( आदेश पारित व्दारा -श्री विजय सी प्रेमचंदानी,  मा.अध्‍यक्ष )

- आदेश -

( पारित दिनांक–  25 आक्टोबर  2016 )

1.तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे  कलम 12 अन्वये मंचामसक्ष दाखल केलेली आहे.

2.तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारकर्त्याशी दिनांक 16.4.2007 रोजी विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्याला कर्ज घेण्‍याकरिता संपर्क साधला व तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष बँकेकडुन रुपये 21,38,000/-कर्ज घेतले. एप्रिल-2007 मधे कर्ज घेतांना मुळ दस्तऐवज विरुध्‍द पक्ष बँकेकडे गहाण ठेवले होते. त्यानंतर तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाकडे कर्जाचा हप्ता नियमित भरणा करीत होता. दिनांक 19.10.2013 ला विरुध्‍द पक्ष क्रं.1  यांनी तक्रारकर्त्याला असे सांगितले की, तक्रारकर्त्याचे मुळ दस्तऐवज मुंबई येथे आगीत खराब झाले. दिनांक 31.10.2013 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 ने मुंबई येथे आगीची दुर्घटना संबंधी तक्रारीची प्रत तक्रारकर्त्याला दिली. सदर दुर्घटना विरुध्‍द पक्षाचे निष्‍काळजीपणामूळे झाली असल्याने तक्रारकर्त्याचे सेवेत विरुध्‍द पक्षाने त्रुटी केलेली आहे म्हणून तक्रारकर्ता हा नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे. दिनांक 07.9.2014 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे पुर्ण कर्जाची परतफेड केली. दिनांक 8.8.2014 रोजी दस्तऐवजासंबंधी तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविली. त्यांचे उत्तर दिनांक 17.9.2014 ला दिले. परंतु सदर तक्रारीत पाठविलेल्या नोटीसची पुर्तता विरुध्‍द पक्षाने केलेली नाही व तक्रारकर्त्याला ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले नाही.  सबब तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार या मंचासमक्ष दाखल केली आहे.

3.तक्रारकर्त्याने तक्रारी अशी मागणी केलेली आहे की, तक्रारकर्त्याचे मूळ दस्तऐवजांचे झालेल्या नुकसानीमूळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला जेव्हा आवश्‍यक असेल तेव्हा कर्जाची पुर्तता करावी. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्याला न्युनतम सेवा दिली म्हणुन त्याकरिता तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरिक त्रास झालेला आहे म्हणुन नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशी विनंती केलेली आहे.  

4.तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्‍द पक्षांना नोटीस काढण्‍यात आली.  विरुध्‍द पक्ष नोटीस मिळून हजर झाले व नि.क्रं.12 वर त्यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केला. विरुध्‍द पक्ष आपले लेखी उत्तरात असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षावर लावलेले आरोप खोटे असुन ते त्यांना नाकबूल आहे. तक्रारकर्ता हा ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 च्या ग्राहक या व्याख्‍येत बसत नाही कारण तकारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडुन कर्ज घेतले होते ते वाणिज्य स्वरुपाचे होते म्हणुन सदर तक्रार चालविण्‍याचे या मंचाला कोणतेही अधिकार नाही. मुंबई ये‍थे आगीची घटना ही अपघात स्वरुपाची होती त्यामधे विरुध्‍द पक्षाचा कोणताही निष्‍काळजीपणा नव्हता म्हणुन तक्रारकर्त्याचे दस्तऐवजांचे झालेले नुकसानीची जबाबदारी विरुध्‍द पक्षाची नाही म्हणुन तक्रारकर्त्याची तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.    

5.तकारकर्त्याची तक्रार, शपथपत्र तसेच विरुध्‍द पक्षाचे लेखी जवाब, दस्‍तऐवज, शपथपत्र, दोन्ही पक्षांचे वकीलांचे तोंडी युक्‍तीवादावरुन खालील मुद्दे मंचाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यात आले.  

मुद्दे                                        निष्‍कर्ष

                       1)  तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?            होय  

      2)   विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला न्युनतम सेवा

          दर्शविलेली आहे काय?                                     होय         

       3)  आदेश काय ?                                         अंतीम आदेशाप्रमाणे

कारणमिमांसा

6.मुद्दा क्रं. 1 बाबत:-  तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडुन मुळ दस्तऐवज गहाण ठेवून कर्ज घेतले होते याबद्दल कोणताही वाद नाही. सबब तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक होतो ही बाब सिध्‍द होते म्हणुन मुद्दा क्रं.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

7.मुद्दा क्रं.2 बाबत:- तक्रारकर्त्याने नि.क्रं.4 वर दाखल दस्त क्रं.4 घटना अहवालाची पाहणी करतांना असे दिसते की, मुंबई येथे विरुध्‍द पक्ष बँकेने घेतलेले दस्तऐवज हे आगीच्या घटनेत खराब झाले होते त्यात विरुध्‍द पक्षाचा कोणताही निष्‍‍काळजीपणा नव्हता. परंतु तक्रारकर्त्याने कर्जाची पुर्ण परतफेड केल्यावर तक्रारकर्त्याला कर्जासंबंधी ना-हरकत प्रमाणपत्र दयावयास पाहिजे होते. परंतु ना-हरकत प्रमाणपत्र तक्रारकर्त्याला दिले नाही. सबब विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला न्युनतम सेवा दिली हे सिध्‍द होते.सबब मुद्दा क्रं.2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

8.मुद्दा क्रं.3  बाबत :- दोन्ही पक्षाचे वकीलांचे युक्तीवादावरुन विरुध्‍द पक्षाचे वकीलांनी असे कथन केले की, विरुध्‍द पक्षाने ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्‍याची तयारी दर्शविली होती व नुकसान झालेले मुळ दस्तऐवज देण्‍याची तयारी दर्शविली होती, सदरची बाब विचारात घेऊन व  मुद्दा क्रं. 1 ते 2 चे विवेचनावरुन खालील आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

अं ती म  आ दे श

1.   तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2.  विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कर्जाची परतफेड केल्यावर ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावे व खराब झालेले दस्तऐवज ही ज्या स्थीतीत आहे त्या स्थीतीत परत करावे.

3.    उभयपक्षाने आप-आपला खर्च स्वतः सहन करावा.

4.    सदर आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्या पासून 30 दिवसाचे आत करावे.

5.    उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क  द्यावी.

      6.    तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.