- निकालपत्र –
(पारित व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे,मा.सदस्य)
(पारित दिनांक-11 ऑगस्ट, 2016 )
01. उपरोक्त नमुद तक्रारदारांनी मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केलेल्या तक्रारी हया जरी वेगवेगळया दाखल केलेल्या असल्या तरी नमुद तक्रारींमधील विरुध्दपक्ष हे एकच आहेत आणि तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता ज्या कायदे विषयक तरतुदींचे आधारे हया तक्रारी निकाली निघणार आहेत, त्या कायदे विषयक तरतुदी सुध्दा नमुद तक्रारींमध्ये एक सारख्याच आहेत आणि म्हणून आम्ही नमुद तक्रारीं मध्ये एकत्रितरित्या निकाल पारीत करीत आहोत.
02. उपरोक्त नमुद तक्रारीं मधील थोडक्यात मजकूर खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष क्रं-1) हरिहर हाऊसिंग एजन्सी ही एक फर्म असून ती डेव्हलपर्स बिल्डर्स व प्रापर्टी बोकर्सचा व्यवसाय करते, तर विरुध्दपक्ष क्रं-2) अरविंद बदियानी हे तिचे भागीदार आहेत. तर विरुध्दपक्ष क्रं-3) हे जमीनीचे मूळ मालक असून त्यांनी काही तकारदारांना त्यांच्या-त्यांच्या भूखंडांची विक्रीपत्रे नोंदवून दिलेली आहेत परंतु त्यांच्या त्यांच्या भूखंडाचे ताबे दिलेले नाहीत. उपरोक्त नमुद तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष क्रं-1) हरिहर हाऊसिंग एजन्सीचे योजनेतील मौजा इसासनी, तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-46, खसरा क्रं-136, जमीनीचे एकूण क्षेत्रफळ-2.53 हेक्टर आर मध्ये पाडलेल्या ले-आऊट मधील भूखंड परिशिष्ठ-अ मध्ये दर्शविल्या प्रमाणेविकत घेतलेत. तक्रारदारांनी विकत घेतलेल्या भूखंडाचे विवरण “परिशिष्ठ-अ” मध्ये पुढील प्रमाणे दर्शविण्यात येते.-
“परिशिष्ठ-अ”
अक्रं | ग्राहक तक्रार क्रमांक व तक्रारकर्त्याचे नाव | विक्रीपत्र नोंदविल्याचा दिनांक | विरुध्दपक्ष फर्म कडून विकत घेतलेल्या भूखंडाचा मौजा, भूखंड क्रमांक व एकूण क्षेत्रफळ | भूखंडापोटी अदा केलेली किंमत |
1 | RBT/CC/11/604 सुरेश महादेव गहुकर | 22/05/1992 | मौजा इसासनी, पटवारी हलका क्रं-46, खसरा क्रं-136/15 तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील भूखंड क्रं-68 एकूण क्षेत्रफळ-2500 चौरसफूट | 15,000/- |
2-अ | RBT/CC/11/605 निर्मल हरीभाऊ चाचरकर | 04/02/1992 | मौजा इसासनी, पटवारी हलका क्रं-46, खसरा क्रं-136/15 तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील भूखंड क्रं-22 एकूण क्षेत्रफळ-2000 चौरसफूट | 12,000/- |
2-ब | RBT/CC/11/605 निर्मल हरीभाऊ चाचरकर | 09/11/1992 | मौजा इसासनी, पटवारी हलका क्रं-46, तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील भूखंड क्रं-10 एकूण क्षेत्रफळ-2000 चौरसफूट | 14,000/- |
3 | RBT/CC/11/618 सौ.अनिता क्रिष्णजी तवले | 21/12/1992 | मौजा इसासनी, पटवारी हलका क्रं-46, तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील भूखंड क्रं-46 एकूण क्षेत्रफळ-1880 चौरसफूट | 11,280/- |
4 | RBT/CC/11/678 दत्तु महादेव गहुकर | 29/05/1993 | मौजा इसासनी, पटवारी हलका क्रं-46, खसरा क्रं-136, तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील भूखंड क्रं-90 एकूण क्षेत्रफळ-1500 चौरसफूट | 9000/- |
5 | RBT/CC/12/31 मृतक ईश्वर काशिनाथ खानोरकर तर्फे-कायदेशीर वारसदार क्रं-(1) ते (4) तर्फे आममुखत्यारपत्राव्दारे क्रं-(1) | 22/05/1992 | मौजा इसासनी, पटवारी हलका क्रं-46, खसरा क्रं-136, तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील भूखंड क्रं-20 एकूण क्षेत्रफळ-1500 चौरसफूट | 10,500/- |
