श्रीमती रोहीणी कुंडले, अध्‍यक्षा यांचे आदेशांन्‍वये.
-आदेश-
(पारित दिनांक : 12.10.2012)
1. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्‍वये प्‍लॉट मिळविण्‍यासाठी अथवा भरलेली रक्‍कम परत मिळण्‍यासाठी दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्तीची तक्रार व वकिलांचा युक्‍तीवाद थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे.
2. तक्रारकर्ती व वि.प. यांच्‍यात दि.03.07.2006 रोजी रु.100/- च्‍या स्‍टॅम्‍प पेपरवर प्‍लॉट खरेदी संबंधाने करारनामा झाला. प्‍लॉट क्र. 40, किंमत रु.10,00,000/- (रु.दहा लाख) ठरली. तक्रारकर्तीने दि.26.06.2006 रोजी तिच्‍या मुंबई येथील एक्‍सीस बँकेच्‍या खात्‍यातून रु.7,00,000/- (रु.सात लाख) काढले व दि.03.07.2006 रोजी नागपूर येथे नगदी वि.प.ला दिले. उर्वरित रु.3,00,000/- (रु.तीन लाख) नोंदणीप्रसंगी (खरेदी) देण्‍याचे ठरले होते. करारनाम्‍यावर तक्रारकर्ती, वि.प. व दोन साक्षीदारांच्‍या सह्या आहेत असे तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे आहे. विक्रीकरीता लागणारी सर्व कागदपत्रे देण्‍याची व मोजणी करुन देण्‍याची जबाबदारी वि.प.ची ठरली होती. तसे करारनाम्‍यात नमूद आहे. करारनाम्‍याप्रमाणे प्‍लॉटचे वर्णन खालीलप्रमाणे आहे.
नागपूर सुधार प्रन्‍यास व नागपूर महानगर पालिकेच्‍या हद्दीतील मौजा – वाठोडा, ता. व जि. नागपूर येथील ख.क्र.27 ते 40/2 (पार्ट) या ले-आऊटमधील प्‍लॉट क्र. 40, यांची लांबी उत्‍तर-दक्षिण 24.474 मीटर व रुंदी पूर्व-पश्चिम-उत्‍तरेस 22.50 मीटर व दक्षिणेस 15.50 मिटर असे एकूण क्षेत्रफळ 465.00 चौ.मि. (5005 फूट).
चतुःसीमा - अनुज्ञेय हिस्‍सा, पश्चिमेस खुली जागा, उत्‍तरेस प्‍लॉट क्र. 30 ते 39, दक्षिणेस 30.00 मीटर रुंदीचा डी.पी.रोड.
उपरोक्‍त ले-आऊट तळेगाव दाभाडे योजने अंतर्गत आदेश क्र.एटीपी/युएलसी/टीडी/(395-सी)/558/2004, दि.19.04.2004 मंजूर झाले आहे. ताबा विक्रीप्रसंगी देण्‍याचे ठरले होते.
उपरोक्‍त लेआऊट, मंजूरीकरीता महानगर पालिकेकडे सादर केले. यात प्‍लॉटसचे आकार, क्रमांक व जागा यामध्‍ये बदल होण्‍याची शक्‍यता आहे असे करारात नमूद आहे. मंजूरीनंतर झालेले बदल दुरुस्‍त करुन देण्‍याची जबाबदारी कराराप्रमाणे वि.प.वर होती. महानगर पालिकेने दि.26.05.2010 रोजी ले-आऊट प्‍लॅन मंजूर केला. त्‍यात पूर्वीचा तक्रारकर्तीच्‍या प्‍लॉटचा क्रमांक 40 ऐवजी 1 झाला व प्‍लॉटचे क्षेत्रफळ सुध्‍दा बदलले. ते लांबी रुंदी 22.306 X 12.000 X 31.216, एकूण आराजी 534 चौ.मी. म्‍हणजेच 6000 चौ.फु. झाले.
