(घोषित दि. 23.08.2011 व्दारा सौ.माधुरी विश्वरुपे, सदस्या) तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांचेकडून कर्ज घेऊन एम.एच.21- यू 6806 मोटार सायकल खरेदी केली. सदर कर्जाची परतफेड 24 हप्त्यात प्रतिमहा रुपये 1,378/- अशी करावयाचे ठरले. त्याप्रमाणे तक्रारदारानी गैरअर्जदार यांना दि. जालना पिपल्स को-ऑप बँक लि. जालना या बँकेचे 24 चेक दिले. तक्रारदारानी गैरअर्जदार यांचेकडे कर्ज हप्त्यापोटी 15 चेकची रक्कम रुपये 1,378/- प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये 20,670/- भरणा केले. तसेच गैरअर्जदार यांच्या एजंट मार्फत दिनांक 26.03.2009 रोजी तिन कर्ज हप्त्याची रक्कम रुपये 4,134/- चेक बाऊन्सिंग चार्जेस रुपये 1,980/- पावती क्रमांक 15518915 अन्वये भरणा केले. त्यानंतर दिनांक 12.09.2009 रोजी एजंट मार्फत तिन कर्ज हप्त्याची रक्कम रुपये 4,134/- व चेक बाऊन्सिंग चार्जेस रुपये 1,580/- पावती क्रमांक 17755525 अन्वये भरणा केले. तक्रारदाराने एकूण 11,828/- रुपये रोखीने गैरअर्जदार यांचेकडे भरणा केले. तक्रारदाराने 15 कर्ज हप्ते चेकद्वारे व 6 हप्ते रोखीने चेक बाऊन्सिंग चार्जेस सहीत एकूण 21 हप्ते गैरअर्जदार यांचेकडे परतफेड केले आहेत. तक्रारदाराकडे फक्त तिन हप्ते बाकी आहेत. तक्रारदार सदर तिन हप्त्याची रक्कम रुपये 4,124/- चेक बाऊन्सिंग चार्जेस सहीत गैरअर्जदार यांचेकडे भरणा करण्यास तयार आहे. गैरअर्जदार यांनी त्यांच्या गुंडा मार्फत दमदाटी करुन अशा परिस्थितीत तक्रारदाराची मोटार सायकल बेकायदेशिरपणे ताब्यात घेतली. तक्रारदाराने वेळोवेळी औरंगाबाद येथे जावून उर्वरीत तिन हप्त्याची रक्कम चेक बाऊन्सिंग चार्जेस सहीत भरणा करुन घेण्याची विनंती केली. परंतू गैरअर्जदार यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. गैरअर्जदार यांनी उर्वरीत तिन कर्जाच्या हप्त्याच्या रक्कमेपोटी तक्रारदाराची गाडी ताब्यात घेतलेली आहे. अशी तक्रारदाराची तक्रार आहे. सदर प्रकरणात गैरअर्जदार हजर झालेले असुन त्यांचे लेखी म्हणणे दिनांक 11.07.2011 रोजी मंचात दाखल केले आहे. गैरअर्जदार यांच्या लेखी म्हणण्यानुसार तक्रारदार व गैरअर्जदार यांच्यामध्ये झालेल्या कर्ज करारातील अटी व शर्ती नुसार तक्रारदाराची गाडी गैरअर्जदार यांनी ताब्यात घेतली आहे. तक्रारदारास सदरच्या कारारातील अटी व शर्तीबाबत फक्त दिवाणी न्यायालयात आक्षेप घेता येतो. सदरची बाब न्यायमंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. गैरअर्जदार यांनी त्यांच्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ खालील न्यायनिवाडयांचा आधार घेतला आहे. 2006 (I) Supreme 708 Managing Director orix Auto Finance Ltd V/s Jagmandarsingh & another. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास रक्कम रुपये 30,300/- चे कर्ज मोटार सायकल खरेदी करण्यासाठी दिले. तक्रारदार व गैरअर्जदार यांच्यात झालेल्या कर्ज करारातील अटी व शर्तीनुसार सदर कर्जाचा प्रतिमाह हप्ता रुपये 1,378/-असुन 30 हप्त्यात कर्जाची परतफेड कारावयाची होती. तक्रारदाराने दिनांक 05.04.2008 रोजी पहिला कर्ज हप्ता भरणा केला. तसेच दिनांक 05.09.2010 रोजी शेवटचा हप्ता भरावयाचा होता. तक्रारदाराने 7 कर्ज हप्ते भरणा केलेले नसल्यामुळे गैरअर्जदार यांनी संपुर्ण कर्जाची रक्कम भरणा करण्याबाबत सुचना दिली. परंतू तक्रारदाराने सदरची रक्कम भरणा केली नाही. सदरची रक्कम भरणा न केल्यास कर्ज करारातील अटी व शर्तीनुसार मोटार सायकलचा ताबा गैरअर्जदार यांना द्यावा लागेल, या बाबतची