Maharashtra

Nagpur

CC/10/58

M/s. Saidatta Constructions - Complainant(s)

Versus

HDFC Bank Ltd. - Opp.Party(s)

ADV.KUSHIK MANADAL

10 Mar 2015

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, NAGPUR
New Administrative Building
5th Floor, Civil Lines,
Nagpur-440 001
0712-2548522
 
Complaint Case No. CC/10/58
 
1. M/s. Saidatta Constructions
7 Pushpkunj Complex, Ramdaspeth, Nagpur
Maharastra
...........Complainant(s)
Versus
1. HDFC Bank Ltd.
Kingsway, Nagpur
Maharastra
2. THE ORIENTAL INSURANCE CO. LTD.
DIVISIONAL OFFICE NO.2 ADALAT ROAD, AURANGABAD-01, THROUGH ITS MAIN PRADESIK MANAGER, THE ORIENTAL INSURANCE CO. LTD, ESKE TOWER, NELSON COUK, CHHINDWADA ROAD, NAGPUR.
NAGPUR.
MAHARASHTRA
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. MANOHAR CHILBULE PRESIDENT
 HON'ABLE MR. PRADEEP PATIL MEMBER
 HON'ABLE MRS. MANJUSHREE KHANKE MEMBER
 
For the Complainant:ADV.KUSHIK MANADAL, Advocate
For the Opp. Party: ADV.WADODKAR, Advocate
 ADV.A.R.GODBOLE, Advocate
ORDER

श्री. मनोहर चिलबुले, मा. अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.

 

                          आ दे श  -

 

 (पारित दिनांक – 10 मार्च 2015)

 

  1.             तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे संक्षिप्‍त विवरण असे की,  तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या मालकीचा VOLVO TIPPER नोंदणी क्र.AP-25/U-5112 वि.प.क्र. 2 कडे विमा पॉलीसी क्र. 161505/31/2007/2456  अन्‍वये  रु.20,00,000/- मुल्‍यासाठी दि.08.03.2007 ते 07.03.2008 या कालावधीसाठी विमाकृत केला.  वि.प.क्र. 1 कडून तक्रारकर्त्‍याने वरील टिप्‍पर खरेदीसाठी कर्ज घेतले असून टिप्‍पर त्‍यांच्‍याकडे हॉयपोथीकेटेड आहे. वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्त्‍यास  केवळ एक पानी पॉलीसी दिली असून कोणत्‍याही अटी व शर्ती पुरविल्‍या नसल्‍याने आता अशा कोणत्‍या अटींचा वि.प. आधार घेत असल्‍यास त्‍या तक्रारकर्त्‍यावर बंधनकारक नाहीत.

 

                  तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 1 कडून कर्ज घेऊन घेतलेल्‍या वाहनाचा अपघात झाला व त्‍याबाबत विमा दावा प्रलंबित असतांना सुध्‍दा वि.प.क्र.1 कर्ज हप्‍त्‍यांच्‍या वसुलीसाठी तक्रारकर्त्‍यास नोटीस पाठवून तगादा लावत आहेत. वि.प.क्र. 2 ने विमा दावा मंजूर न केल्‍यामुळे तक्रारकर्ता वाहन कर्जाची रक्‍कम फेडण्‍यास असमर्थ आहे, म्‍हणून अपघाताच्‍या दिनांकापासून कर्जावरील व्‍याज व दंड वसुलीस  वि.प. क्र.1 ला प्रतिबंध करावा अशी मागणी तक्रारकर्त्‍याने केली आहे.

 

    

                  तक्रारकर्त्‍याचे वरील वाहन दि.11.09.2007 रोजी ब्रम्‍हपूरी पोलीस स्‍टेशनच्‍या हद्दीत कालव्‍याच्‍या बांधकामासाठी दुधवाही गराडी नाल्‍याजवळील रस्‍त्‍याने माती वाहून नेत असतांना अति पावसामुळे उजव्‍या कालव्‍याच्‍या रस्‍त्‍याची माती खचल्‍यामुळे अपघात होवून डाव्‍या बाजूने पलटी झाले आणि अपघात होऊन  मोठया प्रमाणात क्षतीग्रस्‍त झाले. अपघाताची सुचना ब्रम्‍हपूरी पोलीस स्‍टेशनला  देण्‍यांत आल्‍यावर त्‍यांनी घटनास्‍थळाचा पंचनामा केला. वि.प.क्र. 2 विमा कंपनीला देखील स्‍पॉट सर्व्‍हे करण्‍यासाठी सुचना देण्‍यांत आली. नाल्‍याचे पाणी उतरल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने लगेच वि.प.क्र.2 ला स्‍पॉट सर्व्‍हे करण्‍यासाठी आणि दाव्‍याचा फॉर्म पुरविण्‍याविषयी सांगितले. त्‍यांनी श्री. गुज्‍जर यांची स्‍पॉट सर्व्‍हेसाठी नियुक्‍ती केली व त्‍यांनी  स्‍पॉट सर्व्‍हे केला आणि वाहनाचे फोटो घेऊन वि.प.क्र. 2 कडे अहवाल सादर केला.

