तक्रारदार त्यांचे वकील श्री. अविनाश मोरे सह हजर.

आदेशः- एम.वाय.मानकर अध्‍यक्ष द्वारा,

1. तक्रारदार यांच्‍या वकीलांना तक्रार दाखलकामी ऐकण्‍यात आले.

2. तक्रार व त्‍यासेाबत दाखल करण्‍यात आलेली कागदपत्र पाहण्‍यात आली. तक्रारदारानी ही केस सा.वाले विरूध्‍द  आर्थिक पतपुरवठा करणा-या  संस्‍थेविरूध्‍द दाखल करण्‍यात आली आहे. तक्रारदारनी मोटर वाहन विकत घेण्‍याकरीता सा.वाले यांचेकडून रू. 9,00,000/-,चे कर्ज घेतले होते व मासीक हप्‍त्‍याबाबत वाद निर्माण झाल्‍यामूळे तक्रारदारानी ही तक्रार  दाखल केली व रू. 18,40,000/-, अशी नुकसान भरापाईची  मागणी केली. सदरहू प्रकरणात तक्रारदारानी सा.वाले यांचेकडून घेतलेल्‍या सेवेचे मुल्‍य रू. 9,00,000/-,आहेत व नुकसान भरपाईची रक्‍कम रू. 18,40,000/-,आहे. अशी एकुण रक्‍कम 20 लाखापेक्षा जास्‍त होते. सबब ग्रा.सं. कायदयाच्‍या कलम 11 प्रमाणे या मंचाच्‍या पिक्‍युनरी अधिकार क्षेत्रात समाविष्‍ट होत नाही. या मंचास ही तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार प्राप्‍त होत नाही. याकरीता आम्‍ही मा. राष्‍ट्रीय आयोगानी प्रथम अपील क्र 1194/2016 श्री. संतोष आर्या विरूध्‍द इमार एम.जी.एफ लॅण्‍ड लि. निकाल तारीख 07/10/2016 चा आधार घेत आहोत. सबब खालील आदेश.                 

                      आदेश

1 तक्रार क्र 447/2016 ही पिक्‍युनरी अधिकार क्षेत्राभावी परत करण्‍यात येते.

2. तक्रारदारानी लिमीटेशनच्‍या तरतुदींच्‍या अधीन राहून योग्‍य त्‍या मा.आयोगात/न्‍यायालयात तक्रार दाखल करावी.

3. खर्चाबाबत आदेश नाही.

4. आदेशाची प्रत उभयपक्षांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात यावे.

5. अतिरीक्‍त संच तक्रारदार यांना परत करण्‍यात यावे.  

npk/-