तक्रारदारांनी पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष क्रं-1) हरिहर हाऊसिंग एजन्सी तर्फे तिचा भागीदार विरुध्दपक्ष क्रं-2) अरविंद बदियानी यांनी भूखंड विक्रीचा प्रस्ताव दिला होता, त्या प्रमाणे त्यांनी भूखंडाची संपूर्ण किंमत विरुध्दपक्ष क्रं-1) हरिहर हाऊसिंग एजन्सी मध्ये जमा केली होती आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3) एम & पी इस्टेट डेव्हलपर्स तर्फे प्रोप्रायटर मुकेश नटवरलाल पटेल हे जमीनीचे मूळ मालक असल्याने त्यांनी तक्रारदारांना भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून दिले होते. परंतु विक्रीपत्र नोंदवून दिल्या नंतरही आज पावेतो त्यांना त्यांच्या त्यांच्या भूखंडांचे ताबे मिळालेले नाहीत. त्यानंतर विरुध्दपक्षा तर्फे तक्रारदारांना सांगण्यात आले की, वरील इसासनी गावाच्या पुर्नमोजणी नंतरच्या नविन नकाशात खसरा क्रं-136 चे स्थान व चतुःसिमा चुकीच्या दर्शविण्यात आल्याने त्या बद्दलची दुरुस्ती झाल्या नंतर तक्रारदारांना त्यांच्या त्यांच्या विक्रीपत्रा प्रमाणे भूखंडांचे ताबे देण्यात येतील. विरुध्दपक्षाचे म्हणण्या नुसार मौजा इसासनी या गावाच्या पुर्नमोजणी नंतरच्या नविन नकाशात खसरा क्रं-136 व खसरा क्रं-138 च्या स्थाना बद्दल व चतुःसीमे बद्दल अदलाबदलीची चुक झालेली आहे. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने कारणे दर्शवून भूखंडाचे ताबे देण्यास टाळाटाळ केली. विरुध्दपक्ष क्रं-1) हरीहर हाऊसिंग एजन्सीचे भागीदार म्हणजे विरुध्दपक्ष क्रं-2) श्री बदियानी यांनी, तक्रारदारांना, विरुध्दपक्ष क्रं-3) एम & पी इस्टेट डेव्हलपर्स मार्फत- प्रोप्रायटर मुकेश नटवरलाल पटेल यांनी अधिक्षक, भूमी अभिलेख, नागपूर यांचेकडे दिनांक-05/05/2008 रोजी सादर केलेल्या अर्जाची प्रत दाखवली, त्या अर्जात विरुध्दपक्ष क्रं-3) यांनी खसरा क्रं-136 व खसरा क्रं-138 च्या स्थाना बद्दल व चतुःसीमे मध्ये झालेल्या अदलाबदलीच्या चुकीची दुरुस्ती करण्यास विनंती केली होती. सदरचे अर्जात विरुध्दपक्ष क्रं-3) यांनी खसरा क्रं-136 चे अकृषक रुपांतरण करुन त्यातील भूखंडाची विक्री केल्याची बाब मान्य केलेली आहे. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी दिनांक-08/06/2011 रोजी एकूण 20 भूखंडखरेदी धारकांचे समक्ष ताबा देण्याचे आश्वासन दिले व असेही सांगितले की, विरुध्दपक्ष क्रं-3) यांनी दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठस्तर, नागपूर येथे विशेष दिवाणी दावा क्रं-418/2011 दाखल करुन खसरा क्रं-138 च्या मालकाने खसरा क्रं-138 व 136 च्या स्थान व चुतःसीमे बद्दल वरील प्रमाणे झालेल्या अदलाबदलीच्या चुकीचा गैरफायदा घेऊ नये म्हणून मनाई करण्याची विनंती केली आहे. खसरा क्रं-138 चे मालक श्री निलेश कटारीया असून त्यांचे विरुध्द दावा दाखल केलेला आहे. त्यानंतर तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षानां दिनांक-24/06/2011 व दिनांक-29/08/2011 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठवून भूखंडाचे ताबे देण्याची विनंती केली परंतु नोटीस प्राप्त होऊनही त्यांनी काहीच उत्तर दिले नाही वा प्रतिसादही दिलेला नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षानीं तक्रारदारांना भूखंडाची विक्रीपत्रे नोंदवून देऊनही अद्दाप पर्यंत त्याचे ताबे दिलेले नसल्याने त्यांनी दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे. म्हणून शेवटी तक्रारदारांनी प्रस्तुत स्वतंत्र तक्रारी विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते क्रं-3) यांच्या विरुध्द दाखल केलेल्या असून त्याव्दारे त्यांनी खालील मागण्या केलेल्या आहेत-
(1) तक्रारदारांना त्यांच्या त्यांच्या विक्रीपत्रा प्रमाणे नोंदवून दिलेल्या भूखंडाची
मोजणी करुन प्रत्यक्ष्य ताबा देण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे.