 

                  त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने दुरुस्‍तीच्‍या पहिल्‍या पुरवणी अंदाजपत्रकासह विमा दावा वि.प.क्र. 2 कडे सादर केला आणि वाहनाच्‍या नुकसानीचे अंतीम मुल्‍यांकनासाठी सर्व्‍हेअरची नियुक्‍ती करण्‍यास सांगितले. त्‍याप्रमाणे श्री. ए.एन.पोलके, सर्व्‍हेअर यांनी ब्रम्‍हपूरी येथील कॅनल साईटवर प्रथम वाहनाचे निरिक्षण केले आणि नंतर व्‍हॉल्‍व्‍हो सर्व्हिस स्‍टेशन येथे भेट देऊन वाहनाची सर्व बाजूंनी छायाचित्रे घेतली व वाहनाची संपूर्ण कागदपत्रे तपासल्‍यानंतर अधिकृत विक्रेत्‍याला सदर वाहन डिसमेंटल करण्‍यास सांगितले. व्‍हॉल्‍व्‍हो वाहनाचे अधिकृत विक्रेता यांनी दि.24.01.2008 रोजी रु.19,47,798/- चे पहिले पुरवणी दुरुस्‍ती अंदाजपत्रक दिले. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यानंतर दि.22.04.2008 रोजी वि.प.क्र. 2 चे मुख्‍य प्रादेशिक व्‍यवस्‍थापक यांच्‍याकडे पत्र पाठवून व्‍हॉल्‍व्‍हो कंपनीच्‍या अधिकृत विक्रेत्‍याने सुचविल्‍याप्रमाणे सर्व्‍हेअर सहेतुक व स्‍वैरपणे वाहनाच्‍या दुरुस्‍तीचा स्विकार करीत नसल्‍याबाबत कळविले आणि सदर प्रकरणांत स्‍वतः लक्ष घालून सर्व्‍हेअरला सदर वाहनाची आवश्‍यक दुरुस्‍ती करण्‍याबात संमती देण्‍याबाबत विचारणा करावी अशी विनंती केली. त्‍यानंतर वि.प.क्र. 2 च्‍या प्रादेशिक व्‍यवस्‍थापकांनी श्री भंडारी यांची नुकसानीचे मुल्‍यांकन करण्‍यासाठी नियुक्‍ती केली. त्‍यांनी व्‍हॉल्‍व्‍हो इंडिया लिमिटेड येथे भेट देऊन संपूर्ण कागदपत्रे तसेच क्षतिग्रस्‍त वाहनाची तपासणी केल्‍यानंतर व दुरुस्‍तीच्‍या अंदाजाविषयी समाधान झाल्‍यानंतर क्षतिग्रस्‍त वाहनाची छायाचित्रे घेतली व वाहनाचे संपूर्ण नुकसान झाल्‍याबद्दल संमती देऊन तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही माहिती न देता आपला अहवाल वि.प.क्र. 2 कडे सादर केला. परंतु वि.प.क्र. 2 यांच्‍या विभागिय  कार्यालयाकडून कोणतीही कार्यवाही करण्‍यांत न आल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने पुन्‍हा मुख्‍य प्रादेशिक व्‍यवस्‍थापकांना पत्र लिहून व्‍हॉल्‍व्‍हो कंपनीच्‍या पॉलीसीप्रमाणे वाहनाच्‍या दुरुस्‍तीकरिता 50 टक्‍के एडव्‍हान्‍स पेमेंट करण्‍यावषियी कळविले. तसेच सर्व्‍हेअर व व्‍हॉल्‍व्‍हो कंपनी यांच्यामधील वादाविषयी आणि एडव्‍हॉन्‍स पेमेंटची जुळवणी करण्‍याविषयी योग्‍य ती कार्यवाही लवकरात लवकर करण्‍याबाबत विनंती केली.

 

                  त्‍यानंतर दि.24.05.2008 रोजी वि.प.क्र. 2 च्‍या प्रादेशिक कार्यालयाच्‍या मागणीप्रमाणे दावा निकाली काढण्‍यासाठी एफआयआर, परमीट आणि फिटनेस प्रमाणपत्र तिस-यांदा सादर केले. त्‍याबाबतची पोच वि.प.क्र. 2 च्‍या विभागिय  कार्यालयाकडून मिळाली आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचा विमा दावा ताबडतोब कॅशलेस बेसिसवर निकाली काढण्‍यासाठी  वि.प.क्र. 2 ला वारंवार विनंती केली, कारण व्‍हॉल्‍व्‍हो कंपनीच्‍या पॉलीसीप्रमाणे वाहनाच्‍या दुरुस्‍तीकरिता 50 टक्‍के एडव्‍हान्‍स पेमेंट देण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याजवळ पुरेशी रक्‍कम नव्‍हती. परंतु वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंतीस कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने पुन्‍हा दि.24.11.2008 रोजी मुख्‍य प्रादेशिक व्‍यवस्‍थापकांना त्‍याचा विमा दावा ताबडतोब कॅशलेस बेसिसवर निकाली काढण्‍यासाठी विनंती केली, परंतु त्‍यांनीही प्रतिसाद दिला नाही.

 

                  विमा दावा मंजूरीसाठी आवश्‍यक सर्व बाबींची तक्रारकर्त्‍याने पुर्तता करुनही वि.प.ने दावा निकाली न काढता वि.प.क्र. 2 यांनी 25 महिन्‍यानंतर दि.22.10.2009 रोजीचे पत्रान्‍वये तक्रारकर्त्‍याने सदर केलेले फिटनेस प्रमाणपत्र बनावट असल्‍याचे कारण सांगून विमा दावा “NO CLAIM”  सदराखाली  खारीज करण्‍यांत आल्‍याचे कळविले. तक्रारकर्त्‍यास प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नागूपर यांनी सदर वाहनाचे फिटनेस प्रमाणपत्र दिलेले असून ते अस्‍सल असतांना खोटे कारण देऊन तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा नाकारण्‍याची वि.प.ची कृती ही सेवेतील न्‍युनता आणि अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.

