श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का. अन्‍वये दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील वि.प. हे ग्राहकांना कर्ज देण्‍याचे कार्य करतात. तक्रारकर्त्‍याने संपूर्ण कर्ज मुदतीच्‍या आत परतफेड केली असता वि.प.ने  मुदतपूर्व परतफेड केल्‍याने अतिरिक्‍त व्‍याजाची रक्‍कम आकारल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.

2.               तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍याने वि.प.कडून वाहन विकत घेण्‍याकरीता रु.3,50,000/- चे कर्ज 60 महिन्‍याकरीता 9% व्‍याज दराने घेतले होते. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार वि.प.ने त्‍याला कर्ज फॉर्म, करारनाम्याची प्रत दिली नाही. वि.प.चे प्रतिनीधीने त्‍यांना कर्ज घेतल्‍यानंतर एक वर्षानंतर जर कर्ज एकरकमी परत फेड केले तर त्‍यांचेवर कुठलेही शुल्‍क आकारले जाणार नसल्याचे संगितले होते . तक्रारकर्त्‍याने 18 कर्जाचे हप्‍ते भरल्यानंतर सदर कर्ज एकरकमी परत फेड करण्‍याचे ठरविले.  वि.प.ने उर्वरित शिल्‍लक कर्जाची रक्‍कम रु.2,60,924/- ही 5.9% हा व्‍याज दर लावून रु.15,395/- प्रीपेड चार्जेससह रु.2,76,945/- चे मागणी पत्र तक्रारकर्त्‍याला दिले आणि तक्रारकर्त्‍याने सदर रक्‍कम दि.10.01.2019 रोजी वि.प.कडे भरली. त्‍याची पावती वि.प.ने दिली. मागणीपत्रामध्‍ये प्रीपेड चार्जेस हे सशर्त असून प्रीपेंमेंटचा स्‍त्रोत आणि विशेष वैशिष्‍ट्यांवर,जरकाही, कर्जासंबंधित असेल त्‍यावर आधारित राहील असे नमूद होते. वि.प.बँक रक्‍कम हि  ग्राहकाने पुरविलेल्‍या पुराव्‍याच्‍या दस्‍तऐवज पडताळणीच्‍या आधारावर बदलविण्‍याचे त्‍यांचे हक्‍क राखून ठेवीत असल्‍याचेही नमूद केले आहे. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला दि.23.01.2019 रोजी प्रीपेड चार्ज परत मिळण्‍याबाबत पत्र पाठविले परंतू वि.प.ने दखल घेतली नाही. तक्रारकर्त्‍याने रीजर्व बँक यांनासुध्‍दा पत्र पाठविले. बँकेच्‍या लोकपालांकडून तक्रारकर्त्‍याला सुचित करण्‍यात आले की, त्‍यांच्‍या परिक्षेत्रात ही बाब येत नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍याला एकूण कर्जाच्‍या रकमेवर येणारे संपूर्ण व्‍याज 18 महिन्‍यांमध्‍ये पूर्ण भरले आहे. यामध्‍ये बँकेचा कुठलाही तोटा झालेला नाही. तरीसुध्‍दा वि.प.ने त्‍याचेवर अतिरिक्‍त प्रीक्‍लोजर चार्जेस लावलेले आहे.  म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल करुन वि.प.ने त्‍यांचेकडून घेतलेले प्रीप्रेड चार्जेस रु.15,395/- हे 12% व्‍याजासह परत करावे, मानसिक त्रासाबाबत आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.ला प्राप्‍त झाल्‍यावर त्‍यांनी तक्रारीस प्राथमिक आक्षेपासह लेखी उत्‍तर दाखल केले. वि.प.च्‍या मते सदर वाद हा दिवाणी वाद आहे आणि तो चालविण्‍याकरीता सविस्‍तर पुराव्‍याची गरज आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत कर्ज हे वैयक्‍तीक उपयोगाकरीता घेतल्‍याचे नमूद न केल्‍याने तक्रार ही व्‍यावसायिक स्‍वरुपाची आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याने कर्ज घेतल्‍याची बाब मान्‍य करुन Foreclosure Charges च्‍या अटी नमूद केलेल्‍या आहेत. तक्रारकर्त्‍याने कर्जाचा करार सही केल्‍याने त्‍याला आता प्रीपेड चार्जेस बाबत दावा करता येणार नाही. तक्रारकर्त्‍याची इतर तक्रार ही बनावटी असून ती खारिज करण्‍याची मागणी वि.प.ने केलेली आहे.

4.               उभय पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. आयोगाने अभिलेखावर दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे आणि त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                  मुद्दे                                  उत्‍तर

1.   तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                       होय.

2.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विहित कालमर्यादेत व आर्थिक मर्यादेत आहे काय ?       होय.