तक्रारकर्ती, वाढलेल्‍या आकारमानाची उर्वरित किंमत अदा करण्‍यास तयार असल्‍याचे वि.प.ला कळविले व प्‍लॉटचा ताबा व खरेदी करुन देण्‍याची वारंवार विनंती केली. त्‍यांनी ते करुन दिले नाही, म्‍हणून मंचात तक्रार दाखल आहे.
ताबा व खरेदी खत करुन न देणे ही वि.प.च्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते असे तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे आहे.
तक्रारकर्तीने दि.03.07.2006 रोजी रोख रु.7,00,000/- (रु. सात लाख) वि.प.ला दिलेले आहे. ही रक्‍कम 18% व्‍याजासह परत मिळण्‍याची विनंती तक्रारकर्तीने केलेली आहे. या व्‍यतिरिक्‍त रु.3,00,000/- (रु.तीन लाख) आर्थिक, मानसिक नुकसान भरपाईची मागणी तक्रारकर्तीने (तक्रारीचे परि. क्र. 8 प्रमाणे) केलेली आहे.
तक्रारकर्ती ‘ग्राहक’ आहे. वि.प.च्‍या ‘सेवेत त्रुटी’ आहे आणि तक्रार मुदतीत दाखल केलेली आहे असे तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे आहे.
तक्रारकर्तीची मागणी -
उपरोक्‍त वर्णनाचा प्‍लॉट क्र. 1 चा ताबा व खरेदी खत करुन मिळावे, ते शक्‍य नसल्‍यास तक्रारकर्तीने दि.03.07.2006 रोजी वि.प.ला नगदी दिलेले रु.7,00,000/- (रु.सात लाख) 18% व्‍याजासह परत मिळावे, त्‍यासाठी सन 2011 चा बाजार भाव दुय्यम निबंधकांचे शासकीय मुल्‍यांकनाप्रमाणे गृहित धरावा.
हक्‍कापासून वंचित राहावे लागल्‍याने नुकसान भरपाई रु.2,00,000/- (रु. दोन लाख) मिळावी, तक्रार खर्च व अधिवक्‍ता फी रु.25,000/-(रु.पंचवीस हजार) मिळावी. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत एक्‍सीस बँकेचा खाते उतारा, उभय पक्षातील विक्रीचा करारनामा लेआऊट नकाशासह, मंजूर नकाशाची प्रत असे 3 दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत. तसेच प्रतिज्ञालेख, साक्षीदार श्री. विजय मंगल मेश्राम यांचा प्रतिज्ञालेख, लेखी युक्‍तीवाद इ. दस्‍तऐवज तक्रारीचे समर्थनार्थ दाखल केलेले आहेत.
3. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.ला पाठविण्‍यात आली असता त्‍यांनी तक्रारीत लेखी उत्‍तर व नंतर लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.
4. वि.प.ने लेखी उत्‍तराचे सुरुवातीस तक्रारकर्ती ‘ग्राहक’ ठरत नाही, वि.प.च्‍या सेवेत त्रुटी अथवा अनुचित व्‍यापार प्रथा नाही, तक्रारकर्ती व वि.प. यांच्‍यात कोणतेही ग्राहक म्‍हणून संबंध नाहीत असे प्राथमिक आक्षेप आहेत. प्राथमिक आक्षेपावर तक्रार फेटाळण्‍याची विनंती वि.प.ने केलेली आहे. वि.प.चे पुढे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला कधीही पाहिले नाही. ते तिला ओळखत नाहीत. तक्रारकर्तीने दाखल केलेला तथाकथीत दि.03.07.2006 चा करारनामा खोटा, बनावटी, सुड बुध्‍दीने दुष्‍ट हेतूने वि.प.ची खोटी व बनावट स्‍वाक्षरी करुन, खोट्या साक्षीदारांसमक्ष त्‍यांच्‍याशी संगनमत करुन तयार केला आहे. हा कथित करारनामा दि.03.07.2006 रोजीचा आहे. मंचात तक्रार दाखल करण्‍याची तारीख 13 ऑक्‍टोबर 2011 आहे. दोन्‍हीमध्‍ये साडेपाच वर्षाची तफावत आहे. लिमिटेशन कायद्यानुसार तीन वर्षाचे आत व ग्रा.सं.का. नुसार दोन वर्षाचे आत तक्रार दाखल करायला पाहिजे होती. तक्रारकर्तीची तक्रार मुदतबाह्य म्‍हणून फेटाळण्‍याची विनंती वि.प. करतात.