 

1. अपघातग्रस्‍त वाहनाचे विमाकृतमुल्‍य रु.20,00,000/- मधून भंगारमुल्‍य रु.2,00,000/- वजा जाता येणारे मुल्‍य रु.18,00,000/- इतकी नुकसान भरपाई देण्‍याचा वि.प.क्र. 2 ला आदेश व्‍हावा.

 

2. वि.प.क्र. 2 च्‍या वेळेवर विमा दावा मंजूर न करण्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास वि.प.क्र. 1 ला जे शुल्‍क व व्‍याज द्यावे लागले त्‍याची प्रतीपुर्ती करण्‍याचा वि.प.क्र. 2 विरुध्‍द आदेश व्‍हावा.

 

3. भंगाराची विल्‍हेवाट लावीपर्यंत दररोज रु.250/- प्रमाणे गॅरेज चार्जेस देण्‍याचा वि.प.क्र. 2 ला आदेश व्‍हावा.

 

4. तक्रारीचा खर्च रु.25,000/- मिळावा.

 

5. आयआडीएच्‍या नियमाप्रमाणे वि.प.क्र. 2 ने विमा दावा मुदतीत निकाली काढला नाही, म्‍हणून विलंबाबद्दल व्‍याज देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.

 

तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीच्‍या पुष्‍टयर्थ खालील दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.

 

1) विमा पॉलीसी

2) स्‍पॉट पंचनामा.

3)

4)

5) ऑथोरीटी सर्टिफिकेट.

6) वि.प.ला दिलेले इंटीमेशन लेटर.

7) विलंबाबाबत दिलेले स्‍पष्‍टीकरण.

8) वि.प.ला सर्व्‍हेकरीता स्‍टेप्‍स घेण्‍याबाबत दिलेले पत्र.

9) व्‍हाल्‍वो इंडिया प्राय.लिमि. यांनी दुरुस्‍तीचे दिलेले अंदाजपत्रक.

10) वि.प.ला सर्व्‍हेच्‍या वादाबाबत दिलेले पत्र.

11) सर्व्‍हे वादाबाबत सीआरएम, यांना दिलेले पत्र.

12) सर्व्‍हेयर कडून आलेले पत्र.

13) वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला दुरुस्‍तीकरीता दिलेले पत्र.

14) वि.प.ला विलंबाबत दिलेले पत्र.

15) दस्‍तऐवज दाखल करण्‍याबाबत पत्र.

16) सीआरएम यांना दुरुस्‍तीच्‍या अंदाजाबाबत दिलेले पत्र.

17) आर.टी.ओ., नागपूर यांचा फिटनेसबाबत शेरा असलेले प्रमाणपत्र.

18) सीआरएम यांना कॅशलेस बेसिसवर रीपेयर्सवर दिलेले पत्र.

19) वि.प.ने ‘नो क्‍लेम’ बाबत दिलेले पत्र.

20) मुखत्‍यारपत्र.

 

 

2.    ‍            वि.प.क्र. 1 ने लेखी जबाबाद्वारे तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे. त्‍यांचे म्‍हणणे असे कि, तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांच्‍याकडून व्‍यवसायिक कारणासाठी कर्ज घेऊन त्‍यांतून तक्रारीत नमुद टिप्‍पर खरेदी केला असून तो वि.प.कडे कर्ज रकमेसाठी तारण आहे. घेतलेली कर्ज रक्‍कम परत करण्‍याची प्राथमिक जबाबदारी तक्रारकर्त्‍याची आहे. वि.प.क्र. 2 ने विमा दावा मंजूर करण्‍याचा कर्ज वसुलीशी  संबंध नाही व म्‍हणून विमा दावा मंजूर होईपर्यंत वि.प.क्र. 1 ने कोणतेही व्‍याज आकारु नये व कर्ज वसुलीची कारवाई करु नये अशी तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 1 विरुध्‍द केलेली मागणी कायद्याने मंजूर होणारी नाही. वि.प.क्र. 1 ने कर्ज व्‍यवहारासंबंधाने सेवेत कोणताही न्‍युनतापूर्ण व्‍यवहार केला नसल्‍याने वि.प. 1 विरुध्‍दची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍याची विनंती केली आहे.

 

3.                वि.प.क्र. 2 ने लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांच्‍याकडून तक्रारीत नमूद वाहनाचा विमा  काढला होता हे कबुल केले आहे. तसेच अपघातात क्षतिग्रस्‍त झालेल्‍या सदर वाहनाच्‍या निरीक्षणाकरीता सर्व्‍हेयरची नियुक्‍ती होऊन त्‍यांनी अहवाल सादर केला हे देखील मान्‍य केले आहे. त्‍यांचे म्‍हणणे असे की, वाहन मालक व चालकांच्‍या चुकीमुळे अपघात घडलेला आहे. सतत पाऊस सुरु असतांना कच्‍च्‍या आणि धोकादायक रस्‍त्‍यावरुन कालव्‍याजवळून वाहन बिना फिटनेस सर्टिफिकेटने वापरणे मोटार वाहन कायद्याचा भंग असून तक्रारकर्त्‍याने त्‍याव्‍दारे विमा पॉलीसीच्‍या शर्ती अणि अटींचा भंग केला असल्‍याने वि.प.ने सदरचा दावा योग्‍य कारणाने नाकारला आहे. घटनास्‍थळ पंचनामा 19.09.2007 रोजी करण्‍यांत आला, म्‍हणजेच अपघाताची माहिती पोलीस स्‍टेशनला अपघाताचे दिवशी दि.11.09.2007 रोजी किंवा ताबडतोब दिली नाही. वि.प.क्र 2 ला देखिल अपघाताची माहिती उशिरा दिल्‍यामुळे सर्व्‍हे उशिरा करण्‍यांत आला. घटनेसंबंधाने एफआयआरची प्रत देखिल दाखल केली नाही. विमा कंपनीस दिलेल्‍या पत्रावर कोणतीही तारीख नमुद न करता दि.17.09.2007 रोजी दिलेले आहे.

