तक्रारदारातर्फे अ‍ॅड. श्री. जामदार हजर   

 निकाल

                        पारीत दिनांकः- 11/10/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                                    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदार ही कन्सलटंट कंपनी असून त्यांच्या शाखा अनेक ठिकाणी आहेत.  तक्रारदार कंपनीचे जाबदेणार बँकेमध्ये 00072560001362 या क्रमांकाचे खाते आहे.  या खात्याद्वारे तक्रारदार कंपनी त्यांच्या कर्मचार्‍यांचे पगार करित होते, त्याकरीता तक्रारदारांच्या संगणकामध्ये विशिष्ट प्रकारचे सॉफ्टवेअर बसविण्यात आलेले होते.  दि. 10/01/2009 पर्यंत कर्मचार्‍यांचे पगार व्यवस्थित होत होते, परंतु त्यानंतर ही सेवा बंद झाली.  दि. 12/1/2009 रोजी बँकेकडे याबद्दल विचारणा केली असता, त्यांनी तक्रारदारांचे खाते “Debit Transaction Mark” अंतर्गत असल्याचे व त्यामुळे डेबिटची सुविधा थांबविल्याचे तक्रारदारांना सांगितले.  जाबदेणार बँकेने अधिकची माहिती देण्यास नकार दिला.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणार बँकेची ही कृती बेकायदेशिर व बिनबुडाची आहे,  त्यामुळे त्यांना त्रास सहन करावा लागला, त्यांच्या कर्मचार्‍यांचा पगार करता आला नाही.  कर्मचार्‍यांच्या पगारावरच त्यांची व त्यांच्या कुटुंबाची उपजिविका असते, त्यामुळे त्यांनाही त्रास सहन करावा लागला.  या सर्वामुळे तक्रारदारांच्या बिझनेसवर परिणाम झाला व त्यांचे नावलौकिक कमी झाले.  म्हणून तक्रारदारांनी दि. 14/1/2009 रोजी जाबदेणारांना नोटीस पाठविली, परंतु जाबदेणारांना नोटीस मिळून त्यांनी उत्तरही दिले नाही किंवा त्यांच्या खात्यावरील “Debit Transaction Mark” ही काढला नाही, म्हणून सदरील तक्रार.  तक्रारदार जाबदेणारांकडून त्यांच्या खाते क्र. 00072560001362 वरील “Debit Transaction Mark” काढून टाकावा, त्यांच्या खात्यामधील दि. 10/1/2009 रोजीची थकबाकी द.सा.द.शे. 18% व्याजासहित द्यावी, रक्कम रु. 1,00,000/- मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई, तक्रारीचा खर्च व इतर दिलासा मागतात. 

