::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या.)
(पारीत दिनांक–15 मे, 2018)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष बिल्डर विरुध्द करारा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्याचे कारणावरुन दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याला भूखंडाची आवश्यकता होती. विरुध्दपक्ष फर्मचा भूखंड विकसित करुन ते विक्री करण्याचा व्यवसाय आहे. विरुध्दपक्षाचे माहितीपत्रका वरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्मचे प्रस्तावित मौजा माहूरझरी, तालुका जिल्हा नागपूर पटवारी हलका क्रं-04 खसरा क्रं-12/3 या ले आऊट मधील भूखंड विकत घेण्याचे निश्चीत केले. विरुध्दपक्षाने ले आऊट विकसित करुन मंजूरी प्राप्त करुन भूखंड विक्री करुन देण्याचे आश्वासन दिले. दिनांक-10/02/2004 रोजी उभय पक्षां मध्ये बयानापत्र तयार करुन त्याव्दारे सदर ले आऊट मधील भूखंड क्रं-7, एकूण क्षेत्रफळ-1500 चौरसफूट एकूण रुपये-2,85,000/- एवढया किमतीत तक्रारकर्त्याने विकत घेण्याचे निश्चीत केले. त्यापूर्वी तक्रारकर्त्याने इसारा दाखल दिनांक-10/01/2014 रोजी विरुध्दपक्षास रुपये-15,000/- दिलेत. त्यानंतर दिनांक-14/03/2014 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास रुपये-70,000/- दिलेत. त्यानंतर दिनांक-28/02/2015 पर्यंत वेळोवेळी रुपये-1,07,000/- विरुध्दपक्षास तक्रारकर्त्याने दिलेत. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास करारातील भूखंडापोटी एकूण रुपये-1,92,000/- दिलेत व विरुध्दपक्षा कडून पावत्या प्राप्त केल्यात. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाच्या वेळोवेळी भेटी घेऊन उर्वरीत रक्कम प्राप्त करुन विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची विनंती केली परंतु विरुध्दपक्षाने कोणतेही कारण न देता उर्वरीत रकमा घेण्यास नकार दिला.
तक्रारकर्त्याने पुढे असेही नमुद केले की, त्याने त्याच ले आऊट मधील अन्य एक भूखंड क्रं-8 पुर्नविक्रीने विकत घेण्या बाबत विरुध्दपक्षाकडे नोंदणी केली होती व त्या संबधाने जानेवारी-2015 मध्ये रुपये-50,000/- विरुध्दपक्षाला दिले होते. परंतु विरुध्दपक्षाने जुलै-2016 मध्ये भूखंड क्रं-8 चे नोंदणी संबधाने जमा केलेली रक्कम रुपये-50,000/- तक्रारकर्त्याला धनादेशाव्दारे परत केली व असे सांगितले की, भूखंड क्रं-8 चा मालक हा तक्रारकर्त्यास भूखंड क्रं-8 ची पुर्नविक्री करुन देण्यास तयार नाही. परंतु विरुध्दपक्षाने सदरचा देऊ केलेला धनादेश न वटल्याने तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नागपूर यांचे न्यायालयात भारतीय पराक्रम्य विलेख कायदा (Negotiable Instruments Act) नुसार तक्रार दाखल केली, जी सध्या प्रलंबित आहे परंतु तक्रारकर्ता हा भूखंड क्रं-8 संबधाने ग्राहक मंचात दाद मागत नसून तो भूखंड क्रं-7 संबधाने ग्राहक मंचात मागणी करीत आहे.
तक्रारकर्त्याने पुढे असेही नमुद केले की, त्याने नोंदणी केलेल्या भूखंड क्रं-7 संबधाने विरुध्दपक्षाने ले आऊटला मंजूरी प्राप्त केली नाही तसेच विकासाची कामे केलेली नाहीत. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दिनांक-19/09/2016 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली होती, सदर नोटीसला विरुध्दपक्षाने दिनांक-15/10/2016 रोजी चुकीचे उत्तर दिले. म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन विरुध्दपक्षा विरुध्द खालील मागण्या केल्यात-
(1) विरुध्दपक्षाला आदेशित करण्यात यावे की, त्याने करारा प्रमाणे नमुद मौजा माहुरझरी,, तालुका जिल्हा नागपूर, खसरा क्रं-12/3, पटवारी हलका क्रं-4 मधील भूखंड क्रं-7 संबधी एन.ए./टी.पी.मंजूरी प्राप्त विकसित भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्या कडून करारा प्रमाणे उर्वरीत रक्कम प्राप्त करुन त्याचे नावे नोंदवून ताबा देण्याचे आदेशित व्हावे. परंतु काही कायदेशीर व तांत्रिक कारणा मुळे करारा प्रमाणे असे विक्रीपत्र करुन देणे विरुध्दपक्षाला शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे करारातील भूखंड क्रं-7 संबधाने जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-1,92,000/- रकमा दिल्याचे दिनांका पासून ते प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्यास परत करावी.