 

                  विमा कंपनीने नियुक्‍त केलेले सर्व्‍हेअर श्री पोलके यांचा फायनल सर्व्‍हे, मुल्‍यांकन वगैरे बरोबर आहे, परंतु त्‍यांनी वाहन डिसमेंटल करण्‍यास सांगितले हे खोटे असल्‍याचे वि.प.ने नमुद केले आहे. सदरची पॉलीसी कॅशलेस नसल्‍यामुळे ती कॅशलेस बेसिवर निकाली काढणे किंवा इस्टिमेटच्‍या 50 टक्‍के रक्‍कम अग्रीम देणे वा तशी मागणी मुळातच अयोग्‍य आहे. वाहनाची पुर्ण दुरुस्‍ती झाल्‍यानंतरच  पॉलीसीच्‍या अटी व शर्तीचा भंग झाला नसल्‍यास सर्व्‍हेअरच्‍या अहवालाप्रमाणे  आवश्‍यक स्‍पेअर्सचा  घसारा  वजा जाता किंमत आणि सर्व्‍हेअरने नमुद केल्‍याप्रमाणे लेबर चार्जेस कंपनीकडून देय असते.  तक्रारकर्त्‍यास दुरुस्‍तीचा खर्च करणे अशक्‍य असल्‍याचे तसेच दररोज रु.250/- प्रमाणे पार्किंग चार्जेस देण्‍यास कंपनी जबाबदार असल्‍याचे नाकबुल केले आहे.

 

                  तक्रारकर्त्‍याने दि.24.11.2008 रोजी नोटीस दिली हे खोटे असून सादर केलेले फिटनेस सर्टिफिकेट खोटे असल्‍याचे म्‍हटले आहे. त्‍यांनी विशेष कथनात नमुद केले आहे कि, वाहन क्र. AP-26/U-5512  चा फायनल सर्व्‍हे हा श्री. पोलके हयांनी केलेला आहे. त्‍यांच्‍या अहवालानुसार नुकसान भरपाई रु.14,84,915/- निघत असून त्‍यातुन भंगारमुल्‍य रु.1,00,000/- वजा करुन नुकसान भरपाईचे मुल्‍यांकन रु.13,84,915/- एवढे निघते. वि.प.क्र. 2 ने वारंवार पत्रव्‍यवहार करुन तक्रारकर्त्‍यास फिटनेस सर्टिफिकेटची मागणी केली. परंतु त्‍याने ती पुरविण्‍यास प्रमाणाबाहेर विलंब केला. त्‍यामुळे दावा निकाली काढण्‍यास झालेल्‍या विलंबाबाबत वि.प.ला दोष देता येणार नाही.

 

                  तक्रारकर्त्‍याने सदर केलेले नागपूर प्रादेशिक परिवहन अधिका-याने निर्गमित फिटनेस प्रमाणपत्र जे तक्रारकर्त्‍याने दस्‍त क्र. 17 वर दाखल केले आहे, दर्शविते कि ते 17.10.2007 रोजी 16.10.2008 पर्यंतच्‍या मुदतीसाठी निर्गमित केलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याचे विमाकृत वाहन दि.11.09.2007 रोजी अपघातग्रस्‍त झाले व ते गॅरेमध्‍ये पडून होते आणि तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणण्‍यानुसार ते तेथेच आहे. फिटनेस प्रमाणपत्र मोटार वाहन कायद्यानुसार आर.टी.ओ.चे अधिकृत निरिक्षकाकडून स्‍वतः तपासून व पडताळणी करुन दिले जाते. सदर वाहन दि.17.10.2007 रोजी अपघातग्रस्‍त अवस्‍थेत असतांना आरटीओसमोर कसे सादर केले व ते निरिक्षकाला फिट असल्‍याचे कसे आढळले हया बाबी संशयास्‍पद आहेत. तसेच सदर प्रमाणपत्र 01.10.2006 ते 30.09.2007 पर्यंत होते असा शेरा आरटीओ नागपूरनी दिलेला दिसतो. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 2 ला दिलेले फिटनेस प्रमाणपत्र मोटार व्‍हेईकल इन्‍स्‍पेक्‍टर, खम्‍मन हयांनी निर्गमीत केलेले आहे, ते वि.प.ने दाखल केले आहे. त्‍यावर फिटनेस सर्टिफिकेट क्र. 546/06 असा असून ते 01.10.2006 ते 30.09.2007 करिता आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 2 ला सदर वाहनाचे मोटार व्‍हेईकल इन्‍स्‍पेक्‍टर, खम्‍मन हयांनीच निर्गमीत केलेले दुसरे प्रमाणपत्र  546/06 दि.01.02.2006 ते 31.01.2007 पर्यंतचे दिलेले आहे. वरील दोन्‍ही प्रमाणपत्राचे अवलोकन करता असे लक्षात येते कि, दि.01.02.2006 ते 31.01.2007 पर्यंतचे प्रमाणपत्र अस्तीत्‍वात असतांना तक्रारकर्त्‍याने दि.01.10.2006 ते 30.09.2007 या कालावधीचे त्‍याच क्रमांकाचे दुसरे प्रमाणपत्र मिळविले आहे जे कायद्याने निर्गमित  करता येत नाही.

