृत वाहनाच्‍या टायर्सची चोरी झाल्‍यामुळे नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्‍त) आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत द्यावे, अन्‍यथा त्‍यावर द.सा.द.शे. 9 % व्‍याज आकारावा.

(3)   तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या त्रासाबद्दल रुपये 10,000/- (रुपये दहा हजार फक्‍त) नुकसान भरपाई द्यावी आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्‍त) द्यावे.

(4)   विरुध्‍दपक्ष क्र.2 विरुध्‍द कुठलाही आदेश नाही.

(5)   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.

                        (6)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.     

दिनांक :- 16/03/2018