तक्रारदारांतर्फे - अॅड. श्री. बेंद्रे
जाबदारांतर्फे - अॅड. श्री. चौधरी
// निकालपत्र //
पारीत दिनांकः- 30/10/2013
(द्वारा- अंजली देशमुख, अध्यक्ष
सदरची तक्रार तक्रारदारांनी पुणे जिल्हा ग्राहक मंच येथे दाखल केली होती तेव्हा त्यास पीडीएफ/2006/466 असा नोंदणीकृत क्रमांक देण्यात आला होता. मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे आदेशान्वये सदरचे प्रकरण अतिरिक्त पुणे जिल्हा मंच येथे वर्ग केल्यानंतर सदरचा तक्रार अर्ज एपीडीएफ/2008/299 असा नोंदविण्यात आला आहे.
2. तक्रारदार हे फिल्म डायरेक्टर असून त्यांचे जाबदार यांच्याकडे सेव्हींगचे खाते क्र. 0071000098643 आहे. दि. 4/8/2005 रोजी त्यांच्या अकौंटमधील बॅलन्स अमाऊंट चेक करत होते तेव्हा त्यांना असे आढळून आले की चेक क्र. 476247 हा एनकॅश झालेला आहे आणि त्यातून रक्कम रु. 2,25,000/- ही रक्कम काढून घेण्यात आलेली आहे. हा चेक सेल्फ बेअरर चेक होता. रक्कम रु. 2,25,000/- ही रक्कम त्यांच्या खात्यातून वजा करण्यात आली आहे. याबद्दलची चौकशी करण्यासाठी म्हणून तक्रारदार ताबडतोब बँकेत गेले आणि चेक दाखविण्याची विनंती केली. चेक पाहिल्यानंतर त्यावरील सही खोटी केली असल्याचे त्यांना आढळून आले. बँकेने तक्रारदाराची सही पडताळली (व्हेरीफाय) नाही आणि जो माणूस चेक घेऊन आला होता त्याची माहिती आणि सही घेण्याची तसदी घेतली नाही, तसाच चेक पास केला. तक्रारदार पुढे असे म्हणतात की, चेक क्र. 476247 हा दोन वर्षांपूर्वीचा चेक आहे तो तक्रारदारास माहिती नसताना गहाळ झालेला आहे. तक्रारदाराचे असे म्हणणे आहे की तक्रारदाराच्या खात्यातील रकमेचे रक्षण करणे हे जाबदाराचे कर्तव्य असतानादेखील जाबदारांनी कुठलीही काळजी न घेता चुकीची सही करुन बेअरर चेकची रक्कम चेक घेऊन येणा-यास दिली. यावरुन त्यांचा निष्काळजीपणा आणि सेवेतील त्रुटी दिसून येते. जाबदारांनी तक्रारदाराची सही व्हेरीफाय करुन घेतली नाही किंवा जाबदारांनी फोटोग्राफ बघून चेक घेऊन येणा-याची पडताळणी केली नाही. तसेच सही नाव पत्ता टेलीफोन नंबर, पॅनकार्ड नंबर हे विचारण्याचीही काळजी घेतली नाही. तसेच जाबदारांनी कॅशियर काऊंटरवर सिक्यूरिटी कॅमेरा लावला नव्हता, एवढी मोठी रक्कम निष्काळजीपणाने देऊन टाकली. जाबदारांच्या या अशा निष्काळजीपणामुळे किंवा त्रुटीयुक्त सेवेमुळे तक्रारदारास आर्थिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागला त्यामुळे तक्रारदारांनी पोलीस स्टेशनमध्ये एफ्.आय्.आर. ची नोंदणी बँकेविरुध्द केली, तरीही तपास पूर्ण झाला नाही. म्हणून तक्रारदारांनी जाबदारांकडे नुकसानभरपाई मागितली परंतु जाबदारांनी ती रक्कम दिली नाही, म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदारांकडून चेकची रक्कम रु.2,25,000/- मागतात तसेच नुकसानभरपाईची रक्कम रु. 7,75,000/- व तक्रारीचा खर्च 18 टक्के व्याजदराने मागतात.
तक्रारदारांनी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
3. जाबदारांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदार यांच्या म्हणण्यानुसार, दि. 4/8/2005 रोजी एक सेल्फ चेक क्र. 0476247 हा दाखल झाला. त्या चेकवर व पाठीमागे तक्रारदाराची सही होती, ती सही स्पेसीमन सोबत व्हेरीफाय करुन बॅलन्स अमाऊंट पाहून चेक घेऊन येणा-याची सही त्या चेकवर घेऊन रक्कम रु. 2,25,000/- देण्यात आली.