 

                  वरील तिनही फिटनेस प्रमाणपत्राची आणि विशेषतः नागपूर परिवहन कार्यालयाने दिलेल्‍या प्रमाणपत्राची  नागपूर परिवहन कार्यालयात चौकशी केली असता कंपनी इन्‍व्‍हेस्‍टीगेटरचे 01.10.2009 चे पत्रावर परिवहन कार्यालयाने ‘’वरील दोन्‍ही वाहनाची नोंदणी कार्ड नाही व कार्यालयीन नोंदवहीत नोंद आढळून आलेली नाही’’ असा शेरा लिहून दिलेला आहे. यावरुन हे निसंशयरीत्‍या सिध्‍द होते की, तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले फिटनेस सर्टिफिकेट हे पूर्णतः खोटे असल्‍याने सदर कारणावरुन तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा नाकारण्‍याची वि.प.ची कृती ही पूर्णतः कायदेशीर व विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीस अनुसरुन असल्‍याने सेवेत वि.प.कडून कोणतीही न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार झालेला नाही. म्‍हणून सदर तक्रार खारिज करावी.

 

 

4.                तक्रारीच्‍या निर्णितीसाठी खालिल मुद्दे मंचाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.

 

            मुद्दे                                            निष्‍कर्ष

    

1) विरुध्‍द पक्षाने सेवेत न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार किंवा

   अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे काय ?              नाही.

2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यांस पात्र आहे काय ?          नाही.

3) आदेश काय ?                                       अंतिम आदेशाप्रमाणे

                            

              

  •  कारणमिमांसा  -

 

5.         मुद्दा क्र. 1 बाबत - तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या मालकीचा VOLVO TIPPER नोंदणी क्र.AP-26/U-5112 वि.प.क्र. 2 कडे विमा पॉलीसी क्र. 161505/31/2007/2456  अन्‍वये  रु.20,00,000/- मुल्‍यासाठी दि.08.03.2007 ते 07.03.2008 या कालावधीसाठी विमाकृत केला होता ही बाब उभय पक्षांना मान्‍य आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याबाबत विमा पॉलिसीची प्रत दस्‍त क्र. 1 वर दाखल केलेली आहे. वि.प.चा मुख्‍य आक्षेप असा की, तक्रारकर्त्‍याचे वरील विमाकृत वाहन हे अपघातग्रस्‍त झाले, त्‍यादिवशी म्‍हणजे दि.11.09.2007 रोजी फिटनेस सर्टिफिकेट विरहित होते. सदरची बाब ही मोटर वाहन कायद्याच्‍या तरतूदींचा आणि  विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीचा देखील भंग असल्‍याने तक्रारकर्ता कोणताही विमा लाभ मिळण्‍यास पात्र नाही. आपल्‍या युक्‍तीवादाचे पुष्‍टयर्थ वि.प.च्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याने सादर केलेल्‍या दोन फिटनेस सर्टीफिकेटचा संदर्भ दिला असून त्‍यांच्‍या प्रती दाखल केल्‍या आहेत. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी खम्‍मम यांनी निर्गमित केल्‍याचे दिसत असलेले दोन्‍ही फिटनेस सर्टिफिकेट हे वाहन क्र.  AP-26/U-5112 चे आहेत आणि त्‍यांचा  सर्टिफिकेट क्र. 546/06 आणि कालावधी  अनुक्रमे 01.02.2006 ते 31.01.2007  आणि 01.10.2006 ते 30.09.2007  नमूद केला आहे. वि.प.च्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी आपल्‍या युक्तिवादात सांगितले कि, वि.प.ने  तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रार क्र. 57/2010 मधील वाहन क्र. AP-26/U-5110 आणि प्रस्‍तुत तक्रारीतील  वाहन क्र.  AP-26/U-5112 च्‍या दि. 01.02.2006 ते 31.01.2007  आणि 01.10.2006 ते 30.09.2007 च्‍या  फिटनेस सर्टिफिकेट बाबत  पब्‍लीक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आर.टी.ओ. खम्‍मम, आ.प्र. यांचेकडे माहितीच्‍या अधिकारांतर्गत माहिती मागविली असता त्‍यांनी पुरविलेली माहिती वि.प.ने दि.23.11.2010 च्‍या दस्‍तऐवजांच्‍या यादीसोबत दस्‍त क्र. 4 वर तक्रार क्र. 57/2010 मध्‍ये दाखल केली आहे. त्‍यात म्‍हटले आहे की, दोन्‍ही वाहनांचे वरील क्रमांक 1 चे फिटनेस सर्टिफिकेट (अनेक्‍चर ‘’ए’’) आर.टी.ओ. खम्‍मम यांच्‍या कार्यालयात उपलब्‍ध असलेल्‍या संगणकीय प्रणाली अभिलेखाप्रमाणे बरोबर आहे. मात्र वरील क्रमांक 2 (अनेक्‍चर ‘’बी’’) चे फिटनेस सर्टिफिकेटबाबत कोणतीही माहिती त्‍यांच्‍या संगणकीय प्रणाली अभिलेखात उपलब्‍ध नाही. यावरुन तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 01.10.2006 ते 30.09.2007 या कालावधीचे दोन्‍ही वाहनांचे अनेक्‍चर ‘’बी’’ हे  फिटनेस सर्टिफिकेट  खोटे तयार केले आहे. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला वरील वाहनाचे दि.17.10.2007 ते 16.10.2008 या कालावधीचे फिटनेस सर्टिफिकेट सादर केले आहे. त्‍याबाबत वि.प.चे इन्‍व्‍हेस्‍टीगेटर ब्राईट इंडिया यांनी दि.01.10.2009 रोजी आर.टी.ओ. नागपूर यांना पत्र देऊन वाहन क्र. AP-26/U-5110  आणि AP-26/U-5112 च्‍या फिटनेस सर्टिफिकेटची प्रत मिळण्‍याबाबत विनंती केली. परंतू आर.टी.ओ. कार्यालयाने सदर पत्रावर ‘’वरील दोन्‍ही वाहनांचे नोंदणी कार्ड नाही व कार्यालयीन नोंद वहीत नोंद आढळून आलेली नाही.’’ असे दि.07.10.2009 रोजी लिहून दिले आहे.सदर पत्राची प्रत वि.प.ने दाखल केली आहे.  तक्रारकर्त्‍याचे वरील दोन्‍ही वाहन दि.11.09.2007 रोजी ब्रम्‍हपूरी येथे झालेल्‍या  अपघातात क्षतिग्रस्‍त झाल्‍याने व त्‍यानंतर ते दुरुस्‍तीसाठी गॅरेजमध्‍ये उभे असल्‍याने सदरचे वाहन तक्रारकर्त्‍याने आर.टी.ओ. कार्यालयात फिटनेस सर्टिफिकेट मिळण्‍याकरीता तपासणीसाठी हजर करण्‍याचा आणि संबंधित वाहन निरीक्षकाने त्‍यांची तपासणी करुन ते फिट असल्‍याबाबत सर्टिफिकेट देण्‍याची जराही शक्‍यता दिसत नाही. त्‍यामुळे आर.टी.ओ. नागपूर यांनी दिलेल्‍या दि.07.10.2009 च्‍या वरील अभिप्रायाप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने आर.टी.ओ. नागपूर यांनी निर्गमित केल्‍याचे दर्शविणारे  जे फिटनेस प्रमाणपत्र दाखल केले आहे  ते देखील संशयास्‍पदच आहे. तक्रारकर्त्‍याने जरी त्‍याने दाखल केलेले फिटनेस प्रमाणपत्र खरे असल्‍याचे सांगितले असले तरी वरीलप्रमाणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, खम्‍मम, आंध्र प्रदेश आणि नागपूर  यांच्‍या वरील प्रमाणपत्रावरुन तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे खोटे सिध्‍द होते. वरील दस्‍तावेजांचा विचार करता तक्रारकर्त्‍याच्‍या वरील वाहनाचे दि.01.02.2006 ते 31.01.2007 या कालावधीचे फिटनेस प्रमाणपत्र प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, खम्‍मम यांनी दिलेले असल्‍याने सदर प्रमाणपत्र अस्तित्‍वात असतांना पुन्‍हा त्‍याच वाहनाचे त्‍याच अधिका-याकडून दि.01.10.2006 ते 30.09.2007 या कालावधीचे फिटनेस प्रमाणपत्र घेण्‍याची तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही आवश्‍यकता नव्‍हती. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, खम्‍मम यांनी दि.01.10.2006 ते 30.09.2007 या कालावधीचे फिटनेस प्रमाणपत्र दिले हे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे निराधार आणि खोटे सिध्‍द होते. वरील दस्‍तऐवजांचा विचार करता दि.31.01.2007 रोजी फिटनेस प्रमाणपत्राची मुदत संपल्‍यानंतर दि.01.02.2007 ते दि.11.09.2007 रोजी सदर वाहनाचा  अपघात होईपर्यंतच्‍या कालावधीत सदर वाहनाचे फिटनेस प्रमाणपत्र अस्तित्‍वात नव्‍हते हे वि.प.चे म्‍हणणे अधिक सुसंगत व विश्‍वासार्ह आणि खरे असल्‍याचे सिध्‍द होते.

