श्री.स.व.कलाल, मा.सदस्‍य यांच्‍याव्‍दारे

1)         तक्रारदार हे व्यवसायिक असून ते गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई येथे तक्रारीत नमूद केलेल्या पत्त्यावर राहतात. सामनेवाले क्र.1 हे  बँकिंग  व्यवसायातील  नोंदणीकृत कंपनी असून त्यांचे कार्यालय कांजूरमार्ग (पूर्व) मुंबई येथे तक्रारीत नमूद केलेल्या पत्त्यावर आहे आणि सामनेवाले क्र.2 ही भारतीय रिझर्व्‍ह बँक असून त्यांचे कार्यालय भायखळा, मुंबई येथे तक्रारीत नमूद केलेल्या पत्त्यावर आहे.  

2)         सदर प्रकरणी तक्रारदाराची तक्रार ही केवळ सामनेवाले क्र.1 यांच्याविरुध्‍द दाखल करून घेण्यात आली असून सामनेवाले क्र.2 यांच्याविरुध्‍द तक्रार दाखल करून घेण्यात आली नाही. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याविरुध्‍द त्यांच्या कर्ज खात्यासंबंधी सुविधा पुरविण्यास कसूर व अनूचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे म्हणून या आयोगासमोर ही तक्रार दाखल केलेली आहे.

3)         तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, त्यांनी सामनेवाले क्र.1 यांच्याकडून त्यांच्या व्यवसायासाठी त्यांच्याकडे असलेले रु.6,67,943/- किमतीचे म्युच्यूअल फंड्स तारण ठेवून त्यांना त्यांच्या चालू खात्यावर रु.3,43,000/- इतक्या रकमेची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा मंजूर करून घेतली होती. तक्रारदार यांनी कर्ज खाते व्यवहारावर वेळोवेळी नियमितपणे व्याज भरणा केलेला होता. तथापि, तक्रारदारास सामनेवाले बँकेकडून दिनां‍क 7 मार्च 2020 रोजी एक विक्री नोटीस प्राप्त झाली. त्यामध्ये त्यांच्या ओव्हरड्राफ्ट खात्यावर रु.8968.82 इतक्या रकमेची तूट दिसून आली असल्याने ती रक्कम भरणा करावी अन्यथा बँक  त्यांच्याकडे तक्रारदाराने तारण ठेवलेले म्युच्यूअल फंड्स कर्ज खात्याच्या अटी व शर्तीनुसार विक्री करेल अशी पूर्वसूचना दिली होती. तक्रारदार पुढे असेही कथन करतात की, त्यांनी सदर विक्री नोटीस च्या अनुषंगाने संबंधित बँकेच्या शाखा व्यवस्थापक यांच्याकडे संपर्क केला. परंतु शाखा व्यवस्थापकाकडून तक्रारदारास नियमित व्‍याज भरण्यास सांगण्यात आले व सदरची नोटीस दुर्लक्षित  करा असे सुचविले. परंतु, त्यानंतर पून्हा काही दिवसांनी दिनांक 24 एप्रिल 2020 रोजी तक्रारदाराचे डीएसपी म्युच्यूअल फंड विक्री झाल्याचे त्यांना समजले. त्यावर तक्रारदाराने चौकशी केली असता सदरची विक्री ही सामनेवाले बँकेने केली असल्याचे तक्रारदारास समजले  व त्या आशयाच्‍या दिनांक 22 एप्रिल, 2020 रोजीच्‍या पत्राची प्रत तक्रारदारास सामनेवाले बँकेकडून प्राप्त झाली. सदर पत्रानुसार सामनेवाले बँकेने तक्रारदार यांचे 2507.991  म्युच्यूअल फंड युनिट्सची विक्री केल्याची अधिकृत माहिती मिळाली. बँकेची सदरची कृती ही तक्रारदारास पूर्वसूचना न देता व  भारतीय रिझर्व्‍ह बँकेच्या दिनांक 27 मार्च 2020 रोजीच्या परिपत्रकानुसार सर्व प्रकारच्या ग्राहकांच्या हप्त्यांवर कोविड-19 ची परिस्थिती लक्षात घेऊन दिनांक 1 मार्च, 2020 ते 31 मे, 2020 या कालावधीतील कर्जाच्या हप्त्यांवर मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदरचे परिपत्रक हे सर्व प्रकारच्या बँकांना लागू असून सुध्‍दा सामनेवाले बँकेने त्याची दखल न घेता तक्रारदाराच्या म्युच्युअल फंड्स युनिटची विक्री केली. सामनेवाले बँकेने केलेली विक्री ही कोविड-19 च्या काळात असल्याने म्युच्यूअल फंड विक्रीचा दर रु.65.64 प्रति युनिट या अत्यंत कमी दराने विक्री झाली होती. त्यामुळे तक्रारदाराचे फार मोठे आर्थिक नुकसान झाले व  त्याला सर्वस्वी बँक जबाबदार आहे. सामनेवाले बँकेच्‍या कृतीविरुध्‍द तक्रारदाराने बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत संपर्क केला व भारतीय रिझर्व्‍ह बँकेच्या लोकपाल यांच्याकडे सुध्‍दा तक्रार दाखल केली परंतु तक्रारदारास कोणताही दिलासा मिळाला नाही म्हणून तक्रारदाराने या आयोगासमोर ही तक्रार दाखल केलेली आहे.

