द्वारा-श्री. एस.के.कापसे, मा. सदस्य
:- निकालपत्र :-
दिनांक 30 डिसेंबर 2011
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदारांनी त्यांच्या टाटा सुमो गाडीसाठी सिटी फायनान्शिअल कन्झयुमर फायनान्स इंडिया लि. यांच्याकडून रुपये 3,68,000/- कर्जापैकी रुपये 1,36,548/-कर्जाची परतफेड बाकी होती. जाबदेणार यांच्या प्रतिनिधींच्या सांगण्यावरुन तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्याकडून रुपये 2,43,000/- कर्ज घेतले. त्यापैकी रुपये 1,36,548/- सिटी फायनान्शिअल कन्झयुमर फायनान्स इंडिया लि. यांना दिल्यानंतर जाबदेणार यांनी रुपये 1,06,458/- तक्रारदारांच्या खात्यावर जमा केले. नंतर परत ओव्हरड्राप्टचे नुतनीकरण करुन त्याची मर्यादा रुपये 1,94,400/- करण्यात आली. परंतू तक्रारदार 3 हप्ते भरु शकले नाहीत. म्हणून जाबदेणार यांनी जबरदस्तीने गाडी व संबंधीत कागदपत्रे घेऊन गेले. दिनांक 28/4/2007 च्या पत्रान्वये जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून बाकी रुपये 2,54,563.81 सात दिवसात भरण्यास सांगितले अन्यथा वाहन विकण्यात येईल असेही तक्रारदारांना सांगण्यात आले. तक्रारदार दिनांक 30/4/2007 रोजी रुपये 1,90,170/-चा डी.डी घेऊन गेले असता सदरहू डी.डी मुख्य शाखेत भरण्यास सांगण्यात आले. मुख्य शाखेने गाडी विकलेली असून संपूर्ण रक्कम भरण्यास सांगितले. दिनांक 14/5/2007 च्या नोटीस द्वारे जाबदेणार यांनी उर्वरित रक्कम रुपये 2,47,721.52 पाच दिवसांच्या आत भरण्यास सांगितले. दिनांक 22/5/2007 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारदारांकडून बाकी रक्कम रुपये 2,63,471.52 दर्शवून तक्रारदारांची गाडी दिनांक 16/5/2007 रोजी रुपये 1,20,786/-ला विकल्याचे व रुपये 1,42,685.52 बाकी असल्याचे कळविण्यात आले होते. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार जाबदेणार यांची दिनांक 14/5/2007 ची नोटीस त्यांना दिनांक 17/5/2007 रोजी प्राप्त झाली, त्यात पैसे भरण्यासाठी पाच दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला होता प्रत्यक्षात जाबदेणार यांनी दिनांक 16/5/2007 रोजीच गाडी विकलेली होती. जाबदेणार यांनी नोटीसीत नमूद केलेल्या कालावधीत पैसे भरण्याची संधी दिली नाही, म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार टाटा सुमो गाडी क्र.एम एच 12 बी पी 3195 चा ताबा मागतात, तसेच संबंधितांवर कारवाईची मागणी करुन इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. तक्रारदारांना आधीचे कर्ज बंद करावयाचे असल्याने ते स्वत: जाबदेणारांकडे आले होते. गाडीचे व्हॅल्युएशन करुन रुपये 2,43,000/- कर्ज मंजूर करण्यात आले होते. नंतर ओव्हरड्राप्टची मर्यादा रुपये 1,94,400/- पर्यन्त वाढविण्यात आली होती. उभय पक्षकारात करार झाला होता. तक्रारदारांनी कर्ज भरतांना त्यात खंड पाडला. हे तक्रारदारांनादेखील मान्य आहे. जाबदेणार यांनी वेळोवेळी उर्वरित रक्कम भरण्यास तक्रारदारांना सांगितले होते. करारातील कलम 16 नुसार करारातील अटी व शर्तींचा भंग झाल्यास तक्रारदारांच्या गाडीचा ताबा जाबदेणार घेऊ शकतात. जर जबरदस्तीने जाबदेणार यांनी गाडीचा ताबा घेतला असता तर तक्रारदारांनी पोलिसात तक्रार करावयास हवी होती. जाबदेणार यांनी दिनांक 28/4/2007 रोजीच्या पत्रान्वये रुपये 2,54,563.81 रक्कम भरण्यास तक्रारदारांना सांगितले होते. तक्रारदारांकडून रुपये 1,91,170/- चा डी.डी जाबदेणार यांना कधीच मिळाला नव्हता, तक्रारदारांनी उर्वरित रक्कम रुपये 2,54,563.81 भरणे आवश्यक होते. तक्रारदारांनी पत्राला उत्तर दिले नाही वा रक्कमही भरली नाही, रक्कम भरण्यास वेळही मागितला नाही. 