 

                  वि.प.चे अधिवक्‍ता श्री. गोडबोले यांनी आपल्‍या युक्‍तीवादात सांगितले की, दि.11.09.2007 रोजी विमाकृत वाहनाचा अपघात घडला, त्‍यावेळी तक्रारकर्ता त्‍याचे वाहन कालव्‍याच्‍या बांधकामासाठी फिटनेस प्रमाणपत्र नसतांना आणि पाऊस येत असतांना माती वाहून नेत होते आणि म्‍हणून फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय वाहनाचा तक्रारकर्त्‍याने वापर करुन मोटार वाहन कायद्याचा आणि विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तींचा भंग केलेला असल्‍याने विमा लाभ मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र नाही. आपल्‍या युक्‍तीवादाचे पुष्‍टयर्थ खालील न्‍याय निर्णयांचा दाखल दिला आहे.

 

 

1)         IV (2006) CPJ 62 (NC), Aeroflot Soviet Airlines  vs.  United India Insurance Co.Ltd.

2)        I (2005) CPJ 86 Tamil Nadu State Consumer Disputes Redressal Commission,      Channai, United India Insurance Co.Ltd. & ors. vs. G. Kodhainachiar.

3)         National Cosumer Disputes Redressal Commission, New Delhi, R.P.No.2976 of    2006(09/11/2010) United India Insurance Co.Ltd. & ors. Vs Trilok Kaushik

 

वरील प्रकरणात मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने व राज्‍य आयोगाने असे म्‍हटले आहे की, जर अपघाताचेवेळी वाहनाचे वैध फिटनेस प्रमाणपत्र नसल्‍यास सदरची बाब ही मोटारवाहन कायद्याच्‍या तरतुदींचा तसेच विमा पॉलिसीच्‍या महत्‍वाच्‍या अटी व शर्तीची  भंग असल्‍याने विमा कंपनी नुकसान भरपाई देण्‍यासाठी जबाबदार नाही.