2]    तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचामध्ये उपस्थित झाले व त्यांच्या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांनी जाबदेणार बँकेकडे व्यावसायिक कारणाकरीता खाते उघडले होते, त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 नुसार ते ‘ग्राहक’ नाहीत.   श्री धीरज ओस्तवाल आणि सौ. सारीका ओस्तवाल हे तक्रारदार कंपनीचे डायरेक्टर आहेत आणि कंपनीच्या वतीने खाते उघडण्याचे आणि ते ऑपरेट करण्याचे सर्व अधिकार ठरावाद्वारे त्यांना सोपविण्यात आलेले होते.  दोन्ही डायरेक्टर्सनी सप्टे. 2007 मध्ये मध्ये जाबदेणार बँकेकडे ऑडी ए-6 ही लक्झरी गाडी खरेदी करण्यासाठी रक्कम रु. 44,10,000/- चे कर्ज मिळण्याकरीता विनंती केली होती.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांचा चालू खाते काढण्याचा मुळ उद्देश हा, त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत दिसावी व त्यामुळे त्यांना जाबदेणार बँकेने अनेक प्रकारचे कर्ज द्यावे, असा होता.  ऑडी ए-6 ही लक्झरी गाडी खरेदीसाठीच्या कर्जाच्या अर्जावर व इतर कागदपत्रांवर डायरेक्टर श्री. धीरज ओस्तवाल यांना अधिकृत करण्यात आले होते.  या कर्जाच्या कराराच्या अटी व शर्ती तक्रारदार कंपनीस मान्य होत्या, म्हणून त्यांनी करारावर सह्या केल्या होत्या.  त्यानुसार जाबदेणार बँकेने तक्रारदारास रक्कम रु. 44,10,000/- चे कर्ज तक्रारदारांना दिले होते.  या कराराच्या अटी व शर्तींनुसार जर तक्रारदार कंपनीने वेळेत हप्ता भरला नाही, तर जाबदेणार बँकेस त्यावर धारणाधिकार (Lien) असेल.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार कंपनीने कर्जाचे हप्ते भरले नाही व फेब्रु. 2009 मध्ये रक्कम रु. 3,93,600/- थकबाकी होती.  दि. 27/7/2009 पर्यंत थकबाकीची रक्कम ही रु. 4,56,273/- इतकी होती आणि कर्जाच्या फोरक्लोजरची रक्कम ही रु. 35,78,358.88 इतकी होती.  जाबदेणारांनी तक्रारदार कंपनीच्या डायरेक्टर्सना अनेक वेळा वरील थकबाकी भरण्याविषयी विनंती केली परंतु तक्रारदार कंपनीने थकबाकी भरली नाही.  त्यामुळे जाबदेणार बँकेकडे त्यांचा कायदेशिर अधिकार वापरण्याशिवाय पर्याय उरला नाही म्हणून त्यांनी तक्रारदार बँकेच्या चालू खात्यावर धारणाधिकार (Lien) ठेवला आणि ते योग्यच आहे.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार कंपनीकडे दोन गाड्यांच्या कर्जापोटी, म्हणजे एक कर्ज ऑडी कार आणि दुसरे स्कॉर्पिओ जीपचे कर्जापोटी, एकुण रक्कम रु. 41,97,989.96 एवढी थकबाकी आहे, त्यामुळे तक्रारदारांची प्रस्तुतची तक्रार दंडासह नामंजूर करावी आणि थकबाकीची रक्कम रु. 41,97,989.96 तक्रारदारास भरण्याचे आदेश द्यावेत, खोटी तक्रार दाखल केली म्हणून तक्रारदारांना रक्कम रु. 10,000/- दंड करावा. 

4]    जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबाच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

5]    दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदार कंपनीने ऑडी ए-6 ही लक्झरी गाडी खरेदी करण्यासाठी ठराव पारीत केला होता त्यामध्ये औरंगाबाद डायनॅमिक फायनॅन्शिअल कन्सलटंट प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर म्हणून श्री धीरज ओस्तवाल यांनी सही केलेली दिसून येते.  त्याचप्रमाणे कर्जाच्या करारावरही डायरेक्टर म्हणून आणि कस्टमर म्हणून श्री धीरज ओस्तवाल यांचे नाव दिसून येते.  सदर कराराच्या क्लॉज क्र. 16 “SET-OFF AND LIEN” नुसार, जर कर्ज घेणार्‍याने वेळेत, करारामध्ये ठरल्यानुसार हप्ते भरले नाही किंवा कर्ज फेडले नाही तर बँकेस SET-OFF AND LIEN चा अधिकार आहे.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांनी करारामध्ये नमुद केलेल्या अटी व शर्तींनुसार वेळेमध्ये हप्ते भरले नाही, जाबदेणार बँकेने तक्रारदार कंपनीस अनेक वेळा विनंती करुनही त्यांनी कर्जाचे हप्ते भरले नाही व थकबाकी झाली, त्यामुळे त्यांना लोन अ‍ॅग्रीमेंटच्या अटी व शर्तींनुसार त्यांचा कायदेशिर अधिकार बजावणे भाग पडले.  तक्रारदारांनी, त्यांनी कर्जापोटी किती रक्कम भरली व किती शिल्लक आहे याचा हिशोब दाखल केला नाही, त्याचप्रमाणे थकबाकीविषयीही तक्रारदारांनी तक्रारीमध्ये किंवा इतर कागदपत्रांद्वारे कुठलेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही.  तक्रारदार हे थकबाकीदार असल्यामुळे जाबदेणारांनी त्यांच्या चालू खात्यावर “Debit Transaction Mark” ठेवला ही जाबदेणारांची कृती कराराच्या अटी व शर्तींनुसार व कायदेशिर आहे, असे मंचाचे मत आहे.  त्यामुळे मंच तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करते. 

      जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबाद्वारे, तक्रारदारांना थकबाकीची रक्कम भरण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे.  जाबदेणारांना अशा प्रकारचा काऊंटर क्लेम ग्राहक मंचामध्ये मागता येणार नाही, त्यासाठी जाबदेणारांनी योग्य त्या न्यायालयामध्ये दाद मागावी.

6]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.

** आदेश **

1.     तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.

2.    तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.

3.                  निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.