DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, NAGPUR | New Administrative Building | 5th Floor, Civil Lines, | Nagpur-440 001 | 0712-2548522 |
|
|
Complaint Case No. CC/402/2018 | ( Date of Filing : 30 May 2018 ) |
| | 1. SANKATMOCHAN RAJKUMAR GUPTA | R/O. 82, RENUKA NAGAR, GANGABAUGH ROAD, NAGPUR-440008 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. HDFC BANK LTD. | HDFC BANK HOUSE, SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL (WEST), MUMBAI-400013 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 2. MR. ADITYA PURI (CEO & MANAGING DIRECTOR, HDFC BANK LTD.) | HDFC BANK HOUSE, SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL (WEST), MUMBAI-400013 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 3. MR. KAIZAD BHARUCHA (EXECUTIVE DIRECTOR, HDFC BANK LTD.) | HDFC BANK HOUSE, SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL (WEST), MUMBAI-400013 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 4. MR. PARESH SUKTHANKAR (DY. MANAGING DIRECTOR, HDFC BANK LTD.) | HDFC BANK HOUSE, SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL (WEST), MUMBAI-400013 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 5. MR. UMESH CHANDRA SARANGI (DIRECTOR, HDFC BANK LTD.) | HDFC BANK HOUSE, SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL (WEST), MUMBAI-400013 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 6. MR. BOBBY PARIKH (DIRECTOR, HDFC BANK LTD.) | HDFC BANK HOUSE, SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL (WEST), MUMBAI-400013 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 7. MR. KEKI MISTRY (DIRECTOR, HDFC BANK LTD.) | HDFC BANK HOUSE, SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL (WEST), MUMBAI-400013 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 8. MR. MALAY PATEL (DIRECTOR, HDFC BANK LTD.) | HDFC BANK HOUSE, SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL (WEST), MUMBAI-400013 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 9. BRANCH MANAGER, HDFC BANK LTD. | CENTRAL AVENUE EXTH CTR, SHARDA COMPLEX, NEAR TELEPHONE EXCHANGE SQUARE, CENTRAL AVENUE, NAGPUR-440008 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
|
BEFORE: | | | HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL PRESIDENT | | HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS MEMBER | | HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE MEMBER | |
|
For the Complainant: | For the Opp. Party: | |
Dated : 26 Jun 2019 |
Final Order / Judgement | (आदेश पारित व्दारा – श्री संजय वासुदेव पाटील, मा. अध्यक्ष ) अंतीम आदेश - तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असुन तक्रार खालीलप्रमाणे..
- तक्रारकर्ता यांचा विरुध्द पक्ष/बँक मध्ये खाते क्रमांक 05021050048492 आहे. तक्रारकर्ता याने जेव्हा खात्यातुन पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याचा खात्यामध्ये पैसे नसल्याचे समजले तेव्हा तक्रारकर्त्याने त्याच्या खात्यातुन केलेल्या धोखेबाज व्यवहाराची माहिती मिळण्यासाठी बँकेशी संपर्क केला असता बॅंकेतील अधिका-यांनी त्यांना असे सांगितले की कर्जाचे हप्ते भरल्यामुळे त्याच्या खात्यामध्ये शिल्लक रक्कम नाही. तक्रारकर्त्याने त्याबाबत दिनांक 23/1/2018 रोजी विरुध्द पक्ष क्रमांक 9 कडे तक्रार केली आणि त्याने कर्ज मिळविण्यासाठी कधीही अर्ज केला नव्हता असे अधिका-यांना सांगितले. तक्रारकर्ता हा अशिक्षीत असल्यामुळे सदरहु धोखेबाज व्यवहार त्याच्या खात्यातुन करण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी 30/1/2011 रोजी पोलिस स्टेशन मध्ये एफ.आय. आर दाखल केला. पोलिसांनी चौकशी केल्यानंतर असे समजले की सदरहु बँकेतील कर्मचारी श्री योगेश कापसे हे क्रेडीट आणि डेबीट कार्डचे कामकाज बघतात आणि त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या खात्याबाबतची महत्वाच्या माहितीचा दुरुपयोग केला आणि रुपये 1,40,000/- चे कर्ज नेटवरुन मंजूर करुन घेतले आणि सदरहु पैसे हे त्यांनी काढून घेतले आणि त्यासोबतच तक्रारकर्त्याच्या खात्यामध्ये पैसे जमा असल्याने रुपये 31,288/- ही रक्कम सुद्धा काढून घेतली. सदरहु घटनेमुळे तक्रारकर्त्याला धक्का बसला. त्याने बँकेच्या अधिका-याकडे तक्रारी केल्या व शेवटी 8/3/2018 रोजी तक्रारकर्त्याला झालेले नुकसान भरुन काढण्यासाठी वकील मार्फत नोटीस पाठविली आणि त्यानंतर वर्तमानपञात दाखल केली. त्याने विरुध्द पक्ष यांचेकडून रुपये 31,288/- ची मागणी केली आहे तसेच वारंवार बँकेत जावे लागले म्हणून खर्चाबाबत रुपये 1,000/- आणि त्याच्या जमा रकमेवरील व्याजाबाबत 3,128/- रुपये आणि शारीरीक व मानसिक ञासाबाबत रुपये 1,00,000/- रुपयाची मागणी केली आहे तसेच त्याने 24 टक्के व्याज मिळावे अशी मागणी केली आहे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 9 यांनी आपला लेखी जबाब निशानी क्रमांक 17 वर दाखल केला आणि थोडक्यात खालिलप्रमाणे आपला बचाव केला.
