निकालपत्र (दि.30.11.2015) व्‍दाराः- मा.अध्‍यक्ष – श्री.शरद डी.मडके.
1 तक्रारदारांनी वि.प.बँकेकडून दि.04.07.2013 रोजी रक्‍कम रु.4,35,000/- (रक्‍कम रुपये चार लाख पत्‍तीस हजार फक्‍त) मारुती स्‍वीफ्ट डिझायर गाडी घेण्‍यासाठी कर्ज घेतले.
2 तक्रारदारांनी कथन केले की, वि.प.बॅंकेच्‍या फिल्‍ड ऑफीसरनी द.सा.द.शे.12टक्‍के सरळ व्‍याजाने कर्ज दिले जाईल व दरमहा रु.10,580/- (रक्‍कम रुपये दहा हजार पाचशे ऐंशी फक्‍त) एकूण 59 महिन्‍यात कर्जाची परतफेड करावयाची होती.
3 तक्रारदारांच्‍या मते वि.प.यांनी इंग्रजी कागदावर रिकाम्‍या जागा असलेल्‍या ठिकाणी सहयां घेतल्‍या. वि.प. यांनी रक्‍कम रु.4,35,000/-(रक्‍कम रुपये चार लाख पसतीस हजार फक्‍त) रुपयावर व्‍याज लावले पण रक्‍कम फक्‍त रु.4,31,030.00पैसे (रक्‍कम रुपये चार लाख एकतीस हजार तीस फक्‍त) कर्जाने दिले. तक्रारदारांनी रक्‍कम रु.2,99,527.00पैसे (रक्‍कम रुपये दोन लाख नवान्‍नव हजार पाचशे सत्‍तावीस फक्‍त) चेक व रोखीने भरले व आज‍ही उर्वरीत रक्‍कम भरण्‍यास तयार आहे.
4 तक्रारदार हे दि.04.05.2014 रोजी वि.प.कडे कर्जाचा हप्‍ता भरण्‍यास गेले असता, वि.प.यांनी त्रास देण्‍याच्‍या उद्देशाने कर्जाची रक्‍कम थकीत असल्‍याचे सांगितले. वि.प.यांनी कार जप्‍त करण्‍याची धमकी दिली. वि.प.यांनी कागदपत्रे व खाते उतारा मागुनही दिला नाही. वि.प. अंगबळाचे (Muscle Power) जोरावर वाहन जप्‍त करुन विक्री करण्‍याच्‍या तयारीत आहे. सदर वाहन जमा करु नये, म्‍हणून तात्‍पुरत्‍या मनाईसाठी अर्ज केला आहे.
5 तक्रारदारांनी वि.प.यांच्‍या विरुध्‍द वाहन जप्‍त करु नये असा आदेश व्‍हावा व कर्ज 12टक्‍के व्‍याजाने भरण्‍यास परवानगी मिळावी अशी विनंती केली आहे. मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.50,000/- (रक्‍कम रुपये पन्‍नास हजार फक्‍त) व अर्जाचा खर्च रक्‍कम रु.1,500/- (रक्‍कम रुपये एक हजार पाचशे फक्‍त) मिळण्‍याची विनंती केली आहे.
6 वि.प.यांनी दि.09.06.2015 रोजी आपले म्‍हणणे सादर करुन, तक्रारीतील मजकुर अमान्‍य केला आहे. बँकेने केलेल्‍या व्‍याज आकारणीबाबत कोर्टात न्‍याय मागता येणार नसल्‍याचे म्‍हटले आहे. तक्रारदारांनी 22 हप्‍त्‍यापैकी फक्‍त 7 हप्‍ते कर्जापोटी भरले आहेत. तक्रारदारांनीच (स्‍टेटमेंट ऑफ अकौंऊंट) खाते-उतारा दाखल केला असून, बँके विरुध्‍द खोटे आरोप केला आहे. तक्रारदार दि.08.05.2015 रोजी रक्‍कम रु.3,94,459.01पैसे (रक्‍कम रुपये तीन लाख चौ-यानऊ हजार चारशे एकोणसाठ फक्‍त) देणे लागत आहे. वि.प.यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा वापर केला नाही.
