नि. 33
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचे समोर
मा.अध्‍यक्ष : श्री.ए.व्‍ही.देशपांडे
मा.सदस्‍य : श्री के.डी.कुबल
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 1940/2009
----------------------------------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : 30/06/2009
तक्रार दाखल तारीख : 08/07/2009
निकाल तारीख : 22/03/2013
-----------------------------------------------------------------
श्री संतोष जगन्‍नाथ माळी
वय वर्षे – 25, व्‍यवसाय – शेती
तर्फे अधिकारपत्रधारक श्री जगन्‍नाथ बाळू कोरे (माळी)
वय वर्षे 47, धंदा – शेती
रा. देशिंग हारोली, ता.कवठेमहांकाळ, जि. सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्‍द
शाखाधिकारी,
एच.डी.एफ.सी.बँक
कर्मवीर भाऊराव पाटील चौक,
सांगली 416 416 ..... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड बी.एम पाटील
जाबदार तर्फे : अॅडए.आर. कोरे
- नि का ल प त्र -
द्वारा – मा. सदस्‍य - श्री के.डी.कुबल
1. तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुतची तक्रार जाबदार यांनी त्‍यांचे वाहनाचा बेकायदेशीर ताबा घेवून विक्री केल्‍याबद्दल तसेच जाबदार यांनी दिलेल्‍या सदोष सेवेबाबत दाखल केला आहे.
2. सदर तक्रार अर्जाचा तपशील थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे -
तक्रारदार हे शेतकरी असून शेतीकामासाठी दुचाकीचा वापर करीत होते. त्‍यांचे दुचाकी वाहन हिरोहोंडा सी.डी.डीलक्‍स होते. सदर वाहन खरेदीसाठी तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडून दि.25/5/2007 रोजी रक्‍कम रु.28,816/- चे कर्ज घेतले होते. कर्जाचा मासिक हप्‍ता रु.1,029/- असा होता. तक्रारदार यांचा जाबदार यांचे बँकेत वाहन तारण कर्ज नं.11442307 असा असून तक्रारदार यांनी रु.23,764/- कर्जखाती जमा केलेली आहे. तसेच सदर कर्जाची मुदत 3 वर्षाची असून अद्याप मुदतही संपलेली नाही असे तक्रारदाराचे म्‍हणणे आहे. दि.8/5/2000 रोजी जाबदार यांनी कोणतीही लेखी नोटीस अथवा विचारणा न करता दि.8/5/2009 रोजी बेकायदेशीररित्‍या दमदाटी करुन तक्रारदार यांचेकडून हप्ते थकीत झाले म्‍हणून सदर वाहन ओढून नेलेले आहे. आपल्‍या तक्रारीत तक्रारदार यांचे असेही म्‍हणणे आहे की, आपली आर्थिक गरज व असहाय्यता यांचा गैरफायदा घेवून जाबदार यांनी वाहन कर्ज सेवा उपलब्‍ध करुन देताना को-या कागदांवर व जनरल स्‍टँपपेपरवर, को-या व्‍हाऊचरवर व 36 धनादेशांवर जाबदारांच्‍या पदाधिका-यांनी सहया घेतलेल्‍या आहेत. तक्रारदाराचे वाहन केव्‍हा व किती रकमेस व कोणास विकले याची माहिती तक्रारदारास दिली नाही असे त्‍याचे म्‍हणणे आहे. वाहन ताब्‍यात परत न देता वाहनाची तक्रारदारांचे परस्‍पर बेकायदेशीररित्‍या विक्री करुन तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली त्‍यामुळे तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरिक त्रासाबरोबरच आर्थिक नुकसानही सोसावे लागले. त्‍याला जाबदार हे सर्वस्‍वी जबाबदार आहेत असे तक्रारदाराचे नम्र विवेचन आहे. त्‍यासाठी त्‍यांनी जाबदार क्र.1 यांनी बेकायदेशीररित्‍या ओढून नेलेले वाहन तक्रारदार यांचे ताब्‍यात देणेचे आदेश व्‍हावेत, नुकसान भरपाईपोटी रु.25,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.2,000/- जाबदारांकडून मिळावा यासाठी सदरचा तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जासोबत त्‍याचे पुष्‍ठयर्थ नि.क्र.3 वर शपथपत्र व नि.क्र.5 चे यादीने 20 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
3. जाबदार यांना नोटीस लागल्‍यावर त्‍यांनी नि.क्र.16 वर तक्रारदाराच्‍या म्‍हणणेस प्रतिउत्‍तर दिलेले असून खालील मुद्दे प्रकर्षाने मांडलेले आहेत.