माहीती वेळोवेळी गैरअर्जदार यांनी दिली. दिनांक 18.12.2008 रोजी संपुर्ण कर्ज रक्कम भरणा करण्याबाबत नोटीस दिली. परंतू तक्रारदाराने कर्जाची रक्कम भरणा केली नाही. त्यामुळे कर्ज करारातील अटी व शर्तीनुसार तक्रारदाराची मोटार सायकल कायदेशिररित्या ताब्यात घेतली. तक्रारदाराने स्वेच्छेने सदर मोटार सायकल गैरअर्जदार यांच्या ताब्यात दिली. परंतू तक्रारदार कोणत्याही कागदपत्रांवर सही करण्यास तयार नसल्यामुळे मोटार सायकल ताब्यात घेण्यापुर्वी व नंतर या संदर्भातील माहीती संबंधित पोलीस स्टेशनला दिली. त्यानंतर गैरअर्जदार यांनी दिनांक 15.11.2011 रोजी तक्रारदारास नोटीस पाठवून संपूर्ण कर्जाच्या थकबाकीची रक्कम रुपये 20,835/- दिनांक 22.11.2011 पुर्वी भरणा न केल्यास सदर मोटार सायकलची विक्री करुन तक्रारदाराच्या कर्ज खात्यात रक्कम भरणा केली जाईल असे कळविले. तक्रारदाराने कर्जाच्या थकबाकीची परतफेड न केल्यामुळे सदर मोटार सायकल रुपये 23,000/- एवढया रक्कमेस मोहमंद मोहसीन आमीन यांना दिनांक 30.11.2010 रोजी विक्री केली. तक्रारदाराची तक्रार दाखल कागदपत्र, गैरअर्जदार यांचे म्हणणे दाखल कागदपत्र यांचे सखोल वाचल केले, युक्तीवाद ऐकला. तक्रारीतील कागदपत्रे म्हणजेच “लोन कम हायपोथिकेशन अग्रीमेंट” पाहता तक्रारदाराने मोटार सायकल खरेदी करण्याकरीता गैरअर्जदार यांचेकडून रक्कम रुपये 30,300/- चे कर्ज घेतले. तक्रारदार व गैरअर्जदार यांचेमध्ये दिनांक 03.03.2008 रोजी या संदर्भातील कर्ज करार झाला. सदर कर्ज करारातील अटी व शर्तीनुसार तक्रारदाराने प्रतिमहा कर्ज हप्ता रुपये 1,378/- भरावयाचा असुन कर्जाची परतफेड 30 हप्त्यात करण्याचे ठरले होते. सदर कर्जाचा पहिला हप्ता दिनांक 05.04.2008 रोजी भरावयाचा असुन शेवटचा हप्ता दिनांक 05.09.2010 रोजी भरावयाचा होता. तक्रारदाराचे जालना पिपल्स को-ऑप बँकेच्या बचत खात्याच्या उता-याचे अवलोकन केले असता तक्रारदाराने एकूण 15 चेक प्रत्येकी रक्कम रुपये 1,378/- चे दिनांक 06.03.2010 पर्यंत गैरअर्जदार यांचेकडे भरणा केले आहेत. तसेच दिनांक 26.03.2009 च्या पावती क्रमांक 15518915 अन्वये 6,114/- रुपये चेक बाऊन्सिंग चार्जेससहीत (3 हप्त्याचे) गैरअर्जदार यांचेकडे भरणा केले आहेत. तसेच दिनांक 12.09.2009 च्या पावती क्रमांक 17755525 अन्वये 5,714/- रुपये चेक बाऊन्सिंग चार्जेससहीत (3 हप्त्याचे) भरणा केले आहेत. म्हणजेच दिनांक 06.03.2010 पर्यंत तक्रारदाराने सदर कर्जाचे एकूण 21 हप्ते गैरअर्जदार यांचेकडे भरणा केले आहेत. कर्ज करारातील अटी व शर्तीनुसार दिनांक 05.09.2010 रोजी शेवटचा हप्ता भरणे आवश्यक होते. तक्रारदाराने कर्जाच्या कलावधीमध्ये एकूण 30 हप्ते भरणे आवश्यक होते. परंतू पूर्ण हप्ते भरणा न केल्यामुळे तक्रारदार सदर कर्जाचा थकबाकीदार झाला होता. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास दिनांक 18.12.2008 रोजी पाठविलेल्या पत्रानुसार तक्रारदार थकबाकीदार झाल्यामुळे संपुर्ण कर्जाची रक्कम रुपये 27,845.2 सात दिवसात भरणा न केल्यास मोटार सायकल जप्त करण्याबाबत कळविल्याचे दिसुन येते. परंतू तक्रारदाराने त्यानंतर दिनांक 06.03.2010 पर्यंत कर्जाची रक्कम वेळोवेळी भरणा केल्याचे दिसुन येते. त्यानंतर दिनांक 15.11.2010 रोजी तक्रारदारास गैरअर्जदार यांनी दिलेल्या पत्रावरुन तक्रारदाराची मोटार सायकल गैरअर्जदार यांनी जप्त केल्याचे दिसुन येते. (तसेच कर्जाची थकबाकी एकूण रक्कम इतर चार्जेस सहीत रुपये 20,895/- दिनांक 22.11.2010 पर्यंत भरणा न केल्यास तक्रारदाराची मोटार सायकल विक्री करुन कर्जाची