19 दिवस वाट पाहिल्यानंतर रुपये 1,20,786/- या किंमतीस गाडी विकण्यात आली. ही रक्कम अॅडजेस्ट केल्यानंतरही तक्रारदारांकडून मे 2007 पर्यन्त रुपये 1,42,695/- बाकी आहेत. दिनांक 28/4/2007 रोजी फक्त तक्रारदारांकडून उर्वरित रक्कमच मागण्यात आलेली होती. सात दिवस वाट पाहूनही तक्रारदारांनी काहीच कारवाई केली नाही. तक्रारदारांनी सदरहू गाडी कमर्शिअल हेतूसाठीच वापरली होती. योग्य किंमतीस गाडी विकलेली असल्यामुळे गाडी तक्रारदारांना परत देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. जाबदेणार यांच्या सेवेत त्रुटी नाही म्हणून सदरहू तक्रार नामंजुर करण्यात यावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. तसेच तक्रारदारांनी उर्वरित रक्कम रुपये 1,42,695/- भरावेत असे आदेश तसेच खोटी तक्रार दाखल केल्याबद्यल रुपये 25,000/-ची मागणी करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र तसेच कर्जाचा अर्ज व कर्जा बाबतचा उभय पक्षकारात झालेला करार दाखल केला.
3. उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचानी पाहणी केली. तक्रारदारांनी जादेणार यांच्याकडे दिनांक 20/10/2005 रोजी टाटा सुमो संदर्भात केलेल्या लोन अप्लीकेशन फॉर्मची प्रत व कराराच्या अटी व शर्ती दाखल केलेल्या आहेत. सदरहू अर्जाच्या शेवटी “Your Declaration – I/we confirm having received, read and understood the term and conditions applicable to this loan and accept hereby without notice the terms and conditions unconditionally—” असे नमूद करण्यात आलेले आहे व त्या खाली तक्रारदारांनी सही केलेली आहे. यावरुन करारातील अटी व शर्ती तक्रारदारांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलेल्या होत्या, त्या त्यांना मान्य होत्या ही बाब स्पष्ट होते.
कराराच्या कलम 16 – Enforcement – “16.1 – If the Borrower fails to perform any of the obligations herein and the same (if capable of remedy) is not remedied to the satisfaction of the Bank, within the period to be specified by the Bank; or any of the “Event of Default” pursuant to the terms of Clause 13 arise (whether demand for repayment is actually made or not), then the Bank through its officers, agents or nominees shall have the right --
(iii) sell by auction or by private contract or tender, dispatch or consign for realization or otherwise dispose of or deal with the said vehicle in the manner the Bank may think fit ”
असे नमूद करण्यात आलेले आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीतच पान क्र.2 वर तीन हप्ते भरणे जमले नाही, असे नमूद केलेले आहे. यावरुन तक्रारदार डिफॉल्टर होते ही बाब सिध्द होते. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या जाबदेणार यांच्या दिनांक 13/3/2007, 11/4/2007, 28/4/2007, 11/5/2007 च्या पत्रांचे अवलोकन केले असता उर्वरित संपूर्ण कर्जाची रक्कम भरण्याबाबत तक्रारदारांना कळवूनही, तक्रारदारांनी तसे केलेले नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे जाबदेणारांनी तक्रारदारांच्या गाडीची विक्री केली ही बाब दिसून येते. करार हा उभय पक्षकारांवर बंधनकारक असतो. करारातील अटी व शर्तींचे पालन तक्रारदारांनीच केल्याचे दिसून येत नाही. म्हणून तक्रारदारांची तक्रार अमान्य करण्यात येते.
वरील विवेचनवरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
1. तक्रार नामंजुर करण्यात येत आहे.
2. खर्चाबद्यल आदेश नाही.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.