अ. कर्जवसुली व कर्जविभाग वेगवेगळे असून त्‍यामध्‍ये शाखाधिकारी यांचा वरील गोष्‍टीशी संबंध येत नाही.
ब. कर्ज अनियत झाल्‍यामुळे अटी व कराराप्रमाणे न भरल्‍यामुळे दि.8/5/2009 रोजी नोटीस देवून गाडी जप्‍त केली. 2 वेळा नोटीस तक्रारदाराने न घेतल्‍यामुळे परत आली.
क. दि.30/5/2009 रोजी इंटरनेटद्वारे लिलावात विकली. सदर गाडीची किंमत रु. 18,100/- आली ती तक्रारदाराचे कर्जखात्‍यात वर्ग करण्‍यात आली व दि.30/5/2009 रोजी येणे बाकी ही रु.6283-52 एवढी आहे.
ड. तक्रारदार यांनी दि.19/6/2009 रोजी तक्रारअर्ज व तूर्तातूर्त मनाई अर्ज दाखल केला आहे.
इ. हिरो होंडा सि.डी.डिलक्‍स गाडी क्र.एमएच 10/एए 7721 वाहनासाठी कर्ज घेतलेले आहे.
फ. तक्रारदार यांनी कर्जापोटी केवळ रु.22,743/- एवढीच रक्‍कम जमा केली असून कर्जाचे हप्ते 5 थकीत असून कर्जाचे चेक 23 एवढे परत आले आहेत.
इत्‍यादी मुद्दे आणि माहिती जाबदार यांनी उपस्थित करुन तक्रारदार यांचेकडून कॉम्‍पेन्‍सेटरी कॉस्‍ट रु.10,000/- इतकी तक्रारदारावर बसवावी असे म्‍हटले आहे. आपले म्‍हणणेच्‍या पुष्‍ठयर्थ शपथपत्रासह एकूण 9 कागदपत्रे दाखल केले आहेत.
4. तक्रारदार यांची तक्रार, लेखी पुरावे, जाबदार यांचे म्‍हणणे, विधिज्ञांनी केलेला लेखी व तोंडी युक्तिवाद ऐकल्‍यावर न्‍यायमंचापुढे निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होत आहेत.
अ.क्र. | मुद्दे | उत्‍तरे |
1. | तक्रारदार हे जाबदार यांचा ग्राहक आहेत काय ? | होय |
2 | जाबदार यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय |
3 | काय आदेश ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र.1 व 2
5. तक्रारदारांनी जाबदार बँकेकडे वाहन घेणेसाठी कर्ज प्रपोझल केलेले होते व जाबदार यांनी त्‍यांना कर्ज दिलेले आहे. त्‍यामुळे निश्चितपणे तक्रारदार त्‍यांचे ग्राहक आहेत हे नि.क्र.17/1 वरील करारावरुन सिध्‍द होते.
6. तक्रारदार यांना जाबदार यांनी दिलेल्‍या दोन नोटीशी नि.क्र.17/8 व 17/9 वर दिसून येतात. त्‍यामध्‍ये वाहनाचा ताबा घेतलेनंतर तक्रारदार यांनी थकीत कर्जाची रक्‍कम जमा केली नाही तर वाहनाची विक्री करणार असल्‍याचे म्‍हटले आहे. मात्र सदर नोटीस तक्रारदारास प्राप्‍त न झाल्‍याचे तक्रारदार यांनी म्‍हटले आहे.