तक्रारकर्तीची तक्रार हा ‘ग्राहक वाद’ ठरत नसून ती दिवाणी स्‍वरुपाची आहे. कारण करारनामा खोटा व बनावट आहे. साक्षीदार बनावट आहेत. त्‍यावरील वि.प.ची सही खोटी व बनावट आहे. हे सर्व तपासण्‍यासाठी तपशिलात साक्षी पुराव्‍यांची आवश्‍यकता आहे. हा अधिकार दिवाणी कोर्टाला आहे. मंचाच्‍या समरी प्रोसीडींगमध्‍ये ते शक्‍य नसल्‍याने व मंचाला अधिकार क्षेत्र नसल्‍याने तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती वि.प. करतात.
मंचात तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वी साधी नोटीससुध्‍दा तक्रारकर्तीने वि.प.ला दिली नाही.
ज्‍या कथीत करारनाम्‍याच्‍या आधारावर तक्रार दाखल आहे, तो रजिस्‍टर्ड नाही. त्‍यावरील वि.प.च्‍या म्‍हणून ज्‍या सह्या पृष्‍ठ क्र. 1, 2 व 3 वर आहेत, त्‍या वि.प. यांच्‍या नाहीत, म्‍हणून ते नाकारतात. वि.प.पुढे म्‍हणतात की, तक्रारकर्ती व त्‍यांच्‍यात कोणताही कधीही प्‍लॉटसंबंधाने करार झालेला नाही. वि.प.ने तक्रारकर्तीकडून कधीही रु.7,00,000/- रु. सात लाख) घेतले नाहीत. त्‍यामुळे प्‍लॉट विक्री करुन देण्‍याची अथवा रक्‍कम परत करण्‍याची तक्रारकर्तीची मागणीच मुळात अवैध आहे. तक्रारीतील इतर सर्व आरोप, मागण्‍या इ. वि.प. नाकारतात.
वि.प.नी उत्‍तर दाखल केल्‍यानंतर दि.01.09.2012 रोजी बनावटी सह्यांबद्दल हस्‍ताक्षर तज्ञांचे मत आणि पोलिस रीपोर्ट दि.09.04.2012 दाखल केले ते 05.09.2012 रोजी रेकॉर्डवर घेण्‍यात आले. वि.प.ने काही निवाडे दाखल केले आहेत.
5. मंचाने दोन्‍ही पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकला. रेकॉर्डवरील संपूर्ण कागदपत्रे तपासली.
-निरीक्षणे व निष्‍कर्ष-
6. तक्रारकर्तीच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारीतील वर्णनाच्‍या प्‍लॉटसंबंधाने तिने वि.प.शी दि.03.07.2006 रोजी रु.7,00,000/- (रु.सात लाख) नगदी वि.प.ला देऊन करार केला. त्‍यानुसार याची खरेदी व ताबा शासकीय आवश्‍यक मंजूरी मिळाल्‍यानंतर, तसेच उर्वरित रक्‍कम रु.3,00,000/- (रु.तीन लाख) तक्रारकर्तीने देऊन करण्‍याचे ठरले होते. करारनामा प्रत रेकॉर्डवर दाखल आहे. त्‍यावर तक्रारकर्तीची, वि.प.ची व अन्‍य दोन साक्षीदारांच्‍या सह्या दिसतात.
