Complaint Case No. CC/19/229 | ( Date of Filing : 24 Sep 2019 ) |
| | 1. SHRI. RAJKUMAR TULSHIRAM CHOPKAR | R/O. VRUNDAVAN NAGAR, NANDANWAN PARISAN, HASANBAGH OPP. POLICE CHOUKI, NANDANWAN, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. HARIOM GRAMIN BIGAR SHETI SAHAKARI PAT SANSTHAN MARYADIT AND OTHERS | MOUDA, NEAR BHOYAR COLLAGE, BHANDARA ROAD, MOUDA, TAH. MOUDA, DIST. NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. PRESIDENT, SHRI. KISHOR NILKANTH VAIRAGADE | R/O. NIHARWANI, TAH. MOUDA, DIST. NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 3. VICE PRESIDENT, SHRI. PUNDLIK RALERAM YERANE | R/O. SWAMI VIVEKANAND COLONY ROAD, THANA, PETROL PUMP, JAWAHAR NAGAR, BHANDARA | BHANDARA | MAHARASHTRA | 4. . | . | 5. . | . | 6. . | . | 7. . | . | 8. . | . | 9. . | . | 10. . | . | 11. . | . | 12. . | . | 13. . | . | 14. . | . |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | श्री. सतिश सप्रे, मा. अध्यक्ष यांचे आदेशान्वये. - तक्रारकार्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक सरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमुद केले की, विरुद्ध पक्ष क्र.1 पत संस्था सन 2004-05 या साली स्थापन झाली असुन त्या पत संस्थेचे विरुध्द पक्ष क्र.2 अध्यक्ष, आणि 3 उपाध्यक्ष आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 हे तक्रारकर्त्याचे परिचयाचे असल्याने त्यांनी तकारकर्त्याला त्यांच्या पतसंस्थेत दि.16.02.2006 रोजी बचत खाते उघडण्यास प्रोत्साहीत केले. सदर बचत खाते क्र. 218 निर्गमीत करुन त्यावर त्यावेळेस 4% व्याज देण्याचेही कबुल केले. तक्रारकर्त्याने सदर बचत खाते थोड्या थोड्या रकमा जमा करुन त्यामधील ठरावीक मोठी रक्कम विरुध्द पक्षाच्या पतसंस्थेमध्ये मुदत ठेव म्हणून गुंतविण्यांस सुरवात केली.
- काही कालावधीनंतर तक्रारकर्त्याला पैशाची गरज भासल्याने व प्रस्तुत मुदत ठेवीतील रक्कम परिपक्व झाल्याने त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 पतसंस्था यांचे कार्यालयात जाऊन परिपक्व झालेल्या मुदत ठेवीतील रकमेची मागणी केली. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 पतसंस्थेने सदर रक्कम तक्रारकर्त्यास देण्यांस टाळाटाळ केली. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला मुदत ठेव मधील रक्कम त्याची कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता बचत खात्यात हस्थांतरीत केली. तक्रारकर्त्याचे खात्यामध्ये दि.18.07.2028 पर्यंत रु.3,95,302/- जमा झाल्याचे तक्रारीत नमुद केले आहे. सदरील रक्कम विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याला पत्र पाठवुन संस्थेने सदरील गुंतवणूकीतील रक्कम परमात्मा एक सहकारी बॅंक, शाखा मौदा, नागपूर येथे गुंतविली असुन ती रिझर्व बॅंकेच निर्बंधामुळे सदर्हू रक्कम अडकून आहे असे दि.22.06.2018 च्या पत्राव्दारे कळविले. तद्नंतर तक्रारकर्त्याने दि.17.11.2018 ला पूनःच्छ वर नमुद रकमेसंदर्भात मागणी पत्राव्दारे केली, परंतु सदर्हू पत्राला विरुध्द पक्षांनी कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांना आपल्या वकीलामार्फत दि.10.06.2019 रोजी कायदेशिर नोटीस पाठवुनही वर नमुद रक्कम न मिळाल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत प्रस्तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल केली आहे.
- विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना सदर प्रकरणात पुरेशी संधी देऊनही त्यांनी प्रस्तुत प्रकरणात आपले उत्तर दाखल केले नाही त्यामुळे सदर्हू प्रकरणात दि.01.06.2022 रोजी त्यांचे विरुध्द प्रकरण विना लेखी जबाब पुढे चालविण्याचे तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांना आयोगामार्फत पाठविलेली नोटीस मिळूनसुध्दा विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 गैरहजर राहील्याने प्रस्तुत प्रकरणात त्यांचे विरुध्द ‘एकतर्फी’ चालविण्याचा आदेश निशाणी क्र.1 वर पारीत करण्यांत आला.
- सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याचा तोंडी युक्तिवाद तसेच अभिलेखावरील दाखल दस्तावेज यांचे अवलोकन केले असता, आयोगाचे विचारार्थ खालिल प्रमाणे मुद्द उपस्थीत झाले.