(2) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल त्या भागातील विकसित भूखंडाची जी किम्मत आहे त्याच्या दुप्पट येणारी रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेशित व्हावे. तसेच तक्रारीचा खर्च विरुध्दपक्षा कडून मिळावा.
03. विरुध्दपक्षाने अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष आपले लेखी उत्तर सादर केले. विरुध्दपक्षाने त्याचे विरुध्द तक्रारीत केलेली सर्व विपरीत विधाने नाकबुल केलीत. मात्र तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला भूखंडापोटी एकूण रुपये-1,92,000/- वेळावेळी दिल्याची बाब मान्य केली. मार्च-2015 मध्ये उर्वरीत रक्कम स्विकारण्यास विरुध्दपक्षाने नकार दिल्याची बाब सुध्दा नाकबुल केली. तसेच तक्रारकर्त्याने भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून घेण्यासाठी त्याच्या वेळोवेळी भेटी घेतल्यात ही बाब सुध्दा नाकबुल केली. तक्रारकर्त्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने त्याने अन्य भूखंड क्रं-8 नोंदणी करण्याचा किंवा करार करण्याचा प्रश्नच उदभवत नसून भूखंड क्रं-8 संबधाने तक्रारकर्त्याला रक्कम परत करण्याचा प्रश्नच उदभवत नसल्याचे नमुद केले. ले आऊटला मंजूरी न मिळाल्याने भूखंडाचे विक्रीपत्र विरुध्दपक्ष नोंदवून देऊ शकला नाही हे तक्रारकर्त्याचे विधान नाकबुल केले.
विरुध्दपक्षाने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने आर्थिक अडचण आल्याचे सांगून त्याने नोंदणी केलेल्या भूखंड क्रं-7 चा करार रद्द करुन रक्कम परत करण्याची मागणी केली होती, त्यानुसार भूखंड क्रं-7 चा करार रद्द करण्यात आला होता व त्यांचे आपसा मध्ये ठरल्या नुसार भूखंड क्रं-7 पोटी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला आंशिक पेमेंट म्हणून रुपये-50,000/- चा धनादेश देऊ केला होता, त्यानंतर पेमेंट केलेल्या रकमे संबधात तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्षात वाद झाल्याने तक्रारकर्त्याला पावत्या घेऊन कार्यालयात बोलाविले होते परंतु तक्रारकर्ता कार्यालयात आला नाही आणि त्यामुळे देऊ केलेला रुपये-50,000/- चा धनादेश वटला नाही. तक्रारकर्त्याला वारंवार विनंती करुन उर्वरीत रक्कम देऊन त्याने भूखंड क्रं-7 चे विक्रीपत्र नोंदवून घेतले नाही. तक्रारकर्त्याचे नोटीसला त्याने योग्य ते उत्तर दिले असल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्याने स्वतःहून भूखंड क्रं-7 चा विक्रीचा करार रद्द केल्याने विरुध्दपक्ष त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास तयार आहे परंतु तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाने निर्गमित केलेल्या पावत्या परत कराव्यात.
विरुध्दपक्षाने आपल्या विशेष कथनात पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने भूखंड क्रं-7 ची नोंदणी दिनांक-10/02/2014 रोजी केली होती. भूखंडाची एकूण किम्मत ही प्रतीहप्ता रुपये-8333/- प्रमाणे दिनांक-10/02/2016 पर्यंत विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची मुदत असल्याने अदा करावयाची होती, तीन हप्ते सतत थकीत राहिल्यास नोंदणी केलेला भूखंड रद्द होणार होता. तक्रारकर्त्याने भूखंड क्रं-7 संबधाने दिनांक-15/04/2015 रोजी देऊन केलेला धनादेश क्रं-210227 रक्कम रुपये-20,000/- हा अपर्याप्त निधीचे कारणा वरुन न वटता परत आल्याने तक्रारकर्त्याला त्याची सुचना देण्यात आली होती, त्यानुसार तक्रारकर्त्याने भेट घेऊन आर्थिक अडचण असल्याचे सांगितले व भूखंड क्रं-7 चा करार रद्द केला व पुढील हप्ते देणे थांबविले. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्षाने केली.
04. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये भूखंड क्रं-7 चे बयानापत्र, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला पाठविलेली कायदेशीर नोटीसची प्रत, विरुध्दपक्षाने नोटीसला दिलेल्या उत्तराची प्रत अशा दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे. तसेच प्रतीउत्तर व लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
05. विरुध्दपक्षाने लेखी उत्तरा सोबत लेखी युक्तीवाद दाखल केला, अन्य दस्तऐवज दाखल केले नाहीत.
06. प्रस्तुत तक्रारी मध्ये त.क. तर्फे वकील श्री कोठारी यांचे सहकारी वकील तर विरुध्दपक्षा तर्फे वकील श्री वाघमारे यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
07. तक्रारकर्त्याची सत्यापनावरील वरील तक्रार, तक्रारी सोबत दाखल दस्तऐवजांच्या प्रती, विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तर इत्यादींचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले तसेच उभय पक्षांच्या वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्कर्ष::
08. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याने विरुध्दपक्ष फर्मचे प्रस्तावित मौजा मौजा माहुरझरी, तालुका जिल्हा नागपूर पटवारी हलका क्रं-04, खसरा क्रं-12/3 ले आऊट मधील भूखंड विकत घेण्याचे निश्चीत केले. विरुध्दपक्षाने ले आऊट विकसित करुन मंजूरी प्राप्त करुन भूखंड विक्री करुन देण्याचे बयानापत्रात मान्य केले होते. दिनांक-10/02/2004 रोजी उभय पक्षां मध्ये बयानापत्र तयार करुन त्याव्दारे सदर ले आऊट मधील भूखंड क्रं-7, एकूण क्षेत्रफळ-1500 चौरसफूट प्रतीचौरसफूट रुपये-190/- प्रमाणे एकूण रुपये-2,85,000/- मध्ये विकत घेण्याचे निश्चीत केले. करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची मुदत करार दिनांक-10/02/2014 पासून ते दिनांक-10/02/2016 पर्यंत करारात नमुद करण्यात आली होती. त्यापूर्वी तक्रारकर्त्याने इसारा दाखल दिनांक-10/01/2014 रोजी रुपये-15,000/- दिलेत, जी रक्कम करारात मान्य केलेली आहे. त्यानंतर दिनांक-14/03/2014 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास रुपये-70,000/- दिलेत. त्यानंतर दिनांक-28/02/2015 पर्यंत वेळोवेळी रुपये-1,07,000/- विरुध्दपक्षास तक्रारकर्त्याने दिलेत. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास करारातील भूखंडापोटी एकूण रुपये-1,92,000/- दिलेत व विरुध्दपक्षा कडून पावत्या प्राप्त केल्यात. तक्रारकर्त्याने आपल्या कथनाचे पुष्टयर्थ करारनाम्याची प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली असून त्याचे कथनास पुष्टी मिळते.
09. विरुध्दपक्षाने आपल्या उत्तरात तक्रारकर्त्या कडून करारातील भूखंड क्रं-7 पोटी एकूण रुपये-1,92,000/- वेळोवेळी मिळाल्याची बाब मान्य केलेली आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने करारातील भूखंड क्रं-7 संबधात विरुध्दपक्षास रुपये-1,92,000/- दिल्याची बाब सिध्द होते.
10. तक्रारकर्त्याचे कथना नुसार त्यानंतर त्याने विरुध्दपक्षाच्या वेळोवेळी भेटी घेऊन उर्वरीत रक्कम प्राप्त करुन भूखंड क्रं-7 चे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची विनंती केली परंतु विरुध्दपक्षाने कोणतेही कारण न देता उर्वरीत रकमा घेण्यास नकार दिला. तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्षाचे प्रस्तावित ले आऊट मध्ये कोणतीही विकासाची कामे करण्यात आलेली नाहीत तसेच ले आऊटला एन.ए./टी.पी.मंजूरी सुध्दा प्राप्त केलेली नाही. या तक्रारकर्त्याचे आरोपाचे खंडन करण्या संदर्भात विरुध्दपक्षाने केवळ त्याचे शब्दा व्यतिरिक्त पुराव्या दाखल कोणतेही दस्तऐवज दाखल केले नाहीत, त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे मंचा तर्फे मान्य करण्यात येते.
11. तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, त्याच ले आऊट मधील अन्य एक भूखंड क्रं-8 पुर्नविक्रीने विकत घेण्या बाबत विरुध्दपक्षाकडे नोंदणी केली होती व त्या संबधाने जानेवारी-2015 मध्ये रुपये-50,000/- विरुध्दपक्षाला दिले होते. परंतु विरुध्दपक्षाने जुलै-2016 मध्ये भूखंड क्रं-8 चे नोंदणी संबधाने जमा केलेली रक्कम रुपये-50,000/- तक्रारकर्त्याला धनादेशाव्दारे परत केली व असे सांगितले की, भूखंड क्रं-8 चा मालक हा तक्रारकर्त्यास पुर्नविक्री करुन देण्यास तयार नाही. परंतु विरुध्दपक्षाने सदरचा देऊ केलेला धनादेश न वटल्याने तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नागपूर यांचे न्यायालयात भारतीय पराक्रम्य विलेख कायदा (Negotiable Instruments Act) तक्रार दाखल केली, जी सध्या प्रलंबित आहे. या आरोपाचे संदर्भात विरुध्दपक्षाने फक्त हा आरोप नामंजूर केलेला असून ज्या रकमेचा रुपये-50,000/- चा धनादेश तक्रारकर्त्याला देऊ केलेला होता तो भूखंड क्रं-7 चे रद्द करण्या बाबतीत होता, तो भूखंड क्रं-8 संबधीचा नव्हता एवढीच भूमीका आपल्या उत्तराव्दारे घेतलेली आहे परंतु मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नागपूर यांचे न्यायालयात विरुध्दपक्षा विरुध्द चालू असलेल्या दाव्या संबधी काहीही प्रकाश टाकलेला नाही किंवा त्यावर आपल्या उत्तरात भाष्य करण्याचे विरुध्दपक्षाने खुबीने टाळलेले आहे. विरुध्दपक्षाचे उत्तरा प्रमाणे जर तक्रारकर्त्याने त्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने भूखंड क्रं-7 चा करार स्वतःहून रद्द केला होता तर विरुध्दपक्षाकडे या संबधाने केवळ शब्दाशिवाय कोणताही पुरावा नाही. विरुध्दपक्षाचा भूखंड विक्रीचा व्यवसाय असून तो भूखंड क्रं-7 चा तक्रारकर्त्या सोबत केलेला करार रद्द झाल्या बाबत प्रथम तक्रारकर्त्या कडून लेखी लिहून घेऊन नंतरच रक्कम परत करण्याचा धनादेश देईल परंतु तक्रारकर्त्याने स्वतःहून भूखंड क्रं-7 चा करार रद्द केला होता या संबधी कोणतीही पुरावा विरुध्दपक्षाने दाखल केलेला नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे कथनात विश्वासार्हता वाटत नसून केवळ काल्पनिक बनावट उत्तर दाखल केल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते.
12. विरुध्दपक्षाचे असेही म्हणणे आहे की, करारा प्रमाणे सतत 03 किस्ती प्रलंबित राहिल्यास भूखंडाची नोंदणी रद्द होऊन बयाना पचीत होईल. परंतु विरुध्दपक्षाने ले आऊट संबधी विहित मुदतीत कोणतीही मंजूरी प्राप्त न करता तसेच तेथे विकासाची कोणतीही कामे न केल्याने तक्रारकर्त्याने उर्वरीत रक्कम त्याला हप्तेवारीने देत जावी असे व्यवहारात अपेक्षीत नाही. या संदर्भात हे न्यायमंच खालील मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या निवाडयावर आपली भिस्त ठेवीत आहे-
Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti
Kumar & Ors.” - 2005(2) CPR-1 (NC).
उपरोक्त मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या निवाडया मध्ये असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकासक/बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्दपक्ष घेत असेल तर त्या आक्षेपाचा कुठलाही विचार करण्याची गरज नसते.