7. कर्जविभाग व कर्जवसुली विभाग वेगवेगळे असले तरी शाखाधिका-याच्‍या अधिपत्‍याखाली त्‍यांचे नियमित बँकींग कामकाज सुरु असते. त्‍यामुळे बँकेसंदर्भातील निर्णयाला संबंधीत शाखा व्‍यवस्‍थापक कायदेशीररित्‍या जबाबदार असतात असे मंचाला वाटते.
8. लिलावाची नोटीस पुराव्‍यासाठी जाबदारने सादर केलेली नाही. निव्‍वळ इंटरनेटद्वारे वाहनाची विक्री झाल्‍याचे कथन केले आहे. वास्‍तविकतः तक्रारदाराला वाहनाचे लिलावापूर्वी किंवा वाहन ओढून नेताना त्‍याला कळविणे गरजेचे होते. बळजबरीने वाहन ओढून नेणे कायद्याने चुकीचे आहे. पोलीस स्‍टेशनला त्‍याबाबत कळविणे आवश्‍यक होते. तसेच कोर्टाची परवानगी घेवून म्‍हणजेच पर्यायाने कायदेशीर बाबींची पूर्तता करुन वाहन तक्रारदाराकडून जप्‍त करणे आवश्‍यक असताना तक्रारदाराचे वाहन अयोग्‍यरित्‍या बळजबरीने नेल्‍याचे कागदोपत्री पुराव्‍यावरुन सिध्‍द होते.
9. तक्रारदाराला वाहनाचे लिलावाने विक्री केल्‍याचे माहित नसल्‍यानेच त्‍याने तूर्तातूर्त आदेशासाठी मंचाला विनंती केली. ते त्‍याला माहित असते तर तूर्तातूर्त आदेशाची त्‍याला गरज भासली नसती.
10. तक्रारदाराने 13 हप्ते भरलेले असून रक्‍कम रु. 23,764/- जाबदार बँकेकडे जमा आहेत हे नि.5 सोबतचे पावत्‍यांवरुन दिसून येते.
11. तक्रारदार यांचे वाहन जाबदार यांनी बेकायदेशीररित्‍या ताब्‍यात घेतले होते. सदरचे वाहन दि. 8/5/2009 रोजी ताब्‍यात घेतले. तक्रारदार यांना जाबदार यांनी दिलेली प्रिसेल नोटीस याकामी नि. 12/3 वर दाखल आहे. सदर नोटीस दि.15/1/07 रोजीची असून सदर नोटीशीवरुन तक्रारदार यांचे वाहनाचा जाबदर यांनी ताबा घेतले असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते व सदर ताबा घेतलेनंतर तक्रारदार यांनी रक्‍कम जमा केली नाही तर वाहनाची विक्री करणार असल्‍याचेही जाबदार यांनी नोटीसमध्‍ये नमूद केले आहे. तक्रारदार यांचे वाहन जाबदार यांनी बेकायदेशीररित्‍या ताब्‍यात घेतले आहे. तक्रारदार हे थकीत कर्जदार आहेत हे तक्रारदार यांच्‍याच तक्रारअर्जातील कथनावरुन स्‍पष्‍ट होते. परंतु तक्रारदार जरी थकीत कर्जदार असले तरी जाबदार यांनी सदर वाहनाचा दांडगाईने ताबा घेणे समर्थनीय होत नाही. सन्‍मा.राष्‍ट्रीय आयोग यांनी III (2007) CPJ 161 NC Page 219 Citycrop Maruti Finance Vs. Vijayalaxmi या निवाडयाचे कामी पुढील निष्‍कर्ष काढला आहे. In a democratic country having well established independent judiciary and having various laws, it is impermissible for the money lender/financer/banker to take possession of the vehicle for which loan is financed by use of force. Legal or judicial process may be slow but it is no excuse for employing muscleman to repossess the vehicle for which loan is given. Such type of instance justice cannot be permitted in a civilized society where there is effective rule of law. Otherwise, it would result in anarchy that too when the borrower resorts to use force
वरील निवाडयातील निष्‍कर्षाचे अवलेाकन करता कोणत्‍याही कायदेशीर तरतुदीचा अवलंब न करता व कोणत्‍याही न्‍यायालयीन आदेशाशिवाय जाबदार यांनी तक्रारदार यांचे वाहन ताब्‍यात घेतले आहे. त्‍यामुळे जाबदार यांनी बेकायदेशीररित्‍या वाहनाचा ताबा घेवून तक्रारदार यांना दूषित सेवा दिली आहे या निष्‍कर्षास सदरचा मंच आलेला आहे.
