जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2009/115. प्रकरण दाखल तारीख - 15/05/2009 प्रकरण निकाल तारीख – 07/11/2009 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे, पाटील - अध्यक्ष मा.श्रीमती सुजाता पाटणकर - सदस्या मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य अब्दुल सत्तार अब्दुल रहीम वय,50 वर्षे, धंदा व्यापार रा. लालकूंठा धर्माबाद ता.धर्माबाद जि. नांदेड अर्जदार विरुध्द. 1. एच.डी.एफ.सी. बँक लि. सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई (पश्चिम) मार्फत प्राधिकृत अधिकारी. गैरअर्जदार 2. सेंचुरिअन बँक लि. पिंपरी पुणे -411 018 मार्फत, शाखाधिकारी. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.एस.जी.कोलते. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 तर्फे वकील - अड.समीर पाटील. निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.सतीश सामते, सदस्य ) गैरअर्जदार एच.डी.एफ.सी बँक यांचे सेवेतील ञूटी बददल अर्जदार यांनी खालील प्रमाणे तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदार त्यांनी त्यांचेसाठी हिरोहोंडा मोटर सायकल क्र.एम.एच.-26-पि-2152 खरेदी करण्यासाठी गेरअर्जदार यांचेकडून 2005 मध्ये रु.30,550/- ची वितीय मदत घेतली होती. यांचा चार्ज आरटीओ ने आरसी बूकामध्ये नोंदविला होता. कर्ज परतफेडीसाठी प्रतिमहा रु.1273/- असे एकूण 24 हप्त्यामध्ये वापस करावयाचे ठरले होते. हप्त्याची परतफेडीसाठी अर्जदाराने धर्माबाद शाखेचे चेक दिले होते. अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र.2 कडे नियमित हप्ते भरलेले आहेत व काही हप्ते परतफेड करताना चेक पास न झाल्याने गैरअर्जदार क्र.2 यांचे अधिकृत प्रतिनीधी यांचे ओळखपञ पाहून हप्त्याची रक्कम अदा केली व पावत्या घेतल्या. अर्जदाराने उपलब्ध असलेल्या पावत्या व बँकेचा खाते उतारा दिला आहे. पूर्ण हप्त्याची परतफेड झाल्यानंतर गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे बेबाकी प्रमाणपञ मागितले असताना त्यांचे त्यांनी काही उत्तर दिले नाही. यानंतर त्यांचे प्रतिनीधीची संपर्क केला असता अजून रक्कम भरावयाची शिल्लक आहे असे सांगितले. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडून कर्जाचे खाते नंबर 073251 चा उतारा, कर्ज मंजूरी पञ, खाते उतारा मागूनही त्यांनी अद्यापही संबंधीत कागदपञ दिले नाहीत. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी दि.2.12.2009रोजी अर्जदारास नोंदणीकृत पोस्टाद्वारे नोटीस पाठविली व त्यांचेकडे रु.15,556.89 एवढी रक्कम भरणे शिल्लक आहे ही रक्कम न भरल्यास वाहन जप्त करु असे सांगून थकबाकी सात दिवसांत भरण्याचे कळविले आहे. यांला अर्जदाराने दि.27.1.2009 रोजी वकिलामार्फत उत्तर पाठविले तेव्हा गैरअर्जदार क्र.1 ने गैरअर्जदार क्र.2 ही आपल्यात विलीन झालेली आहे यांची माहीती अर्जदारास नव्हती. तरी देखील अर्जदाराकडे काही रक्कम शिल्लक नीघत असेल तर तसा हीशोब त्यांनी दयावा तो पर्यत त्यांनी वाहन जप्त करु नये अशी विनंती केली आहे. अर्जदाराची मागणी आहे की, बेबाकी प्रमाणपञ देऊन आरटीओ चा चार्ज काढून घेणे, आर.