 

                  वरील United India Insurance Co.Ltd. & ors. Vs Trilok Kaushik या प्रकरणातील न्‍यायनिर्णयांत मा. राष्‍ट्रीय  आयोगाने खालील प्रमाणे अभिप्राय व्‍यक्‍त केला आहे-

7.  “ ......... The fact that the vehicle did not have valid permit and fitness certificate on the date of the accident amounts to fundamental breach not only of policy conditions, but also breach of law. Secction 42 of the Motor Vehicle Act] 1939 deals with necessity of permits, which reads as under –

 

     “42.  Necessity for permits.(1) No owner of, a transport vehicle shall, use or permit the use of the vehicle in any public place or not such vehicle is actually carrying any passenger or goods in  accordance with the conditions of a permit granted or countersigned by a Regional or State Transport Authority (or the Commission) authoriing the use of the vehicle in that place in the manner in which the vehicle is being used.”

 

8.

 

9.    Sec. 38 of the Motor Vehicle Act, deals with certificate of the fitness of the transport vehicles which reads as under-

 

      “38. Certificate of fitness of transport vehicles. (1) Subject to the provisions of section 39, a transport vehicle shall not be deemed to be validly registered for the porposes of section 22, unless it carries a certificate of fitness in Form H as set forth in the First Schedule, issued by the prescribed authority, to the effect that the vehicle complies for the time being with all the requirements of Chapter V and the rules made thereunder. Where the pers9cribed authority refuses to issue such certificate, it shall supply the owner of the vehicle with its reasons in writing for such refusal.”

 

10.    From the above, it is clear that a transport vehicle shall not be deemed to be validly registered for the purpose of Section 22 of the Motor Vehicle Act, unless it carries a certificate of fitnes. The vehicle in question did not have a fitness certificate on the date of the accident and as such the vehicle in question is deemed to be not validly registered. For the breach of these provisions, penal provisions is contained in Section 123 of the Act.

11.     In view of the above, we are of the opinion that there is a breach of fundamental conditions as well as breach of law on the part of the complainant at the time when the adccident in question took place on account of which complainant is not entitled to any compensation claimed by him.”

 

 

                                    याउलट, तक्रारकर्त्‍याचे अधिवक्‍ता श्री कौशिक मंडल  यांनी आपल्‍या युक्‍तीवादात सांगितले की, जरी वादासाठी असे गृहित धरले की, अपघाताचेवेळी तक्रारकर्त्‍याच्‍या वाहनाचे फिटनेस प्रमाणपत्र संपुष्‍टात आले होते, तरीही सदरची बाब ही विमा पॉलीसीच्‍या अटींचा भंग ठरत नाही व म्‍हणून ते विमा कंपनीने अपघाताचा दावा नामंजूर करण्‍यासाठी पुरेसे  नाही. आपल्‍या युक्‍तीवादाचे पुष्‍टयर्थ त्‍यांनी खालील न्‍याय निर्णयाचा दाखला दिला आहे.

 

  1. 2008 (1) CLT 55 (NC) G.  Kothainachiar vs. United India Insurance Co.Ltd. & ors.
  2. 2009 (1) CLT 665 Punjab State Consumer Disputes Redressal Commission, Chandigarh   National Insurance Co. Ltd. vs. Jog Raj
  3. 2009 (1) CLT 477 Rajashtan State Consumer Disputes Redressal Commission, Jaipur,   Pushpa Devi vs. National Insurance Co. Ltd.
  4. I (2012) CPJ 51, Madhya Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission, Bhopal, National Insurance Co. Ltd. Vs Pushpa Singh.
  5. 2012 (1) CLT 506  Himachal Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission, Simla,  Anmol Ratan Sharma vs. Oriental Insurance Co. Ltd.

 

वरील न्‍याय निर्णयात असे म्‍हटले आहे  की, केवळ फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय वाहन चालविल्‍यामुळे मोटार वाहन कायदा 1988 च्‍या तरतूदींचा भंग होत असला तरी सदरची बाब विमा पालीसीच्‍या अटी व शर्तीचा भंग ठरत नसल्‍याने  सदर कारणाने विमा दावा नाकारण्‍याची विमा कंपनीची कृती योग्‍य नाही. फार तर अशा प्रकरणात नॉन स्‍टँडर्ड बेसिसवर विमा दावा मंजूर करणे योग्‍य आहे.

 