12. तक्रारदार यांनी बेकायदेशीररित्‍या ओढून नेलेले वाहन तक्रारदार यांचे ताब्‍यात द्यावे व वाहन ओढून नेल्‍यामुळे झालेल्‍या नुकसानीपोटी रु.25,000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार यांचे वाहन जाबदार यांनी बेकायदेशीररित्‍या ताब्‍यात घेवून तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली आहे या निष्‍कर्षाप्रत मंच आला आहे. त्‍यामुळे जाबदारांनी तक्रारदारास विक्री केलेल्‍या वाहनाची बाजारमूल्‍याप्रमाणे होणारी किंमत द्यावी या निष्‍कर्षाप्रत मंच आला आहे. तक्रारदारांनी ज्‍या अन्‍य मागण्‍या केल्‍या आहेत, त्‍या अंशतः मान्‍य करण्‍यात येत आहेत.
13. या तक्रारीत जाबदार यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी सिध्‍द होत आहे, त्‍यामुळे तक्रारदार हे हे जाबदारकडून तक्रारीत विनंती केलेप्रमाणे भरलेल्‍या रकमेवर व्‍याज मिळणेस क्रमप्राप्‍त आहेत. तसेच मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळणेस हक्‍कदार आहेत असे मंचाचे मत आहे.
वरील विवेचनावरुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
2. जाबदार यांनी तक्रारदारांचे दुचाकी वाहन बेकायदेशीररित्‍या ताब्‍यात घेवून लिलावाद्वारे विक्री केल्‍याबद्दल तक्रारदाराला वाहनाची बाजारमूल्‍याप्रमाणे (Market Value) किंमत दि.8/5/2009 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजदराप्रमाणे देणेचे आदेश करण्‍यात येत आहेत.
3. तक्रारदार यांना जाबदार यांनी शारीरिक, मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार माञ) व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रुपये 2,000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार माञ) अदा करणेचे आदेश करण्‍यात येत आहेत.
4. वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी जाबदार यांनी 45 दिवसांत करावी. जाबदार यांनी आदेशाची पुर्तता न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. 22/03/2013
(के.डी. कुबल ) ( ए.व्‍ही. देशपांडे )
सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
तक्रार अर्ज क्र.1940/2009
संतोष ज. माळी ... तक्रारदार
विरुध्‍द
एच.डी.एफ.सी.बँक ... जाबदार
नि.1 खालील आदेश
प्रस्‍तुत प्रकरण मा.राज्‍य आयोगाकडून नव्‍याने चौकशीकरीता प्राप्‍त झाल्‍यानंतर आज रोजी तक्रारदार व जाबदार यांचेतर्फे नि.40 ला उभय पक्षकारांतर्फे तडजोड पुरशीस दाखल होवून नि.42 सोबत जाबदारांनी तडजोडीप्रमाणे तक्रारदारास देण्‍याकरीता रक्‍कम रु.20,000/- चा धनाकर्षदेखील या मंचात सादर केलेला आहे. सदर तडजोड पुरशीस ही उभय पक्षकारांकडून पडताळून घेवून मान्‍य करण्‍यात आलेली आहे. सबब, प्रस्‍तुत प्रकरण तडजोडीने मिटल्‍याने निकाली काढण्‍यात येते. ते दफतर दाखल करावे.
दि.05/03/14.
ठिकाण – सांगली.
(सौ.एम.एस.कुलकर्णी) (सौ.व्‍ही.एन.शिंदे) (ए.व्‍ही.देशपांडे)
सदस्‍य सदस्‍य अध्‍यक्ष