सी. बूक खाते उतारा देण्याचे आदेश व्हावेत, तसेच मानसिक ञासाबददल रु,5,000/- व दावा खर्च म्हणून रु,2000/- मागितलेले आहेत. गैरअर्जदार हे वकिलामार्फत हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. प्रस्तूत करारानुसार उभय पक्षावर अटी व शर्ती या बंधनकारक आहेत. गैरअर्जदार कंपनीही ही एक खाजगी वित्त संस्था असून ती भारतीय रिझर्व्ह बँक यांचे नियमानुसार बांधील आहे. गैरअर्जदाराने अर्जदाराला रु.30550/- चा वित्त पूरवठा करुन 24 महिन्यात परतफेड करण्याचे अटीवर 2005 मध्ये कर्ज दिले होते. आजपर्यत ते कर्ज परतफेड करणे आवश्यक असताना अर्जदाराकडे कर्जाची अजून सात मासिक हप्ते प्रलंबित आहेत. कराराप्रमाणे विहीत कालमर्यादा संपून 31 महिने जास्त झालेले आहेत.अर्जदाराने आजपर्यत कर्जाची परतफेड केलेली नाही. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे कधीही खाते उतारा मागितलेला नाही. ते स्वतः कार्यालयात आलेले नाहीत. अर्जदाराने हे स्वतः मान्य केले आहे की, कर्जाची परतफेड ही त्यांने धनादेशाद्वारे केली व गैरअर्जदाराच्या प्रतिनीधी मार्फत हप्ते दिलेले आहेत. अर्जदारास संपूर्ण माहीती दिल्यानंतरच त्यांने ही रक्कम परतफेड केलेली आहे. सात मासिक हप्त्याच्या रक्कमेचे चेक न वटल्यामूळे लागणारे व्याज व दंड व्याज तसेच लेट प्रोसेस चार्जेस असे मिळून नोटीसीच्या दिनांकापर्यत रु.15,556.89 पैकी अर्जदाराकडून येणे बाकी आहेत ही नोटीस मिळूनही अर्जदाराने आजपर्यत ही रक्कम भरलेली नाही. अजूनही रक्कमेत वाढ होत आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या Orix Finance (India) Ltd. Vs. Jagmindar Singh and another 2006 (2) SCC 598 व मा.उच्च न्यायालय कलकत्ता यांचे G.E. Capital Transporation Financial Services Ltd. Vs. Amarjeet Mitra या केस लॉ नुसार कर्जाच्या परतफेडीची रक्कम वसूल करण्यासाठी वाहन जप्तीचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे त्यामूळे वाहन जप्त करु नका असे त्यांना म्हणता येणार नाही. सबब अर्जदाराची तक्रार खोटी व बनावटी असून खर्चासह नामंजूर करावी व अर्जदाराकडे बाकी असलेली कर्जाची रक्कम वसूल होऊन मिळावी असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ, तसेच गैरअर्जदार यांनी पूरावा म्हणून शपथपञ दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारानी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी अर्जदार सिध्द करतात काय ? नाही. 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र. 1 ः- अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून हिरोंहोंडा मोटार सायकल खरेदीसाठी रु.30,550/- कर्ज 2005 मध्ये घेतले आहे असे म्हटले आहे परंतु गैरअर्जदार क्र.1 यांचे स्टेटमेंट पाहिले असता असे दिसून येते की, कर्ज हे रु.25,000/- चे असून रु.1273/- मासिक हप्त्यानुसार एकूण 24 हप्त्यामध्ये कर्जाची परतफेड करावयाची आहे. कर्जाच्या रक्कमेवर व्याज देखील लागणार आहे. गैरअर्जदारानी व्याज स्पष्ट केले नसले तरी व्याजासह रक्कम परतफेड करावयाची आहे. परंतु गैरअर्जदार यांनी आपले लेखी म्हणण्यामध्ये कर्जाच्या रक्कमेवर व्याजाचा दर काय होता यांचा शेवटपर्यत उल्लेख केलेला नाही. अर्जदारानी त्यांचे नांदेड मर्चन्ट कोऑप बँक शाखा धर्माबाद येथील त्यांचे खात्याचा उतारा दि.1.1.2000 ते 12.1.2009 पर्यतचा दाखल केलेला आहे. याप्रमाणे फक्त सातच चेक गैरअर्जदार क्र.2 यांचे नांवे पास झाल्याचे दिसत आहे व अर्जदार म्हणतात की 10 चेक पास झाले म्हणजे येथे तिन हप्त्याचा घोळ आहे हे स्पष्ट दिसते. शिवाय चेक पास न झाल्याबददल नगदी भरलेल्या रक्कमेच्या पावत्या अर्जदाराने दाखल केलेल्या आहेत. याप्रमाणे 8 हप्ते नगदी भरल्याचे दिसून येते. याप्रमाणे गैरअर्जदार यांचे म्हणणे व त्यांनी दाखल केले गैरअर्जदार क्र.1 यांचे अकाऊंट स्टेटमेंट पाहिले असता यावर त्यांनी सात