तक्रारदार : स्वतः हजर. सामनेवाले : प्रतिनिधी व वकीलामार्फत(अमीत दिवेकर) हजर. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- न्यायनिर्णय 1. सा.वाले हे एच.डी.एफ.सी. बँकेचा क्रेडीट कार्ड विभाग आहे. व सा.वाले यांनी तक्रारदारांना क्रेडीट कार्ड सुविधा दिली होती. त्याचा वापर तक्रारदार करीत होते. तक्रारदारांकडून क्रेडीट कार्डाच्या वापराबद्दल सा.बँकेला काही रक्कम येणे होती. तक्रारदारांचे तक्रारीतील कथना प्रमाणे सा.वाले यांनी दिनांक 29.6.2004 रोजी तक्रारदारांना समझोत्याचे पत्र दिले व रु.16,000/- येणे बाकी रक्कमेबद्दल जमा करण्यास सांगीतले. सा.वाले यांच्या तोंडी सूचनेवरुन तक्रारदारांनी प्रतिमहा रु.1000/- या प्रमाणे सा.वाले यांचेकडे दि.30.6.2004 ते 11.8.2005 या दरम्याने रु.15,000/- जमा केले. सा.वाले यांनी दिनांक 22.9.2005 रोजी तक्रारदारांना रु.1000/- जमा करण्याबद्दल पत्र दिले, व तक्रारदारांनी रु.1000/- दि.23.9.2005 रोजी जमा केले. व या प्रमाणे सूपर्ण देय रक्कम तडजोड पत्राप्रमाणे सा.वाले यांचेकडे जमा केली. 2. तक्रारदारांचे तक्रारीतील कथना प्रमाणे त्यानंतरही सा.वाले यांनी तक्रारदारांना वसुली एजंटाव्दारे रक्कमेची मागणी करणे व धमक्या देणे हे प्रकार चालु ठेवले. सा.वाले यांचे वसुली एजंटने दि.14.12.2009 रोजी रात्री तक्रारदारांचे निवासस्थानी येवून रक्कमेची मागणी केली. याच प्रकारे दिनांक 5.2.2006 रोजी दुसरे वसुली अधिकारी यांनी तक्रारदारांना रक्कमेची मागणी केली. तक्रारदारांनी या बद्दल पोलीसांकडे तक्रार केली. त्यानंतर तक्रारदारांनी सा.वाले यांना नोटीस दिली. व त्या नोटीसीचे स्मरणपत्रही दिले. सा.वाले यांनी दिनांक 25.3.2006 रोजी तक्रारदारांना पत्र दिले व हप्ते वेळेवर भरलेले नसल्यासने समझोता रद्द झाला असे पत्र पाठविले. तक्रारदाराने त्यानंतर बँक लोकपालाकडे नुकसान भरपाईकामी अर्ज दिला. व लोकपालांनी सा.वाले यांना असा आदेश दिला की, सा.वाले यांनी तक्रारदारांना रु.10,000/- नुकसान भरपाईबद्दल अदा करावेत. तक्रारदारांचे तक्रारीतील कथना प्रमाणे बँक लोकापालांचा आदेश हा चुकीचा असून नुकसान भरपाईची रक्कम योग्य नाही. सबब तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली व सा.वाले यांचेकडून नुकसान भरपाई मानसिक त्रासाबद्दल रु.1,25,000/-, बदनामी बद्दल रु.1,25,000/- व शारिरीक त्रासाबद्दल रु.1 लाख अशी एकत्रित रु.3,50,000/- ची मागणी केली. 3. सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली. व त्यामध्ये असे कथन केले की, जून, 2004 मध्ये तक्रारदारांकडून क्रेडीट कार्ड वापराबद्दल येणे बाकी रु.19,722.52 अशी होती. व तक्रारदारांचे विनंतीवरुन तक्रारदारांना एक-रक्कमी रु.16,000/- भरण्याची मुभा देण्यात आली. परंतु तक्रारदारांनी रु.1000/- प्रतिमहा या प्रमाणे रक्कम अदा केली. तरी देखील सा.वाले यांनी 22.9.2005 रोजी तक्रारदारांना रु.1000/- भरण्याबाबत नोटीस दिली. व तक्रारदारांनी ते जमा केले. तथापी नजरचुकीने खाते बंद करावयाचे राहीले. व वसुलीची कार्यवाही चालु राहीली. या प्रमाणे तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर झाली या आरोपास सा.वाले यांनी नकार दिला. 