7. वि.प. त्‍यांच्‍या उत्‍तरात व युक्‍तीवादात असा काही करार झाल्‍याची बाब अत्‍यंत जोरकसपणे नाकारतात. तक्रारकर्तीने करारनामा म्‍हणून दि.03.07.2006 रोजीचा जो दस्‍तए रेकॉर्डवर दाखल केला. त्‍यावर पृष्‍ठ क्र. 1, 2 व 3 वर वि.प.नी सह्या केलेल्‍या नाहीत व कोणतीही रक्‍कम कधीही तक्रारकर्तीकडून प्‍लॉट संबंधाने स्विकारली नाही असे ते म्‍हणतात. त्‍यांचे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्तीने दाखल केलेला करारनामा खोटा व बनावट आहे, हे सिध्‍द करण्‍यासाठी त्‍यांनी हस्‍ताक्षर तज्ञांचा अहवाल रेकॉर्डवर दाखल केला आहे. हस्‍ताक्षर तज्ञांच्‍या मतानुसार कथीत दि.03.07.2006 च्‍या दस्‍तऐवजावरील वि.प.च्‍या सह्या व प्रत्‍यक्षातील सह्या यात तफावत आहे. दि.03.07.2006 च्‍या दस्‍तऐवजावरील सह्या वि.प.ने केलेल्‍या नाहीत.
8. हस्‍ताक्षर तज्ञांचा हा अहवाल/मत तक्रारकर्तीला मान्‍य नाही. कारण हे मत शपथपत्रावर दाखल केले नाही. म्‍हणून पुरावा म्‍हणून ते ग्राह्य मानता येत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला त्‍यावर किंवा त्‍यांची उलट तपासणी करण्‍याची संधी नाही. सबब हा अहवाल फेटाळण्‍यात यावा असा युक्‍तीवाद तक्रारकर्तीच्‍या वकिलांनी केला. पुढे वि.प.नी दि.09.09.2012 रोजी तक्रारकर्तीविरुध्‍द खोटा व बनावट दस्‍तऐवज ‘करारनामा’ खोट्या सह्या (forgery) करुन तयार केला, म्‍हणून पोलिसमध्‍ये तक्रार दाखल केल्‍याचा दस्‍त रेकॉर्डवर दाखल केला. युक्‍तीवादाचेवेळी वि.प.च्‍या वकिलांनी सांगितले की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीविरुध्‍द कोर्टात केस दाखल केली आहे. त्‍यामुळे मंचासमोर हे प्रकरण आता maintainable नाही. कारण हा ‘ग्राहक वाद’ नसून खोटेपणा, फसवणूक, फोर्जरी अशा घटकांमुळे गुन्‍हा ठरतो. याचा निर्णय/निकाल देण्‍यास सक्षम दिवाणी कोर्ट आहे. ग्राहक मंचाच्‍या अखत्‍यारीत ही बाब येत नाही.
9. उपरोक्‍त विवेचनावरुन मंचासमोर मुळ मुद्दा उपस्थित होतो तो म्‍हणजे तक्रारकर्तीनुसार कथितपणे झालेल्‍या कराराची वैधता किंवा अवैधता validity of agreement तपासण्‍याचा अधिकार ग्राहक मंचाला पोहोचतो का ? हातातील प्रकरणात तक्रारकर्तीनुसार दि.03.07.2006 रोजीचा करार वैध आहे. त्‍यावरील वि.प.च्‍या सह्या ख-या आहेत. त्‍यानुसार प्रत्‍यक्षात रु.7,00,000/- (रु.सात लाख) वि.प.ला देण्‍यात आले आहेत.
10. वि.प.नुसार दि.03.07.2006 रोजी कोणताही करारनामा तक्रारकर्ती व वि.प.मध्‍ये झाला नाही. करारनामा म्‍हणून तक्रारकर्तीने दाखल केलेला दस्‍तच मुळात अवैध आहे. त्‍यावरील वि.प.च्‍या म्‍हणून ज्‍या सह्या आहेत, त्‍या forged आहेत. विप.ला तक्रारकर्तीकडून कोणतीही कधीही रक्‍कम प्राप्‍त झाली नाही.