3.   वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय?    होय.

4.   तक्रारकर्ता कुठली दाद मिळण्‍यास पात्र आहे ?          अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

5.               मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या संपूर्ण दस्‍तऐवजांवरुन एक बाब प्रामुख्‍याने दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याने वि.प.कडून ऑटो लोन सुविधेंतर्गत मारुती कार विकत घेण्यासाठी रु 3,50,000/- वाहन कर्ज घेतले होते. वि.प.ने सुध्‍दा ही बाब मान्‍य केलेली आहे. यावरुन तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक ठरतो असे आयोगाचे मत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

6.               मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्त्‍याने वाहन कर्ज हे दि 10.01.2019 रोजी मुदतीच्‍या आत बंद करतांना वि.प.ने उर्वरित मुद्दल वर 5.9% हा व्‍याज दर लावून रु.15,395/- प्रीपेड चार्जेस म्‍हणून अतिरिक्‍त रक्‍कम स्विकारली आहे. तक्रारकर्त्‍याने याबाबत दि 23.01.2019 रोजी पत्र पाठवूनसुध्‍दा त्‍यांनी रक्‍कम परत न केल्‍याने उभय पक्षात वाद उद्भवल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने दि 16.11.2019 रोजी दाखल केलेली तक्रार ग्रा.सं.कायदा 1986, कलम 24 नुसार तक्रार दाखल करण्यासाठी असलेल्या 2 वर्षाच्या काल मर्यादेत आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याची तक्रारीतील मागणी पाहता ती आयोगाचे अधिकार क्षेत्रात असल्‍याचे दिसून येते. म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

7.               मुद्दा क्र. 3 – येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की  वि.प.ने कर्ज फॉर्मची व करारनाम्याची प्रत दिली नसल्याचे व कोर्‍या फॉर्म वर सहया घेतल्याचे निवेदन तक्रारकर्त्याने तक्रारीत दिले. वि.प.ने लेखी उत्तरात सदर बाब नुसती अमान्य केली पण सदर बाब खोडून काढण्यासाठी संधी मिळूनही दस्तऐवज सादर केले नाहीत उलट लेखी उत्तरात करारनाम्याची प्रत जोडल्याचे नुसते नमूद केले पण प्रत जोडली नाही. तक्रारकर्त्याने त्याबाबत प्रतीउत्तरात आक्षेप नोंदविला तरी देखील वि.प.ने करारनाम्याची प्रत सादर केली नाही. अंतिम सुनावणी दरम्यान आयोगाने वि.प.ला त्याबाबत विचारणा केली पण तरी देखील वि.प.ने करारनाम्याची प्रत सादर केली नाही अथवा मान्य करण्यायोग्य समाधानकारक स्पष्टीकरण दिले नाही त्यामुळे वि.प.विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान काढण्यास आयोगास हरकत वाटत नाही. सबब, वि.प.ला करारनाम्यानुसार प्रीपेड चार्जेस घेण्याचे अधिकार असल्याचे मान्य करता येत नाही.  मा. राष्ट्रीय आयोगाने (Rohit Bajaj Vs ICICI Bank Ltd & Ors, Original Petition 7 of 2007, decided on 17.04.2008) या प्रकरणात ग्राहकास कराराच्या अटी लागू करण्यासंबंधी नोंदविलेले खालील निरीक्षण प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

‘May be that the Contract Act is not amended on the basis of the aforesaid report, but the Consumer Protection Act, 1986 empowers the Consumer Fora of curing the mischief adopted by one of the contracting parties. In case, term/terms of the contract in specified form is unjustified / unilateral, it cannot be termed as intentional contract between the parties, and, in some cases, it may amount to unfair trade practice.  Hence, relief under the Consumer Protection Act can be granted in such a case. Further, the aforesaid agreements are disputed by the Complainants by contending that their signatures were taken on a printed form without explaining any terms and conditions. They signed it solely relying upon the word of the bank officers and on the assumption that agreement would be in conformity with the earlier correspondence by which contract was finalized.’