- विरुध्द पक्ष यांनी बँकेचे संचालक विरुध्द पक्ष क्रमांक 2 ते 8 यांचे विरुध्द केस चालु शकत नाही आणि बँकेच्या कर्मचा-याने धोखाधडी केली असल्यामुळे संचालक हे वैयक्तीकरित्या जबाबदार नाही असा बचाव केला. त्यांनी पुढे असे कथन केले की, तक्रारकर्ता आणि बँकेचे कर्मचारी श्री योगेश कापसे यांनी संगतमत करुनच सदरहु फसवणूकीचा व्यवहार केला आणि त्यांचेसोबत तक्रारदाराचा मिञ श्री गाटकिने हा सुद्धा जबाबदार आहे आणि म्हणून विरुध्द पक्ष यांचे पैसे परत करण्याची कोणतीही जबाबदारी नाही. त्यांनी तक्रारीमधला मजकुर नाकारला आणि तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची विनंती केली. त्यांनी पुढे असे कथन केले की. तक्रारकर्ता यानेच त्याचा कार्डबाबतची गुप्त माहिती ही श्री योगेश कापसे आणि श्री गाटकिने यांना दिली आणि तक्रार म्हणून तक्रारकर्त्याला वर्तमान दाखल करण्याचा अधिकार नाही.
- उभयपक्षाचे कथन, कागदपञे यावरुन या न्यायमंचाने खालिल मुद्दे विचारात घेतले आणि खालिल कारणांसाठी त्यावर खालिलप्रमाणे निष्कर्ष नोंदविला आहे.
मुद्दे निष्कर्ष - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने आपल्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? होय
- आदेश काय ? अंतीम आदेशाप्रमाणे
- मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत- तक्रारकर्ता यांचे तर्फे वकील श्री नायडु व विरुध्द पक्षातर्फे वकील श्री संजय कस्तुरे यांनी तोंडी युक्तीवाद केला. तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी थोडक्यात असा युक्तीवाद केला की तक्रारकर्त्याचे विरुध्द पक्ष क्रमांक 9/बँकेमध्ये खाते असल्यामुळे ते विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक आहे आणि विरुध्द पक्ष क्रमांक 9 या शाखेतील कर्मचा-यांनी फसवणूक केल्यामुळे विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्याच्या खात्यातील पैसे व्याजासह देण्यास जबाबदार आहे आणि म्हणून तक्रार मंजूर करण्याची विनंती केली.
