निकालपत्र कारभारी पुं.जाधव, सदस्य यांनी पारीत केले
नि का ल प त्र
तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 (यापुढे संक्षेपासाठी ग्रा.स.कायदा) च्या कलम 12 नुसार सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, त्यांनी सामनेवाला यांच्याकडून सन 2008 मध्ये क्रेडीट कार्ड नं.5289456001519979 घेतले होते. सामनेवाल्यांनी प्रस्तावित केलेल्या योजनेनुसार त्यांनी दि.5/5/2011 रोजी डेल कंपनीचा लॅपटॉप रक्कम रु.32,430/- ला घेतला. त्यासाठी तक्रारदार यांना रक्कम रु.1100/- चा हप्ता ठरलेला होता. सदर हप्ता विनाखंड अदा करीत होते. तक्रारदार यांना सप्टेंबर 2012 च्या आसपास कामानिमित्त इंदोर जावे लागणार असल्याने हप्त्यात अडचण होऊ नये म्हणून सामनेवाला यांच्या सांगण्यानुसार रक्कम रु.20,520/- भरुन सदरचे कर्ज एकरकमी प्रि-क्लोज केले. कर्ज पुर्ण फेड झाल्याचा दाखल्याची मागणी केली असता तो पोष्टाने घरपोच येईल, असे सांगितले. त्यानंतर सदर कार्डावर कोणतीही खरेदी केली नाही.
3. तक्रारदार यांनी फेब्रुवारी 2013 मध्ये क्रेडीट कार्डवर सॅमसंग मोबाईल घेतला व त्याचा हप्ता भरण्यास तक्रारदार गेले असता त्यांना कळले की, मागील रिमेनिंग प्रिन्सीपल अमाऊंट, अकाऊंट फायनान्स चार्जेस व त्यावर थकलेले व्याज यापोटी तक्रारदार यांच्या खात्यावर ओव्हर डयु पेमेंट म्हणून जमा करत आलेले होते. याबाबत कस्टमर केअर सेंटरला कळविले असता त्यांनी रॉंग कम्युनिकेशन झाले असून तुम्हास तोषीस लागणार नाही, असे सांगून माफी मागितली. तक्रारदार यांनी पुन्हा तांत्रीक अडचणी निर्माण होऊ नये म्हणून मोबाईलच्या लोन सुध्दा त्वरीत पेड करुन क्रेडीट कार्ड बंद केले. नोव्हेंबर 2012 पासून कोणत्याही प्रकारचे स्टेटमेंट जनरेट झालेले नाही. त्यानंतर नोव्हेंबर 2013 मध्ये सामनेवाल्यांचे रिकव्हरी ऑफीसर तक्रारदार यांच्या घरी येवून लवकरात लवकर ओव्हर डयु भरा अन्यथा घरातील सामान उचलून नेऊ अशी धमकी देवून गेले. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांना इ-मेल पाठवून सदर प्रकाराबाबत जाब विचाराला परंतु त्यास सामनेवाला यांनी मोघम उत्तर दिलेले आहे. तक्रारदार यांनी लॅपटॉपचे कर्ज ऑक्टोबर 2012 मध्येच पेड केलेले असून त्यांच्याकडे कोणतीही थकबाकी नसतांना त्यांच्याकडे कर्जाची थकबाकी दाखवत आहेत. सदर बाब सेवेतील कमतरता आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांच्याकडे कोणतेही कायदेशीर घेणे बाकी नाही असा दाखला मिळावा. तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- अर्जाच्या खर्चापोटी रु.10,000/- व्याजासह मिळावेत, अशी विनंती तक्रारदारांनी मंचास केलेली आहे.
3. तक्रारदार यांनी तक्रारीच्या पुष्ठयर्थ दस्तऐवज यादी नि.4 लगत ऑक्टोबर 2012 चे डुप्लीकेट बील, मोबाईल बिल, तक्रार अर्ज, इ-मेल, वकीलामार्फत पाठविलेली नोटीस, सामनेवाल्यांचे नोटीस वजा पत्र, तक्रारदाराने त्यास दिलेले उत्तर इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
4. मंचाची नोटीस मिळून सामनेवाला हजर झाले नाहीत म्हणून त्यांचेविरुध्द एकतर्फा तक्रार अर्ज चालविण्यात आला.
5. तक्रारदारांच्या वकील अॅड.खरात यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
6. निष्कर्षांसाठीचे मुद्दे व त्यावरील आमचे निष्कर्ष कारणांसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
1. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास
सेवा देण्यात कमतरता केली काय? होय.