11. दि.03.07.2006 रोजीचा करारनामा दस्‍त वैध आहे की अवैध आहे हे तपासण्‍याचा अधिकार ग्राहक मंचाला नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. त्‍याशिवाय या संदर्भात वि.प.नी forgery च्‍या अनुरोधाने फौजदारी प्रक्रियेचा अवलंब केल्‍याचे त्‍यांनी युक्‍तीवादात सांगितले. सबब कोणच्‍याही बाजूने अथवा विरोधात कोणत्‍याही प्रकारे मत प्रदर्शन न करता आणि तक्रारीच्‍या अन्‍य तपशिलात न जाता हे मंच ही तक्रार निकाली काढते. अशा परिस्थितीत वि.प.ने दाखल केलेला निवाडा redundant ठरतो. मंच या संदर्भात खालील केस लॉचा हवाला देते.
1986-2002 CONSUMER 5218 (NS)
Bade Krishnaveni Vs. Canara Bank and another
Revision Petition No. 396 of 1998 (Decided on 29th Sept. 2000)
Forgery –cannot be gone into by Forum.
SUMMARY JURIDSICTION - - the fixed deposit made by the complainant and her mother were adjusted against the loan taken by the husband of the complainant on the authorization of the complainant and her mother. A suit for recovery of the balance amount of loan has already been filed buy the Bank. – The authorization was in writing which was produced before the Dist. Forum. – Whether the documents are forged as alleged by the complainant will have to be decided by some other forum – the question as to whether the authorization documents were signed by the consumer forum in its summary jurisdiction – the complainant may go to the civil court to prove its case.
सबब आदेश.
-आदेश-
1) तक्रार निकाली काढण्‍यात येते.
2) खर्चाबद्दल आदेश नाहीत.
(अल्‍का पटेल) (रोहिणी कुंडले) (गीता बडवाईक)
सदस्‍या अध्‍यक्षा सदस्‍या
बहुमताचा असहमतीदर्शक आदेश
(पारित दिनांक – 12.10.2012)
श्रीमती गीता बडवाईक, सदस्‍या यांच्‍या आदेशांन्‍वये.
मंचाच्‍या मा. अध्‍यक्षांनी पारित केलेल्‍या आदेशाशी आम्‍ही दोन्‍ही सदस्‍या असमहत असल्‍यामुळे वेगळा आदेश पारित करीत आहोत.
1. तक्रारकर्तीने दि.03.07.2006 च्‍या करारनाम्‍याप्रमाणे विक्रीपत्र करण्‍यासाठी मंचामध्‍ये दि.21.10.2011 ला तक्रार दाखल केली. वि.प.चा प्राथमिक आक्षेप आहे की, तक्रारकर्तीची तक्रार मुदतीमध्‍ये नाही. करीता तक्रार मुदतबाह्य आहे. या मुद्यावर खारीज करण्‍यात यावी. मंचाच्‍या मते वि.प.ने तक्रारकर्तीला कराराप्रमाणे काही रक्‍कम घेऊनही विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही. त्‍यामुळे तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण अव्‍याहत सुरु असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मुदतीमध्‍ये आहे. मा. राज्‍य आयोग व राष्‍ट्रीय आयोग यांचा तक्रार मुदतीमध्‍ये आहे, यासाठी मंच खालील निकालपत्राचा आधार घेत आहे.
2004 (III) CPR 53, Gopalkrishanan Nair Vs. Sunrise Builders
2004 (I) CPJ 22 (Maharashtra State)
“Cause of action is continuing one in the case of specific performance of contract. When the parties entered into agreement of sale on that day cause of action continue, till the possession is not handed over the Vendor and within these period complaint has filed, the complaint is files within limitation.”
CPR 2005 (2) N.C. (1)
“Where the developer failed to give possession of land or refund the money as demanded by complainant cause of action would be continuing and consumer complaint would not be barred by limitation.”
उपरोक्‍त निकालपत्रांन्‍वये तक्रारकर्तीची तक्रार मुदतीमध्‍ये आहे असा मंचाचा स्‍पष्‍ट निष्‍कर्ष असल्‍यामुळे वि.प.चा आक्षेप मान्‍य करता येत नाही.
