मंचाचे निर्णयांन्‍वये श्री. मिलिंद केदार, सदस्‍य. - आ दे श – (पारित दिनांक : 30/03/2011) 1. प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्‍याने गैरअर्जदाराकडून मौजा ईसासनी, ता. हिंगणा येथील प.ह.क्र.46, ख.क्र.42 मधील प्‍लॉट क्र. 204, एकूण 1600 चौ.फु.चा, ज्‍यावर 100 चौ.फुटाचे कच्‍चे बांधकाम असलेला, रु.10,000/- मध्‍ये दि.11.09.2002 रोजी विकत घेतला. गैरअर्जदाराचे भागीदारांनी जरीही विक्रीपत्रात सदर प्‍लॉट तक्रारकर्त्‍याला ताब्‍यात दिला असल्‍याचे नमूद केले असले तरीही मोजणी करुन व संपूर्ण कायदेशीर बाबीची पूर्तता करुन प्रत्‍यक्षात ताब्‍यात दिला नव्‍हता. त्‍यामुळे लेआऊट मंजूरी संबंधित विभागाकडून मिळाल्‍यानंतर लेआऊट फेरबदल झालेले असल्‍याने, निश्चित करण्‍यात आलेले फेरबदलामुळे तक्रारकर्ता सदर प्‍लॉटवर बांधकाम करु शकत नाही. तक्रारकर्त्‍याने मागणी केल्‍यावर त्‍यांची पूर्तता गैरअर्जदाराने न केल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन विवादित प्‍लॉट हा कायदेशीर बाबी पूर्ण करुन प्रत्‍यक्ष मोजणी करुन तक्रारकर्त्‍याला ताबा द्यावा किंवा असे करण्‍यास गैरअर्जदार असमर्थ असतील तर आजच्‍या बाजारमूल्‍याएवढी किंमत तक्रारकर्त्‍याला व्‍याजासह द्यावी, मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाबाबत भरपाई म्‍हणून रु.1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- द्यावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. 2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारावर बजावण्‍यात आली असता त्‍यांनी लेखी उत्‍तर दाखल करुन, गैरअर्जदार संस्‍थेचे श्री. दिवाकर पाटणे भागीदार आहेत, त्‍यांनी पुढे होऊन ही बाब मान्‍य केली की, तक्रारकर्त्‍याला कायदेशीर बाबीची पूर्तता करुन भूखंड दिला होता व तो तक्रारकर्त्‍याच्‍या स्‍वाधीन केला होता. त्‍यांनी पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने सदर भुखंडाची मोजणी करण्‍याकरीता केव्‍हाही पत्र वा सुचना केलेली नाही. गैरअर्जदार संस्‍थेने तक्रारकर्ता व इतर प्‍लॉटधारकांना सुचित केले आहे की, महाराष्‍ट्र शासनाने जमीन संपादन कायद्याचे कलम 4 नुसार सदर जमीन मौजा इसासनी, ख.क्र.42 संपूर्ण संपादीत केलेली असून त्‍यासंबंधी प्रकरण 3 रे दिवाणी न्‍यायाधीश, वरीष्‍ठ स्‍तर, नागपूर यांचेकडे प्रलंबित आहे असे आपल्‍या विशिष्‍ट कथनात नमूद केले आहे. गैरअर्जदार संस्‍था प्‍लॉटधारकांच्‍या हितासाठी लढत असतांना तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार पैसे उकळण्‍याच्‍या दृष्‍टीने दाखल केलेली आहे. म्‍हणून सदर तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केलेली आहे. 3. सदर प्रकरण मंचासमोर 16.03.2011 रोजी युक्‍तीवादाकरीता आले असता गैरअर्जदार व तक्रारकर्त्‍यांचा युक्‍तीवाद त्‍यांच्‍या वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच मंचाने सदर प्रकरणी दाखल दस्‍तऐवज व शपथपत्रांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले. -निष्‍कर्ष- 4. गैरअर्जदार संस्‍थेकडून तक्रारकर्त्‍याने मौजा ईसासनी, ता. हिंगणा येथील प.ह.क्र.46, ख.क्र.42 मधील प्‍लॉट क्र. 204, एकूण 1600 चौ.फु.चा रु.10,000/- मध्‍ये दि.11.09.2002 रोजी विकत घेतला ही बाब उभय पक्षांना मान्‍य आहे व मंचासमक्ष दाखल दस्‍तऐवज क्र. 1 वरुन सदर कथन स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक ठरतो असे मंचाचे मत आहे. 5. तक्रारकर्त्‍याने विक्रीपत्रात नमूद केल्‍याप्रमाणे प्रत्‍यक्षात गैरअर्जदाराने भुखंडाचा ताबा दिला नाही अशी तक्रारकर्त्‍याची तक्रार आहे. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यांना ताबा दिला होता असे नमूद केले आहे. परंतू त्‍या संदर्भात कोणतेही दस्‍तऐवज दाखल केलेले नाही. त्‍यामुळे गैरअर्जदारांचा सदर बचावात्‍मक मुद्दा अमान्‍य करण्‍यात येतो आणि गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला ताबा प्रत्‍यक्षात दिला होता ही बाब स्‍पष्‍ट होत नाही. 6. गैरअर्जदाराने मंचासमक्ष दस्‍तऐवज क्र. 1 दाखल केले आहे. सदर दस्‍तऐवज हे भूमी संपादन कायद्याची अधिसुचना आहे. सदर अधिसुचना ही 2001-02 ची आहे. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यांना त्‍या अधिसुचनेत नमूद ख.क्र.42 मधील भुखंड क्र. 204 विकल्‍याचे दस्‍तऐवजावरुन स्‍पष्‍ट होते व सदर विक्रीपत्र हे 11.09.2002 चे आहे. म्‍हणजेच भुमि संपादनाची अधिसुचना निघाल्‍यानंतर गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला भुखंड विकल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. गैरअर्जदाराने भुमि संपादनाची अधिसुचना बाबतची कोणतीही माहिती तक्रारकर्त्‍याला दिली होती ही बाब स्‍पष्‍ट होत नाही. त्‍यामुळे भुमि संपादनाची अधिसुचना निघाल्‍यानंतर भुखंड विकणे ही अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍याचे दिसून येते व त्‍याबाबतची सुचना ग्राहक/तक्रारकर्त्‍यास न देणे ही सेवेतील त्रुटी होय असे मंचाचे मत आहे. 7. गैरअर्जदाराने पुढे नमूद केले आहे की, जमिन भुसंपादन कायद्याच्‍या संदर्भात 3 रे दिवाणी न्‍यायाधीश, वरीष्‍ठ स्‍तर, नागपूर यांचेकडे प्रकरण प्रलंबित आहे. परंतू असे प्रकरण प्रलंबित असल्‍याने ग्राहकाच्‍या पैशाचा उपभोग गैरअर्जदार घेत आहे. ज्‍या कारणांसाठी गैरअर्जदाराने पैसे स्विकारले व भुखंड तक्रारकर्त्‍याला दिला, अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ता हा त्‍या भुखंडाचा उपभोग घेऊ शकत नाही. त्‍यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास प्रत्‍यक्ष मोजणी करुन ताबा द्यावा किंवा भुखंडाची रक्‍कम त्‍या ठिकाणच्‍या आजच्‍या शासकीय दर पत्रकाप्रमाणे द्यावी व गैरअर्जदाराने या रकमेवर दि.11.09.2002 पासून रक्‍कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याज द्यावे. 8. तक्रारकर्त्‍याने मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाबाबत भरपाई म्‍हणून रु.1,00,000/- ची मागणी केलेली आहे. सदर मागणी अवास्‍तव असल्‍याने तक्रारकर्ता हा रु.20,000/- न्‍यायोचितदृष्‍टया मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.5,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे. उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन व दाखल दस्‍तऐवजांवरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 2) गैरअर्जदाराने भुमि संपादनाची अधिसुचना निघाल्‍यानंतर भुखंड विकल्‍याने, अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे घोषीत करण्‍यात येते. 3) गैरअर्जदाराला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास मौजा ईसासनी, ता. हिंगणा येथील प.ह.क्र.46, ख.क्र.42 मधील प्‍लॉट क्र. 204 हा प्रत्‍यक्ष मोजणी करुन ताबा द्यावा. किंवा भुखंडाची किंमत त्‍या ठिकाणच्‍या आजच्‍या शासकीय दर पत्रकाप्रमाणे द्यावी व गैरअर्जदाराने या रकमेवर दि.11.09.2002 पासून रक्‍कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याज द्यावे. 4) गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाबाबत भरपाई रु.20,000/- द्यावे. 5) तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला रु.5,000/- द्यावे. 6) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
| | [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | | 