4)         तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीत सामनेवाले यांनी विक्री केलेल्या म्युच्यूअल फंड युनिट्सची रक्कम रु.1,63,883/- तक्रारदारास परत करण्याची मागणी केली आहे व  सदर म्युचूअल फंड कमी भावाने विक्री केल्यामुळे तक्रारदाराचे रु.1,91,294/- इतक्या रुपयांचे आर्थिक नुकसान झालेले असून त्याची भरपाई मिळावी तसेच मानसिक त्रासापोटी रु.5,00,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.10,000/- मिळावेत अशी मागणी केलेली आहे.  

5)         याउलट सामनेवाले यांना या आयोगातर्फे नोटीसची बजावणी होऊन देखील सामनेवाले आयोगासमोर हजर झालेले नाहीत व त्यांनी लेखी जबाबही दाखल केला नाही म्हणून त्यांच्याविरुध्‍द दिनांक 4 ऑक्टोबर, 2023 रोजी एकतर्फा आदेश पारित करण्यात आलेला आहे. तक्रारदार यांची तक्रार व पुराव्यासंबंधीच्‍या दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले व गुणवत्तेच्या आधारावर खालीलप्रमाणे न्यायनिर्णय करण्यात येत आहे.  

6)         तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार सामनेवाले बँकेने त्यांच्या कर्ज खात्यावरील रु.8,968.82/- इतक्या अत्यल्प रकमेच्या तुटीसाठी तक्रारदाराचे एकूण संख्‍या 2507.991 म्युच्यूअल फंड युनिट्स कोविड-19 च्या काळात अत्यंत कमी दराने विक्री करून तक्रारदाराचे फार मोठे आर्थिक नुकसान केले आहे. ही बाब सामनेवाले यांची सेवा सुविधा पुरविण्यास कसूर व अनूचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब आहे.

या मुद्द्याच्या अनुषंगाने तक्रारदाराने पृष्ठ क्रमांक 13 वर पुराव्यादाखल सामनेवाले यांच्या दिनांक 7 मार्च 2020 रोजीच्या विक्री नोटीसच्या पत्राची प्रत व दिनांक 22 एप्रिल, 2020 रोजीच्या 2507.991 यूनिट इतके म्युच्‍यूअल फंड युनिट्सची विक्री केल्याच्या पत्राची प्रत पृष्ठ क्र.14 वर दाखल केलेली आहे.

तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यात ईमेलद्वारे झालेल्या पत्रव्यवहाराचे अवलोकन करण्यात आले. त्यानुसार सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचे म्युच्‍यूअल फंड युनिट्स विक्री करणेबाबत तक्रारदारास पूर्वसूचना दिली होती व कर्जाच्या अटी व शर्तीनुसार सामनेवाले यांची कृती ही नियमानुसार असल्‍याचे दिसून येते.

तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या पृष्ठ क्र.13 वरील सामनेवाले बँकेच्या पत्राचे अवलोकन केले असता त्‍यामध्‍ये तक्रारदारास रक्कम काढण्यासंबंधी रु.3,43,219/- इतक्या रकमेची मर्यादा असतांना तक्रारदाराने रु.8,968.82/- इतकी जादा रक्कम वापरली असल्याने नमूद केले आहे. सामनेवाले बँकेने तक्रारदारास पूर्वसूचना दिली होती. पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे जादा वापर केलेली रक्कम रु.8,968.82 सामनेवाले बँकेने तक्रारदाराचे एकूण 2507.991 म्युच्यूअल फंड युनिट्स विक्री केली आहे असे पृष्‍ठ क्र.14 वरील पत्राच्‍या पुराव्‍यावरुन सिध्‍द  होते. 2507.991 युनिट म्युच्‍यूअल फंड विक्री करुन विक्रीची रक्‍कम रु.1,63,000/- सामनेवाले बॅंकेने आपल्‍या खात्‍यात जमा करुन घेतली आहे. याबाबत 2507.991 युनिट विक्री करुन नेमकी किती रक्‍कम बॅंकेला प्राप्‍त झाली याचा पुरावा तक्रारदाराने दाखल केलेला नाही. तसेच तक्रारदाराने सामनेवाले बॅंकेकडे तारण ठेवलेल्‍या मुच्‍युअल फंडाची किंमत रु.6,67,943/- अशी होती याबबातचेही पुरावे दाखल केलेले नाहीत. या व्‍यतिरिक्‍त 2507.991 युनिट विक्री रु.65/- प्रति युनिट दराने झाली याचाही पुरावा तक्रारदाराने दाखल केलेला नाही. अशा परिस्थितीत पुराव्‍या अभावी तक्रारदाराचे म्‍हणणे ग्राहय धरता येणार नाही. सबब, सामनेवाले बॅंकेने तक्रारदाराचे म्‍युच्‍युअल फंड युनिट्स अत्‍यंत कमी दराने म्‍हणजे रु.65/- प्रति युनिट या दराने विक्री करुन तक्रारदाराचे आर्थिक नुकसान केले हे तक्रारदाराचे म्‍हणणे पुराव्‍या अभावी ग्राहय धरता येणार नाही.

7)    तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत सामनेवाले बँकेकडून रु.1,63,883/- इतकी रक्कम परत मिळावी तसेच म्युच्यूअल फंड युनिट्स त्यांनी कमी दराने विक्री केल्याने तक्रारदाराचे मागील दोन वर्षांमध्ये आर्थिक नुकसानीपोटी रु.1,91,294/- इतकी भरपाई मिळावी अशी मागणी केली आहे.

या मुद्द्याच्या अनुषंगाने सामनेवाले बँकेने तक्रारदार यांच्या कर्ज खात्यावर रु.8,968.82 इतक्या रकमेची तूट असताना तक्रारदाराचे एकूण 2507.991 म्युच्यूअल फंड युनिट्सची विक्री करून रक्कम आपल्याकडे जमा करून घेतली आहे. तक्रारदाराचे म्‍युच्‍यूअल फंड विक्री करुन विक्रीची रक्‍कम रु.1,63,833/- इतकी होती किंवा सामनेवाले बॅंकेने रु.65/- प्रति युनिट दराने विक्री केली याबाबतचे पुरावे तक्रारदाराने दाखल केलेले नाहीत. तसचे सामनेवाले बॅंकेकडे तारण ठेवलेल्‍या म्‍युचयुअल फंड युनिट्सची किंमत रु,6,67,943,.81/- अशी होती. यासंबंधीचेही पुरावे तक्रारदाराने दाखल केलेले नाहीत. अशा परिसिथतीत तक्रारदाराची मागणी मान्‍य करता येणार नाही. तक्रारदार हे सामनेवाले बँकेचे मागील आठ वर्षापासून ग्राहक असून सामनेवाले बँकेने तक्रारदार यांच्याकडे ग्राहक या दृष्टिकोनातून न पाहता केवळ नफा कमविण्याच्या उद्देशाने तक्रारदारास कोविड काळात पुरेशी संधी न देता व तक्रारदाराची म्‍युच्‍युअल फंड युनिट्स विक्रीसाठी संमती न घेता युनिट विक्री केलेत ही बाब तक्रारदार यांच्यासोबत अनूचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करून तक्रारदार यांचे आर्थिक नुकसान केलेले आहे.

8)         तक्रारदार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सामनेवाले बॅंकेने कोवीड-19 काळात त्‍यांच्‍या म्‍युच्‍युअल फंडांची विक्री केली त्‍यामुळे तक्रारदाराचे फार मोठे आर्थिक नुकसान झाले. परिणामी तक्रारदारास मानसिक त्रास झाला त्‍यासाठी रु.5,00,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.10,0000/- मिळावेत अशी तक्रारदाराने विनंती केली आहे.

     या मुद्दयाच्‍या अनुषंगाने तक्रारदाराने रिझर्व्‍ह बॅंक ऑफ इंडियाचे दिनांक 27 मार्च, 2020 चे परिपत्रक पृष्‍ठ क्र. 58 वर दाखल केले आहे. ते परिपत्रक सर्व प्रकारच्‍या बॅंकांना लागू असल्‍याने सामनेवाले बॅंकेने त्‍या परिपत्रकाची दखल न घेता व तक्रारदार हे त्‍यांचे आठ वर्षांपासूनचे ग्राहक आहेत ही बाब दु‍र्लक्षित करुन व युनिट विक्री करण्‍यापूर्वी तक्रारदारास शेवटची संधी न देता व तक्रारदाराची संमती न घेता युनिट विक्री केली. जरी सामनेवाले बॅंकेने तक्रारदारास 7 मार्च, 2020 रोजी युनिट विक्रीची लेखी पूर्वसूचना दिली होती परंतु त्‍यानंतर 45 दिवसांनी सामनेवाले यांनी युनिट विक्री केली. या 45 दिवसांच्‍या कालावधीत तक्रारदार कदाचित तूट असलेली रक्‍कम भरु शकले असते. 45 दिवसांपर्यंत युनिट विक्री केली नाही याचा अर्थ कोविड-18 काळात सामनेवाले बॅंकेने तक्रारदारास मुदतवावढ दिली असावी असा तक्रारदाराचा समज होऊ शकतो. परंतु अचानक सामनेवाले बॅंकेने तक्रारदाराची संमती न घेता युनिट विक्री केली व त्‍याची माहिती प्रथम तक्रारदारास सामनेवाले बॅंकेकडून न मिळता त्‍यांचे डिमॅट अकाऊंट असलेल्‍या कंपनी कडून मिळाली. एकंदरीत सामनेवाले बॅंकेने तक्रारदारास ग्राहक या नात्‍याने पुरेशी संधी दिलेली नाही. तसेच कोविड-19 काळात रिझर्व्‍ह बॅंकेच्‍या परिपत्रकाचाही विचार केली नाही. ही बा सामनेवाले बॅंकेची सेवासुविधा पुरविण्‍यास कसूर व अनूचित व्‍यापारी प्रथेत मोडते असे या आयोगाचे मत आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारास मानसिक त्रास होणे स्‍वाभाविक आहे. म्‍हणून मानसिक त्रासापोटी भरपाईची मागणी अंशतः विचारात घेणे संयुक्तिक होईल असे या आयोगाचे मत आहे.

     या व्‍यतिरिकत सामनेवाले बॅंकेच्‍या कृतीविरुध्‍द तक्रारदाराने रिझर्व्‍ह बॅंकेच्‍या तक्रार स्विकृती केंद्राकडे तसेच सामनेवाले बॅंकेच्‍या उच्‍चपदस्‍थ अधिका-यांकडे तक्रार करुन सुध्‍दा तक्रारदारास दिलासा मिळाला नाही म्‍हणून तक्रारदारास या आयोगाकडे तक्रार दाखल करावी लागली या कारणास्‍तव तक्रारदाराच्‍या खर्चाच्‍या मागणीचा विचार करणे संयुक्तिक होईल असे या आयो्गाचे मत आहे.      

वरील विवेचनावरून खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे.  

आदेश

1)    तक्रार प्रकरण क्र.CC/186/2022 अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2)    सामनेवाले बँक यांनी तक्रारदार यांच्या कर्ज खात्यासंबंधी सेवा सुविधा पुरवि‍ण्यास कसूर व अनूचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे असे जाहीर करण्यात येते.

3)    सामनेवाले बँक यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- (रुपये पाच हजार मात्र) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.1,000/- (अक्षरी रु.एक हजार मात्र)  हे आदेश प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत अदा करावे अन्यथा तीस दिवसानंतर सदर रकमेवर 6% दराने व्याज लागू राहील.

4)    या आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना विनामूल्‍य पाठविण्‍यात यावी.