2. वि.प.चा दुसरा आक्षेप आहे की, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ‘ग्राहक वाद’ नाही. तसेच करारनामा खोटा बनावट आहे. ते तपासण्‍यासाठी साक्ष पुराव्‍याची आवश्‍यकता आहे व हा अधिकार दिवाणी न्‍यायालयाला असल्‍यामुळे मंचाला तक्रारकर्त्‍याची तक्रार चालविण्‍यासाठी अधिकार क्षेत्र नसल्‍याने तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय, राष्‍ट्रीय आयोग आणि राज्‍य आयोग यांच्‍या निवाडयांन्‍वये हे स्‍पष्‍ट झाले आहे की, “Complicated question of law and fact” मध्‍ये मंचाला त्‍या तक्रारीमध्‍ये आदेश पारित करता येते. त्‍यामुळे तक्रार चालविण्‍याचा मंचाला अधिकार आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
CCI Chambers co-operative House Society Ltd. v/s Development Credit Bank Ltd. CPR (SC), MhLJ 651 Feb.2004)
Consumer Protection Act, sec. 2 ©, 13, 18 & 22
“Complaint filed before consume disputes redressal forum, entertainability of complaint by forum under the Act, Test-mere complicated nature of question of fact and low arising for decision is no ground for shunting door of any forum. Under the Act to person aggrieved.”
3. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या विक्रीच्‍या करारनाम्‍याप्रमाणे तक्रारकर्तीने वि.प.ला रु.7,00,000/- रोख दिले व उर्वरित रक्‍कम विक्रीपत्र रजिस्‍टर्ड केले जाईल, त्‍यादिवशी देण्‍याचे ठरले. परंतू करारनामा, त्‍यावरील सह्या, साक्षीदार व रक्‍कम घेतल्‍याचे नाकारतात. वि.प. म्‍हणतात की, ते तक्रारकर्तीला ओळखत नाही. वि.प.चे म्‍हणणे मंचास अविश्‍वसनीय वाटते. वि.प. तक्रारकर्तीला ओळखत नाही, तिच्‍यासोबत प्‍लॉट खरेदीसंदर्भात कोणताही करार झाला नाही असे त्‍यांनी त्‍यांच्‍या लेखी उत्‍तरामध्‍ये नमूद केले आहे व तक्रारकर्त्‍याने तक्रार दाखल करण्‍याच्‍या आधी वि.प.ला नोटीस दिली नाही. ही बाब त्‍यांनी मंचाची नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यावर माहित झाली असे त्‍यांचे म्‍हणणे आहे. परंतू मंचाची नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यावर देखील वि.प.ने तक्रारकर्तीच्‍या विरोधात पोलिस स्‍टेशनला तक्रार दाखल केली नाही. वि.प.ने आपल्‍या लेखी उत्‍तराच्‍या परिच्‍छेद क्र. 4 मध्‍ये नमूद केले आहे की, ‘मा. मंचाने ही तक्रार फेटाळून लावली तर गैरअर्जदार तक्रारकर्तीच्‍या विरोधात पोलिस स्‍टेशनला नक्‍कीच रीपोर्ट दाखल करेल.’ ग्रा.सं.कायद्यान्‍वये तक्रार दाखल करण्‍याआधी नोटीस देण्‍याची आवश्‍यकता नाही. केवळ तक्रार दाखल करण्‍याच्‍या आधी तक्रारकर्तीने नोटीस दिली नाही, म्‍हणून तक्रारकर्तीची तक्रार खोटी आहे, या वि.प.च्‍या आक्षेपामध्‍ये मंचाला तथ्‍य वाटत नाही. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावाने पोलिस स्‍टेशनला रीपोर्ट दिली. त्‍यामध्‍ये कोणत्‍या तारखेला रीपोर्ट दिली हे नमूद नाही. तसेच तक्रारकर्तीचे नाव श्रीमती अंजू गिरीष उर्फ हरीष उर्फ शिरिष पाटील या नावाने रीपोर्ट दिलेली आहे.