आर.बी.आय्. च्या दि. 4/5/1995 च्या (सर्क्यूलर) परिपत्रकाप्रमाणे बँकेचा व्यवहार चालतो. डिपॉझीट, कॅशक्रेडिट, ओव्हरड्राफट खात्यातून रक्कम रु.10,00,000/- किंवा त्यावरील रक्कम काढताना या व्यवहारावर बँक बारीक नजर ठेवते, त्याची स्वतंत्र रजिस्टर नोंदणी होते.
तक्रारदारांनी बँकेकडून इन्स्टा अलर्ट फॅसिलिटी (Insta Alert facility) ची सुविधा घेतलेली होती. त्यानुसार, रक्कम तक्रारदाराच्या खात्यातून काढल्यानंतर तक्रारदारास ताबडतोब एस्.एम्.एस्. करण्यात आला. त्यानंतर तक्रारदारांनी बँकेत येऊन तो चेक पाहिला. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांनी तो चेक दिलेला नव्हता. तो चेक आय्.सी.आय्.सी.आय्. बँकेतून त्यांनी गाडीच्या लोनसाठी दिलेल्या चेक्सपैकी एक होता.
त्यानंतर तक्रारदारांनी डेक्कन पोलीस स्टेशनमध्ये एफ्.आय्.आर. नोंदविली, त्यामध्ये त्यांनी बजाज बॉक्सर ही गाडी घेण्यासाठी आय.सी.आय्.सी.आय्. या बँकेकडून कर्ज घेतले होते व त्यासाठी म्हणून चेक क्र. 476227 ते 476251 इतके चेक्स बँकेकडे इ.एम्.आय्. म्हणून दिले होते. त्यातील एक चेक क्र. 476247 हा कोरा दिला होता असे नमुद केले आणि त्याच क्रमांकाच्या चेकने रक्कम काढण्यात आली होती. परंतु प्रस्तुतच्या तक्रारीत मात्र चेक क्र. 476247 हा हरवला होता, त्यातील सही खोटी होती, असे म्हणतात.
डेक्कन पोलीस स्टेशनने मागितल्यानुसार, जाबदार यांनी सर्व कागदपत्रे, ओरीजनल चेक क्र. 476247 हा सुध्दा तपासासाठी पाठवून दिला. त्यानंतर पोलीसांनी बँकेविरुध्द कुठलाही गुन्हा नोंदविला नाही.
तक्रारदारांनीच त्यांचे चेकबुक, ए.टी.एम्. कार्ड वगैरे व्यवस्थित जपून ठेवले पाहिजेत.
तक्रारदारांनी तक्रारीत त्यांचा चेक हरवला असे म्हंटले तरी त्यासाठी कुठल्याही पोलीस स्टेशनला एफ्.आय्.आर. नोंदविली नव्हती किंवा बँकेसही कळविले नव्हते.
बँकेने तक्रारदाराच्या चेकची रक्कम आर.बी.आय्. च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कुठलाही निष्काळजीपणा न करता, दिली होती. चेकबाबत (due process) योग्य प्रोसेस करुन, चेकवरील सही, स्पेसीमन सिग्नेचरशी व्हेरीफाय करुन तसेच सर्व काळजी घेऊन रक्कम देण्यात आली. त्याचबरोबर तक्रारदारास इन्स्टा अलर्ट फॅसिलिटीद्वारे एस्.एम्.एस्. करण्यात आला.
तक्रारदारांनी एफ्.आय्.आर. मध्ये हा चेक आय्.सी.आय्.सी.आय्. बँकेस दिलेल्या चेकपैकीचा हा चेक आहे असे म्हंटले आहे व नंतर तक्रारीत मात्र हा चेक हरवला होता असे म्हंटले आहे हे विसंगत (contradictory) आहे.
तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीत त्या चेकवर (forged) खोटी सही करुन रक्कम काढण्यात आली म्हणतात, त्याबाबत तक्रारदारांनी कुठल्याही तज्ञाचा पुरावा (evidence) दिला नाही. इतर सर्व आरोप अमान्य करत तक्रारदाराची तक्रार खर्चासहित अमान्य करावी अशी मागणी जाबदार करतात. जाबदारांनी शपथपत्र, कागदपत्रे, आर.बी.आय्. रुल्स व निवाडे दाखल केले.
तक्रारदारांनी दि. 5/2/2011 रोजी डेक्कन पोलीस स्टेशनला समन्स पाठवून ओरीजनल चेक क्र. 476247 मागवावा व तो हस्ताक्षर तज्ञाकडे त्यावरील सहीच्या सत्यतेसाठी पाठवावा म्हणून अर्ज केला, तो अर्ज मंचाने नामंजूर केला.
4. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.
5. तक्रारदारांनी आय्.सी.आय्.सी.आय्. बँकेकडून कर्ज घेऊन मोटार सायकल खरेदी केली होती, त्यासाठी तक्रारदारांनी आय्.सी.आय्. सी आय बॅंकेचे चेक क्र. 476227 ते 476251 पर्यंत ई.एम्.आय्. पोटी दिलेले होते.
