तक्रारदाराचे वकील - श्री.के.पी.पुरोहित.
आदेश - मा. एम.वाय.मानकर, अध्यक्ष, ठिकाणः बांद्रा (पू.)
तक्रार दाखलकामी आदेश
1.तक्रारदार यांचे वकील श्री. के.पी.पुरोहित यांना तक्रार दाखल कामी ऐकण्यात आले. तक्रार व सोबत दाखल करण्यात आलेली कागदपत्रे पाहण्यात आली.
2. तक्रारदार यांनी सामनेवाले बॅंकेविरूध्द सेवेमध्ये कसुर केल्यामूळे ही तक्रार दाखल केली. तक्रारदारानूसार ते भारतात नसतांना त्यांच्या खात्यातुन धनादेश क्रमांक 496487 अन्वये रू. 1,199/-, धनादेश क्र 496488 अन्वये रू 1,298/-, व धनादेश क्रमाक 496492 अन्वये रू. 1,42,000/-,काढण्यात आले. तक्रारदार व त्यांचे पती यांच्यामध्ये संबध सौजन्याचे नव्हते. रू. 1,42,000/-,त्यांच्या पतीच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात आले. तक्रारदार यांनी त्यांच्या पतीविरूध्द पोलीसांकडे तक्रार केली व फौजदारी न्यायालयामध्ये भांदवी कलम 415, 417, 420, 405, 406, 452, 463, 465, 467, 468, 498 अ, 379, 499 500, 503, 506 व 509 करीता तक्रार दाखल केली. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत हस्तांक्षर तज्ञांचा अहवाल दाखल केला. अहवालाप्रमाणे संबधीत तिन धनादेशावरील सही बनावट आहे.
3. हा मंच तक्रारी समरी पध्दतीने निकाली काढते व तक्रारीचा निपटारा जलद गतीने व्हावा ही अपेक्षा असते. या मंचास सामनेवाले हे सेवा देण्यात कसुर केला आहे काय हे बघणे आवश्यक असते. सामनेवाले बँक तज्ञांप्रमाणे सहीचे निरीक्षण/परिक्षण करावे हे अपेक्षीत नसते. आमच्या मते जर बनावट सहीमध्ये साध्या ठळक डोळयानी दिसणारी तफावत असेल व ती तफावत ठळक असेल तर बँक धनादेश मंजूर करतांना जबाबदार ठरते. या प्रकरणात तक्रारदार यांच्या Specimen सहया पृ.क्र 61 वर आहेत. या सहयाकडे बघीतले असता अनु क्र. 1, 2, 6, 8 व 9 वर असलेल्या सहयामध्ये सुध्दा तफावत दिसते. शिवाय ही रक्कम तक्रारदार यांच्या पतीच्या नावे होती. अशा परिस्थितीमध्ये जर धनादेश वटविण्यात आला असेल तर आमच्या मते बँकेनी सेवा देण्यामध्ये कसुर केला असे महणता येणार नाही. तक्रारदार यांनी मा. राष्ट्रीय आयोगानी एन. वेनकन्ना विरूध्द आंध्र बँक रिव्हीजन पिटीशन नंबर 1990 ऑफ 1999 निकाल तारीख 11/01/2015 मधील न्यायनिर्णयांच्या परिच्छेद क्र 9 मध्ये सुध्दा व्यक्तींच्या सहयामध्ये थोडा बदल असतो असे नमूद केलेले आहे. धनादेशावरील व तक्रारदार यांच्या मान्य सहया मध्ये सदृष्य ठळक तफावत आहे, असे ठामपणे म्हणता येणार नाही.
4. तक्रारीच्या बाबींवरून हे स्पष्ट होते की, यामध्ये फसवणुक व बनावट करणाची बाब अंतर्भूत आहे. याकरीता भरपूर पुरावा सादर करणे आवश्यक असते. साक्षीदार यांची तपासणी व उलटतपासणी अत्यंत महत्वाची ठरते. आमच्या मते अशा प्रकरणांना मंचानी दाखल न करून घेणे जास्त संयुक्तिक ठरते. अशा प्रकरणांचा विपरीत परिणाम इतर तक्रारीचा जलद गतीने निपटारा करण्यात होतो. अशी प्रकरणे मा. दिवाणी न्यायालयानी निकाली काढणे जास्त योग्य व न्यायोचित ठरते. याकरीता आम्ही. मा. राष्ट्रीय आयोगानी पी.एन. खन्ना विरूध्द में बँक ऑफ इंडिया प्रथम अपील क्र 9/2015 निकाल तारीख 29/01/2015, उमेश ओहरी विरूध्द आयसी.आयसी.आय बँक लि. रिव्हीजन पिटीशन नंबर 961/2015 निकाल तारीख 22/04/2015 व राकेश कुमार शर्मा विरूध्द आयसीआयसी पृडेंशियल लाईफ इंनशुरंन्स कंपनी लि. + रिव्हीजन पिटीशन नंबर 4535/2013 निकाल तारीख 04/03/2014 चा आधार घेत आहोत. तक्रारदारांनी सादर केलेल्या न्यायनिवाडया पेक्षा वरील न्यायनिवाडे या प्रकरणात समर्पक ठरतात. सबब खालील आदेश.
आदेश
- तक्रार क्र. 360/2015 ही ग्रा.सं.कायदा कलम 12(3) प्रमाणे फेटाळण्यात येते.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
- आदेशाच्या प्रती उभयपक्षांना निःशुल्क पाठविण्यात याव्या.
- अतिरीक्त संच तक्रारदारांना परत करण्यात यावे.
- npk/-