                              मंचासमोरील प्रकरणांत विमाकृत वाहन नोंदणी क्र. वाहन क्र. AP-26/U-5112  चे दि.01.02.2006 ते 31.01.2007 या कालावधीचे फिटनेस प्रमाणपत्र क्र. 546/06 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, खम्‍मम यांनी दिलेले होते. त्‍याची प्रत वि.प.ने दाखल केली आहे.  तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, खम्‍मम यांनी दि.01.10.2006 ते 30.09.2007 या कालावधीचे दि.01.10.2006 रोजी निर्गमित केलेले  म्‍हणून जे फिटनेस प्रमाणपत्र  क्र. 546/06 दिले होते त्‍याची प्रत  तक्रारकर्त्‍याने तसेच वि.प. दाखल केली आहे. पहिले प्रमाणपत्र 31.01.2007 पर्यंतच्‍या कालावधीसाठी अस्तित्‍वात असतांना मुदतीपूर्वीच दि.01.10.2006 पासून 30.09.2007 या कालावधीचे फिटनेस प्रमाणपत्र मिळविण्‍याची तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही आवश्‍यकता नव्‍हती. सदरचे प्रमाणपत्र प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, खम्‍मम यांच्‍या कार्यालयातून निर्गमित केल्‍याचा कोणताही रेकार्ड सदर कार्यालयात उपलब्‍ध नसल्‍याचे जनमाहिती अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय, खम्‍मम यांनी त्‍यांच्‍या दि.25.0.2010 च्‍या पत्रान्‍वये वि.प.क्र. 2 ला कळविले आहे. सदर पत्राची प्रत वि..प.क्र. 2 ने तक्रार क्र. 57/2010 मध्‍ये दस्‍त क्र. 4 वर दाखल केली आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने  दि.17.10.2007 रोजी निर्गमित आणि 16.10.2008 पर्यंत वैध असलेले प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर  यांनी निर्गमित केल्‍याचे दिसत असलेले जे फिटनेस प्रमाणपत्र  दाखल केले आहे ते प्रमाणपत्र निर्गमित  केल्‍याची नोंद देखिल सदर कार्यालयात उपलब्‍ध नसल्‍याचे  प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर यांनी वि.प.चे इन्‍व्‍हेस्टिगेटर यांना दि. 7.10.2009 रोजी लिहून दिले आहे. सदरचे पत्र वि.प.ने दस्‍त क्र. 3 वर दाखल केले आहे. यावरुन हे स्‍पष्‍ट आहे कि,  तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला तसेच मंचाला सादर  केलेले दि.01.10.2006 ते 30.09.2007 या कालावधीचे तसेच 17.10.2007 ते 16.10.2008 या कालावधीचे फिटनेस प्रमाणपत्र बनावट आहेत व ते सादर करुन तक्रारकर्त्‍याने वि.प. विमा कंपनीची तसेच मंचाची दिशाभूल  करण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला आहे. वरील दस्‍तावेजांचा विचार करता विमाकृत वाहनाचा अपघात झाला त्‍यादिवशी दि.11.09.2007 रोजी सदर वाहन फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय मालवाहू वाहन म्‍हणून कालव्‍याच्‍या बांधकामावर माती वाहून नेण्‍यासाठी वापरण्‍यांत आले होते आणि सदर वापर सुरु असतांना अपघात होऊन वाहन क्षतीग्रस्‍त झाल्‍याचे निसंशयरित्‍या सिध्‍द होते. मोटार वाहन अधिनियम 1988 चे कलम 39 प्रमाणे (जुने कलम 22)  नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय वाहन रस्‍त्‍यावर चालविण्‍यांस प्रतिबंध केलेला आहे. तसेच कलम 56 (जुने कलम 36) प्रमाणे वाहतुकीसाठी वापरण्‍यात येणा-या  वाहनाचे (Transport Vehicle) ) फिटनेस प्रमाण असल्‍याशिवाय सदरचे वाहन मोटार वाहन कायद्याच्‍या कलम 39 प्रमाणे वैधरित्‍या नोंदणीकृत असल्‍याचे समजण्‍यांत येणार नाही अशी तरतुद आहे. मोटार वाहन कायद्याच्‍या वरील तरतुदींचा विचार करता अपघाताचे वेळी  फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय मालवाहतुकीसाठी वापरण्‍यांत येत असलेले तक्रारकर्त्‍याचे वाहन वैध नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय चालविण्‍यांत येत होते आणि म्‍हणून United India Insurance Co.Ltd. & ors. Vs Trilok Kaushik या प्रकरणातील  मा. राष्‍ट्रीय  आयोगाच्‍या निर्णयाप्रमाणे तक्रारकर्ता कोणतीही नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र ठरत नाही. राष्‍ट्रीय आयोगाचा वरील निर्णय दि.09.11.20 चा म्‍हणजे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या सर्व निर्णयानंतरचा (Latest)  आणि मंचासमोरील प्रकरणाच्‍या  वस्‍तुस्थितीस  तंतोतंत लागू पडणारा असल्‍याने सदर न्‍यायनिर्णयास अनुसरुन मंचाला  सदर प्रकरणाचा निर्णय करणे आवश्‍यक आहे.

 

            तक्रारकर्त्‍याने मालवाहू वाहनाचे (Transport Vehicle) ) फिटनेस प्रमाणपत्र असल्‍याशिवाय  वाहनाचा वापर करीत असतांना अपघात झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याकडून  मोटार वाहन कायद्याच्‍या कलम 39 चा,  तसेच विमा शर्तीचा व अटींचा भंग झाला असल्‍याने वि.प.ने दि.22.10.2009 च्‍या पत्राप्रमाणे   (तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍त क्र. 14)

“In the meantime, on Investigator deputed by us for confirmation of genuineness of the Fitness Certificate from RTO Nagpur that they do not have any record of above said certificate and therefore, it is construed that the /Fitness Certificate submitted by you for the said vehicle is FAKE/ BOGUS, which is breach of terms and conditions of our Policy of Insurance.

 

We, therefore, express our inability to entertain your claim  of the captioned vehicle by treating the same as “NO CLAIM”.

 

असे कारण देऊन तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा नामंजूर करण्‍याची कृती विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीस अनुसरुन असल्‍याने त्‍याव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याप्रतीच्‍या सेवेत न्‍युनतापूर्ण व्‍यवहार किंवा अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब घडलेला नाही. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.

 

मुद्दा क्र.  2  व 3 बाबतः-    मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्षाप्रमाणे वि.प.कडून सेवेत कोणताही न्‍युनतापूर्ण व्‍यवहार किंवा अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब झाला नसल्‍याने तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे कोणतीही नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र नाही. म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 व 3 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहेत.

 

                  वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

          

                        आदेश

 

1) तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 खालिल

   तक्रार खारीज करण्‍यांत येत आहे.

2) उभय पक्षांनी आपआपला खर्च सहन करावा.

3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.

4) तक्रारकर्त्‍यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.

 

 

 
 
[HON'ABLE MR. MANOHAR CHILBULE]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MR. PRADEEP PATIL]
MEMBER
 
[HON'ABLE MRS. MANJUSHREE KHANKE]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.