दि. 4/8/2005 रोजी तक्रारदाराच्या खात्यातून रक्कम रु. 2,25,000/- चेक क्र. 476247 ने डेबीट झाल्याचे कळाले. तक्रारदारांचे असे म्हणणे आहे की, हा चेक दोन वर्षांपूर्वीचा होता व तो हरवला होता. त्यांनी चेक बँकेकडे दिलेले होते, त्यापैकीचा हा चेक आहे असेही तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. त्यातील एक चेक क्र. 476247 हा एक कोरा चेक नजरचुकीने गेला होता, आय्.सी.आय्.सीआय्. बँक किंवा एच्.डी.एफ्.सी. बँकेच्या कर्मचारी / अधिका-यांनी त्याचा गैरवापर करुन रक्कम रु. 2,25,000/- ची रक्कम काढून घेतली म्हणतात.
तक्रारदारच स्वत: हया चेकचे नेमके काय झाले या संभ्रमात आहेत असे वाटते. एकदा ते आय्.सी.आय्.सी.आय्. बँकेस देताना कोरा चेक दिला होता म्हणतात तर एफ्.आय्.आर. लिहीताना तो चेक हरवला होता म्हणतात. प्रस्तुतच्या तक्रारीत या संदर्भात कुठला एक स्टँड घ्यावा हे तक्रारदारास कळाले नाही. ज्यावेळेस व्यक्तिस खरे सांगावयाचे नसते त्यावेळेस अशी संभ्रमावस्था होते असे मंचाचे मत आहे.
तक्रारदाराचा चेक हरवला होता असे गृहित धरले तर त्यासाठी तक्रारदारांनी लगेचच पोलीस स्टेशनला एफ्.आय्.आर. नोंदणी केली असती व बँकेस लगेचच कळवून स्टॉप पेमेंट ची विनंती केली असती तसे त्यांनी काहीही केलेले नाही.
तक्रारदारांनी आय्.सी.आय्.सी.आय्. बँकेस पक्षकारच केले नाही. सर्व ठिकाणी आरोप दोन्ही बँकेवर करतात. परंतु आय्.सी.आय्.सी.आय्. बँकेस पक्षकार केले नसल्यामुळे काही बाबींचे स्पष्टीकरण होत नाही. म्हणजे तक्रारदारांनी चेक किती दिले होते, त्यात एक चेक कोरा होता का? तो हरवला होता का? त्यांची उत्तरे आय्. सी.आय्.सी.आय्. बॅंकेस पक्षकार केले असते तर आय्. सी.आय्.सी.आय्. बँकेकडून मिळाली असती. परंतु तक्रारदारांनी जाणून-बुजून त्यांना पक्षकार केले नसल्याचे दिसून येते व जास्त आरोप प्रस्तुतच्या बँकेवर केल्याचे स्पष्ट होते. जाबदार बँक आर.बी. आय्.च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, चेक आल्यानंतर योग्य ती (due process) व्यवहार केल्याचे म्हणतात. जाबदार, रक्कम रु. 5 लाख किंवा त्यावरील रकमेसाठी आर.बी.आय्. च्या मार्गदर्शक तत्व क्र. 5.3.2 प्रमाणे आणि 5.3.3 प्रमाणे व्यवहार केल्याचे सांगतात. अशाप्रकारे बँकेने व्यवहार केला नाही हे सिध्द करण्यासाठी तक्रारदारांनी कुठलाही पुरावा दाखल केला नाही.
मुळातच तक्रारदाराचा चेक हरवला होता का ? त्यांनी बँकेस कोरा चेक दिला याचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही, त्यामुळे कुणास दोषी ठरवावे हे त्यांनाच कळत नाही हे दिसून येते. तक्रारदारांनी बँकेने त्यांच्या सेवेत त्रुटी ठेवल्याचा कुठलाही पुरावा दिला नाही.
तक्रारदारांनी कुठल्या बँकेची यात चुक झाली हे सांगण्यासाठी आय्.सी. आय्.सी.आय्. बँकेला पक्षकार केले नाही. यावरुन तक्रारदारांनी जाबदार बँकेस नाहक त्रास देण्यासाठी म्हणून ही खोटी तक्रार दाखल केल्याचे दिसून येते. म्हणून मंच तक्रारदारास असा आदेश देत आहे की, त्यांनी जाबदार बँकेस रक्कम रु.3,000/- दयावेत. तक्रारदारांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 26 नुसार निकाली काढण्यात येते.
वरील सर्व विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
// आदेश //
1. तक्रारदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 26 नुसार निकाली काढण्यात येते.
2 तक्रारदारांनी जाबदारांना रक्कम रु. 3,000/- (रक्कम रु. तीन हजार मात्र) या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवडयांचे आत दयावेत.
3. निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.