आदेशः-एम.वाय.मानकर अध्‍यक्ष,

तक्रारदार यांचे वकील श्री. सुनिल यादव हजर.

तक्रारदार दाखल कामी श्री. यादव यांना ऐकण्‍यात आले.

तक्रार व त्यासोबत दाखल करण्‍यात आलेली कागदपत्रे पाहण्‍यात आली. तक्रारदार यांचे सा.वाले बँकेकडे खाते आहे व त्‍यांनी खात्‍यामधून रू.50,000/-,रक्‍कम काढण्‍यासाठी धनादेश दिला असता ते  पुरेशी रक्‍कम नसल्‍यामूळे व धनादेशाची नविन पुस्‍तीका यापूर्वीच दिल्‍यामूळे व त्‍यातील काही धनादेश उपयोगात आणल्‍यामूळे रू. 50,000/-,चा धनादेश अस्विकृत करण्‍यात आला. तक्रारदारानी सा.वाले कडे चौकशी केली असता, त्‍यांना माहिती मिळाली की, अर्जाद्वारे त्‍यांचा पत्‍ता व भ्रमणध्‍वनी क्रमांक बदलण्‍यात आलेला आहे. तसेच, धनादेशाची पुस्‍तीका पाठविण्‍यात आलेली आहे व त्‍यापैकी काही धनादेशाद्वारे रू. 3,39,500/-,रू. त्‍यांच्‍या खात्‍यामधून काढण्‍यात आलेले आहे. तक्रारदारानी त्‍यांना धनादेश पुस्‍तीका प्राप्‍त न झाल्‍याबाबत व त्‍यांनी कोणताही अर्ज बँकेला सादर न केल्‍याबाबत कळविले. परंतू सा.वाले यांनी त्‍यांच्‍याकडे तसे अर्ज असल्‍याचे सांगीतले. तक्रारदारानी या घटनेविषयी पोलीस स्‍टेशनमध्‍ये तक्रार केली व काही महिन्‍यानंतर गुन्हा नोंदविण्‍यात आला. सा.वाले बँकेनी तक्रारदार यांना त्‍यांची नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यावर सुध्‍दा झालेल्‍या नुकसानीची  भरपाई न केल्‍यामूळे ही तक्रार दाखल करण्‍यात आली व मूळ रक्‍कम नुकसान भरपाईसह व खर्चासह त्‍यांच्‍या हक्‍कामध्‍ये आदेश पारीत करण्‍याची विनंती केली.

तक्रारीच्‍या बाबीवरून हे स्‍पष्‍ट होते की, या तक्रारीमध्‍ये फसवणुक, लबाडी व बनावटीकरण मोठया प्रमाणावर झालेले आहे.  हया बाबी सिध्‍द करण्‍याकरीता भरपूर पुरावा तसेच तज्ञांचा अभिप्राय आवश्‍यक  असतो. साक्षदारांचा पुरावा व उलट तपासणी फार महत्‍वाची ठरते. योग्‍य निर्णय देणेकामी या सर्व बाबी आवश्‍यक व महत्‍वाच्‍या ठरतात. हा मंच तक्रारी समरी पध्‍दतीने चालवित असल्‍यामूळे अशा तक्रारी निकाली काढणे संभव्‍य व योग्‍य नसते. या करीता आम्‍ही मा. राष्‍ट्रीय आयोगानी प्रथम अपील क्रमांक 9/2015 पी.एम.खन्‍ना विरूध्‍द में. बँक ऑफ इंडिया निकाल तारीख 29/01/2015, रिव्‍हीजन पिटीशन क्र 961/2015 उमेश ओहरी विरूध्‍द आयसीआयसीआय बँक निकाल तारीख. 22/04/2015 चा आधार घेत आहोत. सबब खालील आदेश.

                       आदेश.

1. तक्रार क्र 474/2016 ही ग्रा.सं.कायदयाच्‍या कलम 12 (3) प्रमाणे फेटाळण्‍यात येते.

2.  तक्रारदार हे लिमीटेशनच्‍या तरतुदींच्‍या अधीन राहून मा. दिवाणी न्‍यायालयात या बाबीकरीता दावा दाखल करू शकतात.

3.  खर्चाबाबत आदेश नाही.

4.  अतिरीक्‍त संच तक्रारदार यांना परत करण्‍यात यावे.                                   

npk/-