7 वि.प.यांनी कथन केले आहे की, तक्रारदार हे ग्राहक या संज्ञेमध्‍ये येत नाही. सदर वाहन व्‍यवसायासाठी घेतले आहे. कर्जाची रक्‍कम रु.4,35,000/- (रक्‍कम रुपये चार लाख पत्‍तीस हजार फक्‍त) ही रक्‍कम रु.10,580/-(रक्‍कम रुपये दहा हजार पाचशे ऐंशी फक्‍त) च्‍या 60 हप्‍त्‍यांनी भरण्‍याचे ठरले आहे. तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्‍ये करार झाला असून, दर महिन्‍याच्‍या 7 तारखेला कर्जफेडीचा हप्‍ता भरावयाचा आहे. तक्रारदार पदवीधर असल्‍याचे कर्ज मागणी अर्जावर नमुद केले असल्‍याने इंग्रजी येत नसल्‍याने, को-या कागदांवर सहयां केल्‍या हे कथन खोटे आहे. कर्जावर व्‍याजाची आकारणी नियामाप्रमाणे व रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या अधिनियमानुसारच केलेली आहे. करारातील अटी तक्रारदारांना समजावून सांगून व्‍याजाची आकारणी नियमाप्रमाणे केली आहे. तक्रारदारांनी दिलेले 15 चेक अनादरीत झाले आहेत.
8 वि.प.यांनी नियमाप्रमाणे वाहन जप्‍त करण्‍याचा अधिकार आहे. तक्रारदारांनी कर्जाची रक्‍कम भरली नाही. प्रस्‍तुत तक्रार कोणतेही कारण नसताना दाखल केली असून संपूर्ण मजकूर खोटा व लबाडीचा आहे.
9 वि.प.यांनी तक्रारदारांना खोटी केस केल्‍याबद्दल रक्‍कम रु.10,000/-(रक्‍कम रुपये दहा हजार फक्‍त) दंड करावा अशी विनंती केली आहे.
10 प्रस्‍तुत प्रकरणी दि.01.07.2015 रोजी तक्रारदार गैरहजर असल्‍याने अंतरीम आदेशाची सुनावणी दि.14.07.2015 रोजी ठेवली. तक्रारदारांनी अंतरीम अर्ज चालवायचा नाही असे म्‍हणणे दिले. दि.13.08.2015 रोजी तक्रारदार गैरहजर राहिले व शपथपत्र देण्‍यासाठी प्रकरण दि.23.09.2015 रोजी तक्रारदारांच्‍या शपथपत्र दाखल करण्‍यासाठी ठेवले. तदनंतर, त्‍याच कारणासाठी प्रकरण दि.05.11.2015 व दि.21.11.2015 रोजी ठेवले. सदर प्रकरणी अदयापही सरतपासाचे शपथपत्र दाखल केले नसून, दाखल करण्‍यासाठी मुदतही मागितली नाही. दि.21.11.2015 रोजी वि.प.यांनी अर्ज देऊन तक्रारदार मुद्दाम उशीर लावत असून, तक्रार काढून टाकावी असे म्‍हटले आहे.
11 मंचानी तक्रारदारांनी दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे व वि.प.यांनी दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे यांचे बारकाईने अवलोकन केले. तक्रारदारांनी वि.प.विरुध्‍द केलेली विधाने सिध्‍द केली नाहीत. वि.प.यांनी को-या कागदावर सहयां घेतल्‍या, कर्ज 12टक्‍के व्‍याजाने देण्‍याचे कबुल केले असा पुरावा दाखल केला नाही.
12 वि.प.यांनी आपल्‍या कैफियतीसोबत कर्ज मागणीचा अर्ज, कर्जासंबंधी करारनामा तक्रारदारांनी केलेली वचानचिठ्ठी व आयकरासंबंधीत कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रारदारांनी वि.प.ला दिलेले 16 चेक अनादरीत झाल्‍याचे दिसून येते. दि.09.06.2015 च्‍या वि.प.यांनी दाखल केलेल्‍या कर्ज उता-यावरुन दिसून येते की, तक्रारदारांनी मुदतीत कर्ज भरले नाही. दि.06.08.2011 च्‍या करारानुसार वि.प.यांना कर्जाचे हप्‍ते न भरल्‍यास वाहन जप्‍त करण्‍याच्‍या अधिकार असल्‍याने वाहन जप्‍त करु नये असा आदेश देता येणार नाही. वि.प.यांनी बँकींग सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचा पुरावा मंचापुढे दाखल नाही.
13 मंचाच्‍या मते, पुढील आदेश न्‍यायाच्‍या दृष्‍टीने योग्‍य आहे.
आदेश
- तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात येतो.
- खर्चासंबंधी कोणतेही आदेश नाहीत.
- आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.