(2) तक्रारदारांना भूखंडाचा ताबा देण्यास विलंब केल्यामुळे झालेल्या मानसिक
त्रासा बद्दल प्रत्येकी रुपये-2,50,000/- द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह
देण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे
(3) तक्रारदारांना तक्रारीचा खर्च म्हणून प्रत्येकी रुपये-5000/- द.सा.द.शे.18%
दराने व्याजासह देण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे. या शिवाय योग्य
ती दाद तक्रारदारांच्या बाजुने मिळावी.
03. उपरोक्त नमुद तक्रारींमध्ये मंचाचे मार्फतीने स्वतंत्ररित्या यातील विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते 3) यांना नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविण्यात आली असता त्यांनी उपस्थित होऊन तक्रारनिहाय एकत्रित लेखी उत्तर नि.क्रं-12 प्रमाणे सादर केले. विरुध्दपक्षांनी प्राथमिक आक्षेप घेतला की, यातील तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष क्रं-3) एम & पी इस्टेट डेव्हलपर्स मार्फत- प्रोप्रायटर मुकेश नटवरलाल पटेल यांचेकडून विक्रीपत्रान्वये सन-1992 मध्ये भूखंड विकत घेतलेले आहेत, सदरील भूखंड हे खसरा क्रं-136, मौजा इसासनी, तालुका हिंगणा जिल्हा नागपूर येथील आहेत आणि विक्रीपत्र नोंदविल्या नंतर भूखंडाचे ताबे मिळण्यासाठी जवळपास 20 वर्षा नंतर त्यांनी या तक्रारी ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेल्या आहेत. त्यामुळे सदरील तक्रारी या मुदतबाहय असल्याचे कारणा वरुन खारीज करण्यात याव्यात. त्यांनी पुढे असे नमुद केले की, तक्रारदारांनी खरेदी केलेल्या भूखंडाच्या जमीनीचे संदर्भात दिवाणी न्यायालय तसेच महसूली न्यायालयात वाद प्रलंबित आहेत. खसरा क्रं-138 चे मालक निलेश कटारीया अणि इतरांनी फ्रॉड करुन खस-याचे नकाशात त्यांची जमीन ही खसरा क्रं-136 चे जागी दर्शविली. त्या संदर्भात विरुध्दपक्षानीं दिवाणी न्यायालयात दिवाणी दावा क्रं-418/2011 हा खसरा क्रं-138 चे मालकाचे विरोधात दाखल केला, त्याने खसरा क्रं-136 चे जमीनीचा संपूर्ण ताबा घेतलेला आहे. दिवाणी न्यायालयाने तात्पुरता मनाई हुकूम आदेश विरुध्दपक्षांचे कडून दिला परंतु खसरा क्रं-138 चा मालक निलेश कटारीया अणि इतर-10 यांनी न्यायालयाचे आदेशाचा भंग करुन बळजबरीने जमीनीचा ताबा घेतला तक्रारकर्त्यांचे निलेश कटारीया व इतरांचे विरुध्द दावा दाखल करण्याचे काम विरुध्दपक्षानीं केलेले आहे. या तारखे पर्यंत तक्रारदार हे दाव्यात सामील झालेले नाहीत. न्यायालयाचा आदेश मिळाल्या बरोबर विरुध्दपक्ष हे तक्रारदारांना त्यांच्या त्यांच्या भूखंडाचे ताबे लवकरात लवकर देतील. विरुध्दपक्षांनी उपविभागीय अधिकारी, महसूल नागपूर यांचे न्यायालयात फौजदारी संहितेचे कलम 145 अनुसार जमीनीचा ताबा मिळण्या बाबत अर्ज सादर केला होता आणि उपविभागीय अधिका-यांनी सदरचा अर्ज मंजूर करुन एम.आय.डी.