4. वि.प.ने तक्ररकर्तीने वि.प.च्‍या विरुध्‍द खोटे व बनावटी करारनामा तयार केला म्‍हणून फोरजरीच्‍या प्रकरणात मंचाला तक्रार चालविता येत नाही असे उत्‍तरात नमूद केले आहे. यासाठी मंच मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचा 2009 CTJ 1264 NCDRC Sutlej Textile Vs P.N.B.
“Merely because in a complaint the opposite party make allegation of criminal act, it does not mean that the jurisdiction of consumer forum get automatically ousted in entertaining such a complaint and that the same be relegated to another court.” करीता मंचाला तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
5. तक्रारकर्तीने वि.प.कडून भुखंड क्र. 40 हा रु.10,00,000/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा करार केला. विक्रीकरीता लागणारी सर्व कागदपत्रे देण्‍याची व मोजणी करुन देण्‍याची जबाबदारी वि.प.ची आहे. तसेच उपरोक्‍त लेआऊट मंजूरीकरीता महानगर पालिकेकडे सादर केलेला आहे. त्‍यामध्‍ये भूखंडाच्‍या आकारामध्‍ये बदल होण्‍याची शक्‍यता आहे. लेआऊट मंजूरीनंतर ते बदल दुरुस्‍त करुन देण्‍यात येतील. भुखंड क्र. 40 चे करारनाम्‍याप्रमाणे एकूण क्षेत्रफळ 465.00 चौ.मी. (5005 चौ.फु. आहे.) चतुःसीमामध्‍ये या प्‍लॉटच्‍या दक्षीणेस 30.00 मीटर रुंदीचा डी.पी.रोड आहे. तक्रारकर्तीने महानगर पालिकेचा लेआऊट मंजूरीच्‍या आधीचा व मंजूरीनंतरचा दोन्‍ही नकाशे दाखल केलेले आहेत. महापालिकेच्‍या मंजूरीनंतर लेआऊटमधील प्‍लॉट व त्‍यांच्‍या आकारमानामध्‍ये बदल झाला असून, मंजूरी प्राप्‍त नकाशामध्‍ये प्‍लॉट नं.40 नविन क्रमांक 1 झाला असून, त्‍याचे क्षेत्रफळ 6000 चौ.फु. (535 चौ.मि.) झाले. 5763.57 म्‍हणजेच जुन्‍या क्रमांकपेक्षा नविन क्र. 1 चे क्षेत्रफळ जास्‍त आहे. या मंजूरीप्राप्‍त लेआऊट नकाशाप्रमाणे तक्रारकर्ती प्‍लॉट क्र. 1 च्‍या क्षेत्रफळाची वाढीव रक्‍कम देण्‍यास तयार असूनदेखील वि.प.ने विक्रीपत्र करुन दिले नाही. वि.प.ने जर तक्रारकर्तीस विक्रीचा करारनामा व संबंधित नकाशे दिलेले नाही तर तक्रारकर्तीकडे ते दस्‍तऐवज कसे आले, याबाबत मंचाने विचारणा केली असता, वि.प.च्‍या वकिलांनी समाधानकारक उत्‍तर दिले नाही.
6. ग्रा.सं.का.चे कलम 13 (4) अन्‍वये मंचाला स्‍वतंत्रपणे शासकीय हस्‍ताक्षर तज्ञांकडून विक्रीच्‍या करारनाम्‍यावरील वि.प.च्‍या सह्या नाहीत किंवा तक्रारकर्तीने बनावटी सह्या केल्‍या याबाबत तज्ञ मत मागण्‍याचा अधिकार आहे. परंतू वि.प.ने मंचामध्‍ये कलम 13 (4) अन्‍वये अर्ज दाखल न करता स्‍वतंत्रपणे हस्‍ताक्षर तज्ञांचा अहवाल दाखल केला आहे. सदर अहवाल हा शपथपत्राविना दाखल केला आहे. त्‍यामुळे हस्‍ताक्षर तज्ञांचा अहवाल मान्‍य करता येत नाही असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. यासाठी मंच मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचा
2012 (I) CPR 3861 (NC) National Insurance Co. V/s Mohd. Ishaq, “
Report of surveyor which is not supported by affidavit cannot be accepted”
2012 (1) CPR 42 (NC), Indian Institute of Professional Studies vs. Smt. Rekha Sharma,
“Submission made without affidavit cannot be accepted in evidence.”