8.         तक्रारकर्त्‍याच्‍या उर्वरित कर्जाची रक्‍कम परत घेऊन कर्ज खाते बंद करण्‍याकरीता वि.प.ने दिलेल्‍या दि.10.01.2019 रोजीच्‍या मागणी पत्रानुसार वि.प.ने थकबाकी रु.2,60,924.31 रकमेवर 5.9% व्‍याज दर prepayment charges म्‍हणून लावलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मते मुद्दलवर असणारा संपूर्ण व्‍याज हा त्‍याने आधीच पूर्वी भरलेल्‍या रकमेत आलेला असल्‍याने हा व्‍याज दर लावण्‍याची गरज नाही. त्‍याला केवळ मुद्दल भरावयाची होती. वि.प.नुसार प्रीपेड चार्जेस अंतर्गत हा व्‍याज दर आकारण्‍यात आलेला आहे. वि.प.ने उर्वरित शिल्‍लक कर्जाची रक्‍कम रु.2,60,924/- ही 5.9% हा व्‍याज दर लावून रु.15,395/- प्रीपेड चार्जेससह रु.2,76,945/- चे मागणी पत्र देताना प्रीपेड चार्जेस हे सशर्त असल्‍याचे ‘’प्रीपेंमेंटचा स्‍त्रोत आणि विशेष वैशिष्‍ट्यांवर जरकाही कर्जासंबंधित असेल त्‍यावर आधारित राहील’’ नमूद दिसते. तसेच वि.प.बँक रक्‍कम हि ग्राहकाने पुरविलेल्‍या पुराव्‍याच्‍या दस्‍तऐवज पडताळणीच्‍या आधारावर बदलविण्‍याचे त्‍यांचे हक्‍क राखून ठेवीत असल्‍याचेही नमूद केले त्यामुळे वि.प.ची प्रीपेड चार्जेसची मागणी संदिग्ध असल्याचे आयोगाचे मत आहे. प्रस्तुत तक्रारीत वि.प.ने दिलेल्‍या लेखी उत्‍तरामध्‍ये नमूद केलेले परि.क्र.5 मधील Foreclosure Charges चे सूक्ष्‍म वाचन केले असता त्‍यामध्‍ये पहिल्‍या कर्जाच्‍या हप्‍त्‍यापासून 13-24 महिन्‍याचे आत प्रीक्‍लोजर केले असता मुद्दलाची 5%  रक्‍कम घेण्‍याची अट नमूद आहे पण प्रत्यक्षात वि.प.ने 5.9% व्‍याज दर लावून तक्रारकर्त्‍याकडून अतिरिक्‍त रक्‍कम स्विकारलेली आहे आणि त्याबाबत मान्य करण्यायोग्य स्पष्टीकरण दिले नाही. वि.प.ने कुठल्‍याही अटी/शर्ती आणि कर्जाच्‍या करारनाम्‍याच्‍या प्रती दाखल न करता त्‍यांची कृती ही योग्‍य असल्‍याचा नुसता युक्‍तीवाद केला पण सदर शुल्क तक्रारकर्त्यास कळविल्या बद्दल अथवा त्याला मान्य असल्याबद्दल कुठलाही दस्तऐवज वि.प. ने सादर केला नाही. त्यामुळे वि.प.विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान (adverse inference) काढण्यास आयोगास हरकत वाटत नाही. रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने वेळोवेळी जारी केलेल्या ‘Guidelines on Fair Practices Code (FPC)’ निर्देशानुसार कर्जदारास समजेल अश्या भाषेत सर्व अटी व शुल्क नमूद करून कर्ज करारनाम्याची प्रत देणे वि.प.वर बंधनकारक होते पण प्रस्तुत प्रकरणी निर्देशांचे वि.प.ने स्पष्टपणे उल्लंघन केल्याचे दिसते त्यामुळे सदर बाब ही वि.प.च्या सेवेतील त्रुटि असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्त्याचे निवेदन सयुंक्तिक असून वि.प.ची सदर कृती ही बेकायदेशीर असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. वि.प.ने कर्जाचे खाते बंद करतांना तक्रारकर्त्याकडून जास्त व चुकीची रक्कम बेकायदेशीरपणे वसूल केल्याचे स्पष्ट होते त्यामुळे वि.प.च्या सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब निर्विवादपणे सिद्ध होतो. सबब, तक्रारकर्त्याची तक्रार दाद मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 3 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

9.               मुद्दा क्र. 4 – तक्रारकर्त्‍याने पीप्रेड चार्जेसची रक्‍कम रु.15,395/- ही रक्‍कम 12% व्‍याजासह परत मागितली आहे. तसेच मानसिक त्रासासाठी व इतर खर्चापोटी रु 20000/- व तक्रारीचा खर्च देण्याची मागणी केली. वि.प.च्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे व अतिरिक्‍त रक्‍कम कपात करण्‍याचे कृतीने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. तसेच न्‍यायिक कार्यवाही करावी लागली, म्‍हणून तक्रारकर्ता सदर त्रासाची भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.

10.              उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन आणि दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

- अं ति म आ दे श - 

1)  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला 15395/- रक्‍कम दि.10.01.2019 पासून तर रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे.9 % व्‍याजासह द्यावी.  

2)   वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक आणि शारिरीक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत रु.10,000/- आणि तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.10,000/- द्यावे.

3)   सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावी.

4)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन  द्याव्यात.