सी. पोलीस अधिका-यांना विरुध्दपक्षानां खसरा क्रं 136 चा ताबा देण्याचे आदेशित केले, जो ताबा बळजबरीने निलेश कटारीया आणि इतरांनी घेतला होता. निलेश कटारीया यांनी न्यायालयात आक्षेप घेतला की, विरुध्दपक्षांनी भूखंडाची विक्री केलेली असल्यामुळे त्यांना पुन्हा जमीनीचा ताबा देता येणार नाही. विरुध्दपक्षांनी तक्रारदार व त्यांचे वकील श्रीमती एस.एम.मुळे यांची सभा बोलावनू ठरविले की, एम.आय.डी.सी.पोलीसांचे मदतीने विरुध्दपक्ष जमीन ताब्यात घेऊन तक्रारदारांना ताबे देतील. त्यासाठी दिनांक-12/09/2014 रोजी तक्रारदारांनी त्यांचे भूखंडाचे मूळ विक्रीपत्र पोलीस अधिका-यांना दाखविण्यासाठी घेऊन येण्यास लेखी सुचित करुनही तक्रारदार वा त्यांचे अधिवक्ता मोक्यावर पोहचले नाहीत. पोलीस अधिकारी तक्रारदारां शिवाय भूखंडाचे ताबे घेऊ शकत नाहीत. तक्रारदारांचे निष्क्रीयतेमुळे उपविभागीय अधिकारी महसूल नागपूर यांचे आदेशाची पुर्तता होऊ शकली नाही. जो पर्यंत खसरा क्रं-136 आणि 138 चे जागे संबधीचे वाद विविध न्यायालयातील प्रकरणे निकाली निघत नाहीत तो पर्यंत विरुध्दपक्ष तक्रारदारांनी त्यांच्या जमीनीचे ताबे देण्यस असमर्थ आहेत. जमीनीचे क्षेत्रा संबधीचा वाद अधिक्षक, भूमी अभिलेख, नागपूर यांचेकडे प्रलंबित आहे. सबब तक्रारदारांच्या तक्रारी खारीज व्हाव्यात अशी विनंती विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते 3) तर्फे करण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते 3) यांनी मंचा समोर दिनांक-17/02/2012 रोजी हमीपत्र सादर करुन खसरा क्रं 136 संबधाने अडथळा दुर होऊन ताबा मिळाल्यावर तक्रारदारांना भूखंडाचे ताबे देण्यात येतील असे त्यात नमुद केले आहे.
04. तक्रारदारांनी तक्रार निहाय सोबत काही दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात, ज्यामध्ये त्यांच्या त्यांच्या भूखंडाच्या विक्रीपत्राच्या प्रती, विरुध्दपक्ष क्रं-3) यांनी अधिक्षक भूमी अभिलेख यांचेकडे दिनांक-05/05/2008 रोजी केलेल्या अर्जाची प्रत, विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांना पाठविलेली कायदेशीर नोटीस प्रत व पोचच्या प्रती, तक्रारदारांचे लेखी युक्तीवाद दाखल केलेत.
05. विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते 3) यांनी त्यांचे लेखी उत्तरा सोबत लेखी युक्तीवाद सादर केलेत. तसेच उपविभागीय अधिकारी, महसूल विभाग, नागपूर यांनी दिनांक-25/02/2013 रोजीचे आदेशान्वये फौजदारी प्रकरण क्रं-7/सीआरपीसी-145/2011 मध्ये पारीत केलेल्या आदेशाची प्रत दाखल केली, ज्यामध्ये श्री मुकेश नटवरलाल पटेल यांना खसरा क्रं 136 चा ताबा देण्यास आदेशित केलेले आहे. विरुध्दपक्षा तर्फे दिनांक-07/05/2016 रोजीची पुरसिस दाखल करुन त्याव्दारे नमुद करण्यात आले की, मोकळया भूखंडा संबधी वाद निकाली काढण्याचे अधिकारक्षेत्र ग्राहक मंचास आहेत काय या संबधीची रिट पिटीशन मा.उच्च न्यायालयात श्रीमती बुरेवार यांनी दाखल केलेली आहे आणि त्यांना स्थगिती मिळालेली अहे, याही प्रकरणामध्ये हाच मुद्दा असल्याचे त्यात नमुद केले.
06. उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवज, लेखी युक्तीवाद तसेच उभय पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे-
::निष्कर्ष ::
07. यातील तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते 3) यांचे कडून खरेदी केलेल्या भूखंडा संबधाने कोणताही विवाद नाही. महत्वाचा वाद असा आहे की, विरुध्दपक्षांचे म्हणण्या प्रमाणे तक्रारदारांनी खरेदी केलेल्या मौजा इसासनी, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील खसरा क्रं-136 मधील भूखंडाच्या जमीनीचे क्षेत्रा संदर्भात दिवाणी न्यायालयात वाद प्रलंबित आहेत. विरुध्दपक्षांचे उत्तरा प्रमाणे खसरा क्रं-138 चे मालक निलेश कटारीया अणि इतरांनी फ्रॉड करुन खस-याचे नकाशात त्यांची जमीन ही खसरा क्रं-136 चे जागी दर्शविली. त्या संदर्भात विरुध्दपक्षानीं दिवाणी न्यायालयात दिवाणी दावा क्रं-418/2011 हा खसरा क्रं-138 चे मालकाचे विरोधात दाखल केला, त्याने खसरा क्रं-136 चे जमीनीचा संपूर्ण ताबा घेतलेला आहे. दिवाणी न्यायालयाने तात्पुरता मनाई हुकूम आदेश विरुध्दपक्षांचे कडून दिला परंतु खसरा क्रं-138 चा मालक निलेश कटारीया अणि इतर-10 यांनी न्यायालयाचे आदेशाचा भंग करुन बळजबरीने जमीनीचा ताबा घेतलेला आहे.
08. अर्जदार श्री दिनेश श्यामजीभाई पटेल व इतर-10-विरुध्द-श्री मुकेश नटवरलाल पटेल (या तक्रारींमधील विरुध्दपक्ष क्रं-3) व श्री हर्ष प्रविण रुखीयान यांचे विरुध्द उपविभागीय अधिकारी, महसूल, नागपूर यांचे न्यायालयात फौजदारी प्रकरण क्रं-7/सीआरपीसी-145/2011खाली दावा दाखल केला होता, त्यामध्ये उपविभागीय अधिकारी, महसूल विभाग, नागपूर यांनी दिनांक-25/02/2013 रोजीचे आदेशान्वये श्री मुकेश नटवरलाल पटेल यांना खसरा क्रं 136 चा ताबा देण्यास आदेशित केलेले आहे. सदर आदेशाची प्रत विरुध्दपक्षा तर्फे अभिलेखावर दाखल करण्यात केलेली आहे.
09. विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते 3) यांनी मंचा समोर दिनांक-17/02/2012 रोजी हमीपत्र सादर करुन खसरा क्रं 136 संबधाने अडथळा दुर होऊन ताबा मिळाल्यावर तक्रारदारांना भूखंडाचे ताबे देण्यात येतील असे त्यात नमुद केले.