या निकालपत्राचा आधार घेत आहे.
7. वि.प.ने तक्रारकर्तीचा विक्रीचा करारनाम्‍यावरील सह्या वि.प.च्‍या नाही, यासाठी हस्‍ताक्षर तज्ञांचा अहवाल दाखल केला आहे. वि.प.ने हस्‍तांक्षर तज्ञांच्‍या अहवालासमवेत तज्ञांचे शपथपत्र दाखल केले नाही. करीता हस्‍ताक्षर तज्ञांचा अहवाल मान्‍य करता येत नाही असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
8. वि.प.हा विकासक आहे व त्‍याच्‍यापासून तक्रारकर्तीने भुखंड क्र. 40 ज्‍याचा मंजूरीप्राप्‍त नकाशाप्रमाणे बदलेला प्‍लॉट क्र. 1 आहे. खरेदी करण्‍याचा करार साक्षीदारांच्‍या समक्ष केला. तक्रारकर्तीने साक्षीदार श्री. विजय मंगल मेश्राम यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे. त्‍यांनी त्‍यांच्‍या समक्ष वि.प.ने तक्रारकर्तीला विक्रीचा करारनामा तयार करुन दिला व रु.7,00,000/- नगदी घेतले. तसेच महानगर पालिकेची मंजूरी प्राप्‍त झाल्‍यावर वि.प. हा तक्रारकर्तीला प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन देईल व विक्रीपत्र करारनाम्‍यावर वि.प., तक्रारकर्ती व साक्षीदारांच्‍या सह्या आहेत ही बाब मान्‍य केली आहे. वि.प.ने तक्रारकर्तीला भुखंडाचे विक्रीचा करारनामा करुन दिला. परंतू तक्रारकर्तीला भुखंड महानगर पालिकेमध्‍ये मंजूर झाल्‍यानंतर वि.प.ने कबूली केल्‍याप्रमाणे विक्रीपत्र करुन दिले नाही. हि वि.प.ची कृती त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे. करीता तक्रारकर्तीची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. वि.प.च्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्तीला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. तसेच आपल्‍या न्‍याय हक्‍कासाठी मंचामध्‍ये तक्रार दाखल करावी लागली. त्‍यासाठी तक्रारकर्तीला निश्चितच खर्च सहन करावा लागला. त्‍यामुळे तक्रारकर्ती नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. करिता खालीलप्रमाणे आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍याने तक्रारकर्तीला महानगर पालिका नागपूर येथील मौजा वाठोडा, येथील तळेगाव दाभाडे योजनेंतर्गत मंजूर लेआउट ख.क्र.27 ते 40/2 या लेआऊटमधील प्‍लॉट क्र. 1 या प्‍लॉटचे विक्रीपत्र त्‍याचे वाढीव क्षेत्रफळाची किंमत विक्रीच्‍या करारनाम्‍यात नमूद असल्‍याप्रमाणे घेऊन नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्तीने सोसावा.
अथवा
सदर विक्रीपत्र करुन देण्‍यास वि.प. असमर्थ असेल तर, वि.प.ने तक्रारकर्तीला त्‍याच लेआऊटमधील दुसरा प्‍लॉट द्यावा. क्षेत्रफळाचे आकारमान तपासून त्‍याची करारनाम्‍यात नमूद असलेल्‍या दराप्रमाणे किंमत आकारावी व विक्रीपत्र करुन द्यावे. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्तीने सोसावा अन्‍यथा प्‍लॉटची घेतलेली रक्‍कम रु.7,00,000/- ही दि.03.07.2006 पासून द.सा.द.शे. 12 % व्‍याजाने प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत परत करावे.
3) वि.प.ने तक्रारकर्तीला शारिरीक व मानसिक नुकसान भरपाईदाखल रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.2,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन वि.प.ने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