अ.क्र. मुद्दे उत्तर 1. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय 2. सदर प्रकरण आयोगाचे कार्यक्षेत्रात आणि मुदतीत आहे काय ? होय 3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय 4. तक्रारकर्ता कुठली दाद मिळण्यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. - मुद्दा क्र.1 ते 4ः- विरुध्द पक्ष क्र.1 ही नोंदणीकृत पतसंस्था असुन तिने जनतेकडून मोठ्या प्रमाणात बचत खात्याव्दारे भरपूर प्रमाणात रकमा जमा केल्या आहेत. अभिलेखावरील दस्तावेजांवरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या पतसंस्थेकडे बचत खाते उघडून त्यातील काही रक्कम मुदत ठेवीमध्ये जमा केल्याचे उपलब्ध दस्तावेजांवरुन दिसून येते. तसेच दि.11.07.2011 पर्यंत प्रस्तुत बचत खात्यात रक्कम रु.3,95,302/- एवढी जमा होती. यावरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष यांचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होते.
- त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्षाकडे तक्रारकर्त्याने त्याचे बचत खाते क्र.218 मधील जमा रक्कम व तसेच मुदत ठेवीमधील रक्कम विरुध्द पक्षांना वारंवार मागणी करुनही परत केली नाही. सदर मागणीचे अनुषंगाने तक्रारकर्त्याने दि. 25.05.2018, 20.06.2018, 17.11.2018, असे विविध दस्तावेज अभिलेखावर दाखल केले असल्याचे दिसुन येते. वर नमुद प्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना पैशाची मागणी करुनही त्यांनी ती देण्यांस टाळाटाळ केली. तसेच दि.22.06.2018 च्या विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यास पाठविलेल्या पत्रावरुन सदर्हू रक्कम परमात्मा एक सहकारी बॅंक, शाखा मौदा, नागपूर येथे गुंतविली असून रिझर्व बॅंकेच्या निर्बंधामुळे सदर्हू रक्कम तक्रारकर्त्यास परत करण्यांस विलंब होत आहे असे कळविले आहे. यावरुन सुध्दा तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ग्राहक असल्याचे दिसुन येते.
- विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचेकडून तक्रारकर्त्याची जमा असलेली रक्कम रु.3,95,302/- तक्रारकर्त्यास न मिळाल्यामुळे त्याने जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर येथील कार्यालयात दि.29.09.2018 व तसेच सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, मौदा यांना दि.06.12.2018 रोजी तक्रार करुन सदर्हू रक्कम परत मिळवुन देण्याबाबत विनंती केल्याचे दिसून येते. तसेच जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांनी विरुध्द पक्षांना तक्रारकर्त्याची सदर ठेवीतील रक्कम परत करण्याचे अनुषंगाने कारवाई करण्याची सुचना केली होती. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्याची बचत खात्यातील रक्कम परत केली नाही व त्यावर उत्तर सुध्दा दिले नाही. यावरुन विरुध्द पक्ष क्र.1ते 3 यांनी तक्रारकर्त्यासोबत अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला व तक्रारकर्त्याची जमा असलेली रक्कम परत न करुन सेवेत त्रुटी केल्याचे दिसुन येते, असे आयोगाचे मत आहे.
- प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची जमा असलेली रक्कम रु.3,95,302/- दि.25.05.2015 पासुन द.सा.द.शे.18% व्याजासह परत करण्याची व शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रासाबाबत रु.1,00,000/- भरपाई देण्याची मागणी केली आहे.
- तक्रारकर्त्याने सदर्हू तक्रार दस्तावेजांसह शपथेवर दाखल केली असल्याने व तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना नोटीस प्राप्त होऊन पुरेशीसंधी असुनही त्यांनी प्रकरणात हजर होऊन आपले लेखीउत्तराव्दारे तक्रारकर्त्याचे कथन खोडून काढले नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे कथनात सत्यता असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्त्याने त्याची विरुध्द पक्षाकडे जमा असलेल्या ठेवीवर 18% ची मागणी केलेली आहे. परंतु सदर मागणी पृष्ठयर्थ समर्थनीय असा पुरावा व निवेदन सादर न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याची 18% व्याज मिळण्याची मागणी अवाजवी असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
- विरुध्द पक्षांच्या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्यास त्याचे हक्काची रक्कन न मिळाल्यामुळे व तसेच सदर कायदेशिर रकमेच्या उपभोगापासुन तो वंचीत राहील्यामुळे सदर परिपक्वता राशी दंडात्मक व्याजासह मिळण्यांस तक्रारकर्ता पात्र आहे व त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्षांनी त्याची कायदेशिर रक्कम परत न करुन तसेच शारीरिक व मानसिक त्रास दिला त्याकरीता उचित नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यांस तक्रारकर्ता पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे खालिल प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यांत येत आहे.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास रक्कम रु.3,95,302/- दि.25.05.2015 पासुन प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.श.9% दराने व्याजासह परत करावी.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 ने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रु.30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.10,000/- अदा करावे.
- विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वरील आदेश क्र.2 मधील रक्कम आदेश पारीत झाल्याचे दिनांकापासुन 45 दिवसांत तक्रारकर्त्यास न दिल्यास पुढील कालावधीकरीता व्याजाचा दर 12% असा देय राहील.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रत निशुल्क अदा करावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी.
| |