10. विरुध्दपक्षानीं दिवाणी न्यायालयात दिवाणी दावा क्रं-418/2011 हा खसरा क्रं-138 चे मालक श्री निलेश कटारीया व इतरांचे विरोधात दाखल केला, जो अद्दापही प्रलंबित आहे. तसेच विरुध्दपक्षांनी अधिक्षक, भूमी अभिलेख, नागपूर यांचेकडे खसरा क्रं-136 व 138 चे संदर्भात नकाशातील झालेल्या चुकीमुळे दोन्ही खस-यां मधील जमीनीचे क्षेत्रा बाबत उदभवलेल्या वादा संबधाने अर्ज सादर केलेला आहे व जो अद्दापही प्रलंबित आहे. तक्रारदारांनी खरेदी केलेल्या भूखंडाचे ताब्या संबधात जो पर्यंत जमीनचे क्षेत्रा संबधीचे वादाचे सक्षम अशा शासकीय अधिका-यांकडून म्हणजे अधिक्षक भूमी अभिलेख विभाग, नागपूर यांचे कडून योग्य ते निराकरण केल्या जात नाही, तो पर्यंत ग्राहक मंचास तक्रारदारांना त्यांच्या विक्रीपत्रा प्रमाणे त्यांच्या त्यांच्या भूखंडाचे ताबे देण्यात यावेत असे आजचे स्थितीत आदेशित करता येणार नाही, जरी तक्रारदारांचे नावे भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदविल्या गेलेले आहेत. उपविभागीय अधिकारी, महसूल विभाग, नागपूर यांनी दिनांक-25/02/2013 रोजीचे आदेशान्वये श्री मुकेश नटवरलाल पटेल (विरुध्दपक्ष क्रं-3) खसरा क्रं-136 चे मूळ मालक व आता तक्रारदार विक्रीपत्रान्वये मालक) यांना खसरा क्रं 136 चा ताबा देण्यास आदेशित केलेले आहे. परंतु जो पर्यंत खसरा क्रं-136 व 138 या जमीनींचे क्षेत्र नेमके कोणत्या ठिकाणी आहे या संबधी विवाद निकाली निघत नाही तो पर्यंत तक्रारदारांनी विकत
घेतलेल्या भूखंडाचे ताबे देता येणार नाहीत, व त्या अनुषंगाने तक्रारदारांना त्यांच्या त्यांच्या भूखंडाचे ताबे देण्याचे आदेश ग्राहक मंचास पारीत करता येणार नाही. तक्रारदार हे निर्विवाद भूखंडाचे मालक आहेत व त्यांचा मालकी हक्कही विरुध्दपक्षानां मान्य आहे परंतु क्षेत्रा बद्दल उदभवलेल्या वादामुळे विरुध्दपक्ष आजचे स्थितीत भूखंडाचे ताबे देऊ शकत नाही.
11. यामध्ये महत्वाची बाब अशी आहे की, विरुध्दपक्षानीं दिवाणी न्यायालयात दिवाणी दावा क्रं-418/2011 हा खसरा क्रं-138 चे मालक श्री निलेश कटारीया व इतरांचे विरोधात दाखल केला व जो अद्दापही प्रलंबित आहे, दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेला वाद अद्दापही प्रलंबित असताना ग्राहक मंचास आदेशित करता येणार नाही. तसेच खसरा क्रं-136 व खसरा क्रं-138 चे चुकीचे नकाशापोटी जो वाद निर्माण झालेला आहे, तो वादातीत नकाशा या तक्रारींमध्ये दाखल करण्यात आलेला नाही, तो चुकीचा नकाशा निलेश कटारीया याने फ्रॉड करुन तयार केला असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे ले-आऊट मोजणीचे काम तसेच जमीनीची हद्द ठरविण्याचा अधिकार हा भूमी अभिलेख विभागास आहे, ग्राहक मंचास नाही. त्यामुळे ज्यांचेकडे जमीनीच्या हद्दी निश्चीत करण्यासाठी विरुध्दपक्षानीं अर्ज सादर केलेले आहेत ते म्हणजे अधिक्षक, भूमी अभिलेख, नागपूर यांचेकडे सदर प्रकरण त्वरीत निकाली काढण्यासाठी विरुध्दपक्षानीं आणि तक्रारदारांनी योग्य तो पाठपुरावा करावा. नमुद सर्व परिस्थिती पाहता तक्रारदारांच्या तक्रारी या खारीज होण्यास पात्र आहेत, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे, त्यावरुन आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश ::
(1) ग्राहक तक्रार क्रमांक-(1) RBT/CC/11/604 (2) RBT/CC/11/605 (3) RBT/CC/11/618 (4) RBT/CC/11/678 (5) RBT/CC/12/31 या तक्रारी विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ते (3) यांचे विरुध्दच्या खारीज करण्यात येतात.
(2) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
(3) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात
याव्यात. पाचही तक्रारींमध्ये एकत्रितरित्या निकाल पारीत केल्याने निकालपत्राची मूळ प्रत ग्राहक तक्रार क्रं-RBT/CC/15/604 मध्ये लावण्यात यावी आणि अन्य तक्रारींमध्ये निकालपत्राची प्रमाणित प्रत लावण्यात यावी.