- विरुध्द पक्ष चे वकीलांनी त्यांच्या लेखी युक्तीवाद मध्ये असे म्हटले की श्री योगेश कापसे आणि श्री गाटकिने हेच फसवणूकीच्या व्यवहारासाठी जबाबदार आहेत आणि म्हणून बँकेची जबाबदारी नसल्यामुळे तक्रार खारीज करावी असा युक्तीवाद केला. आम्ही वर्तमान प्रकरणातील कागदपञाचे बारकाईने अवलोकण केल. तक्रारकर्ताचे विरुध्द पक्ष क्रमांक 9/बँकेकडे खाते असल्याबाबत वाद नाही. सबब तक्रारकर्ता हा बँकेचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. वर्तमान प्रकरणात पोलिसांनी एफ.आय.आर. दाखल करुन घेतले आहे आणि सदरहु एफ.आय.आर. ही श्री गाटकिने, श्री अनुप जयस्वाल, श्री योगेश कापसे आणि श्री अक्षय गिल्लुरकर यांचे विरुध्द करुन घेण्यात आली आहे आणि त्याप्रमाणे अंतिम अहवाल पोलिसांनी न्यायदंडाधिकारी, नागपूर यांचे न्यायालयामध्ये सादर केलेला आहे. यावरुन हे स्पष्ट होते की, विरुध्द पक्ष/बँकेचा कर्मचारी श्री योगेश कापसे हा सुद्धा फसवणूकीच्या व्यवहारामध्ये आरोपी आहे. अशा परिस्थीतीमध्ये विरुध्द पक्ष/बँक ही फसवणूकीच्या व्यवहारामध्ये तक्रारकर्त्याला झालेले नुकसान भरुन देण्यास जबाबदार असल्याचे स्पष्ट दिसुन येते. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांनी कस्टमर प्रोटेक्शन पॉलिसी बाबत वेळोवळी नियम केलेले आहे आणिी सदरहु नियम हे विरुध्द पक्ष/ बँकेला सुद्धा लागु आहे. सदरहु नियमाप्रमाणे सुद्धा फसवणूकीच्या व्यवहारामध्ये बँकेची जबाबदारी असते. त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या State Bank of India Vs. Dr. J.C.S. Kataky, decided on 3/5/2017 च्या न्यायनिवाडाची तक्रारकर्त्याने आधार घेतलेला आहे. सदरहु न्यायनिवाडातील परिच्छेद क्रमांक 19 मधील निरीक्षणे वर्तमान प्रकरणास लागु पडतात तसेच H.D.F.C. Ltd. Vs. Pravin Solanki, decided on 18/04/2011 या प्रकरणातील मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या न्यायनिवाड्यानूसार सुद्धा बँकेची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट होते. सबब विरुध्द पक्ष/बँकेने त्यांचा सेवेमध्ये ञुटी केल्याचे सिद्ध होत आहे आणि म्हणून विरुध्द पक्ष क्रमांक 1 आणि विरुध्द पक्ष क्रमांक 9 हे दोन्हीही तक्रारकर्त्याला नुकसान भरपाई देण्यास आणि त्याच्या खात्यातील पैसे परत करण्यास जबाबदार आहे. सदरहु फसवणूकीचा प्रकरणामध्ये तक्रारकर्त्याचा सहभाग आहे. या बचावामध्ये काहीही तथ्य नाही कारण पोलिसांनी चौकशीनंतर तक्रारकर्त्याला आरोपी केले नाही. सबब आम्ही मुद्दा क्रमांक 1 व 2 ला होकारार्थी उत्तर देत आहोत.
- मुद्दा क्रमांक 3 बाबत- तक्रारकर्त्याच्या खात्यामध्ये रक्कम रुपये 38,000/- जमा होते त्यापैकी रक्कम रुपये 31,288/- हे सदरहु फसवणूकीच्या व्यवहारामध्ये काढून घेण्यात आले सबब विरुध्द पक्ष क्रमांक 1 व 9 हे रक्कम रुपये 31,288/- तक्रारकर्त्याला देण्यास जबाबदार आहे . विरुध्द पक्ष क्रमांक 2 ते 8 हे सदरहु रक्कम देण्यास व्यकतीशहः जबाबदार नाही. सदरहु रकमेवर तक्रारकर्त्याला द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याज देणे योग्य व वाजवी आहे. सदरहु फसवणूकाचा व्यवहार हा जानेवारी 2018 मध्ये झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याला दिनांक 1/2/2018 पासून 12 टक्के दराने व्याज मिळणे वाजवी आहे. या प्रकरणामध्ये तक्रारकर्त्याला बँकेच्या अधिका-याकडे तक्रार करावी लागली आणि शेवटी पोलिस स्टेशनमध्ये एफ.आय.आर. दाखल करावी लागली आणि म्हणून तक्रारकर्त्याला शारीरीक व मानसिक ञासापोटी रक्कम रुपये 25,000/- ही योग्य आणि वाजवी रक्कम आहे तसेच तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 5,000/- देण वाजवी आहे. सबब खालिलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
-// अंतीम आदेश // - - तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्रमांक 1 व 9 यांचेविरुध्द अंशतःहा मंजूर करण्यात येते आणि विरुध्द पक्ष क्रमांक 2 ते 8 यांचेविरुध्द नामंजूर करण्यात येत आहे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक 1 व 9 यांनी वैयक्तीकरित्या आणि संयुक्तीकरित्या तक्रारकर्त्याला रक्कम रुपये 31,288/- त्वरीत द्यावे आणि सदरहु रक्कमेवर द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने दिनांक 1/2/2018 पासुन ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत व्याज द्यावे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक 1 व 9 यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरिक, मानसिक व आर्थीक त्रासापोटी रुपये 25,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 5,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाचे पालन विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्क देण्यात यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |
|
| [HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL] | PRESIDENT
| | [HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS] | MEMBER
| | [HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE] | MEMBER
| |