(द्वारा - श्री. ना.द.कदम...................मा.सदस्य)

1.          प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये तक्रारदारानी सामनेवाले यांचेकडुन वर्ष 1996 – 97 मध्‍ये गृहकर्ज रु. 7 लाख घेतले.  वर्ष 2005 मध्‍ये उभयपक्षामध्‍ये कर्ज परत फेडीबाबतची बोलणी झाली. त्‍यानुसार एकुण देय कर्ज रु. 8.25 लाख रकमेपैकी तक्रारदारांनी रु. 5.25 लाख सामनेवाले बँकेस दि. 17/07/2005 रोजी दिले व उर्वरित कर्ज रक्‍कम रु. 3 लाख नंतर देण्‍याचे उभय पक्षी मान्‍य केले.  सामनेवाले यांनी तक्रारदारास अन्‍य संस्‍थेकडुन गृहकर्ज घेण्‍यास नाहरकत दिली तथापी त्‍या नाहरकत पत्रामध्‍ये संबंधित मालमत्‍तेच्‍या तपशिला ऐवजी चुकीच्‍या मालमत्‍तेचा तपशिल देण्‍यात आला. यानंतर सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना कर्ज मागणी संदर्भात securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 अंतर्गंत कलम 13(2) नुसार कर्ज वसुलीसाठी दि. 04/05/2009 रोजी नोटिस दिली व त्‍यानंतर दि. 02/02/2017 रोजी उपरोक्‍त नमुद SARFAESI कायद्यातील कलम 13(3) अन्‍वये थकित कर्जाच्‍या वसुली प्रि‍त्‍यर्थ गहाण मालमत्‍तेचा ताबा घेण्‍यासाठी नोटिस दिली.  सदर नोटिस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर तक्रारदारानी प्रस्‍तुत त‍क्रार दि. 06/03/2017 रोजी दाखल करुन सामनेवाले यांच्‍या उपरोक्‍त नमुद सदोष कृती बद्दल नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केली आहे.

2.          तक्रारदाराच्‍या तक्रारीचे सुक्ष्‍म वाचन केले असता व तक्रारदाराच्‍या वकीलांचा दाखल सुनावणीकामी युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर असे स्‍पष्‍ट होते की, वर्ष 2009 पर्यंत तक्रारदाराच्‍या थकित कर्जाची रक्‍कम रु. 16.88 लाख इतकी होती.  सदर थकीत कर्जाच्‍या वसुलीसाठी सामनेवाले यांनी दि. 04/05/2009 रोजी कलम 13(2) अंतर्गत तक्रारदारांना नोटिस दिली व त्‍यानंतर दि. 02/02/2007 रेाजी तारण मालमत्‍तेचा ताबा घेण्‍यासाठी कलम 13(3) अन्‍वये नोटिस बजावली.  हा तपशिल विचारात घेतल्‍यास सामनेवाले यांनी तक्रारदाराविरुध्द SARFAESI कायद्याअंतर्गत कार्यवाही चालु केली आहे हे स्‍पष्ट होते.

3.          मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने तसेच मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने अनेक न्‍यायनिवाडयामध्‍ये असे स्‍पष्‍ट केले आहे की, SARFAESI कायद्या अंतर्गंत वित्ति‍य संस्‍थेने कर्ज वसुलीसाठी  कार्यवही चालु केल्‍यानंतर त्या कारवाईमध्‍ये हस्‍तक्षेप किंवा ढवळाढवळ करण्‍यास सिव्हिल कोर्ट जिल्‍हा मंच / राज्‍य आयोग यांना SARFAESI कायद्यातील कलम 34 अन्‍वये प्रतिबंधित करण्‍यात आले आहे.  या संदर्भात मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने स्‍टँडर्ड चॅर्टर्ड बँक वि. विरेंद्र राय, रिव्हिजन पिटीशन क्र. 721/2013 मध्‍ये दि. 01/04/2013 रोजी न्‍यायनिवाडा देताना असे मत प्रदर्शित केले आहे. “As per section 34 of SARFAESI Act 2002, the Civil Court District Forum or State commission or any other authority cannot arrogate to itself the right to make decision or interface with SARFAESI Act 2002.”

4.          प्रस्तुत तक्रारीमध्‍ये सामनेवाले यांनी तक्रारदाराविरुध्‍द SARFAESI कायद्याअंतर्गत गहाण मालमत्‍ता ताब्यात घेण्‍याची कार्यवाही यापुर्वीच चालु केली असल्‍याने तक्रारदाराच्‍या कोणत्‍याही मागण्‍यावर निर्णय घेण्‍याचा अधिकार मंचास नसल्‍याने तक्रार दाखल टप्‍पयावर खालील प्रमाणे आदेश करणयत येतो.            

आदेश

1) तक्रार दाखल टप्‍पयावर दाखल करुन न घेता रद्द करण्‍यात येते.

2) खर्चाबाबत आदेश नाही.

3) आदेशाच्या प्रति उभय पक्षांना विनाशुल्क, विनाविलंब पाठविण्यात याव्यात.

4) संचिकेच्‍या अतिरिक्‍त प्रती असल्‍यास तक्रारदारांना परत करण्‍यात याव्‍यात.