2. आदेशाबाबत काय? अंतीम आदेशाप्रमाणे
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र.1 बाबतः
7. तक्रारदारांनी सामनेवाला यांच्या क्रेडीट कार्डावर दि.5/5/2011 रोजी डेल कंपनीचा लॅपटॉप रक्कम रु.32,430/- ला घेतलेला होता. त्यानंतर त्यांनी उर्वरीत कर्जापोटी रक्कम रु.20,520/- भरुन कर्ज एकरकमी प्रि-क्लोज केले. फेब्रुवारी 2013 मध्ये क्रेडीट कार्डवर सॅमसंग मोबाईल घेतला व त्याचा हप्ता भरण्यास तक्रारदार गेले असता, मागील रिमेनिंग प्रिन्सीपल अमाऊंट, अकाऊंट फायनान्स चार्जेस व त्यावर थकलेले व्याज यापोटी तक्रारदार यांच्या खात्यावर ओव्हर डयु पेमेंट म्हणून जमा करत आलेले असल्याचे कळले. याबाबत कस्टमर केअर सेंटरला विचारले असता त्यांनी रॉंग कम्युनिकेशन झाले असून तुम्हास तोषीस लागणार नाही, असे सांगून माफी मागितली. तक्रारदार यांनी पुन्हा तांत्रीक अडचणी निर्माण होऊ नये म्हणून मोबाईलच्या लोन सुध्दा त्वरीत पेड करुन क्रेडीट कार्ड बंद केले. नोव्हेंबर 2012 पासून कोणत्याही प्रकारचे स्टेटमेंट जनरेट झालेले नाही.
8. नोव्हेंबर 2013 मध्ये सामनेवाल्यांचे रिकव्हरी ऑफीसर तक्रारदार यांच्या घरी येवून लवकरात लवकर ओव्हर डयु भरा अन्यथा घरातील सामान उचलून नेऊ अशी धमकी दिली. तक्रारदार यांनी याबाबत तात्काळ सामनेवाला यांना इ-मेल पाठवून सदर प्रकाराबाबत जाब विचाराला परंतु त्यास सामनेवाला यांनी मोघम उत्तर दिलेले आहे. तक्रारदार यांनी लॅपटॉपचे कर्ज ऑक्टोबर 2012 मध्येच पेड केलेले असून त्यांच्याकडे कोणतीही थकबाकी नसतांना त्यांच्याकडे कर्जाची थकबाकी दाखवत आहेत. सदर बाब सेवेतील कमतरता आहे, असा दावा तक्रारदारांनी शपथेवर केलेला आहे. तसेच तक्रारदार यांनी दि.18/9/2012 रोजी रक्कम रु.20,500/- सामनेवाला यांच्याकडे जमा केले असल्याबाबतचे सामनेवाला बँकेचे स्टेटमेंट नि.4/1 लगत दाखल केलेले आहे. तक्रारदारांचा शपथेवर व कागदोपत्री सादर केलेला दावा सामनेवाल्यांनी हजर होवून नाकारलेला नाही. किंबहुना तक्रारदारांनी केलेला दावा मान्य असल्यामुळेच सामनेवाल्यांनी त्यास आव्हानित केलेले नाही, असा प्रतिकूल निष्कर्ष काढण्यास पुरेसा वाव आहे. तक्रारदार यांनी क्रेडीट कार्डवर घेतलेल्या कर्जाची संपुर्ण रक्कम पेड केलेली असतांना सामनेवाल्यांनी ओव्हर डयु रक्कम दाखवून तक्रारदारांना सेवा देतांना कमतरता केली, असे आमचे मत आहे. यास्तव मुद्दा क्र.2 चा निष्कर्ष आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2 बाबतः
9. मुद्दा क्र.1 चा निष्कर्ष स्पष्ट करतो की, तक्रारदार यांनी क्रेडीट कार्डवर घेतलेल्या कर्जाची संपुर्ण रक्कम पेड केलेली असतांना सामनेवाल्यांनी मनमानीपणे ओव्हर डयु रक्कम दाखवून तक्रारदारांना सेवा देतांना कमतरता केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांच्याकडे कोणतेही कायदेशीर घेणे बाकी नाही असा दाखला सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना देणे योग्य होईल, असे आमचे मत आहे. तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5000/- व अर्जाचा खर्च म्हणून रु.3000/- मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत, असे आमचे मत आहे. यास्तव मुद्दा क्र.2 च्या निष्कर्षापोटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. सामनेवाला यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदार यांना क्रेडीट कार्ड नं.5289456001519979 च्या कर्जापोटी कोणतेही घेणे बाकी नाही, असा दाखला त्वरीत द्यावा.
2. सामनेवाला यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.5000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु.3000/- अदा करावेत.
3. निकालपत्राच्या प्रती उभय पक्षास विनामुल्य देण्यात याव्यात.
नाशिक
दिनांकः12/3/2015