हप्ते ओव्हर डयू असल्याचे म्हटले आहे. त्यांचे स्टेटमेंट तपासल्यानंतर असे दिसून येते की, अर्जदाराने नगदी भरलेल्या रक्कमेपैकी दि.5.7.2005 च्या पावतीप्रमाणे रु.,3,000/- म्हणजे साधारणतः दोन हप्ते अर्जदाराच्या कर्ज खात्यात जमा केले नाहीत. यांचा अर्थ फक्त 7 - 2 = 5 हप्ते अर्जदाराकडे येणे शिल्लक आहेत. बाकी नगदी भरलेल्या पावतीप्रमाणे दि.19..3.2005 चा एक हप्ता दि.30.3.2005 रोजीला जमा केला. यानंतर रु.2546/- चे दोन हप्ते ज्याची पावतीवर दिनांक नाही ते दि.2.8.2009 रोजी खात्यात जमा आहेत. दि.18.3.2006 चे एक हप्ता दि.21.7.2006 रोजी जमा आहे. दि.11.11.2005 रोजीचे दोन हप्ते दि.7.12.2005 रोजी खात्यात जमा दाखवलेले आहेत. फक्त दि.5.7.2005 रोजी रामदिप फायनान्स सर्व्हीसेस यांनी वसूल केलेल्या दोन हप्त्याचा घोळ आहे. अर्जदार हे जरी म्हणत असले की पूर्ण रक्कम भरली आहे परंतु ते असेही म्हणतात की जर काही रक्कम नीघत असेल तर ते आजही भरण्याचे तयारी दर्शवितात. अर्जदार यांचेकडे हप्ता थकीत झाल्या कारणाने गैरअर्जदाराने दि.2.12.2008 रोजी अर्जदारांना नोटीस पाठविली व त्यात रु.15,556,89 वसूली संबंधी उल्लेख केला आहे व त्या रक्कमेचा हप्ता सात दिवसांत भरण्याचे सांगितले. या नोटीसीप्रमाणे अर्जदार यांनी रक्कम भरली नाही. परंतु दि.27.1.2009 रोजी त्यांनी वकिलामार्फत या नोटीसचे उत्तर दिलेले आहे. अर्जदाराच्या मते गैरअर्जदार यांनी त्यांना हीशोब सांगितला नाही. आम्हास असे वाटते की, अर्जदाराने कबूल केल्याप्रमाणे जे 24 चेक रु.1273/- गैरअर्जदार यांना दिलेले आहेत ते चेक पास करणे हे त्यांचेवर बंधनकारक होते परंतु असे न होता ब-याच वेळा चेक बाऊन्स झालेले आहेत व नंतर गैरअर्जदार यांनी पाठविलेल्या प्रतिनीधीकडे व्याज व दंडव्याज सह तसेच चेक बाऊन्स चार्जेसह अर्जदार यांनी रोख रक्कम दिलेली आहे. अर्जदार डिफॉल्टर असल्याकारणाने गैरअर्जदार यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या Orix Finance (India) Ltd. Vs. Jagmindar Singh and another 2006 (2) SCC 598 व मा.उच्च न्यायालय कलकत्ता यांचे G.E. Capital Transporation Financial Services Ltd. Vs. Amarjeet Mitra या दोन केस लॉ नुसार त्यांना वाहन जप्त करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला असताना त्यांनी अर्जदाराचे वाहन जप्त केलेले नाही. अर्जदार यांनी जवळपास हप्त्याची रक्कम परतफेड करण्यास खूप उशिर केलेला आहे. त्यावरील व्याज भरणे क्रमप्राप्त आहेच. हीशोबातील दि.5.7.2005 रोजीच्या रु.3,000/- चा घोळ हे गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी आहे. म्हणून अर्जदार यांनी रु.1273/- चे पाच हप्ते म्हणजे रु.6365/- व त्यावर व्याज व हीशोबात घोळ केल्यामूळे दंड व्याज लाऊन होणारी रक्कम ही अर्जदाराने गैरअर्जदार यांना ताबडतोब दयावी. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराची तक्रार खालील प्रमाणे मंजूर करण्यात येते. 2. अर्जदार यांनी हा निकाल लागल्यापासून 30 दिवसांचे आंत गैरअर्जदार क्र.1 यांना रु.1273/- चे पाच हप्त्याची रक्कम रु.6365/- व त्यावर नोटीस दिल्याचे दिनांक 2.12.2008 पासून 10 टक्के व्याज + 2 टक्के दंड व्याजाने पूर्ण रक्कम मिळेपर्यत व्याजासह दयावेत, असे न केल्यास गैरअर्जदार यानंतर कायदेशीर कारवाई करु शकतील. 3. पक्षकारांना आदेश कळविण्यात यावा. श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील श्रीमती सुजाता पाटणकर श्री.सतीश सामते अध्यक्ष सदस्या सदस्य जे.यू.पारवेकर. लघूलेखक. |