4. तक्रारदारांनी आपले प्रतिउत्तर दाखल केले व त्यामध्ये असे कथन केले की, सा.वाले यांनी कधीही तक्रारदारांना येणे बाकी रक्कम एक रक्कमी भरण्यास सांगीतले नव्हते. व समझोत्याप्रमाणे हप्त्याप्रमाणे तकारदारांनी रक्कम जमा केली आहे. 5. तक्रारदारांनी व सा.वाले यांनी आपला लेखी युक्तीवाद दाखल केला. 6. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्र, कागदपत्रं व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. त्यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात. क्र. | मुद्दे | उत्तर | 1 | प्रस्तुतची तक्रार मुदतीमध्ये आहे काय ? | नाही. | 2 | तक्रारदार हे सा.वाले यांचेकडून नुकसान भरपाईची रक्कम वसुल करण्यास पात्र आहेत काय ? | प्रश्न उदभवत नाही. | 3 | अंतीम आदेश | तक्रार रद्द करण्यात येते. |
कारण मिमांसा 7. प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदारांनी दिनांक 18.6.2009 रोजी दाखल केलेली आहे. तक्रारदारांनी तक्रारी सोबत विलंब माफीचा अर्ज दाखल केलेला नाही. 8. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 24(अ) प्रमाणे ग्रारक मंचापुढे तक्रार दाखल करण्याचे कारण घडल्यापासून तक्रार दोन वर्षाचे आत दाखल करणे आवश्यक असते. या प्रकारे मुदतीमध्ये तक्रार दाखल केली आहे किंवा नाही ही बाब तक्रार दाखल करुन घेतानाच मंचाने पहाणे आवश्यक असते. दोन वर्षाचे मुदतीमध्ये तक्रार दाखल केलेली नसेल तर ती तक्रार दाखल होऊ शकत नाही. या प्रमाणे तक्रार दाखल करुन घेवून त्यावर निकाल देण्यास तक्रारदारांची तक्रार कारण घडल्यापासून दोन वर्षाचे आत दाखल होणे आवश्यक असते. मुदतीचा मुद्दा सा.वाले यांनी जरी उपस्थित केलेला नसेल तरी ग्राहक मंचास तो स्वतःहून तपासावा लागतो. व खात्री करुन घ्यावी लागते व तक्रार मुदतीमध्ये असेल तरच त्यावर निकाल दिला जावू शकतो. प्रस्तुतचे प्रकरणामध्ये सा.वाले यांनी त्यांचे कैफीयतीमध्ये किंवा लेखी युक्तीवादामध्ये मुदतीचा मुद्दा उपस्थित केलेला नसला तरीही वरील परिस्थितीमध्ये तो उपस्थित करुन त्यावर निर्णय देणे आवश्यक ठरते. प्रस्तुतचे प्रकरणामध्ये मुदतीचे मुद्यांवर निष्कर्ष नोंदवित असताना मंचाने तक्रारदारांचे तक्रारीमध्ये जी कथने सामील आहेल ती गृहीत धरुन मुदतीचा मुद्दा तपासला आहे. 9. तक्रारदारांचे तक्रारीतील कथना प्रमाणे जून 2004 मध्ये तक्रारदारांकडून सा.वाले यांना क्रेडीट कार्डचे वापराबद्दल काही रक्कम येणे बाकी होती. व सा.वाले यांनी 29.6.2004 रोजी रु.16,000/- तक्रारदारांनी जमा केल्यास ते संपूर्ण रक्कमेपैकी जमा धरण्यात येतील असे पत्र दिले. ही घटना तक्रार दाखल करण्याचे पाच वर्षे पूर्वी घडली. तक्रारदारांनी दि.30.6.2004 ते 11.8.2005 दरम्यान रु.15,000/- सा.वाले यांचेकडे जमा केले. तो कालावधी देखील दोन वर्षापेक्षा पूर्वीच घडलेला आहे. तक्रारदारांचे कथना प्रमाणे दि.22.9.2005 रोजी सा.वाले यांनी तक्रारदारांना रु.1000/-जमा करण्याबाबत तक्रारदारांना पत्र दिले व तक्रारदारांनी ते जमा केले. ही घटना देखील तक्रारीचे चार वर्षे अगोदर घडलेली आहे. 10. तक्रारदारांनी तक्रारीमध्ये वसुली एजंटव्दारा धमकी दिली हया दोन घटना नमुद केलेल्या आहेत. त्यातील पहिला घटना दि.14.12.2005 रोजी घडली होती तर दुसरी घटना दि.5.2.2006 रोजी घडली होती. त्या दोन्ही घटना तक्रार दाखल करण्याचे दोन वर्षाचे अगोदरच्या आहेत. तकारदारांनी सा.