परतफेड करण्याबाबत कळविल्याचे दिसुन येते व त्या प्रमाणे दिनांक 30.11.2010 रोजी तक्रारदाराची मोटार सायकल रक्कम रुपये 23,000/- घेऊन मोहमंद मोहासीन यांना विक्री केल्याचे दिसुन येते.) तसेच दिनांक 12.11.2010 रोजी गैरअर्जदार यांनी Surrender Letter तयार केले होते. परंतू तक्रारदाराने सदर पत्रावर सही केलेली नाही. वरील परिस्थितीचे अवलोकन केले असता गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराकडून दिनांक 06.03.2010 पर्यंत कर्ज हप्त्याच्या रकमा स्विकारलेल्या आहेत. त्यानंतर तक्रारदारांना मोटार सायकल जप्ती करीता गैरअर्जदार यांनी नोटीस दिल्याचे दिसुन येत नाही. पोलीस स्टेशनला दिलेल्या पत्रावरुन तक्रारदाराची मोटार सायकल कायदेशिररित्या तक्रारदाराकडून ताब्यात घेतल्याचे स्पष्ट होत नाही. तक्रारदारांनी मोटार सायकल ताब्यात घेताना त्यांना (Prior intimation notice) पुर्व सूचना देणे गैरअर्जदार यांच्यावर बंधनकारक होते. तक्रादारांनी सरेंडर लेटवर सही केलेली नाही. यावरुन तक्रारदाराची मोटार सायकल त्यांच्या संम्मती शिवाय व पुर्व सुचना न देता बेकायदेशिरपणे जप्त केल्याचे स्पष्ट होते असे न्यायमंचाचे मत आहे. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराच्या संमतीशिवाय (Without surrender Letter) मोटार सायकल ताब्यात घेऊन दिनांक 30.11.2010 रोजी रक्कम रुपये 23,000/- ला विक्री केली. सदर मोटार सायकल विक्रीबाबतची पुर्व सूचना तक्रारदारास दिल्याचे तक्रारीत आलेल्या पुराव्यावरुन दिसुन येते नाही. गैरअर्जदार यांची सदरची कृती सेवेत त्रुटी असल्याचे स्पष्ट होते असे न्यायमंचाचे मत आहे. गैरअर्जदार यांनी बेकायदेशिररित्या तक्रारदाराची मोटार सायकल रुपये 23,000/- ला दिनांक 30.11.2010 रोजी विक्री केलेली असून सदरची रक्कम तक्रारदाराच्या कर्ज खात्यात भरणा केल्याचे दिसुन येते. तसेच तक्रारदाराकडे रुपये 15,005/- एवढीच रक्कम थकबाकी राहील्याचे दिसुन येते. सदरची मोटार सायकल बेकायदेशिरित्या जप्त केलेली असल्यामुळे गैरअर्जदार यांना गोडाऊन चार्जेस वगैरे तक्रारदाराकडून वसुल करता येत नाहीत. सदर कर्जखात्याच्या उता-यानुसार रुपये 7,105/- एवढी रक्कम (बॅलेन्स) शिल्लक असल्याचे दिसुन येते. त्यामुळे सदरची रक्कम तक्रारदारास परत करणे उचित होईल असे न्याय मंचाचे मत आहे. तक्रारदार हे गैरअर्जदार यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारदारांनी सदर प्रकरणात कर्ज करारातील अटी व शर्तीबाबत आक्षेप घेतलेला नसून गैरअर्जदार यांनी पुर्व संमती शिवाय तक्रारदारांची मोटार सायकल ताब्यात घेवून विक्री केली याबाबत आक्षेप आहे. गैरअर्जदार यांनी सेवेत त्रुटी केल्याबाबत तक्रारदारांची तक्रार आहे. अशा परिस्थितीत सदरचे प्रकरण न्यायमंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येते. असे न्याय मंचाचे मत आहे. आदेश - गैरअर्जदार यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदाराची कर्ज खात्यावर शिल्लक असलेली रक्कम रुपये 7,105/- (सात हजार एकशे पाच फक्त) दिनांक 30.11.2010 पासून द.सा.द.शे. 8 % व्याज दराने आदेश कळाल्या पासून एक महिन्याचे आत द्यावी.
- गैरअर्जदाराने तक्रारदारास त्रुटीची सेवा, मानसिक त्रास व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 2,000/- निकाल कळाल्या पासून एक महिन्याचे आत द्यावेत.
- खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
| HONABLE MRS. Sow. Madhuri Vishwarupe, MEMBER | HONORABLE Mr. D. S. Deshmukh, PRESIDENT | HONABLE MRS. Rekha Kapdiya, MEMBER | |