13. विरुध्दपक्षाचे ले आऊट मंजूर असून तो करारातील भूखंड क्रं-7 चे विक्रीपत्र उर्वरीत रक्कम घेऊन तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देण्यास तयार आहे असे एकही लेखी पत्र तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाने दिलेले नाही किंवा विरुध्दपक्षाचे म्हणण्या प्रमाणे भूखंड क्रं-7 चा करार तक्रारकर्त्याने स्वतःहून रद्द केल्याचा पुरावा अतिरिक्त ग्राहक मंचा समोर आलेला नाही त्यामुळे विरुध्दपक्षाने त्याचे उत्तरात काल्पनिक घेतलेला बचाव मान्य होण्या सारखा नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या कडून करारातील भूखंडापोटी बहुतांश 70% रक्कम प्राप्त करुन करारातील भूखंडाचे उर्वरीत रक्कम प्राप्त करुन विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास टाळाटाळ करुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन दोषपूर्ण सेवा तर दिलीच त्याच बरोबर तक्रारकर्त्याची फसवणूक सुध्दा केलेली आहे. विरुध्दपक्षाचे ले आऊटला एन.ए./टी.पी. मंजूरी प्राप्त झालेली आहे किंवा कसे या संबधाने कोणताही पुरावा अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष आलेला नाही अशापरिस्थितीत विरुध्दपक्षाने करारा प्रमाणे तक्रारकर्त्या कडून उर्वरीत घेणे असलेली रक्कम प्राप्त करुन करारातील भूखंड क्रं-7 चे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देऊन मोक्यावर मोजमाप करुन प्रतयक्ष ताबा देऊन ताबापत्र द्दावे किंवा काही तांत्रिक व कायदेशीर कारणास्तव विरुध्दपक्षास असे विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला करारातील भूखंड क्रं-7 संबधाने दिलेली एकूण रक्कम रुपये-1,92,000/- शेवटच्या हप्त्याची रक्कम अदा केल्याचा दिनांक-28/02/2015 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह परत मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. याशिवाय तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळण्यास तो पात्र आहे.
14. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता श्री आकाश लक्ष्मण कनोजीया यांची, विरुध्दपक्ष हर्ष बिल्डर्स एवं लॅन्ड डेव्हलपर्स कार्यालय सुजाता नगर, मेंहदीबाग चौक, नागपूर तर्फे तिचा प्रोप्रायटर प्रकाश मनोहर चव्हाण याचे विरुध्दची तक्रार खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्दपक्ष हर्ष बिल्डर्स एवं लॅन्ड डेव्हलपर्स नागपूर तर्फे तिचा प्रोप्रायटर प्रकाश मनोहर चव्हाण याला आदेशित करण्यात येते की, त्याने उभय पक्षांमध्ये दिनांक-10/02/2014 रोजीच्या झालेल्या बयानापत्रा प्रमाणे प्रस्तावित मौजा माहुरझरी, तालुका जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-04, खसरा क्रं-12/3 मधील भूखंड क्रं-7 ची एकूण किम्मत रुपये-2,85,000/- पैकी तक्रारकर्त्या कडून वेळोवेळी स्विकारलेली एकूण रक्कम रुपये-1,92,000/- वजा जाता उर्वरीत राहिलेली रक्कम रुपये-93,000/-(उर्वरीत रक्कम रुपये त्र्याण्णऊ हजार फक्त) तक्रारकर्त्या कडून स्विकारुन त्याचे नावे एन.ए./टी.पी.मंजूरी प्राप्त भूखंड क्रं-7 चे विक्रीपत्र नोंदवून द्दावे. भूखंड विक्रीपत्र नोंदणीचा संपूर्ण खर्च तसेच शासनमान्य देय विकासशुल्काचे रकमेचा खर्च तक्रारकर्त्याने स्वतः सहन करावा.
3) परंतु विरुध्दपक्षास काही कायदेशीर व तांत्रिक अडचणींमुळे दिनांक-10/02/2014 रोजीच्या झालेल्या बयानापत्रा प्रमाणे भूखंड क्रं-7 चे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देणे शक्य नसल्यास त्या परिस्थितीत विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या कडून भूखंडापोटी वेळोवेळी स्विकारलेली एकूण रक्कम रुपये-1,92,000/- (अक्षरी एकूण रक्कम रुपये एक लक्ष ब्याण्णऊ हजार फक्त) शेवटची किस्त जमा केल्याचा दिनांक-28/02/2015 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह मिळून येणारी रक्कम तक्रारकर्त्याला परत करावी.
3) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष हर्ष बिल्डर्स एवं लॅन्ड डेव्हलपर्स नागपूर तर्फे तिचा प्रोप्रायटर प्रकाश मनोहर चव्हाण याने तक्रारकर्त्यास द्दावेत.
4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष हर्ष बिल्डर्स एवं लॅन्ड डेव्हलपर्स नागपूर तर्फे तिचा प्रोप्रायटर प्रकाश मनोहर चव्हाण याने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
5) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.