वाले यांना दिनांक 5.2.2006 रोजी व दि.8.3.2006 रोजी दोन नोटीसा दिल्या व ग्राहक पंचायतीने दि.14.2.2006 रोजी नोटीस दिली. या घटना देखील तक्रार दाखल करण्याचे दोन वर्षापेक्षा अधिक मागे घडलेल्या आहेत. तक्रारदारांनी बँक लोकापाल यांचेकडे दि.11.8.2006 रोजी अर्ज दाखल केला व त्याचा निकाल दि.21.8.2007 रोजी लागला. तक्रारदारांची तक्रार ही दि.18.6.2009 रोजी दाखल झालेली असल्याने ती बँक लोकापालांचे आदेशापासून म्हणजे दि.21.8.2007 पासून दोन वर्षाचे कालावधीत आहे. परंतु बँक लोकापाल यांचेकडे दिलेला अर्ज व प्रलंबीत प्रकरण यामुळे दोन वर्षाचे मुदतीत वाढ होऊ शकत नाही. तकारदारांची तक्रार ही सा.वाले बँकेने वसुली एजंटाव्दारा तक्रारदारांना धमक्या देणे या बद्दलची आहे. व त्या बद्दल सा.वाले यांचेकडून तक्रारदारांनी नुकसान भरपाई मागीतली आहे. त्या घटना तक्रार दाखल करण्याचे दोन वर्षापेक्षा अधिक पूर्वीच घडलेल्या आहेत. बँक लोकापालाचे आदेशाविरुध्द ग्राहक मंचाकडे अपील होऊ शकत नाही किंवा ग्राहक मंच हे अपीलीय अधिकारी नव्हेत. सबब बँक लोकापालाकडे प्रलंबीत असलेले प्रकरण व त्यांचा दि.21..8.2007 रोजीचा आदेश या घटना मुदतीच्या संदर्भात निरुपयोगी आहेत. या प्रमाणे तक्रारदारांनी ज्या घटनेवर आधारीत तक्रार दाखल केलेली आहे त्या घटना घडल्यापासून दोन वर्षाचे आत तक्रार दाखल केलेली नसल्याने प्रस्तुतची तक्रार मुदतबाहय ठरते. सहाजिकच तक्रारदार प्रस्तुत ग्राहक मंचाकडून नुकसान भरपाईचा आदेश प्राप्त करण्यास पात्र नाहीत. 11. येथे एक बाब नमुद करणे आवश्यक आहे की, सा.वाले बँकेने वसुली एजंट नेमून वसुलीची कार्यवाही सुरु केली ही बाब बँक लोकापालांनी मान्य केली आहे. सा.वाले यांचे प्रतिनिधी यांनी तोंडी युक्तीवादाचे दरम्यान ही बाब मान्य केली व असे कथन केले की, रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुरुप ती कार्यवाही करण्यात आली. तथापी त्या स्वरुपाचे कुठलेही आदेश किंवा परिपत्रक सा.वाली बॅक हजर करु शकले नाहीत. मुळातच वसुली अधिकारी नेमून कायद्यापेक्षा अन्य मार्गाचा वापर करुन येणे बाकी रक्कम वसुली करण्यास रिझर्व्ह बँकेची मान्यता नाही व त्या मुद्यावर मा.राष्ट्रीय आयोगाने निवाडा दिलेला आहे. तरी देखील सा.वाले यांनी वसुली अधिकारी नेमून येणे बाकी रक्कमेची वसुली करण्याचा प्रयत्न केला ही बाब खेदजनक आहे. सहाजिकच बँक लोकापालांनी ही बाब गांर्भीयाने घेवून सा.वाले यांनी तक्रारदारांना रु.10,000/- नुकसान भरपाई बद्दल अदा करावेत असा आदेश दिलेला आहे. ज्याची पुर्तता सा.वाले यांनी अद्याप केलेली नाही. 12. तथापी तक्रार मुदतीत दाखल केलेली नसल्याने तक्रारदारांचे वसुली एजंटामार्फत वसुलीची कार्यवाही या आक्षेपात तथ्य असुन देखील प्रस्तुत मंच तक्रारदारांना वेगळी नुकसान भरपाई बद्दल आदेश जारी करण्यास असमर्थ आहे. 13. वरील चर्चेवरुन व निष्कर्षानुरुप पुढील आदेश करण्यात येतो. आदेश 1. तक्रार क्रमांक 497/2009 रद्द करण्यात येते. 2. खर्चाबाबत काही आदेश नाही. 3. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
| [HONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT | |